...तर भाजपाने शिवसेनेचा नाद सोडावा

भाजपाच्या केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाने अंतिमोत्तर देऊन समझोत्याचे प्रयत्न करावेत. त्याला अपयश आल्यास भाजपाने शिवसेनेचा नाद सोडावा. मराठी अस्मिता हा आमचा श्वास आहे, हिंदुत्व हा आमचा प्राण आहे! अशी भूमिका भाजपाने घ्यावी.
15 व्या लोकसभेचे निकाल जाहीर होऊन आता पंधरवडा होईल. केंद्रातील सत्ता मिळणे दूर, पण कॉंग्रेसपेक्षा भाजपाला 90 जागा कमी मिळणे याबद्दल हिंदुत्ववादी मनाला वाटणारा विषाद अद्याप ओसरला नसेल. अटीतटीची लढत होऊन सत्ता मिळाली नसती तर एवढे वाईट वाटले नसते, पण हा सामना एकतर्फीच झाला. पराभवाची अनेक कारणे दिली जातात. त्यात वरुण गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावरील दोषारोप मला कृतघ्नपणाचे वाटतात. माझ्या मते विदेशी बॅंकांमधील भारतीयांचा काळा पैसा सत्तेवर आल्यानंतर परत आणू ही घोषणा लालकृष्ण अडवाणी यांनी आधीच करायला नको होती. त्यामुळे काळा पैसेवाले सावध झाले असतील. भाजपा सत्तेवर आल्यास आपण नंगे होऊ, या भीतीने त्यांनी या एकूण पैशापैकी एक-दोन टक्के म्हणजे 200-300 कोटी रु. भाजपाचे उमेदवार पाडण्यासाठी खर्च केले असतील. आपल्या निवडणूक प्रक्रियेत धनशक्तीचे महत्त्व वेगळे सांगायला नको. भाजपाच्या ज्या 50-60 जागा कमी झाल्या, त्याला हा पैसा कारणीभूत कशावरून नसेल?
केंद्रातील सत्ता का मिळाली नाही, याची कारणे शोधण्यापेक्षा महाराष्ट्रात भाजपा-सेना युतीला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीपेक्षा अधिक जागा का मिळाल्या नाहीत? याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. दिल्लीतील सत्ता गेलीच, मुंबईत प्रभुत्व घटले अशी दोन्ही गालावर आत्ता थप्पड बसली आहे. दिल्लीचे आपल्या हाती नाही, किमान महाराष्ट्रात तरी भाजपा-सेना युतीचा डंका वाजला असता तरी दिल्लीच्या दु:खावर फुंकर बसली असती. ही दुसरी थप्पड बसायला राज ठाकरे आणि त्यांचा मनसे हा पक्ष कारणीभूत आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या भावा-भावातील भांडणे युतीच्या लज्जास्पद कामगिरीला कारणीभूत आहेत. कोणाच्या गृहछिद्रात डोकवायचे नसते; त्यामुळे या भावाभावाच्या भांडणाचे शिवसेना प्रमुख बघून घेतील अशी अनेकांची धारणा होती, पण आता हा ठाकरेंचा घरगुती मामला राहिलेला नाही. 26/11 च्या नरसंहारानंतरही मुंबईतील लोकसभेच्या सर्व जागा कॉंग्रेसलाच, अशी लज्जास्पद स्थिती असेल तर वेगळा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ती न केल्यास राज ठाकरे विधानसभेच्या 200 जागा लढवून युतीचे पार वस्त्रहरण करून टाकतील हे नक्की! हा वेगळा विचार बाळासाहेब ठाकरे यांनी करायला हवा.
पुत्रप्रेमापोटी उद्धवला वारस नेमले तरी राजने काढलेले मुद्दे, त्याच्या सभांना झालेली गर्दी आणि पडलेली मते पाहिली तर उद्धवपेक्षा राज सरस आहे, हे स्पष्ट होते. मतदानाचे आकडे जाहीर झाल्यावर राजला मातोश्रीवर बोलावणे आणि त्याचे मतपरिवर्तन घडवून मनसे विसर्जित करायला लावणे, तसेच उद्धवऐवजी राजला शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष नेमणे अशा गोष्टी बाळासाहेबांकडून अपेक्षित होत्या, पण त्यांनी राजशी संबंध तोडले. दोन भावात समझोता करायला मनोहर जोशी पुढे सरसावले. हे असे व्हावे अशी प्रत्येक मराठी माणसाची इच्छा होती, पण उद्धवने लगेच जोशींना झापले. सलोख्याच्या प्रयत्नांची वाट लागली! मनसे काढणे ही राजची चूक, त्याला न चुचकारणे ही बाळासाहेबांची चूक आणि सलोखा धुडकावणे ही उद्धवची चूक. तीनही ठाकरे चुकले! परिणामी युती 30 आघाडी 18 असे दिसणारे राज्यातील लोकसभेचे चित्र पुसले गेले.
