मणिपूरची कोंडी

दहशतवाद्यांचा त्रास होतो म्हणून इस्त्रायलने गाझा पट्टीची नाकेबंदी केली तर आपल्या सरकारचा जीव खालीवर व्हायला लागला. आपल्या देशात काय चालले याकडे सरकारचे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष आहे. ईशान्य भारतात जी छोटी-छोटी राज्ये आहेत, त्यात नागालॅंड हे ख्रिश्र्चनबहुल राज्य नेहरूच्या कृपेने त्यांच्याच काळात निर्माण झाले. इंग्रज गेल्यावरही इंग्रजी ही राज्याच्या कारभाराची भाषा ठरवणारे नागालॅंड हे एकमेव राज्य याच राज्यातून सशस्त्र बंडखोरीचा एवढा उपद्रव झाला की, तेथे कायम लष्कर ठेवावे लागते. शेजारचे मणिपूर हे हिंदूबहुल राज्य आहे. सशस्त्र लढ्याचा जोर संपल्यावर आता नागा नेते ग्रेटर नागालॅंडची मागणी करीत असून, त्यात मणिपूरचे तीन जिल्हे येतात. या तीन जिल्ह्यांतील लोकांचा नागालॅंडमध्ये जाण्यास विरोध आहे. या पार्श्र्वभूमीवर नाग नेता मुवाऊ हा 9 एप्रिलला मणिपूरमधील आपल्या जन्मगावास भेट देण्यास गेला. त्याच्या डोक्यात ग्रेटर नागालॅंड असल्यामुळे या भेटीस स्थानिक लोकांनी विरोध केला व त्याला पिटाळून लावले. आपल्या नेत्याच्या या अपमानामुळे नागा विद्यार्थी संघटनेने 11 एप्रिलपासून मणिपूरची नाकेबंदी केली आहे. उर्वरित भारत आणि मणिपूर यांच्यामध्ये नागालॅंड आहे. मणिपूरला जायचे झाल्यास नागालॅंडमधूनच जावे लागते. राष्ट्रीय महामार्ग 59 तेथे आहे. हा मार्ग 11 एप्रिलपासून बंद झाला आहे. परिणामी माणिपूरमध्ये पेट्रोल 200 रु. लिटर, साखर 80रु., गॅस सिलींडर 900 रु. असे भाव वाढले आहेत. वास्तविक महामार्गाची तास दोन तास नाकेबंदी झाली तर त्वरित कारवाई व्हायला हवी. येथे दोन महिन्यांच्यावर नाकेबंदी चालू राहून नागरिकांचे हाल हाल होत होते, तेव्हा दिल्लीतून गाझाच्या नाकेबंदीबद्दल गळा काढला जात होता. आज अखेर 65 दिवस नाकेबंदी चालू आहे. 14 जूनला पंतप्रधानांनी नागा नेत्यांशी चर्चा केली. त्यानुसार 15 जूनपासून नाकेबंदी तात्पुरती उठवण्यात आली. याचा अर्थ ती पुन्हा केव्हाही लागू होईल मणिपुरी लोकांचे पुन्हा हाल सुरू होतील. एक राज्य दुसऱ्या राज्यातील लोकांना जगणे अशक्य करून सोडते यात केेंद्र सरकारची काहीच भूमिका नाही का? ही राज्ये भारतात आहेत हे तरी सोनिया गांधी मनमोहनसिंग यांना माहिती आहे का? या नेभळट धोरणाचा परिणाम म्हणून आसामच्या करबी अलॉंग जिल्ह्यातून नागालॅंडची नाकेबंदी सुरू केली आहे. हा जिल्हा हिंदुबहुल आहे. या वादाला ख्रिश्र्चन-हिंदू असे स्वरूप येत असून, ते उग्र होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारची कारवाई आवाश्यक आहे.