पवारांचा विजयाचा दावा पोकळ

अगदी सहज निवडून येण्याची खात्री असेल तर मतदारांना भूलथापा मारण्याची काय आवश्यकता आहे? माढा मतदार संघात धनगर समाजाची मते लक्षणीय संख्येने आहेत। मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विषय न सोडवता आलेल्या पवारांनी धनगरांना आरक्षण देण्याची घोषणा आत्ताच का करावी? दहीगाव योजना इतकी वर्षे पडून आहे. ती ऑगस्टच्या आत पूर्ण करू असे आश्वासन आत्ताच का?

आजवर आडवळणी आणि रुक्ष समजल्या गेलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात यंदाच्या निवडणुकीत एकदम दोन केंद्रीय मंत्री निवडणुकीस उभे राहिल्याने याला एकदम अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे मंत्री म्हणजे अर्जुनसिंह, शिवराज पाटील यांच्यासारखे राज्याच्या राजकारणात नगण्य स्थान असलेले मंत्री नाहीत, तर दोघांचाही स्थानिक प्रशासनावर प्रचंड दबदबा आहे. त्यामुळेच शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर होण्यास प्रारंभही झाला आहे. त्यातल्या त्यात शरद पवार यांनी 4 तासांच्या 40 सभांतून साखर पेरणीच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. वास्तविक वर्षापूर्वीच राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी नवीन सेवाशर्ती लागू केल्या. त्यात राजकीय काम करू नये असे एक कलम होते. असे असताना शरद पवार यांच्या नांदवळ येथील पहिल्याच प्रचारसभेचे सूत्रसंचालन विठ्ठल माने या शिक्षकाने केले. त्याची आता नोकरी गेली आहे. मुळात या शिक्षकाला नियम एवढे कडक असताना राष्ट्रवादीच्या व्यासपीठावर जाण्याचे धाडस तरी कसे झाले? चला, पवारसाहेब आहेत, ते सर्व सांभाळून घेतील! अशी त्या दिवट्या विठ्ठलाची खात्री होती. पहिला फटका त्याला बसला, शरद पवार सुरक्षित राहिले. सध्या जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक, ग्रामसेवक, पतसंस्थांचे कर्मचारी, बॅंक कर्मचारी यांना राष्ट्रवादीने कामाला जुंपले आहे. 31 मार्चला शरद पवारांनी अर्ज भरल्यानंतर या मंडळींनी पवारांशी इमान राखून आपापल्या दैनंदिन कामास लागावे. त्यात त्यांचे आणि मुख्यत: शरद पवारांचे हित आहे.
1971 च्या निवडणुकीत धवन नावाचा एक सरकारी अधिकारी नोकरीचा राजीनामा देऊन इंदिरा गांधींचा प्रचारप्रमुख झाला. राजीनामा संमत होण्याची वाट न पाहता त्याने कॉंग्रेसचे काम सुरू केले. धवनची ही चूक इंदिरा गांधींना प्रचंड महागात पडली. प्रचंड बहुमताने निवडून येऊनही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची लोकसभेवरील निवड रद्द ठरवली होती. आज शरद पवार यांच्यासाठी उघडपणे काम करणाऱ्यांनी ही गोष्ट पक्की लक्षात घ्यावी.
हा प्रश्न झाला इतरांचा. खुद्द शरद पवार यांनी 40 वर्षे राजकारणात काढली आहेत. त्यांना तरी प्रचारादरम्यान काय बोलावे, काय बोलू नये, याचे तारतम्य असायला हवे, पण या जाणत्या राजाने ताळतंत्र सोडून आश्वासनांची खैरात केली आहे. अगदी सहज निवडून येण्याची खात्री असेल तर मतदारांना भूलथापा मारण्याची काय आवश्यकता आहे? माढा मतदार संघात धनगर समाजाची मते लक्षणीय संख्येने आहेत. मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विषय सोडवता न आलेल्या पवारांनी धनगरांना आरक्षण देण्याची घोषणा आत्ताच का करावी? दहीगाव योजना इतकी वर्षे पडून आहे, ती ऑगस्टच्या आत पूर्ण करू, असे आश्वासन आत्ताच का? शरद पवार विक्रमी मताधिक्याने निवडून येतील असे एकीकडे म्हणत असताना निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना धुडकावून लावले जात आहे. या गोष्टीचा एकच अर्थ निघतो की, विजयाचा दावा पोकळ आहे!
