सुप्रीम कोर्ट

ना मारुती, ना माकड !
प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्था यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होते तेव्हा कुवत आणि कार्यपद्धती याचाही विचार करावा लागतो. प्रामाणिकपणे कामाचा निपटारा करूनही कामाचा प्रचंड अनुशेष राहत असेल तर त्याच्या परिणामांचाही विचार करावा लागेल. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची अवस्था सध्या अतिशय दयनीय झाली आहे अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय वर्षाला 80 ते 100 प्रकरणे निकाली काढते, तर आपले सर्वोच्च न्यायालय वर्षाला सुमारे 50 हजार प्रकरणांचा निपटारा करते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावर सुस्तपणाचा आरोप अजिबात करता येणार नाही. तसेच कामाबद्दल संतोषही व्यक्त करता येत नाही.
न्या.पी.एन. भगवती यांनी 1986 साली एका खटल्यादरम्यान असे म्हटले की, ""हायकोर्टाने दिलेल्या निकालावर संतुष्ट न झालेल्यांनी अपिलात जायचे नेहमीचे न्यायालय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय, अशी आजची अवस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालय अपिले हाताळण्यासाठी नाही. कलम 136 अन्वये कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होते का? हायकोर्टाने कायदा योग्यपणे राबवला नाही अशाच प्रकरणांची सुनावणी व्हायला हवी.''
न्या. इ.एस. व्यंकटरामय्या यांनी 1987 साली पी.एन. कुमारविरुद्ध दिल्ली महापालिका हे प्रकरण कामाचा ढीग साचला म्हणून सुनावणी न घेताच दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे सोपवले. खरे तर आपल्या मूलभूत अधिकाराचा भंग झाल्याची अर्जदाराची तक्रार होती. तक्रार योग्य की अयोग्य ठरवण्याची जागा सर्वोच्च न्यायालय हीच होती. न्या. व्यंकटरामय्या म्हणाले, 15 वर्षांपासूनची प्रकरणे पडून आहेत. यापुढे एकही प्रकरण दाखल करून घेतले नाही तर आता दाखल प्रकरणांपैकी शेवटचे प्रकरण हाताळण्यास 15 वर्षे लागतील. ही स्थिती आहे 1987 ची. गेल्या 23 वर्षांत परिस्थिती न सुधारता अधिक बिकट झाली आहे. न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे होय. सर्वोच्च न्यायालय एकेका प्रकरणावर 15-20 वर्षे घ्यायला लागल्यावर महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होणारच.
एवढे संदर्भ आता देण्याचे कारण म्हणजे अयोध्येतील तात्पुरते बनवलेले राम मंदिर. हे मंदिर आज ज्या जागेवर आहे, ती जागा मंदिराची की मशिदीची हा वाद गेल्या 17 वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 वर्षांपूर्वी जैसे थे चा (स्टेटस को) आदेश दिला आहे. बाबरी मशीद होती तेव्हा मशिदीच्याच उजव्या कोपऱ्यास रामलल्लाचे मंदिर होते. मशीद पाडताना मूर्तीस धक्का लागू नये म्हणून प्रथम ही मूर्ती तेथून काढून मशिदीपासून जरा दूर ठेवण्यात आली. नंतर संपूर्ण मशीद पाडण्यात आली. ही जागा रामजन्मभूमीची असल्याने तेथे येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढत गेली. न्यायालयाने स्टेटस को चा आदेश दिला तेव्हा मूर्ती एका चौथऱ्यावर होती. तीन बाजूंनी आडोसा करण्यात आला होता. भाविकांची एकदम गर्दी होऊ नये म्हणून दर्शनासाठी येणाऱ्यांची एक रांग आणि दर्शन घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी वेगळा रस्ता करण्यात आला. रांग शिस्तबद्ध व्हावी म्हणून लाकडी स्टॅंड बांधण्यात आले. ज्या वेळी रोज 400-500 लोक दर्शनास येत होते तेव्हाची ही सोय होती.
