Monday, June 7, 2010

सुप्रीम कोर्ट

ना मारुती, ना माकड !
प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्था यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होते तेव्हा कुवत आणि कार्यपद्धती याचाही विचार करावा लागतो. प्रामाणिकपणे कामाचा निपटारा करूनही कामाचा प्रचंड अनुशेष राहत असेल तर त्याच्या परिणामांचाही विचार करावा लागेल. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची अवस्था सध्या अतिशय दयनीय झाली आहे अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय वर्षाला 80 ते 100 प्रकरणे निकाली काढते, तर आपले सर्वोच्च न्यायालय वर्षाला सुमारे 50 हजार प्रकरणांचा निपटारा करते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावर सुस्तपणाचा आरोप अजिबात करता येणार नाही. तसेच कामाबद्दल संतोषही व्यक्त करता येत नाही.
न्या.पी.एन. भगवती यांनी 1986 साली एका खटल्यादरम्यान असे म्हटले की, ""हायकोर्टाने दिलेल्या निकालावर संतुष्ट न झालेल्यांनी अपिलात जायचे नेहमीचे न्यायालय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय, अशी आजची अवस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालय अपिले हाताळण्यासाठी नाही. कलम 136 अन्वये कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होते का? हायकोर्टाने कायदा योग्यपणे राबवला नाही अशाच प्रकरणांची सुनावणी व्हायला हवी.''
न्या. इ.एस. व्यंकटरामय्या यांनी 1987 साली पी.एन. कुमारविरुद्ध दिल्ली महापालिका हे प्रकरण कामाचा ढीग साचला म्हणून सुनावणी न घेताच दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे सोपवले. खरे तर आपल्या मूलभूत अधिकाराचा भंग झाल्याची अर्जदाराची तक्रार होती. तक्रार योग्य की अयोग्य ठरवण्याची जागा सर्वोच्च न्यायालय हीच होती. न्या. व्यंकटरामय्या म्हणाले, 15 वर्षांपासूनची प्रकरणे पडून आहेत. यापुढे एकही प्रकरण दाखल करून घेतले नाही तर आता दाखल प्रकरणांपैकी शेवटचे प्रकरण हाताळण्यास 15 वर्षे लागतील. ही स्थिती आहे 1987 ची. गेल्या 23 वर्षांत परिस्थिती न सुधारता अधिक बिकट झाली आहे. न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे होय. सर्वोच्च न्यायालय एकेका प्रकरणावर 15-20 वर्षे घ्यायला लागल्यावर महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होणारच.
एवढे संदर्भ आता देण्याचे कारण म्हणजे अयोध्येतील तात्पुरते बनवलेले राम मंदिर. हे मंदिर आज ज्या जागेवर आहे, ती जागा मंदिराची की मशिदीची हा वाद गेल्या 17 वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 वर्षांपूर्वी जैसे थे चा (स्टेटस को) आदेश दिला आहे. बाबरी मशीद होती तेव्हा मशिदीच्याच उजव्या कोपऱ्यास रामलल्लाचे मंदिर होते. मशीद पाडताना मूर्तीस धक्का लागू नये म्हणून प्रथम ही मूर्ती तेथून काढून मशिदीपासून जरा दूर ठेवण्यात आली. नंतर संपूर्ण मशीद पाडण्यात आली. ही जागा रामजन्मभूमीची असल्याने तेथे येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढत गेली. न्यायालयाने स्टेटस को चा आदेश दिला तेव्हा मूर्ती एका चौथऱ्यावर होती. तीन बाजूंनी आडोसा करण्यात आला होता. भाविकांची एकदम गर्दी होऊ नये म्हणून दर्शनासाठी येणाऱ्यांची एक रांग आणि दर्शन घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी वेगळा रस्ता करण्यात आला. रांग शिस्तबद्ध व्हावी म्हणून लाकडी स्टॅंड बांधण्यात आले. ज्या वेळी रोज 400-500 लोक दर्शनास येत होते तेव्हाची ही सोय होती.