आता विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. ठाकरे घराण्याच्या चुकीकडे भाजपा दुर्लक्ष करीत राहिला तर त्याचा फटका भाजपालाही बसेल. आता राम नाईक आणि किरीट सोमय्या यांना बसला तसा फटका विधानसभेच्या 30-35 जागांवर बसेल. 16-18 तास भारनियमन, पाण्याची ओरड, साध्वीचा छळ, अल्पसंख्यकांचे लांगूलचालन एवढी पापे करून आमच्या माथी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे कुशासन येईल; हे टाळायचे असेल तर भाजपाच्या केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाने अंतिमोत्तर देऊन समझोत्याचे प्रयत्न करावेत. त्याला अपयश आल्यास भाजपाने शिवसेनेचा नाद सोडावा. मराठी अस्मिता हा आमचा श्वास आहे, हिंदुत्व हा आमचा प्राण आहे! अशी भूमिका भाजपाने घ्यावी. बी.डी.जत्ती, निजलिंगप्पा, गुुंडूराव, वीरेंद्र पाटील या कॉंग्रेसी मुख्यमंत्र्यांची बेळगावबाबतची भूमिका भाजपाचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा पुढे चालवीत आहेत. त्यांना संकुचितपणा येत नाही. राष्ट्रपतींचे पत्रही हिंदीतून आले तर न वाचता कचऱ्याच्या टोपलीत टाका असे म्हणणारे के. कामराज तर अ. भा. कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष झाले. बंगालमध्ये 80 टक्के जागा बंगालींसाठी व चतुर्थश्रेणीच्या 100 टक्के जागा बंगालींसाठी असा कायदा करणारे ज्योती बसू यांना कोणी संकुचित म्हणत नाही, उलट एक काळ त्यांच्या नावाचा पंतप्रधानपदासाठी विचार झाला. हिंदुत्व भाजपाकडे आहेच, भूमिपुत्रांना न्याय देण्याच्या भूमिकेची त्याला जोड दिली तर शिवसेना आणि मनसे या दोघांची आवश्यकता उरणार नाही. या नव्या भूमिकेकडे "उद्धव की राज?' अशा गोंधळात सापडलेल्या मराठी मनाला तिसरा पर्याय सापडेल. अजून 6 महिने आहेत. ही नवी भूमिका रुजवायला पुरेसा अवधी आहे.
भाजपापुढे शेवटचा पर्याय कॉंग्रेसच्या अनुकरणाचा आहे. कॉंग्रेसने 2004 साली बिहारमध्ये लालूप्रसाद आणि रामविलास पासवान या परस्परांशी कट्टर वैर असलेल्यांना यू.पी.ए.त एकत्र आणले. लालू आणि पासवान जर यू.पी.ए.त एकत्र येऊ शकतात, तर मनसे आणि शिवसेना एन.डी.ए.त एकत्र का येऊ शकणार नाहीत? सोनिया गांधींनी त्यावेळी बिहारमध्ये चोखाळलेला रस्ता भाजपाला आता महाराष्ट्रात चोखाळावा लागेल. दोघांची एकत्र मोट बांधण्यात भाजपा नेतृत्वाची कसोटी आहे. यापैकी काहीच न करता गप्प राहिल्यास, विधानसभेच्या निवडणुकीतही मनसेमुळे जबर नुकसान होणार! ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. भाऊबंदकीचा आत्ताच विचार केला नाही तर विधानसभा निवडणुकीनंतरही आत्ताप्रमाणेच काळवंडलेल्या शोकमग्न चेहऱ्याने, टी.व्ही. कॅमेरे टाळत वावरावे लागेल!

सुवर्णा, कल्याण आणि रश्मी यांच्यासाठी...

सध्या निवडणुकीचा हंगाम आहे। कोणी कोणाला पाठिंबा द्यावा याविषयी काही नैतिक संकेत आहेत, पण तसा कायदा वगैरे नाही। काल शिव्या घातल्या त्याच्या गळ्यात आज पडणे आणि आज ज्याच्या गळ्यात पडलो त्याला उद्या शिव्या देणे हा प्रकार हल्ली सर्रास बघायला मिळतो. तरीही काही गोष्टी खटकतात. ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांच्या मुलांनी तरी त्याची जाण ठेवून वागायला हवे. तशी ठेवली नाही तर अशा लोकांना सामाजिक-दृष्ट्या कृतघ्न म्हणावे लागेल.

अशा लोकांत पहिल्या आहेत अक्कलकोटच्या डॉ. सुवर्णा मलगोंडा. त्या उच्चविद्याविभूषित आहेत शिवाय माजी नगराध्यक्ष आहेत. राजकारणात सक्रिय राहण्यासाठी इतर जीवजंतूंना जशी धडपड करावी लागते, तशी गरज डॉ. सुवर्णा यांना अजिबात नाही. या डॉ. सुवर्णा म्हणजे अक्कलकोटच्या माजी आमदार कै. पार्वतीबाई मलगोंडा यांच्या कन्या. पार्वतीबाईंनी 80 साली मंत्री झाल्यावर साखर कारखान्याचा एक प्रस्ताव मंजूर करून आणला. वास्तविक 83-84 पर्यंत कारखाना कार्यान्वित व्हायला हवा होता, पण दिल्लीतून नियोजन मंडळाची परवानगी मिळत नव्हती. पार्वतीबाई प्रयत्न करून थकल्या. लोकांचे भागभांडवल घेतले होते. त्यांचे शिव्याशाप सुरू होते. पार्वतीबाई कॉंग्रेसच्या. राज्यात आणि केंद्रात कॉंग्रेसचीच सत्ता. विकास करण्याच्या गप्पा मारणारे विकास कामात अडथळे आणत होते.
