उद्या तालिबानी येतील

तालिबान्यांचा नवा अड्डा झालेल्या येमेन या आफ्रिकी देशातील 8 मुस्लिम धर्मगुरू औरंगाबाद, बीड, अंबेजोगाई येथे राहून गेले. पोलिसांना त्याचा पत्ताच नाही. आज धर्मगुरू आले, उद्या तालिबानी येतील. रक्ताचे सडे पडून गेल्यावर असे कसे झाले? याचा आपण फक्त काथ्याकूट करायचा.
देशात एखाद्या ठिकाणी जिहादी हल्ला झत्तला की, लगेच सुरक्षा यंत्रणात त्रुटी कोठे राहिल्या यावर चर्चा सुरू होते. मुळात या देशाला धर्मशाळेचे स्वरूप आले असून सुरक्षा यंत्रणा नावाची चीज आहे की, नाही याबद्दलचे काहीच्या मनात शंका आहे. पण तो प्रश्न वेगळा. प्रत्येक वेळी हल्ला झाल्यानंतर वर्ष सहा महिन्यांनी आरोपी सापडला तर सापडतो. पुण्यातील जर्मन बेकरीच्या स्फोटातील आरोपीला आता पकडले. स्फोटा झाला तेव्हा आणि त्यानंतर पोलीस तपास यंत्रणा अंधारातच चाचपडत होती. सी.सी.टी.व्ही.ची सोय असूनही आरोपी कोण हे कळत नव्हते. न्यूयॉर्कच्या टाईम स्क्वेअरमध्ये बॉंब ठेवणारा जिहादी न्यूयॉर्क पोलिसांनी 48 तासात पकडला. आपल्या येथे असे एकदा तरी झाले का? मुंबईतत समुद्रमार्गे पूर्वी आर.डी.एक्स. आले आता माणसेच आली, कशी आली याची वांझोटी चर्चा आपण करायची. सलग 10 दिवस देशात कोठेही स्फोट झाला नाही तर अतिरेकी कंटाळले किंवा त्यांना वेळ झाला नाही असे म्हणावेे. सुरक्षा यंत्रणेला त्याचे श्रेय कोणी देणार नाही.
सुरक्षा यंत्रणेलाही फार दोष देण्यात अर्थ नाही. ते सरकारच्या अधिपत्याखाली आणि सरकारच्या आदेशाने वागत असतात. एखादाच अधिकारी स्वत:च्या बुद्धीीने हिंदू टेररिस्ट असा अस्तित्वात नसलेला प्रकार शोधून काढतो. यातून ज्यांना संरक्षण देण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. त्यांच्याच गोळीने त्याची जीवनयात्रा संपते हा भाग वेगळा. नियतीने उगवलेला सूड असते फार तर म्हणूू. मात्र इतर अधिकारी हतबल आहेत. सोलापुरातील एक जुनी घटना सांगतो. भारत-पाक 50 षटकांचा सामना होता. सायंकाळी 5 वाजता पाकने तो सामना जिंकताच नई जिंदगी परिसरात फटाक्याच्या माळा लागल्या. लगेच पोलीस आले, फटाकेल उडाले तेथील काही तरुणांना पकडून चौकीत आणले. त्यांची चौकशी करण्यापूर्वीच त्यावेळचे कॉंग्रेस आमदार चौकीत आले. हे माझे कार्यकर्ते आहेत. त्यांना सोडा असे त्यांनी फर्मान सोडले. बिचारी पी.एस.आय राष्ट्रनिष्ठा दाखवली तर काय परिणाम होईल हे त्याने जाणले.पाकच्या विजयाचा आनंदोत्सव साजरा करणाऱ्यांना चौकीत चहा पाजून सन्मानाने सोडले. सध्या काश्मिर खोऱ्यात काम करणेच अवघड झाले. अतिरेक्याला मारले तरी नोकरीवर गंडांतर येते. शोपियानसारखी नसती बालंट अंगाला लागतात. कोइमतूर बॉंबस्फोटातील आरोपी मदानी याला केरळ व तामिळनाडू सरकारने किती शाही वागणू दिली ते प्रकरण वेगळेच आहे. अशा वेळी तपास यंत्रणा हतबल झाली नाही तरच नवल.