आज रामजन्मभूमीस भेट देऊन रामलल्लाचे दर्शन घेणाऱ्यांची रोजची संख्या काही हजारांत गेली आहे. त्यामुळे मूळची व्यवस्था तोकडी पडत आहे. शिवाय अतिरेक्यांनी हल्ला करण्याचा एकदा प्रयत्न केल्याने सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली. रामजन्मभूमीची जागा विस्तीर्ण आहे. जेथे मशीद होती ती जागा मोकळी आहे. रांग तेथून वळवली तर भाविकांचा त्रास वाचणार आहे. भाविक देवापुढे जे पैसे ठेवतात ते एका राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत जमा केले जातात. भाविकांच्या पैशातूनच ऊन-पाऊस आणि चेंगराचेंगरी यापासून मुक्त अशी मोठी रांग त्या जागेवरच करणे शक्य आहे. आता उन्हाळ्यात रांगेतील लोकांना पाणीही मिळत नाही. दर्शन घेऊन बाहेर पडल्यावरच त्यांना तहान भागवावी लागते. रांगेतील लोकांना बॅंकेतील पैशातूनच थंड पाणी पिण्यासाठी देणे शक्य आहे. मात्र मशीद होती त्या जागेचा वापर करायचा नाही, असा कोर्टाचा आदेश भाविकांची सोय करण्याच्या आड येत आहे.
डॉ. सुब्रमण्यम्‌ स्वामी हे अयोध्येत रामलल्लाच्या दर्शनास गेले होते. भाविकांना तेथे होणारा त्रास त्यांनी तेथे अनुभवला. त्यानंतर दिल्लीत येऊन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 23/4 ला एक याचिका दाखल केली. रामलल्लाच्या दर्शनावर असलेल्या प्रबिंधामुळे भाविकांना प्रचंड त्रास होत असल्याने हे निर्बंध उठवण्यात यावे. रामाचे योग्य दर्शन होणे व पूजा करता येणे अशी व्यवस्था करण्याने सेक्युलॅरिझमला किंवा स्टेटस को ला कोठेही धक्का लागत नाही. उलट दर्शनावरील प्रतिबंध हे सेक्युलॅरिझमच्या विरोधात आहेत.
खरे तर निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाने घातले आहेत. डॉ. स्वामी यांची तक्रार खरी की खोटी याची शहानिशा स्वत:चा अधिकारी पाठवून किंवा फैजाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करता येणे शक्य होते, नव्हे तेच अपेक्षित होते. फैजाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागितला असता तर एव्हाना या प्रकरणाचा निकालही लागला असता, पण झटपट कारवाई करायचीच नाही हा न्यायपालिकेचा शिरस्ता. नेहमी द्राविडी प्राणायाम. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती बालकृष्णन आणि न्या. दीपक वर्मा यांच्या खंडपीठाने या मागणीवर उत्तर प्रदेश सरकारचे मत मागवले. आता राज्य सरकारचे मत म्हणजे मायावती स्वत: तेथे जाऊन तर अहवाल देणार नाहीत! दिल्लीहून लखनौला आदेश गेल्यावर लखनौचा आदेश फैजाबादला जाणार आणि पुन्हा एकदा हा उलट प्रवास होणार. तो झाला तरी 15-20 दिवस पुरतात, पण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीची तारीख 31 ऑगस्ट ठेवली. म्हणजे एक सुनावणी झाल्यावर दुसरी 127 दिवसांनी. येथे प्रश्न जमिनीच्या वादाचा, नदी पाणी वाटपाचा असा नाही, रोज हजारो हिंदू भाविकांना होणाऱ्या त्रासाचा आहे.
याचिका दाखल करण्याआधीपासून हा त्रास आहे. अन्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केला. पीडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने होत असताना ती पीडा त्वरेने दूर करण्याची आस्था दाखवायला हवी होती. तिस्ता सेटलवाडच्या याचिकेवर जी तत्परता दाखवून आदेश निघतात, ती तत्परता डॉ. स्वामी यांच्या याचिकेवर का दाखवली गेली नाही? हा हिंदूंच्या भावनेचा प्रश्न आणि स्वत:ला तुडवून घेण्याची हिंदूंची सवय म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालय कालहरणाचे औद्धत्य दाखवू शकले. नुसते हायकोर्ट निर्णयावरील अपिलाच्या सुनावणीत दंग झालेले सर्वोच्च न्यायालय घटनेच्या 136 कलमान्वये टाकलेल्या जबाबदाऱ्या कधी पार पाडणार?