1989 साली दिल्लीतील कॉंग्रेसची सत्ता संपली. विश्वनाथ प्रतापसिंह पंतप्रधान झाले आणि रामकृष्ण हेगडे नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष झाले. पार्वतीबाई एक दिवस बंगलोरला आपल्या जावयाकडे गेल्या. त्यावेळी, शेजारचा बंगला हेगडे यांचा असल्याचे कळले. साखर कारखाना मार्गी लावण्याचे अधिकार हेगडे यांच्याकडेच होते. त्यांनी चौकशी केली असता हेगडे घरीच होते. त्यांनी भेटायलाही लगेच बोलावले. शेजारी-शेजारी अशा नात्याने चर्चा झाली. हेगडे यांनी सगळ्या नोंदी टिपून घेतल्या. पुढील आठवड्यात दिल्लीस येण्यास सांगितले. कारखान्याचे नाव इंदिरा असे होते. दिल्लीत इंदिरा विरोधकांचे राज्य होते. केवळ नावामुळे प्रस्ताव अडणार असेल तर कारखान्याचे नाव बदलण्याची तयारी पार्वतीबाईंनी दर्शवली. हेगडेंनीच तशी आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. हेगडे दिल्लीला गेले. त्यांनी इंदिरा साखर कारखान्याची फाईल शोधायला लावली.
ही एवढी वर्षे अनिर्णित का असे विचारता नियोजन मंडळातील अधिकारी म्हणाला, सोलापूर जिल्ह्यातील ××× हे मंत्री निर्णय लांबणीवर टाकण्यासाठी दडपण आणत होते. फाईल वर आली तर तळाला ढकलली जात होती. पार्वतीबाई ठरल्या तारखेस दिल्लीला गेल्या. मान्यतेचे पत्र मिळाले. कारखाना सुरू होणार अशी अवस्था येताच महाराष्ट्र सरकारने कारणाविना संचालक मंडळ विसर्जित करून कॉंग्रेस आमदार महादेव काशिराया पाटील यांच्या ताब्यात दिला. पार्वतीबाईंना किती मनस्ताप झाला असेल. या सर्व गोष्टीला सिद्रामप्पा पाटील साक्ष आहेत. आपल्या आईचा एवढा अपमान, त्रास झाला असताना डॉ. सुवर्णा या आज कॉंग्रेस उमेदवाराला लाखाचे मताधिक्य मिळवून देऊ, अशी गर्जना करतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. जन्मदात्या आईस क्लेष देणाऱ्यांचीच सेवा करून डॉ. सुवर्णा यांना कोणते लाभाचे पद हवे?
दुसरे चिरंजीव आहेत पंढरपूरचे कल्याणराव काळे. त्यांचा आणि भालके गटाचा कलगीतुरा साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीच्यावेळी सर्वांनी वाचला. ज्या साखर कारखान्याच्या जीवावर कल्याणराव आज पंढरपूरचे राजकारण करीत आहेत, त्या कारखान्याचे जन्मपुराण कल्याणरावांना माहीत असेलच. या चंद्रभागा कारखान्याचे मूळ प्रवर्तक म्हणजे त्यांचे वडील कै. वसंतराव काळे. पार्वतीबाईंच्या नशिबी आले तेच भोग वसंतरावांच्या वाट्याला आले. तुमचा कारखाना होतोच कसा ते बघू, असे आव्हान जवळपासच्या कॉंग्रेस पुढाऱ्यांनी दिले. कॉंग्रेसच्या विकासाच्या गप्पा कशा खोटारड्या आणि आपमतलबी असतात त्याचे हे दुसरे उदाहरण. 1995 पर्यंत हा कारखाना चालू होण्याचे कसलेच लक्षण नव्हते. दरम्यान महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. ज्यांना सहकारातील कळत नाही, कांदे झाडावर लागतात की वेलीवर हे माहिती नसलेले लोक सत्तेवर आले. (इति शरद पवार) शरद पवार ज्यांना बिनडोक समजत त्या सरकारचे प्रमुख मनोहर जोशी यांना वसंतरावांच्यावर झालेला अन्याय कळला. वसंतरावांच्या मार्गात काटे पेरणारे आता सत्तेच्या वर्तुळाबाहेर फेकले गेले होते. मनोहर जोशींनी सूत्रे हलवली व कारखाना मार्गी लावला. गळीत हंगामास मनोहर जाेशी उपस्थित होते. सेना-भाजपा युतीने लक्ष घातले नसते तर काळेंचा चंद्रभागा कारखाना निर्माणच झाला नसता. वसंतराव निवर्तले. कल्याणरावांकडे सूत्रे आली. ज्या लोकांनी कारखान्याचे स्वप्न साकारायला मदत केली त्यांचे डिपॉझिट जप्त करण्याची भाषा कल्याणरावांच्या तोंडात येतेच कशी? कारखान्याची माती करायला निघालेले लोक आज कल्याणरावांना शेतकऱ्यांचे तारणहार, विकासाची दृष्टी असलेला जाणता राजा भासतात ! कल्याणराव, कोठे तरी गडबड होत आहे. चंद्रभागाच्या पहिल्या गळीत हंगामात अडथळे कोणी आणले आणि मदत कोणी केली हे तुम्हीच तुमच्या तोंडाने सांगा.
