...तर भाजपाने शिवसेनेचा नाद सोडावा

भाजपाच्या केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाने अंतिमोत्तर देऊन समझोत्याचे प्रयत्न करावेत. त्याला अपयश आल्यास भाजपाने शिवसेनेचा नाद सोडावा. मराठी अस्मिता हा आमचा श्वास आहे, हिंदुत्व हा आमचा प्राण आहे! अशी भूमिका भाजपाने घ्यावी.
15 व्या लोकसभेचे निकाल जाहीर होऊन आता पंधरवडा होईल. केंद्रातील सत्ता मिळणे दूर, पण कॉंग्रेसपेक्षा भाजपाला 90 जागा कमी मिळणे याबद्दल हिंदुत्ववादी मनाला वाटणारा विषाद अद्याप ओसरला नसेल. अटीतटीची लढत होऊन सत्ता मिळाली नसती तर एवढे वाईट वाटले नसते, पण हा सामना एकतर्फीच झाला. पराभवाची अनेक कारणे दिली जातात. त्यात वरुण गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावरील दोषारोप मला कृतघ्नपणाचे वाटतात. माझ्या मते विदेशी बॅंकांमधील भारतीयांचा काळा पैसा सत्तेवर आल्यानंतर परत आणू ही घोषणा लालकृष्ण अडवाणी यांनी आधीच करायला नको होती. त्यामुळे काळा पैसेवाले सावध झाले असतील. भाजपा सत्तेवर आल्यास आपण नंगे होऊ, या भीतीने त्यांनी या एकूण पैशापैकी एक-दोन टक्के म्हणजे 200-300 कोटी रु. भाजपाचे उमेदवार पाडण्यासाठी खर्च केले असतील. आपल्या निवडणूक प्रक्रियेत धनशक्तीचे महत्त्व वेगळे सांगायला नको. भाजपाच्या ज्या 50-60 जागा कमी झाल्या, त्याला हा पैसा कारणीभूत कशावरून नसेल?
केंद्रातील सत्ता का मिळाली नाही, याची कारणे शोधण्यापेक्षा महाराष्ट्रात भाजपा-सेना युतीला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीपेक्षा अधिक जागा का मिळाल्या नाहीत? याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. दिल्लीतील सत्ता गेलीच, मुंबईत प्रभुत्व घटले अशी दोन्ही गालावर आत्ता थप्पड बसली आहे. दिल्लीचे आपल्या हाती नाही, किमान महाराष्ट्रात तरी भाजपा-सेना युतीचा डंका वाजला असता तरी दिल्लीच्या दु:खावर फुंकर बसली असती. ही दुसरी थप्पड बसायला राज ठाकरे आणि त्यांचा मनसे हा पक्ष कारणीभूत आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या भावा-भावातील भांडणे युतीच्या लज्जास्पद कामगिरीला कारणीभूत आहेत. कोणाच्या गृहछिद्रात डोकवायचे नसते; त्यामुळे या भावाभावाच्या भांडणाचे शिवसेना प्रमुख बघून घेतील अशी अनेकांची धारणा होती, पण आता हा ठाकरेंचा घरगुती मामला राहिलेला नाही. 26/11 च्या नरसंहारानंतरही मुंबईतील लोकसभेच्या सर्व जागा कॉंग्रेसलाच, अशी लज्जास्पद स्थिती असेल तर वेगळा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ती न केल्यास राज ठाकरे विधानसभेच्या 200 जागा लढवून युतीचे पार वस्त्रहरण करून टाकतील हे नक्की! हा वेगळा विचार बाळासाहेब ठाकरे यांनी करायला हवा.