बुरख्याच्या प्रश्नावर चर्चला कसे नमवले

आपल्या येथे चर्च संचलित इंग्रजी शाळेत हिंदु मुलींचे कुंकू पुसले जाते. बांगड्या फोडल्या जातात. मेंदी लावल्यास हातावर छड्या मारतात. पालक गप्प बसतात, पण केरळमध्ये एका मुस्लिमाने बुरख्याच्या प्रश्नावर बिलीव्हर्स चर्चला कसे नमवले याची ही साद्यंत हकीकत.
ही घटना आहे दक्षिणेकडील केरळ राज्यातील एकीकडे फ्रान्स, नेदरलॅंड ही ख्रिश्चन राष्ट्रे बुरख्यावरच काय, पण स्कार्फवरही बंदी घालण्याचा कायदा करीत असताना, केरळमधील चर्च बुरख्यापुढे झुकले हे आश्चर्यजनकच आहे. यावरून भारतातील चर्च मवाळ आहे असे मात्र समजू नका. चर्चने चालवलेल्या शाळेत हिंदु मुलींनी कपाळावर कुंकू ,हातात बांगड्या घातलेल्या चालत नाहीत. कुंकू पुसले जाते व बांगड्या फोडल्या जातात. मेंदी लावण्याचा धर्मद्रोेह करीत एखादी मुलगी आली, तर मेंदी लगेच पुसता येत नाही. मग त्या मुलीच्या हातावर एवढ्या छड्या मारल्या जातात की, पुढे ती मुलगी स्वत:च्या लग्नातही मेंदी लावून घ्यायला कचरते. हिंदु मुलींच्या बाबतीत एवढे कडक असलेले चर्च एका बुरख्यापुढे एकदम लोळागोळा कसे झाले?
केरळमधील अलपुझा जिल्ह्यातील गुरूपुरम या गावात बिलीव्हर्स चर्चची एक इंग्रजी माध्यमांची शाळा आहे. नझीर मुसलीयार या मुस्लिम गृहस्थाची मुलगी शाळेत होती. ती बुरखा घालून शाळेत आल्यावर शाळेने हरकत घेतली व फक्त गणवेशातच शाळेत येण्यास सांगितले. पालक नझीरने शाळेस कळवले वयात आलेल्या मुलींनी चेहरा झाकणे ही धर्माज्ञा आहे. आमच्या धर्मात तुम्ही ढवळाढवळ हस्तक्षेप करू नका. मुख्याध्यापिका मेरी जेसीथा यांनी लगेच त्या मुलीला शाळेतून काढून टाकले. तिच्या दाखल्यावर शाळा सोडण्याचे कारण या स्तंभापुढे बुरख्याचा आग्रह असे लिहिण्यास त्या विसरल्या नाहीत.
मुलीला शाळेतून काढल्याची तक्रार नझीर यांनी सार्वजनिक संस्था उपसंचालक ए.पी.एम.मोहम्मंद हनीश यांच्याकडे केली. जिल्ह्याचे शिक्षण उपसंचालक व महसूल अधिकारी अशा दुहेरी चौकशीचा आदेश हनीश यांनी दिला. दोन्ही चौकशीत नझीर यांच्या तक्रारीत तथ्य(मेरिट) असल्याचे आढळले. चौकशी अहवाल मिळताच हनिश यांनी पत्रकार परिषद घेतली. चौकशीत शाळा व्यवस्थापनाने अपेक्षित सहकार्य केले नाही तसेच शाळेचा बचाव न पटणारा आहे असे वक्तव्य केले. त्यांनी शिक्षण उपसंचालकांना पुन्हा सखोल चौकशी करून कोणती कारवाई करायची ते सुचवण्यास सांगितले. स्थानिक वृत्तपत्रात या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर राज्याचा मानवाधिकार आयोग जागा झाला. त्यांनी आपणहून (स्यू मोटो) शाळेविरूद्ध गुन्हा नोंदवून शिक्षण संचालकांना चौकशी करण्याचा आदेश दिला. हा प्रकार खरा निघाला, तर शाळेकडून वैयक्तिक आणि धार्मिक अधिकाराचे उल्लंघन झाले असे म्हणावे लागेल असे मानवाधिकार आयोगाने शाळेला पाठवलेल्या नोटीशीत म्हटले आहे. महसुल विभागाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल जिल्हाधिकारी पी. वेणुगोपाल यांना सादर झाला. शाळेकडून चूक झाल्याचे मत जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 7 मे रोजी त्यांनी सर्व संबंधितांची बैठक बोलावली.