भाजपा उमेदवार सुभाष देशमुख हे आपण आजवर काय केले, हे सांगू शकतात. शरद पवार यांना काय केले, या सदरात सांगण्यासारखे काहीही नसल्याने ते आश्वासनांची खैरात करीत आहेत. कृषिमंत्री या नात्याने आपण काय दिवे लावले! ते शरद पवारांनी सांगावे. गेल्याच आठवड्यात गहू आयातीला परवानगी दिली. धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्यावर ही लाजीरवाणी वेळ पवार कृषिमंत्री असताना आली. जी.डी.पी.चा दर 7 टक्के ठरला आहे. तो 9 टक्के होता व 11 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट असताना तो 2 टक्के कमीच निघाला. कारण उघड आहे. कृषि क्षेत्राने अपेक्षित योगदान दिले नाही म्हणून जी.डी.पी घसरला आहे. शरद पवार कृषिमंत्री झाल्यावरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू होऊन त्या काही हजारांच्या घरात गेल्या आहेत. मराठी माणूस कृषिमंत्री झाला तर मराठी शेतकऱ्याला आत्महत्येची वेळ आली. हाच "मराठी' पंतप्रधान झाला तर महाराष्ट्राचे किती वाटोळे करेल?
जिल्हा भाजपा अध्यक्ष राजकुमार पाटील यांनी शरद पवारांच्या वक्तव्याबद्दल योग्य त्या कलमाखाली आणि आवश्यक त्या पुराव्यासह निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. शरद पवार हे सत्तारूढ असल्याने या तक्रारी विनाचौकशी केराच्या टोपलीत जाणार नाहीत याकडे माढा मतदार संघातील कार्यकर्त्यांनी लक्ष ठेवायला हवे. 16 मार्चला केलेल्या तक्रारीचे परिणाम 16 एप्रिलपूर्वी दिसायला हवेत. 20 एप्रिलला नि:पक्षपाती गोपालस्वामी हे निवडणूक मुख्य आयुक्त पदावरून निवृत्त होऊन कॉंग्रेसचे हस्तक नवीन चावला मुख्य निर्वाचन आयुक्त होणार आहेत. एकदा नवीन चावलांच्या हाती निवडणूक यंत्रणा आली की शरद पवारांविरुद्धची तक्रार केराच्या टोपलीत जाणार हे उघड आहे. माढा मतदारसंघातून निवडणूक लढवायला शरद पवार पात्र आहेत की अपात्र? याचा निर्णय राजकुमार पाटील यांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने झाला पाहिजे.
शरद पवारांचे एकंदरीत चरित्र पाहिल्यास लोकसभेत शिरकाव करण्यासाठी पायरी म्हणून ते माढ्याचा उपयोग करीत आहेत. त्यांना स्वार्थापलीकडे काहीच दिसत नाही. आता निवडणुका आहेत, त्या सुरळीत पार पडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस अणि निमलष्करी दलांची आवश्यकता आहे. असे असताना शरद पवार आय.पी.एल. च्या सामन्यासाठी हट्ट करीत आहेत. का तर क्रिकेट मंडळाला 700 कोटींचा फटका बसेल. निवडणुका महत्त्वाच्या की क्रिकेटचे सामने? याचीही जाण या माणसाला नाही. क्रिकेटकडे लक्ष आणि खात्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले आहे. आता याच क्रिकेटच्या वेडापायी देशाची सुरक्षितता आणि लोकसभा निवडणूक याबाबत ते जुगार खेळत आहेत. आपण निवडून येणारच! अशी गुर्मी असलेली माणसेच असा अविचार करतात. निवडणूक दुय्यम लेखून क्रिकेटला अवास्तव महत्त्व देणाऱ्या शरद पवारांना हीच गुर्मी आहे आणि ती उतरवलीच पाहिजे!
- अरुण रामतीर्थकार, प्रासंगिक