उपखंडातील अशांतता

मतदारांना निर्णायक कौल देता येत नाही, याला लोकशाहीचा दोष म्हणण्यापर्यंत काहीची मजल गेली आहे. प्रत्यक्षात लोकशाही परिपक्व झाल्याची ती खूण आहे. पाव शतकापूर्वी अशी अवस्था होती की, एखाद्या दगडाला शेंदूर फासून कॉंग्रेसचा म्हणून घोषित केले तर दगडही निवडून येईल. सारासार विचारबुद्धी गहाण टाकू न झालेले असे मतदान आणि त्यातून मिळणारे दोन तृतीयांश बहुमत याला लोकशाही म्हणता येणार नाही.

एकीकडे खंडप्राय असलेल्या भारत देशात 76 कोटी मतदारांनी पाच टप्प्यांत राज्यकारभार कोणाच्या हाती सोपवायचा यासाठी मतदान केले. आज मतमोजणी होऊन सायंकाळपर्यंत एखादा अपवाद वगळता 542 जागांचे निकाल लागलेले असतील. एक पक्षीय राजवटीचे दिवस संपले असून, आघाड्यांचे राजकारण मूळ धरत आहे. कोणती आघाडी बहुमताने जाईल यावर मतभेद आहेत, पण अनेकांच्या मते 15 व्या लोकसभेची अवस्था त्रिशंकू अशीच असणार आहे. या अवस्थेबद्दल काहीजण चिंताग्रस्त झाले आहेत. मतदारांना निर्णायक कौल देता येत नाही, याला लोकशाहीचा दोष म्हणण्यापर्यंत काहीची मजल गेली आहे. प्रत्यक्षात लोकशाही परिपक्व झाल्याची ती खूण आहे. पाव शतकापूर्वी अशी अवस्था होती की, एखाद्या दगडाला शेंदूर फासून कॉंग्रेसचा म्हणून घोषित केले तर दगडही निवडून येईल. सारासार विचारबुद्धी गहाण टाकू न झालेले असे मतदान आणि त्यातून मिळणारे दोन तृतीयांश बहुमत याला लोकशाही म्हणता येणार नाही. कोणत्याही पक्षाने समाजातील कोणत्याही घटकाला गृहित धरू नये, ही आजची अवस्था मतदार परिपक्व झाल्याचे दर्शवते. कोणीतरी सांगितले म्हणून किंवा प्रलोभन, दडपण यांमुळे होणाऱ्या मतदानाचे प्रमाण घटत आहे. इतर आणखी काही दोष असले तरी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा प्रयोग आणीबाणीचे 19 महिने वगळता स्वातंत्र्यापासून यशस्वीपणे राबवत आहो, असे म्हणायला हरकत नाही. देशवासीयांच्या दृष्टीने ही गौरवास्पद बाब आहे.
मात्र भारतीय उपखंडातील विशेषत: शेजारी देशांकडे नजर टाकली तर प्रत्येक देश गृहयुद्धाने संकटात सापडल्याचे दिसते. श्रीलंका, नेपाळसारखे छोटे देशही अस्थैर्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. पश्चिमेकडील पाकिस्तानचा 60 टक्के भूभाग तालिबान्यांनी पादाक्रांत केला. स्वत:च्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला म्हणून किंवा अमेरिकेने प्रचंड दडपण आणले म्हणून असेल, पण पाकिस्तानी लष्कराने अफगाण सीमेलगत स्वात प्रांतात जोरदार चढाई करून एकेक शहर तालिबान्यांच्या तावडीतून मुक्त केले. या कारवाईसाठी भारत सीमेवर असलेले सैन्य अफगाण सीमेकडे पाकिस्तानने वळवले. भारतीय सीमेवरून सैन्य हटवताच भारत गैरफायदा घेईल, अशी जराशीही शंका झरदारी गिलानी-कयानी या त्रिकुटास आली नाही. भारतापेक्षा तालिबानी जास्त धोकादायक असल्याचे पाकिस्तानला कळून चुकले आहे. पाकिस्तानमध्ये भारताच्या द्वेषापोटी जो कट्टरतावाद पोसला गेला त्याचा हा परिणाम आहे. आज तालिबानी माघार घेत असले तरी पाकिस्तानमध्ये त्यांचे समर्थक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. भारतद्वेषाचे राजकारण सोडून तालिबान आणि तालिबानी प्रवृत्तीचा आता नायनाट केला पाहिजे.
पाकिस्तानप्रमाणे बांगला देशानेही भारतविरोध जपला आहे. त्या देशाच्या निर्मितीसाठी भारताने केलेली मदत विसरून बांगला देश फराक्का धरण आणि इतर मुद्द्यावरून भारताशी भांडत आहे, पण वर्षापूर्वी बांगला रायफल्स या सैन्यातील तुकडीने बंड केले होते. 14 मे रोजी या बंडातील 300 जणांना अटक करून त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला आहे. लष्करातील बंडाळी ही चिंतेची बाब ठरत आहे. पाकिस्तान हा अण्वस्त्रसज्ज देश आहे. ही अण्वस्त्रे तालिबान्यांच्या हाती पडली तर जगाचा विनाश अटळ आहे. जिंकलेल्या भूभागावरील हिंदू आणि शिखांकडे 16 कोटी रु. चा जिझीया कर मागणारे तालिबानी स्वत: संपतात की, पाकिस्तानला संपवतात ते पाहायचे. श्रीलंकेत तामिळ प्रश्न चिघळला आहे. उत्तर श्रीलंकेतील जाफ ना भागास मर्यादित स्वायत्तता देणे आणि सिंहलीबरोबर तामिळीचा सहराजभाषा म्हणून स्वीकार हे मुद्दे, हा प्रश्न सुटण्यासारखा आहे, पण तामिळींना स्वतंत्र राष्ट्र हवे आहे आणि या फुटीरतावादास तामिळनाडूतून प्रोत्साहन मिळत आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंका सध्या रक्तबंबाळ आहेत.
नेपाळमध्ये राजेशाही संपून लोकशाही आली आहे. तरीही स्थैर्य आलेले नाही. नेपाळी लोकांचे नैसर्गिक असलेले भारतप्रेम चिरडण्याचा डाव खेळला जात आहे. त्याला चीनचे प्रोत्साहन आहे. या ओढाताणीतून नेपाळ सध्या पंतप्रधानविहीन अवस्थेत आहे. नेपाळमधील लोकशाही बाल्यावस्थेत असून, ती खूरडून तेथे कम्युनिस्ट राजवट आणण्याचा डाव आहे. नेपाळमार्गे चीनने आपल्या दारात येणे ही आपल्या दृष्टीने धोकादायक बाब आहे. आपला आणखी एक शेजारी म्हणजे ब्रह्मदेश किंवा म्यानमार. या देशात 1994 साली झालेल्या निवडणुकीत आंग सांग सू क्यी ही महिला विजयी झाली. लष्कराने तिच्या हाती सत्ता न सोपवता तिला कैदेत किंवा घरात नजरकैदेत ठेवले आहे. ब्रह्मी लष्कर लोकशाहीचा गळा घोटत आहे. आंग सांगच्या सुटकेसाठी राष्ट्रसंघाने केलेले प्रयत्न फोल ठरले आहेत. दक्षिण आशियातील इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया, सिंगापूर वगैरे देशांनी एसिआन संघटनेमार्फत रंगूनवर दडपण आणले. मदत रोखली तरीही आंग सांगचा कारावास संपत नाही. ईशान्य भारतातील अतिरेकी ब्रह्मदेशच्या आश्रयाने राहतात. भारताची ही डोकेदुखी आहे. अशारीतीने उपखंडावर एक नजर टाकल्यास फक्त भारत देशातच शांतता नांदत असून, शेजारील प्रत्येक देशात अस्थैर्य आणि रक्तपात आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या मतमोजणीनंतर त्रिशंकू अवस्था आली किंवा वर्षभरात पुन्हा निवडणुकीस सामोरे जावे लागले तरी त्याची खंत न बाळगता ते लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण मानावे लागेल.

सुवर्णा, कल्याण आणि रश्मी यांच्यासाठी...

सध्या निवडणुकीचा हंगाम आहे। कोणी कोणाला पाठिंबा द्यावा याविषयी काही नैतिक संकेत आहेत, पण तसा कायदा वगैरे नाही। काल शिव्या घातल्या त्याच्या गळ्यात आज पडणे आणि आज ज्याच्या गळ्यात पडलो त्याला उद्या शिव्या देणे हा प्रकार हल्ली सर्रास बघायला मिळतो. तरीही काही गोष्टी खटकतात. ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांच्या मुलांनी तरी त्याची जाण ठेवून वागायला हवे. तशी ठेवली नाही तर अशा लोकांना सामाजिक-दृष्ट्या कृतघ्न म्हणावे लागेल.