तिसऱ्या आहेत करमाळ्याच्या रश्मी बागल-कोलते. मध्यंतरी एक एस.एम.एस. माझ्या वाचनात आला. थहरीं ळी ींहश ीळाळश्ररीळींू लशींुशशप डळपलशीश झेश्रळींळलळरप रपव ऊळपरीेी (प्रामाणिक राजकारणी आणि डायनासोर यात साम्य काय) प्रश्न विचित्र होता. उत्तर दिले होते "दोघेही अस्तित्वात नाहीत.' रश्मी बागल-कोलते यांच्यामुळे मला या एसएमएसची आठवण झाली. साधारण तीन वर्षांपूर्वी त्यांचे तोंड भरून कौतुक केले, याचा पश्चाताप झाला. अशीच स्वाभीमानाने वाटचाल कर, हा आशीर्वाद फुकट गेल्याचे वाईट वाटले. अकलूजचे पायच धरायचे होते तर तीन वर्षांपूर्वी अकलूजला जागा वाटपाची चर्चा मोडायची गरजच नव्हती. लोकांनी एकापाठोपाठ दोन साखर कारखाने आणि नगरपालिकेत एकदम 7-8 जागा तुम्हाला दिल्या, त्यांच्या मताला काहीच किंमत नाही? स्वर्गीय दिगंबर बागल यांना प्रथम आमदार करून त्यांच्या कार्याची पावती कोणी दिली ? करमाळ्याची सत्तासूत्रे तुमच्याकडून हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न कोणी केला? करमाळ्याची कृतघ्नता ताजी आहे त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही.
अकबर बिरबलाच्या गोष्टीत माकडीण पिल्लाला पायाखाली घेते असे आहे. त्याला 400 वर्षे झाली. आता पिल्ले माता-पित्यांना पायाखाली घेत आहेत. स्वत:चा मानमरातब टिकवण्यासाठी जन्मदात्यांच्या मृत्यूचाही धंदा व्हायला लागला आहे. तो देशद्रोही संजय दत्त म्हणतो की, माझ्या वडिलांच्या मृत्यूला कॉंग्रेस पक्ष कारण आहे. त्याचवेळी त्याची सख्खी बहीण कॉंग्रेसची उमेदवार आहे. संजय म्हणतो तर प्रिया कृतघ्न आहे. प्रिया बरोबर असेल तर महामूर्ख संजय बापाच्या मृत्यूचे भांडवल करीत आहे. सुनील दत्त मोठे, नर्गीस दत्तही मोठ्या. त्यांचे वारस असे कसे असाच प्रश्न पार्वतीबाई, वसंतराव, दिगंबरराव यांच्या वारसांबाबत मला पडला आहे.
5 एप्रिल 2009, आसमंत

शरद पवार पडणे शक्य आणि आवश्यक आहे

माढा मतदार संघाचे नंदनवन होणार असा प्रचार त्यांचे चमचे करीत आहेत। गेली 60 वर्षे कॉंग्रेसला इमाने इतबारे मतदान करूनही हा मतदार संघ उकीरडाच राहिला आहे. कॉंग्रेसला मते देऊनही एवढी वर्षे उकीरडा का राहिला याचे उत्तर या चमच्यांनी दिले पाहिजे.

...उमेदवार कितीही मोठा, वजनदार, धनवान असला तरी मतदार त्याला पराभूत करू शकतात। इंदिरा गांधी, स।का. पाटील, कामराज यांच्याबाबतीत हे घडले. मुंबई सुशिक्षित म्हटले तर झारखंड अशिक्षित आहे. माढा मतदारसंघात हे घडू शकते. मतदारांनी ते घडवावे.

... शरद पवार माढा मतदारसंघात काय दिवे लावणार ते दिसतेच आहे. त्यापेक्षा "कासव' गतीने पण विकासाची निर्धाराने वाटचाल करणारे सुभाष देशमुख थोडा तरी न्याय देतील. त्यांचे कार्य बोलके आहे. विरोधी पक्षात असूनही त्यांनी एवढी मजली मारली आहे. केंद्रात किंवा राज्यात भाजपाची सत्ता असती तर सोलापूरच्या बंद पडलेल्या दोन सूतगिरण्या बापूंनी कधीच सुरू केल्या असत्या.