एवढा गाजावाजा झाल्यावर बिलीव्हर चर्चचे धाबे दणाणले. मुलीला शाळेत पुन्हा प्रवेश देतो, पण तक्रार मागे घ्या असे आर्जव शाळेने नझीर यांच्याकडे केले. नझीर यांनी ते फेटाळले.
7 मे रोजी झालेल्या बैठकीपूर्वी चर्चने मुख्याध्यापिका मेरी जेसीथा यांना निलंबित केले. चर्चवरच कारवाई होऊन देशभर बदनामी होण्यापेक्षा मुख्याध्यापिकेचा बळी देण्यात आला. बैठकीला सिस्टर जेसीथा ऐवजी बिलीव्हर्स चर्चचे राज्य चिटणीस फादर विल्यम्‌स उपस्थित झाले. ते म्हणाले नेमके काय घडले याविषयी चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांना कांहीही सांगण्यात आलेले नाही. मुख्याध्यापिकेची कृती चर्चच्या विश्वसनीयतेला धक्का देणारी आहे. त्यांना निलंबित केले आहे. सदर मुलीला शाळेत परत घेण्यास आम्ही तयार आहोत. आता या प्रकरणाचा येथेच शेवट व्हावा.
मुख्याध्यापिका जेसीथा यांच्या निलंबनाने पालक नझीर संतुष्ट नव्हते. त्यांनी धार्मिक भावना दुखावल्याने त्यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करावा. त्यांना अटक करावी अशी मागणी नझीर यांनी केली. ते पुढे म्हणाले की, माझ्या मुलीला पुन्हा या शाळेत घालायला मी वेडा नाही. तिला किती सुडबुद्धीने वागले जाईल हे मला माहिती आहे. मुलीच्या शाळा प्रवेशाचा आता प्रश्नच नाही. सिस्टर जेसीथाला अटक एवढीच माझी मागणी आहे. तुमच्याकडून हे होणार नसेल, तर तसे मला सांगा. मी फिर्याद दाखल करतो. फादर विल्यम्‌स आणि जिल्हाधिकारी वेणुगोपाल यांनी खूप विनंती करूनही नझीर आपल्या मागणीवर ठाम राहिले.
नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी या मुलीला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी कलेक्टर स्वत: प्रयत्न करणार आहेत. नझीर आता सिस्टर जेसीथाविरूद्ध खटला भरो वा न भरो. बिलीव्हर्स चर्चला त्यांनी चांगली अद्दल घडवली आहे.
