स्वाभिमानाचे नाटक

एका अधिकाऱ्याचे निमित्त करून जि.प.मधील राष्ट्रवादी मंडळींनी स्वाभिमानाचे नाटक सुरू केले आहे. त्यांचे खरे लक्ष्य ढोबळे सर आहेत. ढोबळे सर पालकमंत्री हे आता विधीलिखित असून, ते त्यांना मान्य करावेच लागेल. या लोकांचा स्वाभिमान एवढा उतू जात असेल तर अस्तरीकरणाबाबत अनुकूल, प्रतिकूल असा कोणताही ठराव करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवावे.
काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट. सोलापूर जिल्हा परिषदेवर मुख्याधिकारी म्हणून आलेली व्यक्ती माझ्या पूर्वपरिचयाची होती. अत्यंत कडक व स्वच्छ चारित्र्य, म्हणून ते कोठेच टिकत नव्हते. सोलापुरात ते आल्यावर तब्बल महिन्याने मी त्यांना भेटायला गेलो. बदलीनंतर सामान लावायला वेळ हवा होता. मी घरी गेल्यावर पाहतो ते सामान सोडलेलेच नव्हते. मी कारण विचारल्यावर ते म्हणाले, ""बदली झाल्यावर तेथे मी टिकेन की नाही, याचा मला अंदाज एका महिन्यात येतो. टिकेन असे वाटले तर महिन्याने सामान सोडतो. टिकणार नाही असे वाटले तर बायकोचा उगीच सामान सोडा, पुन्हा बांधा असा त्रास नको म्हणून सामान सोडतच नाही''
""अजून सामान सोडले नाही याचा अर्थ?''
""उघड आहे. सोलापुरात मी टिकेन असे दिसत नाही.''
त्यांच्या उत्तरावर मी कारण विचारले. त्यांनी ते सांगितले. त्यावेळी सोलापूर जिल्हापरिषद 80लाख रु. चे सिमेंट विकत घेणार होती. त्या सिमेंट कंपनीच्या स्थानिक वितरकाकडून अगदी योग्य बाजारभावाने खरेदी होणार होती. सकृतदर्शनी त्यात गैर काहीच नव्हते. यांनी मुंबईला कंपनीलाच फोन लावून 80 लाखांची सिमेंट ऑर्डर दिल्यास भाव काय देणार अशी विचारणा केली. कंपनीने भरघोस कमिशन(जि.प.ला) देऊ केले. सुमारे 10 लाख रु. वाचत होते. व्यापाऱ्याकडून खरेदी न करता कंपनीकडून खरेदीच्या निर्णयाने मुख्याधिकारी व जि.प. अध्यक्ष यांचे बिनसले. एवढी मोठी खरेदी केल्यामुळे व्यापारी जे लठ्ठ पाकिट देणार होता, त्याला जि.प. अध्यक्ष मुकणार होते. मुख्याधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणे खरे केले आणि रुजू झाल्यानंतर चौथ्या महिन्यात त्यांची बदली झाली.
दुसरा प्रकार अलीकडचा आहे. जि.प.ने केलेल्या शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप एक सदस्याने सर्वसाधारण सभेत केला. एक वरिष्ठ अधिकारी उठले. खरेदी झालेलीच नाही, त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा प्रश्न येत नाही, असे उत्तर दिले. सदस्य तयारीने आला होता. त्याने खरेदीचे पुरावे सादर केल्यावर सभागृह अवाक झाले. एका अधिकाऱ्याकडून समस्त सभागृहाचा झालेला हा हेतुपुरस्सर अपमान हेाता. जि.प.चे सदस्य आणि पदाधिकारी यांनी त्या अधिकाऱ्यावर कसलीही कारवाई केली नाही. त्या अधिकाऱ्याला कोणाचा आशीर्वाद आहे हे जगजाहीर होते. सगळ्यांनी तो अपमान निमूटपणे गिळला. आज एका बदलीसाठी शिरा ताणून बोलणाऱ्यांनी वर्षापूर्वी सभागृहाचा अपमान का सहन केला याचे प्रथम उत्तर द्यावे. सोलापूर शहरातील जि.प.च्या ताब्यातील (मालकीची नव्हे) नेहरू वसतिगृह पाडून ग्रामीण विद्यार्थ्यांची गैरसोय करण्याची हालचाल मध्यंतरी झाली. जि.प. सदस्यांपैकी एकही माईचा लाल त्याविरुद्ध आवाज उठवू शकला नाही. धडधडीत अपमान झाला. तो निमूटपणे गिळता. समाजद्रोह होतो. सामाजिक उत्तरदायित्व विसरून षंढासारखे त्याला हो म्हणता. मग आताच तुमचा स्वाभिमान अचानक पेटून कसा उठला. सध्या उन्हाळा आहे. काही साखर कारखान्यांच्या बगॅसला एकदम आग लागते, तसा तुमचा स्वाभिमान एकदम कसा पेटला. एकतर हा वाद बळीरामकाका आणि तो अधिकारी यांच्यातील होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने हा वाद मिटला. आता काकांची काहीही तक्रार नसताना बाकीचेे बेडकासारख्या उड्या मारत आहेत. यामागे काकांचा अपमान किंवा त्या अधिकाऱ्यांची बदली हे नगण्य विषय असून, कोणाची तरी गोची करायची ही खेळी स्पष्टच दिसते.