बोलता तसे वागत नाही' असे सोलापुरातील एका नवोदित पत्रकाराने म्हणताच शरद पवार त्याच्यावर जाम उखडले. नाही नाही ते बोलले. तो नवखा पत्रकार खरा होता आणि शरद पवारच खोटारडे कसे आहेत हे मी मागच्या एका "सडेतोड'मध्ये लिहिले होते. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली. आता मी लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही म्हणणाऱ्या शरद पवारांनी बारामतीची जागा आपल्या मुलीला देऊनही टाकली, काय करणार. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील 5-6 लाख घरांपैकी पवारांचे घर सोडले तर एकाही घरातील बाई वा बाप्या खासदार व्हायच्या लायकीचा नाही. बारामती भाग एवढा अडाणी. आपणा सर्वांना वाटले शरद पवार खरेच रिटायर्ड झाले, पण कसचे काय. सत्तेची हाव अशी सहज सुटते काय? एकवेळ दारू सुटेल, पण या कॉंग्रेसवाल्यांची सत्तेची हाव सुटणार नाही. मग सुरू झाला कार्यकर्त्यांचा आग्रह. हा कार्यकर्त्यांचा आग्रह ही मोठी विचित्र बाब आहे. अकलूजच्या प्रतापसिंहानादेखील असाच कार्यकर्त्यांचा आग्रह झाला. त्यांनीही शड्डू ठोकले होते. कोणीच तिकीट दिले नाही तर अपक्ष म्हणून उभे राहण्याचा त्यांचा निर्धार होता. काय झाले आता त्या कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाचे. हा कार्यकर्त्यांचा आग्रह म्हशीच्या शेपटासारखा असतो. आपल्याही मनात असते. उगीच म्हशीची शेपूट पकडून अगं अगं म्हशी असे म्हणायचे असते. "आता निवडणूक लढवणार नाही' म्हणणारे शरद पवार अशीच म्हशीची शेपूट पकडून माढ्यात येऊन थडकले.
पुणे जिल्ह्यात लोकसभेच्या तीन जागा आहेत. बारामती मुलीला दिली तर पुणे शहर होते. तुम्ही ज्याला पाण्यात पाहता त्या कलमाडीचे नाक कापायला पुण्यातूनच उभे राहायला हवे होते, पण तुम्ही सोनिया गांधींना घाबरता. कॉंग्रेसच्या कलमाडींना पाडून निवडून आला तरी लोकसभेत 5 वर्षे मंत्री नव्हे तर खासदार म्हणून बसावे लागेल. भाजपा तुम्हाला कधीच मंत्री करणार नाही आणि कॉंग्रेस उमेदवार पाडून आल्यामुळे सोनिया गांधीही तुम्हाला लाल दिव्याची गाडी देणार नाही. पुण्यातून उभे राहायला शरद पवार घाबरले ते एवढ्यासाठीच. तिसरा शिरूर मतदारसंघ आहे. तेथे शिवसेनेचे अढळराव पाटील आहेत. तेथेही उभे राहायला शरद पवार का घाबरले ते त्यांना आणि मातोश्रीलाच माहीत. माढ्याबद्दल फार प्रेम आहे. जुने ऋणानुबंध आहेत अशातील भाग अजिबात नाही. तरी पण शरद पवारांनी माढा मतदारसंघ निवडला. कारण उघड आहे. येथे मतदार नाहीत तर नुसती मेंढरं आहेत. संदिपान थोरातांच्या नावे दोन्ही हातांनी शंख करीत एकदा नाही, दोनदा नाही तर चक्क सातवेळेला निवडून दिले. प्रत्येकवेळी वाढत्या मताधिक्याने. कोण कुठले रामदास आठवले. मुंबईहून आले. 5 वर्षे खासदारकी भोगली. गेले आता शिर्डीला. आठवलेंचे देणे नाही, घेणे नाही, तरी त्यांना निवडून देणाऱ्यांना मतदार म्हणायचे की मेंढरं? थोरात, आठवले निवडून येतात मग आपल्याला काय जड असे म्हणत पवारांनी माढा निवडला. भय नाही. भीती नाही. हा मतदारांचा अपमान आहे. एखाद्या घरगड्याकडून पाणी भरणे झाडलोट या गोष्टी गृहित धरल्या जातात तसेच या मतदारांना गृहित धरले जाते. उद्या एखाद्या मैलाच्या दगडाला उमेदवारी दिली तरी मतदार मते टाकतील एवढा हा मतदारसंघ अडाणी, दरिद्री, अविकसित. असे अडाणी, गरजू लोकांचे थवे म्हणजे राजकारणी भाषेत बालेकिल्ला म्हणतात.