केरळमधील चर्च बलाढ्य आहे असे असताना एक पालक नमवतो याला राजकीय पार्श्वभूमी आहे. या राज्यात ख्रिश्चन लॉबी व मुस्लिम लॉबी आहे.(हिंदु लॉबी अर्थातच नाही) या लॉबी कधी मार्क्सवाद्यांकडे तर कधी कॉंग्रेसबरोबर असतात. या दोन लॉंबी सत्तांतर घडवतात. ख्रिश्चन लॉबीचा केरळ कॉंग्रेस पक्ष आहे. हा पक्ष मार्क्सवादी आघाडीत होता. पी.जोसेफ बांधकाममंत्री होते. चर्चने केरळ कॉंग्रेसला आदेश दिला की, मार्क्सवाद्यांची साथ सोडा आणि कॅथॉलिक असलेल्या सोनिया गांधी यांच्या कॉंग्रेसला पाठिंबा द्या. त्याप्रमाणे कॅथॉलिक केरळ कॉंग्रेसने एल.डी.एफ. ची (डावी आघाडी) साथ सोडून यु.डी.एफ. मध्ये (कॉंग्रेस आघाडी) प्रवेश केला. जोसेफनी मंत्रीपद सोडले. केरळमध्ये मार्क्सवादी सरकार असून, चर्चने मार्क्सवाद्यांविरूद्ध शड्डू ठोकताच मार्क्सवाद्यांनी चर्चला हा दणका दिला. कारण काहीही असेल, पण चर्चने बुरख्याच्या प्रश्नावर एका सामान्य मुस्लिम व्यक्तीपुढे शरणागती पत्करली हे अंतिम सत्य उरतेच. कॉन्व्हेंट शाळेत आपल्या मुली घालणारे मुर्ख हिंदू पालक या घटनेतून काही बोध घेतील का?

उद्या तालिबानी येतील

तालिबान्यांचा नवा अड्डा झालेल्या येमेन या आफ्रिकी देशातील 8 मुस्लिम धर्मगुरू औरंगाबाद, बीड, अंबेजोगाई येथे राहून गेले. पोलिसांना त्याचा पत्ताच नाही. आज धर्मगुरू आले, उद्या तालिबानी येतील. रक्ताचे सडे पडून गेल्यावर असे कसे झाले? याचा आपण फक्त काथ्याकूट करायचा.
देशात एखाद्या ठिकाणी जिहादी हल्ला झत्तला की, लगेच सुरक्षा यंत्रणात त्रुटी कोठे राहिल्या यावर चर्चा सुरू होते. मुळात या देशाला धर्मशाळेचे स्वरूप आले असून सुरक्षा यंत्रणा नावाची चीज आहे की, नाही याबद्दलचे काहीच्या मनात शंका आहे. पण तो प्रश्न वेगळा. प्रत्येक वेळी हल्ला झाल्यानंतर वर्ष सहा महिन्यांनी आरोपी सापडला तर सापडतो. पुण्यातील जर्मन बेकरीच्या स्फोटातील आरोपीला आता पकडले. स्फोटा झाला तेव्हा आणि त्यानंतर पोलीस तपास यंत्रणा अंधारातच चाचपडत होती. सी.सी.टी.व्ही.ची सोय असूनही आरोपी कोण हे कळत नव्हते. न्यूयॉर्कच्या टाईम स्क्वेअरमध्ये बॉंब ठेवणारा जिहादी न्यूयॉर्क पोलिसांनी 48 तासात पकडला. आपल्या येथे असे एकदा तरी झाले का? मुंबईतत समुद्रमार्गे पूर्वी आर.डी.एक्स. आले आता माणसेच आली, कशी आली याची वांझोटी चर्चा आपण करायची. सलग 10 दिवस देशात कोठेही स्फोट झाला नाही तर अतिरेकी कंटाळले किंवा त्यांना वेळ झाला नाही असे म्हणावेे. सुरक्षा यंत्रणेला त्याचे श्रेय कोणी देणार नाही.