बळीरामकाका सोडून इतरांना हे विवेचन आवडणार नाही. न आवडो. त्यांनी आता नथीतून तीर मारणे बंद करावे. नीरा उजवा कालव्याच्या अस्तरीकरण मुद्द्यावर त्यांनी आपला स्वाभिमान दाखवावा. माळशिरस म्हणतो अस्तरीकरण नको, सांगोला म्हणतो हवे. या वादात जिल्हा परिषदेची भूमिका काय? खरे तर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी एकदा अस्तरीकरणाला पर्याय नाही, असे स्पष्ट केल्यावर वाद उरायचे कारणच नाही. शरदरावांच्या विधानाला आव्हान हे तुम्ही कसे चालवून घेता. अस्तरीकरण हवे का नको यावर जि.प.मध्ये ठराव करून या विषयाचा सोक्षमोक्ष का लावून टाकत नाही. हा विषय टाळता का. हा काही राष्ट्रवादीतील शंकर पाटील की गादेकर असा अंतर्गत प्रश्न नाही. हा जिल्ह्याचा प्रश्न आहे. सांगोला, मंगळवेढ्याच्या शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था त्याच्याशी निगडित आहे. राजीनाम्याची धमकी द्यायची तर ती अशा जनतेच्या प्रश्नावर द्या. मिटलेल्या समस्येवर राजीनामा देण्यापेक्षा असलेल्या समस्येवर राजीनामा द्या. सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत असते तशी तुमच्या स्वाभिमानाची धाव कुठपर्यंत, त्यानंतर पुढे वाघाची शेळी कशी होते हे आता जिल्ह्याला परिचित झाले आहे.
एवढे आडवळणाने बोलण्यापेक्षा आता स्पष्ट विचारतो, ढोबळे सर तुम्हाला सलतात ना? वर्षापूर्वी कोणी नसलेले ढोबळे सर आता जिल्ह्याचे सर्वेसर्वा होत आहेत हे तुम्हाला रुचत नाही ना? पण ही वस्तुस्थिती आहे, ती मान्य करा। उगीच लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याचे नाटक अंगाशी येईल.
खरे तर ढोबळे सर आणि माढ्याचे बबनदादा हे राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यात दोन सिनीअर आमदार, बाकीचे सगळे नवे. बबनदादा मंत्री म्हणजे आगीतून फुफाटा. त्यापेक्षा ढोबळेंना चालवून घेणे हिताचे आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे ढोबळेंना दुसरीकडे हलवून चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती येथून पालकमंत्र्याची आयात करणे. यात एक अडचण म्हणजे ढोबळे गेले तरी इथे यायला दुसरा तयार हवा ना? येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या 55 टक्के जागा का रिकाम्या आहेत हे कळल्यावर कोण ही नस्ती धोंड गळ्यात घालून घेईल. तिसरा आणि शक्य मार्ग आहे. काही महिन्यांनी विधान परिषदेची निवडणूक आहे. सोलापूरची जागा कॉंग्रेसकडे आहे. ती त्यांच्याकडून मागून घेणे. त्या जागेवर असा उमेदवार उभा करणे, जो निवडून येताच त्याला मंत्री करणे अशोक चव्हाणांना भाग पडावे. असे झाले तरच जि.प.मधील राष्ट्रवादीला वारंवार स्वाभिमानाची उचकी लागणार नाही. सध्याच्या पवार समस्येवर पवार हेच उत्तर आहे हे लक्षात ठेवा.
मला आश्चर्य वाटते ते जि.प.मधील भाजपा सदस्यांचे. एक तर विरोधी पक्ष म्हणून हल्ली त्यांचे काम कुठे दिसतच नाही. काही वर्षांपूर्वीही भाजपाचे दोन-चार सदस्यच होते. माळशिरसहून निवडून आलेले, पण जि.प.हादरवून टाकत. प्रश्नोत्तरे गाजवत. आता ती धमक कोणात नाही. नसू दे. आज पवार नावाच्या अधिकाऱ्याला पुढे करून ढोबळेंना उचकवण्याचा जो खेळ चालू आहे, त्यात तानवडेंनी भाग घ्यायचे कारणच नाही. त्यापेक्षा अस्तरीकरणाचा ठराव मांडा. खोटी माहिती देणाऱ्याच्या निलंबनाचा ठराव मांडा. प्रवाहाविरुद्ध पोहण्याची हिम्मत नसेल तर काठावर उभे राहून गंमत बघा. सोलापूर जि.प.मधील भाजपा गटाने प्रवाहपतीत होण्याचे पाप करू नये.
एका अधिकाऱ्याचे निमित्त करून जि.प.मधील राष्ट्रवादी मंडळींनी स्वाभिमानाचे नाटक सुरू केले आहे. त्यांचे खरे लक्ष्य ढोबळे सर आहेत. ढोबळे सर पालकमंत्री हे आता विधीलिखित असून, ते त्यांना मान्य करावेच लागेल. या लोकांचा स्वाभिमान एवढा उतू जात असेल तर अस्तरीकरणाबाबत अनुकूल, प्रतिकूल असा कोणताही ठराव करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवावे.