मोइली विरुद्ध अहमदी

भोपाळच्या युनियन कार्बाइड कारखान्यातून 25 वर्षांपूर्वी विषारी वायू बाहेर पडला. हजारो लोक मरण पावले. आता 25 वर्षांनंतर त्या गंजत पडलेल्या कारखान्यातून किरणोत्सर्ग होऊ लागला असून, तो अणुउत्सर्गापेक्षा जहरीला आहे. मात्र विषारी वायूप्रमाणे तो सार्वत्रिक न होता 10 जनपथ आणि 24 अकबर रोड यालाच वेढा देऊन बसला आहे. एकात कॉंग्रेस अध्यक्ष राहतात, तर दुसऱ्यात कॉंग्रेसचे कार्यालय आहे. 10 जनपथ असे आहे की, तेथे रस्त्यावर थांबले तरी पोलीस काठ्या घेऊन मारायला धावतात. आतून बोलावणे असेल तरच पत्रकार येऊ शकतात. सध्या राजीव गांधी यांच्या नावाचा वेगळ्या अर्थाने उदो उदो चालला असताना 10 जनपथ शांत आहे. अर्थात दुसरे काही करण्यासारखे नाही. दिल्लीतील एकाही पत्रकारांत 10 जनपथला बोलते करण्याची हिंमत नाही. 24 अकबर रोडची स्थिती वेगळी आहे. तेथे जयंती नटराजन, अभिषेक मनु संघवी वगैरे मंडळी सोमालिया पासून केरळपर्यंत आणि बंगालपासून किरगीस्तान व्हाया गुजरात अशा प्रत्येक घटनेवर भाष्य करतात. भोपाळचा निकाल 25 वर्षांनी लागला व आरोपींना शिक्षाच झाली नाही. त्यावेळी भोपाळमध्ये व दिल्लीत कॉंग्रेसचीच सत्ता होती. राजीव गांधी व अर्जुनसिंह हेच त्याला जबाबदार, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. राजीव गांधी यांचे स्वीय सचिव डॉ. पी.सी. अलेक्झांडर हेच म्हणतात. राजीव गांधी यांच्याबद्दल काय बोलावे. हजारो शिखांच्या कत्तलीचे समर्थन करणारा हा नेता 3 महिन्यांनी हजारो गोरगरिबांच्या मृत्यूने गलबलून कसा जाईल. गोऱ्या चमडीच्या वॉरेन अँडरसनला पळून जाण्यास त्यांनी मदत करणे हे नैसर्गिक व स्वाभाविक होते. पंचाईत झाली ती कॉंग्रेस पक्षाची. आता प्रतिक्रिया काय द्यायची? प्रवक्ता संघवी म्हणाले ""हा मामला सरकारी पातळीवरचा आहे. सरकार प्रतिक्रिया देईल, कॉंग्रेस नाही.''
म्हटले तर हे बरोबर आहे, पण ते आत्ता किंवा 1969 पूर्वी, पंतप्रधान आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष या पदावर वेगळ्या व्यक्ती असतील तरच। 1969 पूर्वी पंतप्रधान इंदिरा गांधी याच कॉंग्रेस अध्यक्ष होत्या। 1984 नंतर राजीव गांधी यांनी तोच कित्ता गिरवला. राजीव गांधी यांनी आपणहून कॉंग्रेस अध्यक्षपद स्वतःकडे ओढून घेतले होते, तर आता संघवी कोणत्या तोंडाने भोपाळ प्रकरणाशी कॉंग्रेसचा संबंध नाही असे सांगतात. संघवीनी हे प्रकरण सरकारी पातळीवरचे असे म्हटल्यावर मंत्रिमंडळ सचिव पातळीवर एखादी प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित, पण बोलले कायदामंत्री वीरप्पा मोईली. त्यातही अँडरसन शाही इतमामात पळून कसा गेला याबद्दल अवाक्षरही नाही. निकालाला 25 वर्षे का लागली, तर सदोष न्यायव्यवस्था असे मोईली म्हणतात. योगायोग असा की, 1996 साली सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असलेले ए. अहमदी यांनी भोपाळची एक याचिका निरर्थक म्हणून फेटाळली होती. या याचिकेत गुन्ह्याची कलमे निरूपद्रवी, नगण्य आहेत, खरे आरोपी नाहीत अशी तक्रार होती. ती दाखल झाली असती तर कडक कलमे व अँडरसन परत पाठवणी या गोष्टीला गती मिळाली असती. मोईली यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे आणि नाही. तथ्य आहे ते अशासाठी की, न्यायदानाचे काम पराकोटीच्या विलंबाने होते ही, सार्वत्रिक तक्रार आहे. तथ्य नाही अशासाठी की, 1984 च्या शीख दंगलीतील आरोपींना अजून शिक्षा का झाली नाही. या आरोपींना लोकसभेची उमेदवारी कोणता पक्ष देतो. सज्जनकुमार हा आरोपी जामिनासाठी अर्ज करतो. त्या आधी तो फरारी असतो. त्याला झेड दर्जाची सुरक्षा असताना तो फरारी असतो, हे कसे शक्य आहे. त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केल्यावर सी.