अशा लोकांत पहिल्या आहेत अक्कलकोटच्या डॉ. सुवर्णा मलगोंडा. त्या उच्चविद्याविभूषित आहेत शिवाय माजी नगराध्यक्ष आहेत. राजकारणात सक्रिय राहण्यासाठी इतर जीवजंतूंना जशी धडपड करावी लागते, तशी गरज डॉ. सुवर्णा यांना अजिबात नाही. या डॉ. सुवर्णा म्हणजे अक्कलकोटच्या माजी आमदार कै. पार्वतीबाई मलगोंडा यांच्या कन्या. पार्वतीबाईंनी 80 साली मंत्री झाल्यावर साखर कारखान्याचा एक प्रस्ताव मंजूर करून आणला. वास्तविक 83-84 पर्यंत कारखाना कार्यान्वित व्हायला हवा होता, पण दिल्लीतून नियोजन मंडळाची परवानगी मिळत नव्हती. पार्वतीबाई प्रयत्न करून थकल्या. लोकांचे भागभांडवल घेतले होते. त्यांचे शिव्याशाप सुरू होते. पार्वतीबाई कॉंग्रेसच्या. राज्यात आणि केंद्रात कॉंग्रेसचीच सत्ता. विकास करण्याच्या गप्पा मारणारे विकास कामात अडथळे आणत होते.
1989 साली दिल्लीतील कॉंग्रेसची सत्ता संपली. विश्वनाथ प्रतापसिंह पंतप्रधान झाले आणि रामकृष्ण हेगडे नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष झाले. पार्वतीबाई एक दिवस बंगलोरला आपल्या जावयाकडे गेल्या. त्यावेळी, शेजारचा बंगला हेगडे यांचा असल्याचे कळले. साखर कारखाना मार्गी लावण्याचे अधिकार हेगडे यांच्याकडेच होते. त्यांनी चौकशी केली असता हेगडे घरीच होते. त्यांनी भेटायलाही लगेच बोलावले. शेजारी-शेजारी अशा नात्याने चर्चा झाली. हेगडे यांनी सगळ्या नोंदी टिपून घेतल्या. पुढील आठवड्यात दिल्लीस येण्यास सांगितले. कारखान्याचे नाव इंदिरा असे होते. दिल्लीत इंदिरा विरोधकांचे राज्य होते. केवळ नावामुळे प्रस्ताव अडणार असेल तर कारखान्याचे नाव बदलण्याची तयारी पार्वतीबाईंनी दर्शवली. हेगडेंनीच तशी आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. हेगडे दिल्लीला गेले. त्यांनी इंदिरा साखर कारखान्याची फाईल शोधायला लावली.
ही एवढी वर्षे अनिर्णित का असे विचारता नियोजन मंडळातील अधिकारी म्हणाला, सोलापूर जिल्ह्यातील ××× हे मंत्री निर्णय लांबणीवर टाकण्यासाठी दडपण आणत होते. फाईल वर आली तर तळाला ढकलली जात होती. पार्वतीबाई ठरल्या तारखेस दिल्लीला गेल्या. मान्यतेचे पत्र मिळाले. कारखाना सुरू होणार अशी अवस्था येताच महाराष्ट्र सरकारने कारणाविना संचालक मंडळ विसर्जित करून कॉंग्रेस आमदार महादेव काशिराया पाटील यांच्या ताब्यात दिला. पार्वतीबाईंना किती मनस्ताप झाला असेल. या सर्व गोष्टीला सिद्रामप्पा पाटील साक्ष आहेत. आपल्या आईचा एवढा अपमान, त्रास झाला असताना डॉ. सुवर्णा या आज कॉंग्रेस उमेदवाराला लाखाचे मताधिक्य मिळवून देऊ, अशी गर्जना करतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. जन्मदात्या आईस क्लेष देणाऱ्यांचीच सेवा करून डॉ. सुवर्णा यांना कोणते लाभाचे पद हवे?
दुसरे चिरंजीव आहेत पंढरपूरचे कल्याणराव काळे. त्यांचा आणि भालके गटाचा कलगीतुरा साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीच्यावेळी सर्वांनी वाचला. ज्या साखर कारखान्याच्या जीवावर कल्याणराव आज पंढरपूरचे राजकारण करीत आहेत, त्या कारखान्याचे जन्मपुराण कल्याणरावांना माहीत असेलच. या चंद्रभागा कारखान्याचे मूळ प्रवर्तक म्हणजे त्यांचे वडील कै. वसंतराव काळे. पार्वतीबाईंच्या नशिबी आले तेच भोग वसंतरावांच्या वाट्याला आले. तुमचा कारखाना होतोच कसा ते बघू, असे आव्हान जवळपासच्या कॉंग्रेस पुढाऱ्यांनी दिले. कॉंग्रेसच्या विकासाच्या गप्पा कशा खोटारड्या आणि आपमतलबी असतात त्याचे हे दुसरे उदाहरण. 1995 पर्यंत हा कारखाना चालू होण्याचे कसलेच लक्षण नव्हते. दरम्यान महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. ज्यांना सहकारातील कळत नाही, कांदे झाडावर लागतात की वेलीवर हे माहिती नसलेले लोक सत्तेवर आले. (इति शरद पवार) शरद पवार ज्यांना बिनडोक समजत त्या सरकारचे प्रमुख मनोहर जोशी यांना वसंतरावांच्यावर झालेला अन्याय कळला. वसंतरावांच्या मार्गात काटे पेरणारे आता सत्तेच्या वर्तुळाबाहेर फेकले गेले होते. मनोहर जोशींनी सूत्रे हलवली व कारखाना मार्गी लावला. गळीत हंगामास मनोहर जाेशी उपस्थित होते. सेना-भाजपा युतीने लक्ष घातले नसते तर काळेंचा चंद्रभागा कारखाना निर्माणच झाला नसता. वसंतराव निवर्तले. कल्याणरावांकडे सूत्रे आली. ज्या लोकांनी कारखान्याचे स्वप्न साकारायला मदत केली त्यांचे डिपॉझिट जप्त करण्याची भाषा कल्याणरावांच्या तोंडात येतेच कशी? कारखान्याची माती करायला निघालेले लोक आज कल्याणरावांना शेतकऱ्यांचे तारणहार, विकासाची दृष्टी असलेला जाणता राजा भासतात ! कल्याणराव, कोठे तरी गडबड होत आहे. चंद्रभागाच्या पहिल्या गळीत हंगामात अडथळे कोणी आणले आणि मदत कोणी केली हे तुम्हीच तुमच्या तोंडाने सांगा.
तिसऱ्या आहेत करमाळ्याच्या रश्मी बागल-कोलते. मध्यंतरी एक एस.एम.एस. माझ्या वाचनात आला. थहरीं ळी ींहश ीळाळश्ररीळींू लशींुशशप डळपलशीश झेश्रळींळलळरप रपव ऊळपरीेी (प्रामाणिक राजकारणी आणि डायनासोर यात साम्य काय) प्रश्न विचित्र होता. उत्तर दिले होते "दोघेही अस्तित्वात नाहीत.' रश्मी बागल-कोलते यांच्यामुळे मला या एसएमएसची आठवण झाली. साधारण तीन वर्षांपूर्वी त्यांचे तोंड भरून कौतुक केले, याचा पश्चाताप झाला. अशीच स्वाभीमानाने वाटचाल कर, हा आशीर्वाद फुकट गेल्याचे वाईट वाटले. अकलूजचे पायच धरायचे होते तर तीन वर्षांपूर्वी अकलूजला जागा वाटपाची चर्चा मोडायची गरजच नव्हती. लोकांनी एकापाठोपाठ दोन साखर कारखाने आणि नगरपालिकेत एकदम 7-8 जागा तुम्हाला दिल्या, त्यांच्या मताला काहीच किंमत नाही? स्वर्गीय दिगंबर बागल यांना प्रथम आमदार करून त्यांच्या कार्याची पावती कोणी दिली ? करमाळ्याची सत्तासूत्रे तुमच्याकडून हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न कोणी केला? करमाळ्याची कृतघ्नता ताजी आहे त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही.
अकबर बिरबलाच्या गोष्टीत माकडीण पिल्लाला पायाखाली घेते असे आहे. त्याला 400 वर्षे झाली. आता पिल्ले माता-पित्यांना पायाखाली घेत आहेत. स्वत:चा मानमरातब टिकवण्यासाठी जन्मदात्यांच्या मृत्यूचाही धंदा व्हायला लागला आहे. तो देशद्रोही संजय दत्त म्हणतो की, माझ्या वडिलांच्या मृत्यूला कॉंग्रेस पक्ष कारण आहे. त्याचवेळी त्याची सख्खी बहीण कॉंग्रेसची उमेदवार आहे. संजय म्हणतो तर प्रिया कृतघ्न आहे. प्रिया बरोबर असेल तर महामूर्ख संजय बापाच्या मृत्यूचे भांडवल करीत आहे. सुनील दत्त मोठे, नर्गीस दत्तही मोठ्या. त्यांचे वारस असे कसे असाच प्रश्न पार्वतीबाई, वसंतराव, दिगंबरराव यांच्या वारसांबाबत मला पडला आहे.
5 एप्रिल 2009, आसमंत

वरुण, तुझे अभिनन्दन ....