पुत्रप्रेमापोटी उद्धवला वारस नेमले तरी राजने काढलेले मुद्दे, त्याच्या सभांना झालेली गर्दी आणि पडलेली मते पाहिली तर उद्धवपेक्षा राज सरस आहे, हे स्पष्ट होते. मतदानाचे आकडे जाहीर झाल्यावर राजला मातोश्रीवर बोलावणे आणि त्याचे मतपरिवर्तन घडवून मनसे विसर्जित करायला लावणे, तसेच उद्धवऐवजी राजला शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष नेमणे अशा गोष्टी बाळासाहेबांकडून अपेक्षित होत्या, पण त्यांनी राजशी संबंध तोडले. दोन भावात समझोता करायला मनोहर जोशी पुढे सरसावले. हे असे व्हावे अशी प्रत्येक मराठी माणसाची इच्छा होती, पण उद्धवने लगेच जोशींना झापले. सलोख्याच्या प्रयत्नांची वाट लागली! मनसे काढणे ही राजची चूक, त्याला न चुचकारणे ही बाळासाहेबांची चूक आणि सलोखा धुडकावणे ही उद्धवची चूक. तीनही ठाकरे चुकले! परिणामी युती 30 आघाडी 18 असे दिसणारे राज्यातील लोकसभेचे चित्र पुसले गेले.
आता विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. ठाकरे घराण्याच्या चुकीकडे भाजपा दुर्लक्ष करीत राहिला तर त्याचा फटका भाजपालाही बसेल. आता राम नाईक आणि किरीट सोमय्या यांना बसला तसा फटका विधानसभेच्या 30-35 जागांवर बसेल. 16-18 तास भारनियमन, पाण्याची ओरड, साध्वीचा छळ, अल्पसंख्यकांचे लांगूलचालन एवढी पापे करून आमच्या माथी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे कुशासन येईल; हे टाळायचे असेल तर भाजपाच्या केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाने अंतिमोत्तर देऊन समझोत्याचे प्रयत्न करावेत. त्याला अपयश आल्यास भाजपाने शिवसेनेचा नाद सोडावा. मराठी अस्मिता हा आमचा श्वास आहे, हिंदुत्व हा आमचा प्राण आहे! अशी भूमिका भाजपाने घ्यावी. बी.डी.जत्ती, निजलिंगप्पा, गुुंडूराव, वीरेंद्र पाटील या कॉंग्रेसी मुख्यमंत्र्यांची बेळगावबाबतची भूमिका भाजपाचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा पुढे चालवीत आहेत. त्यांना संकुचितपणा येत नाही. राष्ट्रपतींचे पत्रही हिंदीतून आले तर न वाचता कचऱ्याच्या टोपलीत टाका असे म्हणणारे के. कामराज तर अ. भा. कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष झाले. बंगालमध्ये 80 टक्के जागा बंगालींसाठी व चतुर्थश्रेणीच्या 100 टक्के जागा बंगालींसाठी असा कायदा करणारे ज्योती बसू यांना कोणी संकुचित म्हणत नाही, उलट एक काळ त्यांच्या नावाचा पंतप्रधानपदासाठी विचार झाला. हिंदुत्व भाजपाकडे आहेच, भूमिपुत्रांना न्याय देण्याच्या भूमिकेची त्याला जोड दिली तर शिवसेना आणि मनसे या दोघांची आवश्यकता उरणार नाही. या नव्या भूमिकेकडे "उद्धव की राज?' अशा गोंधळात सापडलेल्या मराठी मनाला तिसरा पर्याय सापडेल. अजून 6 महिने आहेत. ही नवी भूमिका रुजवायला पुरेसा अवधी आहे.
भाजपापुढे शेवटचा पर्याय कॉंग्रेसच्या अनुकरणाचा आहे. कॉंग्रेसने 2004 साली बिहारमध्ये लालूप्रसाद आणि रामविलास पासवान या परस्परांशी कट्टर वैर असलेल्यांना यू.पी.ए.त एकत्र आणले. लालू आणि पासवान जर यू.पी.ए.त एकत्र येऊ शकतात, तर मनसे आणि शिवसेना एन.डी.ए.त एकत्र का येऊ शकणार नाहीत? सोनिया गांधींनी त्यावेळी बिहारमध्ये चोखाळलेला रस्ता भाजपाला आता महाराष्ट्रात चोखाळावा लागेल. दोघांची एकत्र मोट बांधण्यात भाजपा नेतृत्वाची कसोटी आहे. यापैकी काहीच न करता गप्प राहिल्यास, विधानसभेच्या निवडणुकीतही मनसेमुळे जबर नुकसान होणार! ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. भाऊबंदकीचा आत्ताच विचार केला नाही तर विधानसभा निवडणुकीनंतरही आत्ताप्रमाणेच काळवंडलेल्या शोकमग्न चेहऱ्याने, टी.व्ही. कॅमेरे टाळत वावरावे लागेल!