सुरक्षा यंत्रणेलाही फार दोष देण्यात अर्थ नाही. ते सरकारच्या अधिपत्याखाली आणि सरकारच्या आदेशाने वागत असतात. एखादाच अधिकारी स्वत:च्या बुद्धीीने हिंदू टेररिस्ट असा अस्तित्वात नसलेला प्रकार शोधून काढतो. यातून ज्यांना संरक्षण देण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. त्यांच्याच गोळीने त्याची जीवनयात्रा संपते हा भाग वेगळा. नियतीने उगवलेला सूड असते फार तर म्हणूू. मात्र इतर अधिकारी हतबल आहेत. सोलापुरातील एक जुनी घटना सांगतो. भारत-पाक 50 षटकांचा सामना होता. सायंकाळी 5 वाजता पाकने तो सामना जिंकताच नई जिंदगी परिसरात फटाक्याच्या माळा लागल्या. लगेच पोलीस आले, फटाकेल उडाले तेथील काही तरुणांना पकडून चौकीत आणले. त्यांची चौकशी करण्यापूर्वीच त्यावेळचे कॉंग्रेस आमदार चौकीत आले. हे माझे कार्यकर्ते आहेत. त्यांना सोडा असे त्यांनी फर्मान सोडले. बिचारी पी.एस.आय राष्ट्रनिष्ठा दाखवली तर काय परिणाम होईल हे त्याने जाणले.पाकच्या विजयाचा आनंदोत्सव साजरा करणाऱ्यांना चौकीत चहा पाजून सन्मानाने सोडले. सध्या काश्मिर खोऱ्यात काम करणेच अवघड झाले. अतिरेक्याला मारले तरी नोकरीवर गंडांतर येते. शोपियानसारखी नसती बालंट अंगाला लागतात. कोइमतूर बॉंबस्फोटातील आरोपी मदानी याला केरळ व तामिळनाडू सरकारने किती शाही वागणू दिली ते प्रकरण वेगळेच आहे. अशा वेळी तपास यंत्रणा हतबल झाली नाही तरच नवल.
सुरक्षा यंत्रणा ढिली कशी पडते याचे एक ताजे उदाहरण माझ्या वाचनात आले, प्रकार आहे मराठवाड्यातील बीडचा आहे. येमेनमधील 8 सीरियातील आणि न्यूझीलंडमधील प्रत्येकी एक असे 10 मुस्लिम धर्मगुरू एहसान महंमद या भारतीय नागरिकासमवेत दिल्लीहून औरंगाबादला आले. तेथून 25 एप्रिलला बीडला आले. बीडच्या बशीदगंज भागातील मर्कस मशिदीत ते राहू लागले. थोडे दिवस अंबेजोगाई येथेही त्यांचे वास्तव्य होते. तत्पूर्वी ते निजामाबाद जिल्ह्यात मल्लापल्ली येथेही वास्तव्य करून होते. मुळात धर्म प्रसारासाठी परदेशी व्यक्तींना येथे येऊ देणे हे धर्मनिरपेक्ष धोरणात बसतच नाही. परदेशी व्यक्ती कोणत्या शहरात राहणार, किती दिवस राहणार याची नोंद करावी लागते. परिचित किंवा नातेवाईक यांच्याकडे उतरल्यास त्यांनी आपणहून पोलिसांना कळावावे लागते. निर्देशित गावे सोडून इतर ठिकाणी जाता येत नाही. एवढे नियम असताना या 10 जणांच्या वास्तव्याची कल्पना औरंगाबाद, बीड वा औरंगाबाद, बीड वा अंबेजोगाई पोलिसांना कोणीच दिली नाही. दिल्लीहून त्यांना आणणारे एहसान महंमद किंवा मर्कस मशिदीचे मौलाना जाफर मलीक यांनी पोलिसांना कळवयला हवे होते. पण त्यांना त्याची गरज वाटली नाही. पाणी मुरते ते अस आपला देश म्हणजे धर्मशाळा झाली आहे असे म्हणावे लागते ते यासाठी.
20 मे रोजी पोलिसांनी आपणहून कारवाई केली. पोलीस निरीक्षक इलाही-चाऊस यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार मौलाना मलीक यांना अटक करण्यातआली. रिपोर्ट ऑफ पोलीस ऑर्डरचे कलम 2, परकीय नागरिक कायदा 1946 चे कलम 14 परकीय नागरिक नोंदणी कायदा कलम 5 अशा तीन आरोपाखाली त्यांना अटक झाली.