या बालेकिल्ल्याला आता सुरुंग लावायची वेळ येऊन ठेपली आहे. मतदार मुर्दाड नसतात. ते प्रेम करतात तसे लाथही घालू शकतात, हे दाखविण्याची माढ्यातील मतदारांना आता संधी मिळाली आहे. हे कसे शक्य आहे असे विचाराल. सदोबा कान्होबा पाटील हे मुंबईचे खरेखुरे अनाभिषिक्त सम्राट. 1967 साली जॉर्ज फर्नांडिस नावाच्या एका किरकोळ कामगार पुढाऱ्याने त्यांना हरवले होते. "तुम्ही स. का. पाटलांना हरवू शकता' हाच जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या प्रचाराचा मुख्य धागा होता. 40 वर्षांपूर्वीचा काळ स. का. पाटील हे तेव्हा भारतीय राजकारणातील केवढे मोठे प्रस्थ, पण मतदारांनी त्यांना पराभूत करून कामगार नेत्यास निवडले. त्यानंतर 10 वर्षांनी इंदिरा गांधी यांचा केवढा दबदबा होता. त्यांचे प्रतिस्पर्धी राजनारायण हे तर राजकारणात विदूषक म्हणून संबोधले जात. 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीत रायबरेली मतदारसंघात याच विदुषकाने 1969 ची महिषासूर मर्दिनी 1971 ची दुर्गा असलेल्या इंदिरा गांधींना हरवले. अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असलेले मृत्यूनंतर भारतरत्न हा किताब मिळालेले के. कामराज हे पण 1967 च्या निवडणुकीत एका विद्यार्थी नेत्याने हरवले होते. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर शिबू साेरेन झारखंडचे मुख्यमंत्री झाल्यावर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी उभे राहिले आणि पराभूत झाले. उमेदवार कितीही मोठा, वजनदार, धनवान असला तरी मतदार त्याला पराभूत करू शकतात. इंदिरा गांधी स.का. पाटील, कामराज यांच्याबाबतीत हे घडले. मुंबई सुशिक्षित म्हटले तर झारखंड अशिक्षित आहे. माढा मतदारसंघात हे घडू शकते. मतदारांनी ते घडवावे.
तुम्ही म्हणाल, शरद पवार उद्याचे पंतप्रधान आहेत आणि माढ्याचा विकास ते निवडून आल्याने होणार आहे. या दोन्ही गोष्टी म्हणजे शुद्ध बकवास आहे. शरद पवार पंतप्रधान ही चर्चा फक्त दक्षिण महाराष्ट्रातील 7-8 जिल्ह्यांतच आहे. मराठवाडा, विदर्भात नाही. उभ्या भारतात तर या चर्चेला कोणी हिंग लावूनही विचारत नाही. पंतप्रधान होण्यासाठी 272 खासदार हवे असताना जेमतेम 15-20 जागांच्या बळावर कोणी पंतप्रधान होतो असे म्हणत असेल तर त्याला वेडा म्हणावे लागेल. शरद पवार पंतप्रधान म्हणत काही वर्षांपूर्वी त्या कानड्या कलमाडीने खूप पटकली होती. त्यातून शरद पवारांचे दिल्लीत हसे झाले होते. आता पुन्हा तेच होणार आहे. राहिला मुद्दा विकासाचा. शरद पवार आले की, माढा मतदार संघाचे नंदनवन होणार असा प्रचार त्यांचे चमचे करीत आहेत. यात एक गोष्ट स्पष्ट होते की, गेली 60 वर्षे कॉंग्रेसला इमाने इतबारे मतदान करूनही हा मतदार संघ उकीरडाच राहिला आहे. उद्यापासून नंदनवन होईल की नाही हा प्रश्न वेगळा. कॉंग्रेसला मते देऊनही एवढी वर्षे उकीरडा का राहिला याचे उत्तर ""शरद पवारांना प्रचंड मताधिक्क्याने निवडून देऊ'' असे म्हणणाऱ्या चमच्यांनी या निवडणुकीत दिले पाहिजे. शरद पवारांना निवडून दिल्याने या भागाचा विकास होईल, असे वाटणाऱ्या भाबड्या मतदारांना एकच गोष्ट सांगतो, याच पवारांनी कोकणचे कॅलिफोर्निया करतो असे मागे म्हटले होते. त्याचे काय झाले? शरद पवार चारदा मुख्यमंत्री झाले असे सांगतात, मग त्यांच्या राज्यातील एखादा मतदारसंघ एवढा मागास राहतोच कसा? मग त्यांनी राज्याचा विकास म्हणजे काय ढेकळे केला? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यांना निवडून देऊन रायबरेली मागासच आहे. राहुल गांधी खासदार असूनही अमेठी अविकसित आहे. पी.व्ही. नरसिंहराव यांना निवडून देऊन रामटेकचा किंवा गुलाम नबी आझाद यांना निवडून देऊन अकोल्याचा काडीमात्र फायदा झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार माढा मतदारसंघात काय दिवे लावणार ते दिसतेच आहे. त्यापेक्षा "कासव' गतीने पण विकासाची निर्धाराने वाटचाल करणारे सुभाष देशमुख थोडा तरी न्याय देतील. त्यांचे कार्य बोलके आहे. विरोधी पक्षात असूनही त्यांनी एवढी मजली मारली आहे. केंद्रात किंवा राज्यात भाजपाची सत्ता असती तर सोलापूरच्या बंद पडलेल्या दोन सूतगिरण्या बापूंनी कधीच सुरू केल्या असत्या. एक लाख गायी शेतकऱ्यांत वाटण्याचा संकल्प पूर्वीच पुरा झाला असता. जेथे पार्वतीबाई मलगोंडा आिण वसंतराव काळे यांचे प्रकल्प कॉंग्रेसमध्ये असूनही कॉंग्रेसमधील शुक्राचार्यांनी अडवले. कॉंग्रेसविरोधक सत्तेवर आल्यानंतर हे प्रकल्प मार्गी लागले. कॉंग्रेस पक्षात जनतेच्या विकासापेक्षा एकमेकांच्या पायात पाय घालण्याचे उद्योग जास्त आहेत. मग विरोधकांना श्रेय मिळू देणे लांबच राहिले. असे असूनही सुभाष देशमुख यांनी जे केले त्याला खूप मोठ्ठे म्हणावे लागेल.