पिलीभितजवळच्या एका खेड्यात तीन हिंदू तरुणींवर बलात्कार झाला. तो अल्पसंख्याक तरुणांनी केला. पोलीस तक्रार घेत नव्हते. वरुण गांधींनी तेथे जाऊन तरुणींचे सांत्वन केले व त्यांची फिर्याद घ्यायला लावली. या प्रकारानंतर जर त्यांनी हिंदू धर्मीयांवर अन्याय सहन करणार नाही, अन्याय करणाऱ्यांचे हात छाटून टाकीन असे म्हणण्यात गैर काय?

मोहनदास करमचंद गांधी आणि जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू या दोन व्यक्तींविषयी माझ्या मनात लहानपणीच शाळेत आदरभाव कोंबण्यात आला होता। महाविद्यालयात गेल्यावर आणि स्वतंत्र वाचन, विचार सुरू केल्यावर या दोन व्यक्तींविषयीचा आदरभाव तर संपलाच, उलट घृणा निर्माण झाली। या दोन व्यक्ती म्हणजे स्वतंत्र भारताला मिळालेले शाप आहेत, इथपर्यंत माझी धारणा झाली। या दोघांच्या वंशावळीचेही तसेच. हरिदास मोहनदास गांधी हे नाव एकदम का पुसले गेले. राजमोहन गांधींचे मॉरल रिआर्नामेंट ही काय भानगड आहे. सगळा उजेड आहे. नेहरूंचेही तसेच. एडविना माऊंटबॅटन, जयंती तेजा ही प्रकरणे काय सांगतात. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी का आणली ? रेल्वेमंत्री ललित नारायण मिश्रा अचानक कसे दगावले? राजीव गांधींचे बोफोर्स प्रकरण, सोनिया, राहुल यांचा विचारच करायला नको. थोडक्यात गांधी नावाच्या, पण नेहरू वंशाच्या एकाही व्यक्तीबद्दल मला कधी आदर वाटला नाही, मात्र आता या भूमिकेला प्रथमच तडा गेला आहे. या गांधी घराण्यातील संजय-मेनका पुत्र वरुण यांनी मला जिंकले आहे. गांधी घराण्यातील एक तरुण मी हिंदू आहे आणि मला त्याचा अभिमान आहे असे अजूनही म्हणतो यातच सर्व आले.

17 मार्चला विविध वृत्तवाहिन्यांवर त्यांचे 5 मार्चचे भाषण दाखवले गेले. सबसे तेज म्हणवून घेणाऱ्यांनीही 12 दिवसांपूर्वीचे शिळे भाषण दाखवले. "चला जग जिंकू या' म्हणणाऱ्या दिवट्या चॅनललाही 12 दिवस ही सीडी कोठे होती याची चौकशी करावीशी वाटली नाही. प्रमोद मुतालिक, प्रवीण तोगडिया, रामदेवबाबा अशा हिंदुत्वाला बळकटी आणणाऱ्या नेत्यांना झोडपून काढण्यात धन्यता मानणाऱ्या काही चॅनल्सना ही सीडी म्हणजे घोड्यापुढे तोबऱ्याची पिशवी ठेवल्यावर जसा आनंद होतो तसा आनंद झाला. 12 दिवसांनी सीडी वितरित करण्यात काही तरी गोम असली पाहिजे, अशी शंका एकाही चॅनलवाल्यास आली नाही.
सीडी विलंबाने देण्याने काय फरक पडतो ते राजदीप सरदेसाई या पत्रकारानेच दाखवून दिले आहे. अणुकराराच्या वेळी अमरसिंह हे पैसे वाटत होते. त्याचे स्टिंग ऑपरेशन करायचे भाजपाने ठरवले. राजदीप त्याला तयार झाला. कॅमेरे बसवले गेले. चित्रीकरण झाले. 3 खासदारांनी अमरसिंहांकडून मिळालेले पैसे लोकसभेत आणले. त्याचवेळी स्टिंग ऑपरेशनची सीडी आय.बी.एन.वर दाखवायची हे ठरले होते, पण राजदीप आणि त्या चॅनलने ऐनवेळी शेपूट घातली. 15 दिवसांनी सी.डी. वितरित केली, ज्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. सीडीवर असे होत्याचे नव्हते आणि नव्हत्याचे होते असे संस्कार करता येतात.
मूळ मुद्दा वरुण गांधी हे काय बोेलले हे आहे. ज्याला निवडणूक आयोग आक्षेपार्ह म्हणते आणि ज्याचा इन्कार वरुण यांनी केला आहे, ती वाक्ये आपण सोडून देऊ, मात्र मी हिंदू आहे, त्याचा मला अभिमान आहे या वाक्यावर वरुण ठाम आहे. याबद्दल तरी त्याचे अभिनंदन ! एकीकडे त्यांचे काका (राजीव गांधी) मिझोराममधील प्रचारात बायबलवर आधारित राज्य आणू असे जाहीर सभेत म्हणत होते. त्यांच्या चुलत बहिणीने (प्रियंका) रॉबर्टशी लग्नही केले आहे. या पार्श्वभूमीवर कपाळाला टिळा लावून जय श्रीरामच्या जयघोषात गांधी घराण्यातील तरुणाने हिंदुत्वाच्या अभिमानाची घोषणा करावी हे निश्चित आनंददायक वृत्त आहे. पिलीभितजवळच्या एका खेड्यात तीन हिंदू तरुणींवर बलात्कार झाला. तो अल्पसंख्याक तरुणांनी केला. पोलीस तक्रार घेत नव्हते. वरुण गांधींनी तेथे जाऊन तरुणींचे सांत्वन केले व त्यांची फिर्याद घ्यायला लावली. या प्रकारानंतर जर त्यांनी हिंदू धर्मीयांवर अन्याय सहन करणार नाही, अन्याय करणाऱ्यांचे हात छाटून टाकीन असे म्हणण्यात गैर काय? सेक्युलॅरिझम म्हणजे हिंदू तरुणींवरील बलात्काराकडे दुर्लक्ष असा जर अर्थ असेल तर असला सेक्युलॅरिझम कार्पोरेशनच्या सार्वजनिक संडासाच्या सेफ्टी टॅंकमध्ये टाकून द्यायला हवा. असल्या विकृत सेक्युलॅरिझमला न भुलता वरुण गांधी यांनी मी आणि देशातील कित्येक कोटी हिंदूंच्या मनातील भावना बोलकी केली आहे.
या संदर्भात मला तीन महिन्यांपूर्वीची मराठवाड्यातील एक घटना आठवते. आपल्या घरासमोर शौचाला बसलेल्या मुलास घरात राहणाऱ्या गृहस्थाने हटकले "इथे हागायला बसू नको. लांब जा.' एवढेच सांगितले. मुलगा अल्पसंख्य होता. त्याने बापाला सांगितले. बाप लगेच हातात धारदार शस्त्र घेऊन आला आणि मुलास घराजवळ हागायला मनाई करणाऱ्यास भोसकून ठार मारले. ही घटना काय सांगते. उद्या घरात येऊन हागले तरी अल्पसंख्य म्हणून सहन करायचे? सेक्युलॅरिझम आहे म्हणून ? एकीकडे हिंदू तरुणींचे शील भ्रष्ट होते, क्षुल्लक कारणावरून हिंदू प्राणास मुकतात. याचा संताप व्यक्त करताना एखादा शब्द वावगा निघाला असलाच, तर त्यात एवढा गहजब करण्यासारखे काय आहे. जे घडले ते संतापजनक असेल तर त्यावरील भाष्य संयमित कसे असेल. इंदिरा गांधींची एका शिखाकडून हत्या झाल्यावर दिल्लीत हजारो शिखांची कत्तल झाली. त्यावर राजीव गांधी म्हणाले, "मोठा वृक्ष कोसळल्यावर जमीन हादरणार?'. वांशिक हत्याकांडाचे एवढे उघड समर्थन असूनही निर्वाचन आयोगाने काय दखल घेतली. त्यावेळी शब्द न पाहता त्यामागची भावना लक्षात घेतली गेली, तर तोच न्याय वरुण गांधींनाही हवा. वरुण गांधींनी मोहनदास गांधी यांच्या तत्त्वज्ञानाची खिल्ली उडवली. एका गालावर मारले तर दुसरा गाल पुढे करा हे गांधी तत्त्वज्ञान कितीजणांना मान्य आहे, हे प्रत्येकाने स्वत:ला विचारावे. पाकिस्तानने आपली दोन्ही थोबाड फोडून लाल केली तरी आपण गप्प, याचा तुम्हाला राग येत नाही. दुसरा गाल पुढे करा असे सांगण्याचा जसा मो.क. गांधी यांना अधिकार आहे तसेच मारणाऱ्याचा हात तोडा असे सांगण्याचा वरुण संजय गांधी यांनाही अधिकार आहेच. गांधी तत्त्वज्ञान फेटाळल्याने गांधींचा उपमर्द कसा होतो? या विषयावर बोलण्याचा एकाही कॉंग्रेसवाल्यास अधिकार नाही, कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर "कॉंग्रेस पक्ष विसर्जित करून टाका' असे गांधी म्हणत होते. त्या न्यायाने कॉंग्रेसचे आजचे अस्तित्व हेच मुळी गांधींच्या इच्छेविरुद्ध आहे.
आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार हा प्रश्न आहे. वरुण गांधींकडून आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाला असे म्हणतात. एखाद्या समुदायाला धमकी देणे हा जसा आचारसंहितेनुसार गुन्हा आहे तसाच सत्तारुढ व्यक्तीने एखाद्या समुदायाला प्रलोभन दाखवणे हाही गुन्हाच आहे. वरुण गांधींनी मुस्लिम समुदायाला धमकावले असेल, तर शरद पवारांनी धनगर समाजाला आरक्षणाचे प्रलोभन दाखवले आहे. धमकावणे वा प्रलोभन हे दोन्ही समान गुन्हे आहेत. वरुण गांधी यांच्याबाबत निर्णय घेताना निर्वाचन आयोगाने शरद पवारांच्या बाबतीतही तसाच निर्णय घेतला पाहिजे. वरुणची ही पहिलीच निवडणूक आहे. तो अपात्र ठरवला गेला तर राजकारणात फार फरक पडणार नाही. पिलीभितला मेनका गांधी पुन्हा उभ्या राहतील. नि:पक्ष समजल्या जाणाऱ्या निर्वाचन आयोगाला मग शरद पवारांनाही निवडणुकीस अपात्र ठरवावे लागेल. त्याचे परिणाम काय होतील हा एक स्वतंत्र विषय आहे.