आज रामजन्मभूमीस भेट देऊन रामलल्लाचे दर्शन घेणाऱ्यांची रोजची संख्या काही हजारांत गेली आहे. त्यामुळे मूळची व्यवस्था तोकडी पडत आहे. शिवाय अतिरेक्यांनी हल्ला करण्याचा एकदा प्रयत्न केल्याने सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली. रामजन्मभूमीची जागा विस्तीर्ण आहे. जेथे मशीद होती ती जागा मोकळी आहे. रांग तेथून वळवली तर भाविकांचा त्रास वाचणार आहे. भाविक देवापुढे जे पैसे ठेवतात ते एका राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत जमा केले जातात. भाविकांच्या पैशातूनच ऊन-पाऊस आणि चेंगराचेंगरी यापासून मुक्त अशी मोठी रांग त्या जागेवरच करणे शक्य आहे. आता उन्हाळ्यात रांगेतील लोकांना पाणीही मिळत नाही. दर्शन घेऊन बाहेर पडल्यावरच त्यांना तहान भागवावी लागते. रांगेतील लोकांना बॅंकेतील पैशातूनच थंड पाणी पिण्यासाठी देणे शक्य आहे. मात्र मशीद होती त्या जागेचा वापर करायचा नाही, असा कोर्टाचा आदेश भाविकांची सोय करण्याच्या आड येत आहे.
डॉ. सुब्रमण्यम्‌ स्वामी हे अयोध्येत रामलल्लाच्या दर्शनास गेले होते. भाविकांना तेथे होणारा त्रास त्यांनी तेथे अनुभवला. त्यानंतर दिल्लीत येऊन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 23/4 ला एक याचिका दाखल केली. रामलल्लाच्या दर्शनावर असलेल्या प्रबिंधामुळे भाविकांना प्रचंड त्रास होत असल्याने हे निर्बंध उठवण्यात यावे. रामाचे योग्य दर्शन होणे व पूजा करता येणे अशी व्यवस्था करण्याने सेक्युलॅरिझमला किंवा स्टेटस को ला कोठेही धक्का लागत नाही. उलट दर्शनावरील प्रतिबंध हे सेक्युलॅरिझमच्या विरोधात आहेत.
खरे तर निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाने घातले आहेत. डॉ. स्वामी यांची तक्रार खरी की खोटी याची शहानिशा स्वत:चा अधिकारी पाठवून किंवा फैजाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करता येणे शक्य होते, नव्हे तेच अपेक्षित होते. फैजाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागितला असता तर एव्हाना या प्रकरणाचा निकालही लागला असता, पण झटपट कारवाई करायचीच नाही हा न्यायपालिकेचा शिरस्ता. नेहमी द्राविडी प्राणायाम. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती बालकृष्णन आणि न्या. दीपक वर्मा यांच्या खंडपीठाने या मागणीवर उत्तर प्रदेश सरकारचे मत मागवले. आता राज्य सरकारचे मत म्हणजे मायावती स्वत: तेथे जाऊन तर अहवाल देणार नाहीत! दिल्लीहून लखनौला आदेश गेल्यावर लखनौचा आदेश फैजाबादला जाणार आणि पुन्हा एकदा हा उलट प्रवास होणार. तो झाला तरी 15-20 दिवस पुरतात, पण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीची तारीख 31 ऑगस्ट ठेवली. म्हणजे एक सुनावणी झाल्यावर दुसरी 127 दिवसांनी. येथे प्रश्न जमिनीच्या वादाचा, नदी पाणी वाटपाचा असा नाही, रोज हजारो हिंदू भाविकांना होणाऱ्या त्रासाचा आहे.
याचिका दाखल करण्याआधीपासून हा त्रास आहे. अन्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केला. पीडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने होत असताना ती पीडा त्वरेने दूर करण्याची आस्था दाखवायला हवी होती. तिस्ता सेटलवाडच्या याचिकेवर जी तत्परता दाखवून आदेश निघतात, ती तत्परता डॉ. स्वामी यांच्या याचिकेवर का दाखवली गेली नाही? हा हिंदूंच्या भावनेचा प्रश्न आणि स्वत:ला तुडवून घेण्याची हिंदूंची सवय म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालय कालहरणाचे औद्धत्य दाखवू शकले. नुसते हायकोर्ट निर्णयावरील अपिलाच्या सुनावणीत दंग झालेले सर्वोच्च न्यायालय घटनेच्या 136 कलमान्वये टाकलेल्या जबाबदाऱ्या कधी पार पाडणार?

1 comment:

  1. "हिंदूंच्या दुर्दशेला हिंदूच जबाबदार आहेत".

    ReplyDelete