सुरक्षा यंत्रणा ढिली कशी पडते याचे एक ताजे उदाहरण माझ्या वाचनात आले, प्रकार आहे मराठवाड्यातील बीडचा आहे. येमेनमधील 8 सीरियातील आणि न्यूझीलंडमधील प्रत्येकी एक असे 10 मुस्लिम धर्मगुरू एहसान महंमद या भारतीय नागरिकासमवेत दिल्लीहून औरंगाबादला आले. तेथून 25 एप्रिलला बीडला आले. बीडच्या बशीदगंज भागातील मर्कस मशिदीत ते राहू लागले. थोडे दिवस अंबेजोगाई येथेही त्यांचे वास्तव्य होते. तत्पूर्वी ते निजामाबाद जिल्ह्यात मल्लापल्ली येथेही वास्तव्य करून होते. मुळात धर्म प्रसारासाठी परदेशी व्यक्तींना येथे येऊ देणे हे धर्मनिरपेक्ष धोरणात बसतच नाही. परदेशी व्यक्ती कोणत्या शहरात राहणार, किती दिवस राहणार याची नोंद करावी लागते. परिचित किंवा नातेवाईक यांच्याकडे उतरल्यास त्यांनी आपणहून पोलिसांना कळावावे लागते. निर्देशित गावे सोडून इतर ठिकाणी जाता येत नाही. एवढे नियम असताना या 10 जणांच्या वास्तव्याची कल्पना औरंगाबाद, बीड वा औरंगाबाद, बीड वा अंबेजोगाई पोलिसांना कोणीच दिली नाही. दिल्लीहून त्यांना आणणारे एहसान महंमद किंवा मर्कस मशिदीचे मौलाना जाफर मलीक यांनी पोलिसांना कळवयला हवे होते. पण त्यांना त्याची गरज वाटली नाही. पाणी मुरते ते अस आपला देश म्हणजे धर्मशाळा झाली आहे असे म्हणावे लागते ते यासाठी.
20 मे रोजी पोलिसांनी आपणहून कारवाई केली. पोलीस निरीक्षक इलाही-चाऊस यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार मौलाना मलीक यांना अटक करण्यातआली. रिपोर्ट ऑफ पोलीस ऑर्डरचे कलम 2, परकीय नागरिक कायदा 1946 चे कलम 14 परकीय नागरिक नोंदणी कायदा कलम 5 अशा तीन आरोपाखाली त्यांना अटक झाली.
तुम्ही म्हणाल झाले ते झाले पण पोलिसांनी आपणहून कारवाई केली नाही! केली पण कशी? मौलाना मलिक यांना लगेचच काही तासात जामिनावर मुक्त करण्यात आले. या संदर्भात तबलिक जमातीने पत्रकार परिषद घेऊन पोलिसांना न कळवण्यात चूक झाली हे कबूल केले. या 10 जणांचे वास्तव्य वैध आहे असे जमातीचे शेख तलह म्हणाले. ही तबलिक जमात म्हणजे मुस्लिमांनी दारू पिऊ नये, जुगार खेळू नये, भांडण करू नये, हजयात्रा करावी असा सदुपदेश करत असते. काम चांगले यात वाद नाहीी. पण ते करताना देशाचे नियम पाळायला नकोत का? बीड आणि अंबेजोगाईच्या मुस्लिमांची भाषा कोणती आणि सीरिया, येमेनची भाषा कोणती. हाच सदुपदेश स्थानिक धर्मगुरू करू शकत नाही का? का असा उपदेश करण्याचा नैतिक अधिकार त्यांनी गमावला आहे. त्या 10 जणांचा दोष नाही पण कायदा मोडून त्यांना मराठवाड्यात फिरवणाऱ्यांना लगेच मोकळे कसे सोडले?
येथेनचे लोक येथे येण्याला एक वेगळा कंगोरा आहे. तालीबान्यांचा अड्डा प्रथम अफगाणिस्तानात होता. अमेरिकेने तो नेस्तनाबुत केल्यावर हा अड्डा अफ्रिकेत सुरू झाला आहे. त्यात येमेन हा मुस्लिम देश आहे. तालीबान्यांनी आता तेथे बस्तान बसवले आहे. आज आलेले खरोखरचे धर्मगुरू असतीलही. पण उद्या धर्मगुरू म्हणून येणारे तालीबानी नसतील कशावरून? त्यांना अशी स्थानिक पातळीवर पनाह मिळत असेल तर त्यांचे काम सोपेच आहे. आज खरे धर्मगुरू पाठवून सुरक्षा व्यवस्थेची चाचपणी करायची आणि त्यातील त्रुटी हेरून उद्या हेतु साध्या करायचा असाहीी हा कट असू शकतो. येमेनचे एकदम 8 धर्मगुरू आले म्हणून ही चिंता. खरे तर आपला देश धर्मनिरपेक्ष असल्यामुळे बाहेरच्या देशातून येथे धर्मप्रसारासाठी कोणीही येण्याचे कारण नाही असे सरकारनेच म्हणायला हवे.
मग इस्कॉनचा कोणी फ्रेंच कृष्णभक्त आला तर त्यालाही अडवा. पण धमर्तप्रसारासाठी येणाऱ्यांची वाट अडवा. अतिरेकी वेगवेगळे मार्ग शोधत आहेत. अशावेळी जशास तसे उत्तर देऊ अशा पोकळ घोषणा निरुपयोगी आहेत. पूर्वी शिवराज पाटील आणि आता चिंदबरम्‌ नुसत्या घोषणा देतात. सुरक्षा यंत्रणेतील ही छिद्रे बुजवण्याचे त्यांनी मनावर घेतले तर उपयोग. पण तसे हाणार नाही. अफझल गुरुला फाशी द्या म्हणताच ज्यांचा अंगाचा थरकाप होतो. ते सुरक्षा यंत्रणेत अशी छिद्रे मुद्दाम पाडत असतील. काही सांगता येत नाही.