शरद पवार पडणे शक्य आणि आवश्यक आहे

माढा मतदार संघाचे नंदनवन होणार असा प्रचार त्यांचे चमचे करीत आहेत। गेली 60 वर्षे कॉंग्रेसला इमाने इतबारे मतदान करूनही हा मतदार संघ उकीरडाच राहिला आहे. कॉंग्रेसला मते देऊनही एवढी वर्षे उकीरडा का राहिला याचे उत्तर या चमच्यांनी दिले पाहिजे.

...उमेदवार कितीही मोठा, वजनदार, धनवान असला तरी मतदार त्याला पराभूत करू शकतात। इंदिरा गांधी, स।का. पाटील, कामराज यांच्याबाबतीत हे घडले. मुंबई सुशिक्षित म्हटले तर झारखंड अशिक्षित आहे. माढा मतदारसंघात हे घडू शकते. मतदारांनी ते घडवावे.

... शरद पवार माढा मतदारसंघात काय दिवे लावणार ते दिसतेच आहे. त्यापेक्षा "कासव' गतीने पण विकासाची निर्धाराने वाटचाल करणारे सुभाष देशमुख थोडा तरी न्याय देतील. त्यांचे कार्य बोलके आहे. विरोधी पक्षात असूनही त्यांनी एवढी मजली मारली आहे. केंद्रात किंवा राज्यात भाजपाची सत्ता असती तर सोलापूरच्या बंद पडलेल्या दोन सूतगिरण्या बापूंनी कधीच सुरू केल्या असत्या.