बी.आय.चा वकील गप्प बसतो हे कशासाठी? हा सज्जनकुमार कॉंग्रेसचा कार्यकर्ता आहे म्हणूनच ना? कॉंग्रेस पक्ष एकीकडे न्यायव्यवस्थेचा असा खेळखंडोबा करीत असताना न्यायव्यवस्थेला दोष देण्यात काय अर्थ आहे? न्या. अहमदी यांनीही गुणवत्ता नाही म्हणून याचिका फेटाळताना अर्जात नसली तरी प्रकरणात गुणवत्ता (मेरिट) पाहायला काय हरकत होती. प्रकरण भोपाळचे, हजारो लोकांच्या मृत्यूचे. त्यात मेरिट, डिमेरिट बघणारा न्यायमूर्ती किती पाषाणहृदयी असेल. समोरची कागदपत्रे पाहूनच सर्वोच्च न्यायालय निकाल देते असे नाही. गुजरातचे प्रकरण आले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपणहून (स्यू मोटो) दखल घेत अनेक आदेश दिले आहेत. गुजरातमध्ये मेली ती माणसे होती व भोपाळमध्ये मेली ती जनावरे होती का? न्यायालय सक्रिय अथवा निष्क्रिय असण्यामागे मेलेल्यांच्या रक्ताला राजकारणाचा वास येतो का. हा मुद्दा न्यायालय महत्त्वाचा मानते, असा निष्कर्ष काढावा लागतो. न्या. अहमदी यांनाही दोष देण्यात अर्थ नाही. मुख्य न्यायमूर्ती असले तरी त्या व्यवस्थेचा एक भाग आहेत. झापडे लावून काम करणे एवढेच त्या व्यवस्थेला ठाऊक आहे. न्या. अहमदी व मोईली यांच्यातील वाद वैयक्तिक नाही. न्यायदानास विलंब ही मोईलींची तक्रार असेल तर ते कायदामंत्री आहेत. सामान्य नागरिकाप्रमाणे त्यांनी हताश व्हायला नको. कायदामंत्री मोईली यांनी विलंब टाळण्यावरचा उपाय तातडीने अमलात आणावा.

अभिभाषणाचा वाद
केरळमध्ये सध्या राज्यपाल रा.सू. गवई आणि मुख्यमंत्री अच्युतानंदन यांच्यात वेगळाच वाद सुरू झाला आहे. अर्थात राज्यपाल कॉंग्रेसचे आणि मुख्यमंत्री बिगर कॉंग्रेसचा असला तर वाद हमखास होतो. कर्नाटकात राज्यपाल हंसराज भारद्वाज हे कॉंग्रेसचे असून, मुख्यमंत्री येडुयुरप्पा भाजपाचे आहेत. त्यांच्यात दर महिन्याला कुरबुर होत असते. केरळमधील वाद वेगळ्या पठडीचा आहे. राज्यपाल गवई यांनी फेबु्रवारीत अभिभाषण वाचले. त्यानंतर एका नागरिकाने त्या आधीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त माहितीच्या अधिकाराखाली मागवले. त्यात अभिभाषण संमतीचा विषय नव्हता. त्याने राज्यपालांकडे तक्रार केली की, मंत्रिमंडळाने संमत न केलेले भाषण तुम्ही वाचले. त्यावर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्याकडे खुलासा मागितला. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात अभिभाषणाचा मसुदा मी मान्य केला याचा अर्थ तो मंत्रिमंडळाने मान्य केला असा होतो. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची स्वतंत्र बैठक घेण्याची गरज नाही.
घटनेच्या 176 कलमानुसार अभिभाषण मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत व्हावे लागते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर राज्यपालांनी ऍटर्नी जनरलकडे पाठवले आहे. मुख्यमंत्री म्हणजेच मंत्रिमंडळ ही भूमिका योग्य आहे का, अशी त्यांनी विचारणा केली आहे. तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांना स्वतंत्र पत्र पाठवून आपले उत्तर असमाधानकारक असल्याचे कळवायला ते विसरले नाहीत. जेव्हा एकाच पक्षाची राजवट असते, तेव्हा हा प्रश्र्न येणार नाही, पण अनेक पक्ष सत्तेत असले तर अभिभाषण कसे असावे यावर वाद होऊ शकतो. केरळमध्ये तसेच झाले असावे. अच्युतानंदन यांनी केलेली कृती योग्य की अयोग्य. कलम 176 याचा नेमका अर्थ काय याचा लवकरात लवकर खुलासा होणे आवश्यक आहे.