तुम्ही म्हणाल झाले ते झाले पण पोलिसांनी आपणहून कारवाई केली नाही! केली पण कशी? मौलाना मलिक यांना लगेचच काही तासात जामिनावर मुक्त करण्यात आले. या संदर्भात तबलिक जमातीने पत्रकार परिषद घेऊन पोलिसांना न कळवण्यात चूक झाली हे कबूल केले. या 10 जणांचे वास्तव्य वैध आहे असे जमातीचे शेख तलह म्हणाले. ही तबलिक जमात म्हणजे मुस्लिमांनी दारू पिऊ नये, जुगार खेळू नये, भांडण करू नये, हजयात्रा करावी असा सदुपदेश करत असते. काम चांगले यात वाद नाहीी. पण ते करताना देशाचे नियम पाळायला नकोत का? बीड आणि अंबेजोगाईच्या मुस्लिमांची भाषा कोणती आणि सीरिया, येमेनची भाषा कोणती. हाच सदुपदेश स्थानिक धर्मगुरू करू शकत नाही का? का असा उपदेश करण्याचा नैतिक अधिकार त्यांनी गमावला आहे. त्या 10 जणांचा दोष नाही पण कायदा मोडून त्यांना मराठवाड्यात फिरवणाऱ्यांना लगेच मोकळे कसे सोडले?
येथेनचे लोक येथे येण्याला एक वेगळा कंगोरा आहे. तालीबान्यांचा अड्डा प्रथम अफगाणिस्तानात होता. अमेरिकेने तो नेस्तनाबुत केल्यावर हा अड्डा अफ्रिकेत सुरू झाला आहे. त्यात येमेन हा मुस्लिम देश आहे. तालीबान्यांनी आता तेथे बस्तान बसवले आहे. आज आलेले खरोखरचे धर्मगुरू असतीलही. पण उद्या धर्मगुरू म्हणून येणारे तालीबानी नसतील कशावरून? त्यांना अशी स्थानिक पातळीवर पनाह मिळत असेल तर त्यांचे काम सोपेच आहे. आज खरे धर्मगुरू पाठवून सुरक्षा व्यवस्थेची चाचपणी करायची आणि त्यातील त्रुटी हेरून उद्या हेतु साध्या करायचा असाहीी हा कट असू शकतो. येमेनचे एकदम 8 धर्मगुरू आले म्हणून ही चिंता. खरे तर आपला देश धर्मनिरपेक्ष असल्यामुळे बाहेरच्या देशातून येथे धर्मप्रसारासाठी कोणीही येण्याचे कारण नाही असे सरकारनेच म्हणायला हवे.
मग इस्कॉनचा कोणी फ्रेंच कृष्णभक्त आला तर त्यालाही अडवा. पण धमर्तप्रसारासाठी येणाऱ्यांची वाट अडवा. अतिरेकी वेगवेगळे मार्ग शोधत आहेत. अशावेळी जशास तसे उत्तर देऊ अशा पोकळ घोषणा निरुपयोगी आहेत. पूर्वी शिवराज पाटील आणि आता चिंदबरम्‌ नुसत्या घोषणा देतात. सुरक्षा यंत्रणेतील ही छिद्रे बुजवण्याचे त्यांनी मनावर घेतले तर उपयोग. पण तसे हाणार नाही. अफझल गुरुला फाशी द्या म्हणताच ज्यांचा अंगाचा थरकाप होतो. ते सुरक्षा यंत्रणेत अशी छिद्रे मुद्दाम पाडत असतील. काही सांगता येत नाही.

शाब्बास इस्त्रायल

2007 साली गिलाड शालीत नावाचा एक इस्त्रायली सैनिक हमासने पकडताच इस्त्रायलने तेव्हापासून गाझा पट्टीची नाकेबंदी केली आहे. गेली 3 वर्षे 15 लाख लोकांचे हाल होत आहेत, हे खरे, पण हमासची नांगी ठेचून देशाचा धोका टाळण्यासाठी इस्त्रायल जगाची फिकीर करीत नाही. पॅलेस्टिनींना मदत घेऊन जाणाऱ्या बोटीवर हल्ला करून 20 जणांना ठार करायलाही इस्त्रायल कचरला नाही.