एक लक्षात घ्या. माढ्यातून शरद पवार निवडून आले तर माढ्याचे नाव महाराष्ट्रातही कोणाला कळणार नाही. शरद पवार निवडून आले यालाच महत्त्व राहील. मात्र माढ्यात शरद पवार पराभूत झाले तर माढा मतदार संघाचे नाव संपूर्ण भारतात गाजेल. विकास व्हायचा तेव्हा होवो. शरद पवारांना घरी बसवून मिळणारी प्रसिद्धी तरी सोडू नका. माढ्यातील मतदारांनो आजवर केले तसे मेंढरासारखे मतदान करू नका. मी मी म्हणणाऱ्यांना चितपट करण्याची ताकद तुमच्या मतात आहे. त्या ताकदीचा अविष्कार आता दिसू दे.

पवारांचा विजयाचा दावा पोकळ

अगदी सहज निवडून येण्याची खात्री असेल तर मतदारांना भूलथापा मारण्याची काय आवश्यकता आहे? माढा मतदार संघात धनगर समाजाची मते लक्षणीय संख्येने आहेत। मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विषय न सोडवता आलेल्या पवारांनी धनगरांना आरक्षण देण्याची घोषणा आत्ताच का करावी? दहीगाव योजना इतकी वर्षे पडून आहे. ती ऑगस्टच्या आत पूर्ण करू असे आश्वासन आत्ताच का?

आजवर आडवळणी आणि रुक्ष समजल्या गेलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात यंदाच्या निवडणुकीत एकदम दोन केंद्रीय मंत्री निवडणुकीस उभे राहिल्याने याला एकदम अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे मंत्री म्हणजे अर्जुनसिंह, शिवराज पाटील यांच्यासारखे राज्याच्या राजकारणात नगण्य स्थान असलेले मंत्री नाहीत, तर दोघांचाही स्थानिक प्रशासनावर प्रचंड दबदबा आहे. त्यामुळेच शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर होण्यास प्रारंभही झाला आहे. त्यातल्या त्यात शरद पवार यांनी 4 तासांच्या 40 सभांतून साखर पेरणीच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. वास्तविक वर्षापूर्वीच राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी नवीन सेवाशर्ती लागू केल्या. त्यात राजकीय काम करू नये असे एक कलम होते. असे असताना शरद पवार यांच्या नांदवळ येथील पहिल्याच प्रचारसभेचे सूत्रसंचालन विठ्ठल माने या शिक्षकाने केले. त्याची आता नोकरी गेली आहे. मुळात या शिक्षकाला नियम एवढे कडक असताना राष्ट्रवादीच्या व्यासपीठावर जाण्याचे धाडस तरी कसे झाले? चला, पवारसाहेब आहेत, ते सर्व सांभाळून घेतील! अशी त्या दिवट्या विठ्ठलाची खात्री होती. पहिला फटका त्याला बसला, शरद पवार सुरक्षित राहिले. सध्या जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक, ग्रामसेवक, पतसंस्थांचे कर्मचारी, बॅंक कर्मचारी यांना राष्ट्रवादीने कामाला जुंपले आहे. 31 मार्चला शरद पवारांनी अर्ज भरल्यानंतर या मंडळींनी पवारांशी इमान राखून आपापल्या दैनंदिन कामास लागावे. त्यात त्यांचे आणि मुख्यत: शरद पवारांचे हित आहे.
1971 च्या निवडणुकीत धवन नावाचा एक सरकारी अधिकारी नोकरीचा राजीनामा देऊन इंदिरा गांधींचा प्रचारप्रमुख झाला. राजीनामा संमत होण्याची वाट न पाहता त्याने कॉंग्रेसचे काम सुरू केले. धवनची ही चूक इंदिरा गांधींना प्रचंड महागात पडली. प्रचंड बहुमताने निवडून येऊनही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची लोकसभेवरील निवड रद्द ठरवली होती. आज शरद पवार यांच्यासाठी उघडपणे काम करणाऱ्यांनी ही गोष्ट पक्की लक्षात घ्यावी.
हा प्रश्न झाला इतरांचा. खुद्द शरद पवार यांनी 40 वर्षे राजकारणात काढली आहेत. त्यांना तरी प्रचारादरम्यान काय बोलावे, काय बोलू नये, याचे तारतम्य असायला हवे, पण या जाणत्या राजाने ताळतंत्र सोडून आश्वासनांची खैरात केली आहे. अगदी सहज निवडून येण्याची खात्री असेल तर मतदारांना भूलथापा मारण्याची काय आवश्यकता आहे? माढा मतदार संघात धनगर समाजाची मते लक्षणीय संख्येने आहेत. मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विषय सोडवता न आलेल्या पवारांनी धनगरांना आरक्षण देण्याची घोषणा आत्ताच का करावी? दहीगाव योजना इतकी वर्षे पडून आहे, ती ऑगस्टच्या आत पूर्ण करू, असे आश्वासन आत्ताच का? शरद पवार विक्रमी मताधिक्याने निवडून येतील असे एकीकडे म्हणत असताना निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना धुडकावून लावले जात आहे. या गोष्टीचा एकच अर्थ निघतो की, विजयाचा दावा पोकळ आहे!
भाजपा उमेदवार सुभाष देशमुख हे आपण आजवर काय केले, हे सांगू शकतात. शरद पवार यांना काय केले, या सदरात सांगण्यासारखे काहीही नसल्याने ते आश्वासनांची खैरात करीत आहेत. कृषिमंत्री या नात्याने आपण काय दिवे लावले! ते शरद पवारांनी सांगावे. गेल्याच आठवड्यात गहू आयातीला परवानगी दिली. धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्यावर ही लाजीरवाणी वेळ पवार कृषिमंत्री असताना आली. जी.डी.पी.चा दर 7 टक्के ठरला आहे. तो 9 टक्के होता व 11 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट असताना तो 2 टक्के कमीच निघाला. कारण उघड आहे. कृषि क्षेत्राने अपेक्षित योगदान दिले नाही म्हणून जी.डी.पी घसरला आहे. शरद पवार कृषिमंत्री झाल्यावरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू होऊन त्या काही हजारांच्या घरात गेल्या आहेत. मराठी माणूस कृषिमंत्री झाला तर मराठी शेतकऱ्याला आत्महत्येची वेळ आली. हाच "मराठी' पंतप्रधान झाला तर महाराष्ट्राचे किती वाटोळे करेल?
जिल्हा भाजपा अध्यक्ष राजकुमार पाटील यांनी शरद पवारांच्या वक्तव्याबद्दल योग्य त्या कलमाखाली आणि आवश्यक त्या पुराव्यासह निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. शरद पवार हे सत्तारूढ असल्याने या तक्रारी विनाचौकशी केराच्या टोपलीत जाणार नाहीत याकडे माढा मतदार संघातील कार्यकर्त्यांनी लक्ष ठेवायला हवे. 16 मार्चला केलेल्या तक्रारीचे परिणाम 16 एप्रिलपूर्वी दिसायला हवेत. 20 एप्रिलला नि:पक्षपाती गोपालस्वामी हे निवडणूक मुख्य आयुक्त पदावरून निवृत्त होऊन कॉंग्रेसचे हस्तक नवीन चावला मुख्य निर्वाचन आयुक्त होणार आहेत. एकदा नवीन चावलांच्या हाती निवडणूक यंत्रणा आली की शरद पवारांविरुद्धची तक्रार केराच्या टोपलीत जाणार हे उघड आहे. माढा मतदारसंघातून निवडणूक लढवायला शरद पवार पात्र आहेत की अपात्र? याचा निर्णय राजकुमार पाटील यांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने झाला पाहिजे.
शरद पवारांचे एकंदरीत चरित्र पाहिल्यास लोकसभेत शिरकाव करण्यासाठी पायरी म्हणून ते माढ्याचा उपयोग करीत आहेत. त्यांना स्वार्थापलीकडे काहीच दिसत नाही. आता निवडणुका आहेत, त्या सुरळीत पार पडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस अणि निमलष्करी दलांची आवश्यकता आहे. असे असताना शरद पवार आय.पी.एल. च्या सामन्यासाठी हट्ट करीत आहेत. का तर क्रिकेट मंडळाला 700 कोटींचा फटका बसेल. निवडणुका महत्त्वाच्या की क्रिकेटचे सामने? याचीही जाण या माणसाला नाही. क्रिकेटकडे लक्ष आणि खात्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले आहे. आता याच क्रिकेटच्या वेडापायी देशाची सुरक्षितता आणि लोकसभा निवडणूक याबाबत ते जुगार खेळत आहेत. आपण निवडून येणारच! अशी गुर्मी असलेली माणसेच असा अविचार करतात. निवडणूक दुय्यम लेखून क्रिकेटला अवास्तव महत्त्व देणाऱ्या शरद पवारांना हीच गुर्मी आहे आणि ती उतरवलीच पाहिजे!
- अरुण रामतीर्थकार, प्रासंगिक