अधुरा इन्साफ

न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे होय. येथे पराकोटीचा विलंब तर झालाच, पण न्यायही झाला नाही. जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी औद्योगिक दुर्घटना असे ज्यासंबंधी म्हटले, जाते त्या भोपाळ वायू दुर्घटनेचा शेवट असा हास्यास्पद झाला आहे. किती मेले याची गणतीच होऊ नये इतके म्हणजे हजारो लोक मेले. त्याहून अधिक कायमचे जायबंदी झाले. 26 वर्षांनंतर शिक्षा काय, तर 8 जणांना 2 वर्षे कारावास. त्यांना लगेच जामीनही मिळाला. शिक्षा झालेले सर्व 70-80 वय ओलांडलेले आहेत. त्यांचा कारावास वयाकडे पाहून माफही होईल. मुख्य आरोपी वॉरेन अँडरसन याला काही झाले नाही याचे खरे दु:ख आहे. या दुर्घटनेच्या हास्यास्पद शेवटाला जबाबदार कोण हे शोधले तर अर्जुनसिंह आणि राजीव गांधी या दोघांचीच नावे घ्यावी लागतील.
ही घटना झाली तेव्हा मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह होते. 1982 साली म्हणजे दुर्घटनेच्या आधी दोन वर्षे एका स्थानिक दैनिकाने युनियन कार्बाइडच्या स्थानिक प्रकल्पात सुरक्षा उपाय नाहीत. दुर्घटनेची शक्यता आहे, असे खुलासेवार वृत्त प्रसिध्द केले. त्याची दखल घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी करणे राज्यसरकारचे काम होते. अर्जुनसिंह यांनी दुर्लक्ष केले. दुर्घटना झाल्यावर अँडरसनला अटक झाली, पण त्याला लगेच जामीन मिळाला. एवढ्या मोठ्या गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपीला सहज जामीन मिळेपर्यंत सरकारी वकील झोपला होता काय? अँडरसनवर पाळत ठेवून जामीन रद्द करण्यासाठी वरच्या कोर्टात अपील करायला हवे, पण अँडरसन जामीन मिळताच भोपाळ विमानतळावर गेला. स्वत:च्या विमानात बसून जो अमेरिकेत पळाला तो अजून सापडलेला नाही. भोपाळ दुर्घटनेनंतर राजीव गांधी थाटामाटात आणि तीन चतुर्थांश बहुमतासह सत्तेवर आले. त्यांना 21व्या शतकाचे वेध 15 वर्षे आधीच लागले. ठीक आहे, पण महिन्यापूर्वी घडलेल्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अमेरिकेत पळून गेला आहे. त्याच्या परत पाठवणीसाठी पहिल्या 5 वर्षांत राजीव गांधी यांनी काय केले. त्यांच्या सांगण्यावरून परराष्ट्रमंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी स्वीडन सरकारला पत्र लिहून बोफोर्सचा तपास मंदगतीने करा, अशी विनंती केली. अँडरसनला आमच्या हवाली करा, असे पत्र लिहायला सोळंकी यांना राजीव गांधी यांनी का सांगितले नाही. राजीव गांधी यांच्यानंतर व्ही.पी. सिंह, चंद्रशेखर यांची अल्पकालीन सरकारे आली व गेली. राजकीय अस्थैर्य होते. नंतर आलेल्या नरसिंहराव सरकारने तरी 5 वर्षांत अँडरसन प्रकरणाची तड लावायची, पण तेही थंड राहिले. नंतर देवेगौडा, गुजराल यांची अल्पकालीन सरकारे व वाजपेयींची 13 दिवस 13 महिने अशी राजवट थोडक्यात राजकीय अस्थैर्य व वारंवार निवडणुका. तो पर्यंत 1999 साल उजाडले. फक्त राजीव गांधी व नरसिंहराव 5-5 वर्षे सत्तेवर होते. अँडरसनला परत आणण्याची जबाबदारी या दोघांवर त्यातही राजीव गांधींवर अधिक होती. वाजपेयी सरकारने 5 वर्षांत काय केले हा प्रश्नच फिजुल आहे. कारण मनमोहनसिंग सरकारने 6 वर्षांत काय केले हा प्रश्न निर्माण होतोच. पक्षीय दृष्टिकोन न ठेवताही असे म्हणावे लागते की, भोपाळ वायू दुर्घटना घडली ती कॉंग्रेसच्या अर्जुनसिंह यांच्या हलगर्जीपणामुळे. वायूग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही. मुख्य मासा गळाला लागला नाही याला कारण कॉंग्रेसचे राजीव गांधी आहेत. कॉंग्रेसचा आजचा नारा आम आदमीचा आहे. या दुर्घटनेत मरण पावलेले तमाम लोक आम आदमीच होते.