बोलता तसे वागत नाही' असे सोलापुरातील एका नवोदित पत्रकाराने म्हणताच शरद पवार त्याच्यावर जाम उखडले. नाही नाही ते बोलले. तो नवखा पत्रकार खरा होता आणि शरद पवारच खोटारडे कसे आहेत हे मी मागच्या एका "सडेतोड'मध्ये लिहिले होते. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली. आता मी लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही म्हणणाऱ्या शरद पवारांनी बारामतीची जागा आपल्या मुलीला देऊनही टाकली, काय करणार. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील 5-6 लाख घरांपैकी पवारांचे घर सोडले तर एकाही घरातील बाई वा बाप्या खासदार व्हायच्या लायकीचा नाही. बारामती भाग एवढा अडाणी. आपणा सर्वांना वाटले शरद पवार खरेच रिटायर्ड झाले, पण कसचे काय. सत्तेची हाव अशी सहज सुटते काय? एकवेळ दारू सुटेल, पण या कॉंग्रेसवाल्यांची सत्तेची हाव सुटणार नाही. मग सुरू झाला कार्यकर्त्यांचा आग्रह. हा कार्यकर्त्यांचा आग्रह ही मोठी विचित्र बाब आहे. अकलूजच्या प्रतापसिंहानादेखील असाच कार्यकर्त्यांचा आग्रह झाला. त्यांनीही शड्डू ठोकले होते. कोणीच तिकीट दिले नाही तर अपक्ष म्हणून उभे राहण्याचा त्यांचा निर्धार होता. काय झाले आता त्या कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाचे. हा कार्यकर्त्यांचा आग्रह म्हशीच्या शेपटासारखा असतो. आपल्याही मनात असते. उगीच म्हशीची शेपूट पकडून अगं अगं म्हशी असे म्हणायचे असते. "आता निवडणूक लढवणार नाही' म्हणणारे शरद पवार अशीच म्हशीची शेपूट पकडून माढ्यात येऊन थडकले.
पुणे जिल्ह्यात लोकसभेच्या तीन जागा आहेत. बारामती मुलीला दिली तर पुणे शहर होते. तुम्ही ज्याला पाण्यात पाहता त्या कलमाडीचे नाक कापायला पुण्यातूनच उभे राहायला हवे होते, पण तुम्ही सोनिया गांधींना घाबरता. कॉंग्रेसच्या कलमाडींना पाडून निवडून आला तरी लोकसभेत 5 वर्षे मंत्री नव्हे तर खासदार म्हणून बसावे लागेल. भाजपा तुम्हाला कधीच मंत्री करणार नाही आणि कॉंग्रेस उमेदवार पाडून आल्यामुळे सोनिया गांधीही तुम्हाला लाल दिव्याची गाडी देणार नाही. पुण्यातून उभे राहायला शरद पवार घाबरले ते एवढ्यासाठीच. तिसरा शिरूर मतदारसंघ आहे. तेथे शिवसेनेचे अढळराव पाटील आहेत. तेथेही उभे राहायला शरद पवार का घाबरले ते त्यांना आणि मातोश्रीलाच माहीत. माढ्याबद्दल फार प्रेम आहे. जुने ऋणानुबंध आहेत अशातील भाग अजिबात नाही. तरी पण शरद पवारांनी माढा मतदारसंघ निवडला. कारण उघड आहे. येथे मतदार नाहीत तर नुसती मेंढरं आहेत. संदिपान थोरातांच्या नावे दोन्ही हातांनी शंख करीत एकदा नाही, दोनदा नाही तर चक्क सातवेळेला निवडून दिले. प्रत्येकवेळी वाढत्या मताधिक्याने. कोण कुठले रामदास आठवले. मुंबईहून आले. 5 वर्षे खासदारकी भोगली. गेले आता शिर्डीला. आठवलेंचे देणे नाही, घेणे नाही, तरी त्यांना निवडून देणाऱ्यांना मतदार म्हणायचे की मेंढरं? थोरात, आठवले निवडून येतात मग आपल्याला काय जड असे म्हणत पवारांनी माढा निवडला. भय नाही. भीती नाही. हा मतदारांचा अपमान आहे. एखाद्या घरगड्याकडून पाणी भरणे झाडलोट या गोष्टी गृहित धरल्या जातात तसेच या मतदारांना गृहित धरले जाते. उद्या एखाद्या मैलाच्या दगडाला उमेदवारी दिली तरी मतदार मते टाकतील एवढा हा मतदारसंघ अडाणी, दरिद्री, अविकसित. असे अडाणी, गरजू लोकांचे थवे म्हणजे राजकारणी भाषेत बालेकिल्ला म्हणतात.
या बालेकिल्ल्याला आता सुरुंग लावायची वेळ येऊन ठेपली आहे. मतदार मुर्दाड नसतात. ते प्रेम करतात तसे लाथही घालू शकतात, हे दाखविण्याची माढ्यातील मतदारांना आता संधी मिळाली आहे. हे कसे शक्य आहे असे विचाराल. सदोबा कान्होबा पाटील हे मुंबईचे खरेखुरे अनाभिषिक्त सम्राट. 1967 साली जॉर्ज फर्नांडिस नावाच्या एका किरकोळ कामगार पुढाऱ्याने त्यांना हरवले होते. "तुम्ही स. का. पाटलांना हरवू शकता' हाच जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या प्रचाराचा मुख्य धागा होता. 40 वर्षांपूर्वीचा काळ स. का. पाटील हे तेव्हा भारतीय राजकारणातील केवढे मोठे प्रस्थ, पण मतदारांनी त्यांना पराभूत करून कामगार नेत्यास निवडले. त्यानंतर 10 वर्षांनी इंदिरा गांधी यांचा केवढा दबदबा होता. त्यांचे प्रतिस्पर्धी राजनारायण हे तर राजकारणात विदूषक म्हणून संबोधले जात. 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीत रायबरेली मतदारसंघात याच विदुषकाने 1969 ची महिषासूर मर्दिनी 1971 ची दुर्गा असलेल्या इंदिरा गांधींना हरवले. अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असलेले मृत्यूनंतर भारतरत्न हा किताब मिळालेले के. कामराज हे पण 1967 च्या निवडणुकीत एका विद्यार्थी नेत्याने हरवले होते. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर शिबू साेरेन झारखंडचे मुख्यमंत्री झाल्यावर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी उभे राहिले आणि पराभूत झाले. उमेदवार कितीही मोठा, वजनदार, धनवान असला तरी मतदार त्याला पराभूत करू शकतात. इंदिरा गांधी स.का. पाटील, कामराज यांच्याबाबतीत हे घडले. मुंबई सुशिक्षित म्हटले तर झारखंड अशिक्षित आहे. माढा मतदारसंघात हे घडू शकते. मतदारांनी ते घडवावे.
तुम्ही म्हणाल, शरद पवार उद्याचे पंतप्रधान आहेत आणि माढ्याचा विकास ते निवडून आल्याने होणार आहे. या दोन्ही गोष्टी म्हणजे शुद्ध बकवास आहे. शरद पवार पंतप्रधान ही चर्चा फक्त दक्षिण महाराष्ट्रातील 7-8 जिल्ह्यांतच आहे. मराठवाडा, विदर्भात नाही. उभ्या भारतात तर या चर्चेला कोणी हिंग लावूनही विचारत नाही. पंतप्रधान होण्यासाठी 272 खासदार हवे असताना जेमतेम 15-20 जागांच्या बळावर कोणी पंतप्रधान होतो असे म्हणत असेल तर त्याला वेडा म्हणावे लागेल. शरद पवार पंतप्रधान म्हणत काही वर्षांपूर्वी त्या कानड्या कलमाडीने खूप पटकली होती. त्यातून शरद पवारांचे दिल्लीत हसे झाले होते. आता पुन्हा तेच होणार आहे. राहिला मुद्दा विकासाचा. शरद पवार आले की, माढा मतदार संघाचे नंदनवन होणार असा प्रचार त्यांचे चमचे करीत आहेत. यात एक गोष्ट स्पष्ट होते की, गेली 60 वर्षे कॉंग्रेसला इमाने इतबारे मतदान करूनही हा मतदार संघ उकीरडाच राहिला आहे. उद्यापासून नंदनवन होईल की नाही हा प्रश्न वेगळा. कॉंग्रेसला मते देऊनही एवढी वर्षे उकीरडा का राहिला याचे उत्तर ""शरद पवारांना प्रचंड मताधिक्क्याने निवडून देऊ'' असे म्हणणाऱ्या चमच्यांनी या निवडणुकीत दिले पाहिजे. शरद पवारांना निवडून दिल्याने या भागाचा विकास होईल, असे वाटणाऱ्या भाबड्या मतदारांना एकच गोष्ट सांगतो, याच पवारांनी कोकणचे कॅलिफोर्निया करतो असे मागे म्हटले होते. त्याचे काय झाले? शरद पवार चारदा मुख्यमंत्री झाले असे सांगतात, मग त्यांच्या राज्यातील एखादा मतदारसंघ एवढा मागास राहतोच कसा? मग त्यांनी राज्याचा विकास म्हणजे काय ढेकळे केला? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यांना निवडून देऊन रायबरेली मागासच आहे. राहुल गांधी खासदार असूनही अमेठी अविकसित आहे. पी.व्ही. नरसिंहराव यांना निवडून देऊन रामटेकचा किंवा गुलाम नबी आझाद यांना निवडून देऊन अकोल्याचा काडीमात्र फायदा झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार माढा मतदारसंघात काय दिवे लावणार ते दिसतेच आहे. त्यापेक्षा "कासव' गतीने पण विकासाची निर्धाराने वाटचाल करणारे सुभाष देशमुख थोडा तरी न्याय देतील. त्यांचे कार्य बोलके आहे. विरोधी पक्षात असूनही त्यांनी एवढी मजली मारली आहे. केंद्रात किंवा राज्यात भाजपाची सत्ता असती तर सोलापूरच्या बंद पडलेल्या दोन सूतगिरण्या बापूंनी कधीच सुरू केल्या असत्या. एक लाख गायी शेतकऱ्यांत वाटण्याचा संकल्प पूर्वीच पुरा झाला असता. जेथे पार्वतीबाई मलगोंडा आिण वसंतराव काळे यांचे प्रकल्प कॉंग्रेसमध्ये असूनही कॉंग्रेसमधील शुक्राचार्यांनी अडवले. कॉंग्रेसविरोधक सत्तेवर आल्यानंतर हे प्रकल्प मार्गी लागले. कॉंग्रेस पक्षात जनतेच्या विकासापेक्षा एकमेकांच्या पायात पाय घालण्याचे उद्योग जास्त आहेत. मग विरोधकांना श्रेय मिळू देणे लांबच राहिले. असे असूनही सुभाष देशमुख यांनी जे केले त्याला खूप मोठ्ठे म्हणावे लागेल.
एक लक्षात घ्या. माढ्यातून शरद पवार निवडून आले तर माढ्याचे नाव महाराष्ट्रातही कोणाला कळणार नाही. शरद पवार निवडून आले यालाच महत्त्व राहील. मात्र माढ्यात शरद पवार पराभूत झाले तर माढा मतदार संघाचे नाव संपूर्ण भारतात गाजेल. विकास व्हायचा तेव्हा होवो. शरद पवारांना घरी बसवून मिळणारी प्रसिद्धी तरी सोडू नका. माढ्यातील मतदारांनो आजवर केले तसे मेंढरासारखे मतदान करू नका. मी मी म्हणणाऱ्यांना चितपट करण्याची ताकद तुमच्या मतात आहे. त्या ताकदीचा अविष्कार आता दिसू दे.

पवारांचा विजयाचा दावा पोकळ

अगदी सहज निवडून येण्याची खात्री असेल तर मतदारांना भूलथापा मारण्याची काय आवश्यकता आहे? माढा मतदार संघात धनगर समाजाची मते लक्षणीय संख्येने आहेत। मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विषय न सोडवता आलेल्या पवारांनी धनगरांना आरक्षण देण्याची घोषणा आत्ताच का करावी? दहीगाव योजना इतकी वर्षे पडून आहे. ती ऑगस्टच्या आत पूर्ण करू असे आश्वासन आत्ताच का?

आजवर आडवळणी आणि रुक्ष समजल्या गेलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात यंदाच्या निवडणुकीत एकदम दोन केंद्रीय मंत्री निवडणुकीस उभे राहिल्याने याला एकदम अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे मंत्री म्हणजे अर्जुनसिंह, शिवराज पाटील यांच्यासारखे राज्याच्या राजकारणात नगण्य स्थान असलेले मंत्री नाहीत, तर दोघांचाही स्थानिक प्रशासनावर प्रचंड दबदबा आहे. त्यामुळेच शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर होण्यास प्रारंभही झाला आहे. त्यातल्या त्यात शरद पवार यांनी 4 तासांच्या 40 सभांतून साखर पेरणीच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. वास्तविक वर्षापूर्वीच राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी नवीन सेवाशर्ती लागू केल्या. त्यात राजकीय काम करू नये असे एक कलम होते. असे असताना शरद पवार यांच्या नांदवळ येथील पहिल्याच प्रचारसभेचे सूत्रसंचालन विठ्ठल माने या शिक्षकाने केले. त्याची आता नोकरी गेली आहे. मुळात या शिक्षकाला नियम एवढे कडक असताना राष्ट्रवादीच्या व्यासपीठावर जाण्याचे धाडस तरी कसे झाले? चला, पवारसाहेब आहेत, ते सर्व सांभाळून घेतील! अशी त्या दिवट्या विठ्ठलाची खात्री होती. पहिला फटका त्याला बसला, शरद पवार सुरक्षित राहिले. सध्या जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक, ग्रामसेवक, पतसंस्थांचे कर्मचारी, बॅंक कर्मचारी यांना राष्ट्रवादीने कामाला जुंपले आहे. 31 मार्चला शरद पवारांनी अर्ज भरल्यानंतर या मंडळींनी पवारांशी इमान राखून आपापल्या दैनंदिन कामास लागावे. त्यात त्यांचे आणि मुख्यत: शरद पवारांचे हित आहे.
1971 च्या निवडणुकीत धवन नावाचा एक सरकारी अधिकारी नोकरीचा राजीनामा देऊन इंदिरा गांधींचा प्रचारप्रमुख झाला. राजीनामा संमत होण्याची वाट न पाहता त्याने कॉंग्रेसचे काम सुरू केले. धवनची ही चूक इंदिरा गांधींना प्रचंड महागात पडली. प्रचंड बहुमताने निवडून येऊनही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची लोकसभेवरील निवड रद्द ठरवली होती. आज शरद पवार यांच्यासाठी उघडपणे काम करणाऱ्यांनी ही गोष्ट पक्की लक्षात घ्यावी.
हा प्रश्न झाला इतरांचा. खुद्द शरद पवार यांनी 40 वर्षे राजकारणात काढली आहेत. त्यांना तरी प्रचारादरम्यान काय बोलावे, काय बोलू नये, याचे तारतम्य असायला हवे, पण या जाणत्या राजाने ताळतंत्र सोडून आश्वासनांची खैरात केली आहे. अगदी सहज निवडून येण्याची खात्री असेल तर मतदारांना भूलथापा मारण्याची काय आवश्यकता आहे? माढा मतदार संघात धनगर समाजाची मते लक्षणीय संख्येने आहेत. मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विषय सोडवता न आलेल्या पवारांनी धनगरांना आरक्षण देण्याची घोषणा आत्ताच का करावी? दहीगाव योजना इतकी वर्षे पडून आहे, ती ऑगस्टच्या आत पूर्ण करू, असे आश्वासन आत्ताच का? शरद पवार विक्रमी मताधिक्याने निवडून येतील असे एकीकडे म्हणत असताना निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना धुडकावून लावले जात आहे. या गोष्टीचा एकच अर्थ निघतो की, विजयाचा दावा पोकळ आहे!
भाजपा उमेदवार सुभाष देशमुख हे आपण आजवर काय केले, हे सांगू शकतात. शरद पवार यांना काय केले, या सदरात सांगण्यासारखे काहीही नसल्याने ते आश्वासनांची खैरात करीत आहेत. कृषिमंत्री या नात्याने आपण काय दिवे लावले! ते शरद पवारांनी सांगावे. गेल्याच आठवड्यात गहू आयातीला परवानगी दिली. धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्यावर ही लाजीरवाणी वेळ पवार कृषिमंत्री असताना आली. जी.डी.पी.चा दर 7 टक्के ठरला आहे. तो 9 टक्के होता व 11 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट असताना तो 2 टक्के कमीच निघाला. कारण उघड आहे. कृषि क्षेत्राने अपेक्षित योगदान दिले नाही म्हणून जी.डी.पी घसरला आहे. शरद पवार कृषिमंत्री झाल्यावरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू होऊन त्या काही हजारांच्या घरात गेल्या आहेत. मराठी माणूस कृषिमंत्री झाला तर मराठी शेतकऱ्याला आत्महत्येची वेळ आली. हाच "मराठी' पंतप्रधान झाला तर महाराष्ट्राचे किती वाटोळे करेल?
जिल्हा भाजपा अध्यक्ष राजकुमार पाटील यांनी शरद पवारांच्या वक्तव्याबद्दल योग्य त्या कलमाखाली आणि आवश्यक त्या पुराव्यासह निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. शरद पवार हे सत्तारूढ असल्याने या तक्रारी विनाचौकशी केराच्या टोपलीत जाणार नाहीत याकडे माढा मतदार संघातील कार्यकर्त्यांनी लक्ष ठेवायला हवे. 16 मार्चला केलेल्या तक्रारीचे परिणाम 16 एप्रिलपूर्वी दिसायला हवेत. 20 एप्रिलला नि:पक्षपाती गोपालस्वामी हे निवडणूक मुख्य आयुक्त पदावरून निवृत्त होऊन कॉंग्रेसचे हस्तक नवीन चावला मुख्य निर्वाचन आयुक्त होणार आहेत. एकदा नवीन चावलांच्या हाती निवडणूक यंत्रणा आली की शरद पवारांविरुद्धची तक्रार केराच्या टोपलीत जाणार हे उघड आहे. माढा मतदारसंघातून निवडणूक लढवायला शरद पवार पात्र आहेत की अपात्र? याचा निर्णय राजकुमार पाटील यांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने झाला पाहिजे.
शरद पवारांचे एकंदरीत चरित्र पाहिल्यास लोकसभेत शिरकाव करण्यासाठी पायरी म्हणून ते माढ्याचा उपयोग करीत आहेत. त्यांना स्वार्थापलीकडे काहीच दिसत नाही. आता निवडणुका आहेत, त्या सुरळीत पार पडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस अणि निमलष्करी दलांची आवश्यकता आहे. असे असताना शरद पवार आय.पी.एल. च्या सामन्यासाठी हट्ट करीत आहेत. का तर क्रिकेट मंडळाला 700 कोटींचा फटका बसेल. निवडणुका महत्त्वाच्या की क्रिकेटचे सामने? याचीही जाण या माणसाला नाही. क्रिकेटकडे लक्ष आणि खात्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले आहे. आता याच क्रिकेटच्या वेडापायी देशाची सुरक्षितता आणि लोकसभा निवडणूक याबाबत ते जुगार खेळत आहेत. आपण निवडून येणारच! अशी गुर्मी असलेली माणसेच असा अविचार करतात. निवडणूक दुय्यम लेखून क्रिकेटला अवास्तव महत्त्व देणाऱ्या शरद पवारांना हीच गुर्मी आहे आणि ती उतरवलीच पाहिजे!
- अरुण रामतीर्थकार, प्रासंगिक

स्वत:लाच कुत्रे म्हणवून घेणारी औलाद

मला आश्चर्य वाटते ते सेन्सॉर बोर्डाचे। भारत म्हणजे झोपडपट्ट्या, उघड्यावर शौचाला बसणारे लोक, वेश्या व्यवसाय, जातीय दंगलीत मुस्लिमांची ससेहोलपट असे भारताचे विकृत चित्र दाखवणाऱ्या चित्रपटाला सेन्सॉरने परवानगीच कशी दिली?प्रसिद्ध देवालयात गेले तर प्रथम दर्शन ओंगळ भिकाऱ्यांचे होते. जेवढे अधिक लाचार तेवढी अधिक कमाई, असे त्या भिकाऱ्यांचे गणित असते. एखादा कुत्रा मालकाच्या हातातील बटर, पावाचा तुकडा मिळवण्यासाठी शेपटी हालवतो, दोन पायावर उभा राहतो, उड्या मारतो. मला आज भिकारी आणि कुत्रा यांची आठवण येण्याचे कारण, "स्लमडॉग'ला मिळालेला एक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आणि अनिल कपूरचे कौतुक. हा पुरस्कार कोणता, त्याचे नाव मला आठवत नाही आणि ते लक्षात ठेवायची गरजही वाटत नाही. अगदी ऑस्कर असले तरी गोऱ्या चमडीने छान म्हटल्यावर आपण खुष होऊन नाचायचे, हा प्रकार किती वर्षे चालणार. गोरी चमडी छान म्हणताना चांगल्याला चांगले म्हणत नाही. तसे असते तर इंग्रज अधिकाऱ्यांची जुलूम आणि भारतीय तरुणांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती यावर आधारित "लगान' ला ऑस्कर मिळाले असते. ते मिळाले नाही. भारतीयांची मान उंचावणारा चित्रपट त्यांना चालतच नाही, पण स्लमडॉग म्हणजे झोपडपट्टीतील "कुत्रा' असे स्वत:चे नामाभिधान करून काढलेला चित्रपट मात्र लगेच पुरस्कार प्राप्त होतो. अशा नावाचा चित्रपट काढतानाही लाज वाटायला हवी होती. हा चित्रपट केवळ नावापुरताच आक्षेपार्ह असे नाही, त्याची कथा त्याहून आक्षेपार्ह आहे. एका मुस्लिम बाईच्या डोक्यात हिंदू लोखंडी गज मारतो. ती रक्तबंबाळ होऊन पडते. जातीय दंगल, त्यात फक्त मुस्लिमांचे हत्याकांड, त्यांच्या मालमत्तेची हानी, ही दृश्ये शंभर टक्के खरी आहेत का? हे कोणीही सांगावे. दंगल कोण सुरू करते आणि प्रथम वरचष्मा कोणाचा असतो, हे धार्मिक दंगल झालेल्या भारतातील कोणत्याही गावातील लोक सांगतील. मात्र, भारताची बदनामी केल्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बहुमान मिळत नाही.मला आश्चर्य वाटते ते सेन्सॉर बोर्डाचे. भारत म्हणजे झोपडपट्ट्या, उघड्यावर शौचाला बसणारे लोक, वेश्या व्यवसाय, जातीय दंगलीत मुस्लिमांची ससेहोलपट असे भारताचे विकृत चित्र दाखवणाऱ्या चित्रपटाला सेन्सॉरने परवानगीच कशी दिली. याउलट कथानक केले, हिंदूंची ससेहोलपट दाखवली, तर सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणपत्र देणार आहे का? निश्चितच नाही. हिंदूंवरील अत्याचार "लज्जा' मध्ये शब्दबद्ध करणाऱ्या तस्लिमा नसरीनला भारतात राहू दिले जात नाही, मग तसा चित्रपट कसा मान्य होईल. एकीकडे 2020 पर्यंत भारत एक महासत्ता बनवण्याची स्वप्ने बघायची आणि त्याआधी 11 वर्षे भारताचे विकृत चित्र दाखवणारा चित्रपट बनवायचा आणि त्याचा गौरव हे विसंगत आहे.कोणाला पटो ना पटो माझे प्रामाणिक मत सांगतो, पूर्वी सत्यजीत रे असेच चित्रपट काढायचे. भारताचे दारिद्रय परदेशात विकून सत्यजीत रे विदेशात बहुमान मिळवतात, असा ते हयात असताना आरोप होत होता. त्यात तथ्यही आहे. सत्यजीत रे यांचा महान दिग्दर्शक म्हणून काहीजण गौरव करतात. मी असहमत आहे. त्यांनी फक्त भिकारडेच चित्रपट काढले. ते येथे मॅटिनीला लावायचे धाडसही वितरकांना होत नव्हते. "सत्यजीत रे रिट्रॉस्पेक्टिव्ह' म्हणून 7 दिवसांत 7 चित्रपट दाखवले जात, मात्र रे यांचा प्रत्येक चित्रपट कोणता तरी आंतरराष्ट्रीय बहुमान मिळवत असे. भारत म्हणजे अडाणी, निर्बुद्ध, दरिद्री लोकांचा देश ही भारताची पश्चिमेकडील प्रतिमा सत्यजीत रे यांनी पक्की केली. सत्यजीत रे यांना ती चाकोरी सोडून वेगळे काही करताच आले नाही. पुरावा हवा? कमर्शिअल सिनेमा तुम्हाला काढताच येत नाही, असा आरोप झाल्यावर त्यांनी "शतरंज के खिलाडी' हा कमर्शिअल सिनेमा काढला. तद्दन बंडल सिनेमांच्या यादीत आणखी एकाची भर पडली एवढेच. रे यांच्या आधी प्रभातने "सावकारी पाश'मधून सावकाराकडून पिळवणूक हा विषय मांडला. "माणूस'मध्ये वारांगनेचा विषय मांडला. भालजींनी "साधी माणसं'मध्ये मुंबईतील अनिष्ट प्रवृत्ती दाखवल्या. रे यांच्या समकालीन मेहबूब यांनी "मदर इंडिया'त दारिद्रय, फसवणूक, पिळवणूक, सावकारी, दरोडेखोरी असे सर्व विषय हाताळले. या सर्वांनी विषयाची मांडणी यथातथाच केली, मात्र रे यांनी भडकपणा बटबटीतपणा आणला.सत्यजीत रे यांच्याबरोबर त्यांचा वारसा संपला असे वाटत असतानाच हा स्लमडॉग आला. विपर्यस्त वातावरण दाखवताना एका गल्लीत श्रीरामचंद्रही दिसतात. त्यांच्या हातातील धनुष्यबाण बघून नायक जमाल पळत सुटतो. किती भंपक कल्पना! हिंदू देवदेवतांना इतक्या स्वस्त रूपात दाखवणे सेन्सॉरला कसे चालले. सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षा शर्मिला टागोर आहेत. परवा संजय दत्तने आपल्या बहिणीला लग्नानंतर माहेरचे नाव न लावता सासरचे नाव लावण्याचा सल्ला दिला. हा सल्ला शर्मिला टागोरलाही लागू आहे. मन्सूरअली खानची बायको आणि सैफअली खानची आई ही शर्मिला टागोर असेलच कशी? तिने लग्नानंतरचे जे काही नाव असेल त्या नावाने चित्रपट परीक्षण करावे. स्लमडॉग सारखा हिंदूंवर अन्याय करणारा आणि भारताची बदनामी करणारा चित्रपट सेन्सॉर संमत झाल्याचे मग आश्चर्य वाटणार नाही.या चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखावे म्हणून काही हिंदू धर्माभिमान्यांनी सेन्सॉर बोर्डाच्या मुंबईतील विभागीय अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. एकदा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर आम्ही ते प्रदर्शन रोखू शकत नाही, असे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. ते खरे असेलही. सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमाणपत्रानंतर चित्रपट प्रदर्शन रोखता येत नाही असे मात्र नाही. मुंबईतील मराठी-अमराठी वादावर काढलेल्या "देशद्रोही' या चित्रपटाचे प्रदर्शन कायदा, सुव्यवस्था यासाठी रोखण्यात आले. त्याला जेमतेम दोन महिने होत आहेत. यापूर्वी 1975 ला सुचित्रा सेनचा "आँधी' हा चित्रपट इंदिरा गांधींची बदनामी करणारा आहे, असा साक्षात्कार तो रिलीज होऊन बॉक्स ऑफिसवर पडल्यानंतर सरकारला झाला आणि त्यावर बंदी घालण्यात आली. थोडक्यात सेन्सॉर संमत झाला म्हणून सर्व संपले नाही. भारताची विकृत प्रतिमा हा चित्रपट निर्माण करत असल्याने आणि धार्मिक विद्वेष पसरवत असल्याने महाराष्ट्र सरकारने या स्लमडॉगला विष घालून मारावे.

श्रीराम सेनेचे स्वागतार्ह पाऊल

तरुण मुलगी रात्री 1-2 वाजता घरी आली तरी "इतका वेळ कोठे होतीस, काय करत होतीस?' असा जाब तिला घरच्यांनी विचारायचा नाही, याला स्त्रीमुक्ती म्हणतात का? मुलीला असा जाब विचारणे, कपडे नीट परिधान करायला लावणे, यात कसला स्वातंत्र्याचा संकोच?
ज्यांचे लग्नाचे वय झालेले आहे आणि जे तरुण सध्या वधुसंशोधन करीत आहेत, अशा तरुणांना माझा एक प्रश्न आहे. उद्या, परवा तुम्ही जी मुलगी पाहायला जाणार असाल, ती मुलगी सिगारेट ओढते. जीन किंवा बिअर पिणे हा तिला गावंढळपणा वाटतो. व्हिस्की, रम ती नेहमी घेते. पबमध्ये जाऊन पिणे, तंग कपड्यात झिंगून ओळखीच्या वा अनोळखी तरुणांबरोबर नृत्य नावाचा अश्लील प्रकार, अंगविक्षेप करणे यात तिला काहीच गैर, आक्षेपार्ह वाटत नसेल, तर ही मुलगी बायको म्हणून स्वीकाराल का? जगरहाटी आहे. पोरगी नुसती फिरवायची असेल तर एकदम मॉड, सिगारेट ओढणारी, आपल्याबरोबर डिं्रक्स घेणारी असेल तर फारच छान! पण लग्नाच्या वेळी डोक्यावरून किंवा दोन खांद्यावरून पदर घेणारी सालस पोरगीच हवी असते, बरोबर ना?काही घरात आता बक्कळ पैसा आला आहे. नवरा-बायको दोघेही गलेलठ्ठ पगारांच्या नोकऱ्या करणारे. त्यातून विमेन्स लिब किंवा स्त्री मुक्तीचे फॅड, मुला-मुलींत फरक करायचा नाही, या चांगल्या विचारांचा विचका या लोकांनी केला. मुलांप्रमाणे पॅंट घालायची, केस कापायचे आणि वाट्टेल तसे बेफाम वागण्यासाठी भरपूर पॉकेटमनी द्यायचा. तरुण मुलगी रात्री 1-2 वाजता घरी आली तरी "इतका वेळ कोठे होतीस, काय करत होतीस?' असा जाब तिला घरच्यांनी विचारायचा नाही, याला स्त्रीमुक्ती म्हणतात का? मुलीला असा जाब विचारणे, कपडे नीट परिधान करायला लावणे, यात कसला स्वातंत्र्याचा संकोच?तरुण मुलींच्या बापांनो, मुळात मुलींना भलते सलते स्वातंत्र्य देऊ नका, दिलेल्या स्वातंत्र्याचा ती दुरुपयोग करते असे दिसले तर इंजिनीअरिंग किंवा मेडिकलला असली तरी तात्काळ शिक्षण बंद करून घरी बसवा. याबाबतीत त्यावेळी हलगर्जीपणा करून आता ढसढसा रडणारे बाप माझ्या पाहण्यात आहेत म्हणून मी सांगतो. त्याहूनही वाईट अवस्था म्हणजे आईबापांची कदर न करता मुलगी परधर्मीयांशी लग्न करते. 5-6 महिन्यांत भ्रमनिरास होऊन माघारी येते. या मुलीला परत घरात घ्यायचे की नाही, अशा पेचात अडकलेल्या बापांची करुण अवस्था मी पाहिली आहे. स्त्री-स्वातंत्र्याच्या नावाखाली उल्लूपणाला बहर आला आहे!पुण्यात झालेल्या ब्राह्मण अधिवेशनातील एक किस्सा सांगतो. महिला विषयावरील परिसंवादात अश्विनी धोंगडे नावाच्या एक विदुषी बोलल्या. त्या माजी प्राचार्या आहेत. नको तेच बोलल्या. मुलींनी पॅंट घातली तर बिघडले कोठे? येथपासून आता जानवे घालायची काय गरज? वगैरे. प्रथम शेम शेमच्या घोषणा झाल्या. नंतर श्रोत्यांनी भाषण बंद पाडून अश्विनीबाईस माफी मागायला लावली. अधिवेशनाचे अध्यक्ष घैसास गुरुजी यांनी व्यासपीठावर येऊन या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली. जे विचार आक्षेपार्ह आहेत ते एवढ्या खुलेपणाने मांडण्याचा निर्लज्जपणा अंगी आला. कशाने? तर जादा शिक्षण आणि रग्गड पैसा. त्यामुळे या मध्यमवर्गीयांची संस्कृतीशी नाळ एकदम तुटली आहे. या अश्विनीबाईंनी मुलींच्या बेताल वागण्याचे समर्थन करताना तरुणांनीच ते भाषण बंद पाडावे, हे विशेष! यानंतर पुण्यातून प्रकाशित होणाऱ्या एका दैनिकाने लगेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने शंख केला. पुणे पूर्वी विद्येचे माहेर होते. आता विद्या सासरी गेली आणि सून म्हणून लक्ष्मी पुण्यात ठाण मांडून आहे. लग्न म्हणजे 2-3 वर्षांचा शरीरसंबंध, लग्नाशिवाय आवडेल तितके दिवस एकत्र राहणे, पटले नाही, कंटाळा आला की दुसरा पार्टनर! अशी जीवनपद्धती पुण्यात वाढत आहे. पुण्यातील "ते' दैनिक आणि अश्विनी धोंडगे यांच्यासारखी उच्च विद्याभूषित बाई या पद्धतीचे समर्थन करीत आहेत.अभद्र लिहिण्याची इच्छा होत नाही, पण स्त्रीशक्ती आणि स्त्रीमुक्ती यातील फरक न कळणाऱ्या या पामरांच्या तरुण मुली पॅंट, आखूड स्कर्टच काय, काहीही न घालता फिरल्या तरी वाद घालायचा नाही. पोलीस पाहून घेतील, पण यांच्या या उद्दीपित करणाऱ्या कपड्यांनी आणि वागण्याने बलात्काराचे कितीतरी प्रकार घडतात. गोव्यातील एक प्रकरण गाजते आहे. दिल्लीत इंडिया गेटजवळ अशीच झिंगलेली तरुण मुलगी मध्यरात्री एका पोलिसाला दिसली. फसला बिचारा. रानात जळणासाठी लाकूडफाटा आणायला गेलेली एकटी दुकटी कष्टकरी महिला आणि मध्यरात्री दारू पिऊन वर्दळ नसलेल्या भागात फिरणारी टंच कपड्यातील तरुणी यात निश्चितच फरक आहे. इंडिया गेटजवळचा पोलीस आणि गोव्यातील मंत्री बाबू मोन्सेरात यांचा मुलगा हे दोषी आहेत, पण त्यांना हे पाप करायला लावणारे जबाबदार कोण?अश्विनीबाई असे बोलल्या आणि दुसऱ्याच दिवशी कर्नाटकात मंगलोर शहरात एक प्रकार झाला. अश्विनीबाई ज्या जीवनपद्धतीचे समर्थन करीत होत्या, ती जीवनपद्धती अंगिकारलेल्या चांगल्या घरातील काही तरुणी एका पबमध्ये गेल्या. तेथे त्यांनी दारू ढोसली. ती चढल्यावर तेथील संगीताच्या तालावर त्यांचा नाच सुरू झाला. श्रीराम सेनेच्या कार्यकर्त्यांना हे कळताच सुमारे 50 तरुण पबवर चाल करून गेले. या झिंगलेल्या पोरींना पबच्या बाहेर काढले. या पोरींना स्वत:चा तोलही सांभाळता येत नव्हता. बाहेर येण्यास नकार देणाऱ्या मुलींना थोबाडीत मारण्यासही या तरुणांनी कमी केले नाही. नंतर या मुलींना त्यांच्या घरी सुखरूप पोचवण्यात आले.श्रीराम सेनेच्या तरुणांच्या या कृत्याचे मी पूर्णपणे समर्थन करतो। त्या तरुणांना शाबासकी देतो. मात्र टाईम्स नाऊ या इंग्रजी वाहिनीला या प्रकाराने इंगळ्या डसल्या. तिकडे दिल्लीत रेणुका चौधरी या मंत्रीण बाईने थयथयाट सुरू केला आहे. या तरुणींचे कृत्य गैर असेल तर या मुलींच्या आईबापांनी तशी तक्रार करायला हवी. प्रत्यक्षात एकाही पालकाने तक्रार केली नाही. मला खात्री आहे, आपल्या पोरींची ही झेप पाहून आईबापांना चक्कर आली असेल. या प्रकाराचा होणारा गाजावाजा त्यांनाही नको असेल. बभ्रा झाला तर या मुलींची पुढे लग्ने कशी होणार? अशी या पालकांना चिंता असेल. त्या रेणुका चौधरीचे काय जाते? या मुलांवर खटला भरलाच तर या मुली कोर्टात येऊन काय सांगणार, पबमधून झिंगलेल्या अवस्थेत बाहेर काढले म्हणून? ना बलात्कार, ना विनयभंग. दंगलीच्या कलमाखाली या तरुणांना शिक्षा झाली तरी या मुलींच्या वर्तनाचे एकतरी सभ्य माणूस समर्थन करेल का? हा प्रश्न कॉंग्रेसच्या मंत्रीणबाईने भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांना कात्रीत पकडण्याचा असा क्षुद्र प्रकार राजकीय नाही, टाईम्स नाऊ या चॅनलचा टीआरपी वाढवायचा त्यासाठीचा हा विषय नाही. हा उद्‌ध्वस्त होणाऱ्या घरांचा विषय आहे. एका हातात कंडोम आाणि दुसऱ्या हातात रमची बाटली असलेली आजची तरुणी ही उद्याची आई आहे. ती आपल्या मुलांवर काय संस्कार करणार? यापूर्वीच्या पिढ्यांपुढे हा प्रश्न आला नाही. अध:पतनाला आता सुरुवात झाली आहे. शिक्षण आहे, पण अक्कल नाही! असे समर्थक त्याला लाभत आहेत. हे अध:पतन रोखण्याचे काम कर्नाटकातील श्रीराम सेनेने केले आहे. या सेनेचे प्रमुख प्रमोद मुतालिक यांचे त्रिवार अभिनंदन आणि शुभेच्छा ! सोलापूर शहरातील स्थिती इतक्या उघडपणे नसली तरी बिघडलेलीच आहे. कोण काय म्हणते, याकडे साफ दुर्लक्ष करून तरुणांनी संस्कृती रक्षणाचा वसा उचलावा.