रस्त्यावर झोपलेले, झोपडपट्टीत राहणारे यांनाच वायूचा उपसर्ग झाला. एकही नगरसेवक, आमदार यात मेला नाही. आम आदमीच मेला. म्हणून कॉंग्रेस पक्षाने याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले, असा निष्कर्ष निघतो. कॉंग्रेसचा आम आदमीचा कळवळा ही शुद्ध बकवास आहे, हे भोपाळच्या आम आदमीच्या आक्रोशातून स्पष्ट होते. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेबद्दल अमेरिकेची प्रतिक्रिया फारच आश्र्चर्यकारक आहे. 26/11 च्या हल्ल्यात अंदाजे 2 हजार अमेरिकन नागरिक मरण पावले. अमेरिकेने लगेच युनोची परवानगी न घेता अफगाणिस्तानवर हल्ला चढवला. 2 हजार नागरिक मेले, तर अमेरिका एवढी चवताळते, मात्र भोपाळमध्ये 20 हजारांवर लोक मरण पावले, तर आरोपीला भारताच्या हवाली करण्याचे सौजन्य त्या देशाकडे नाही. अमेरिकेच्या नागरिकांचा जीव मोलाचा, पण भारतीय माणसाचा जीव कस्पटासमान ही उद्दाम वृत्ती त्यातून दिसते.
हेडली प्रकरण असेच आहे. मुंबईवरील हल्ल्यात काही अमेरिकी नागरिक मेले म्हणून अमेरिकेने त्याची चौकशी करणे ठीक आहे, पण हल्ला भारतात घडला मेलेल्यात भारतीयच अधिक होते. असे असताना मुख्य चौकशी भारतात होऊन भारतात खटला चालायला हवा, पण तसे होत नाही. अमेरिकेच्या हातापाया पडल्यावर मोठ्या मिनतवारीनंतर हेडलीच्या चौकशीची भारताला परवानगी मिळाली. अमेरिकेच्या उद्दामपणाबरोबर आपली असहाय्यता यातून स्पष्ट दिसते.
ओबामा आणि मनमोहनसिंग 4-5 मिनिटे भेटले, त्याचा गवगवा केला जातो. प्रत्यक्षात अमेरिका भारताला किती किंमत देते ते वॉरेन अँडरसन व हेडली प्रकरणातून स्पष्ट झाले.
एक प्रश्र्न असा की, एखाद्या भारतीय उद्योगपतीच्या अमेरिकेतील प्रकल्पामुळे अशी प्राणहानी झाली असती, तर अमेरिका गप्प बसली असती का? भारतात येऊन त्या उद्योगपतीला पकडून नेले असते. हा एक अनुभव झाला. आता अमेरिकी उद्योगपती भारतात अणुभट्ट्या उभारणार आहेत. त्यात असा अपघात झाला तर नुकसान भरपाई किती हा सध्याचा वादाचा मुद्दा आहे. अणुभट्टी उभारणाऱ्या कंपन्यांचे मालक अमेरिकेतच राहणार. येथे चर्नोबिलसारखा प्रकार घडला तर अमेरिका आपल्या उद्योगपतींना संरक्षण देणार. नुकसान भरपाई म्हणून किरकोळ रक्कम तोंडावर फेकणार. हे आपण चालवून घेणार का? भोपाळची घटना ही मार्गदर्शक आहे. अजून अणुभट्ट्या उभारल्या नाहीत तोपर्यंतच जबाबदारी व नुकसानभरपाईचा मुद्दा लेखी स्वरूपात सुटायला हवा. भारतीयांच्या प्राणांबाबत अमेरिकेची तुच्छता लक्षात आल्यावर आपण शहाणे व्हायला हवे. अणुवीज मिळाली नाही तरी चालेल, पण भारतीयांना किडा-मुंगी समजणारी अमेरिकन वृत्ती नाकारली पाहिजे. भोपाळ वायू दुर्घटनेने दिलेला हा धोक्याचा संदेश आहे.