इस्त्रायल या छोट्या पण ताकदीने मोठ्या देशाबद्दल मला पहिल्यापासून प्रेम वाटते. मात्र आपला देश इस्त्रायलशी मैत्री ठेवत नाहीच. उलट सतत वैरभावाने वागतो. याचे मला पूर्वी वैषम्य वाटायचे, इस्त्रायल भारताला सतत मैत्रीचा हात देऊ करायचा आणि भारतानेही तो झिडकारायचा, असे नेहमी घडे. या दुराव्याने इस्त्रायलचे काहीच अडले नाही. उलट आपल्या अंतर्गत सुरक्षेची पुरती वाट लागली. "गाढवाला गुळाची चव काय?' म्हणतात, त्यामुळे आता पूर्वीएवढे वैषम्य वाटत नाही.
इस्त्रायलचे नव्याने कौतुक करण्याचेही कारण आहे. ज्या गोष्टीसाठी मी इस्त्रायलचे कौतुक करतो, त्या गोष्टीसाठी भारत सरकारने कडक शब्दांत निषेध केला आहे. राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस बान कीन मून यांनी निषेध केला. राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीची तातडीने बैठक होऊन चौकशीचा ठराव झाला. एवढे सर्व होऊन इस्त्रायलची प्रतिक्रिया एकच पुन्हा आमची खोडी काढायचा प्रयत्न झाला, तर पुन्हा असेच करू. या उत्तरात कोणाला उद्धटपणा वाटला तरी 14 अरब राष्ट्रांनी वेढलेल्या इस्त्रायलचे अस्तित्व टिकून आहे ते यामुळेच. आपल्या संरक्षणासाठी जे करायचे, ते बिनधास्त करायचे. कोणाची पत्रास बाळगायची नाही, हे इस्त्रायलचे धोरण आहे. इस्त्रायलने जून 2007 पासून शेजारच्या गाझा पट्टीची नाकेबंदी केली आहे. गाझा पट्टीत 15 लाख वस्ती असून, या नाकेबंदीमुळे त्यांचे अतोनात हाल होत आहेत. 31 मे रोजी तुर्कस्तानची मावी मर्मरा ही बोट नागरिकांसाठी मदत घेऊन गाझाकडे निघाली. गाझापासून 65 कि.मी. अंतरावर आंतरराष्ट्रीय समुद्रात इस्त्रायलने या बोटीवर हल्ला केला. या हल्ल्यात बोटीवरील 20 जण मरण पावले. बोट ताब्यात घेऊन नाकेबंदीला तडा जाणार नाही, याची काळजी इस्त्रायलने घेतली.
15 लाख लोकांची नाकेबंदी करणे व त्यांना मदतही मिळू न देणे योग्य आहे का? असा प्रश्न कोणी विचारेल, पण त्याचे उत्तर इस्त्रायलने नव्हे; तर अरबांची सातत्याने बाजू घेणाऱ्या भारतासह इतर देशांनी द्यायचे आहे. 1967 साली क्रश इस्त्रायल म्हणत, 14 अरब राष्ट्रांनी इस्त्रायंल वर हल्ला केला तेंव्हा या चिमुकल्या नवजात राष्ट्राची किती देशांना कणव आली? या युध्दात इस्त्रायल चिरडला गेला नाहीच. उलट सायनायचे आखात, जॉर्डन नदीचा पश्चिम किनारा गाझा पट्टी असा प्रचंड भूभाग जिंकला. त्यानंतर यास्सार आरफतच्या पॅलोस्टिनी संघटनेने विमान अपहरण सुरू केले. ही मुक्ती संघटना दहशतवादी संघटना झाली. अराफत थकला. मृत्युपूर्वी त्याने इस्त्रायलशी समझोता केला. त्यानुसार 2005 साली इस्त्रायलने गाझा पट्टीवरील ताबा सोडला. अराफत यांच्या मृत्यूनंतर मेहमूद अब्बास पॅलेस्टिनी अध्यक्ष झाले. इस्त्रायल चिरडा अशीच भूमिका असलेल्या हमास या संघटनेचा उदय झाला.
ही हमास संघटना इस्त्रायलवर क्षेपणास्त्रे सोडत होती. कधी बसवर, कधी हॉटेलात क्षेपणास्त्र कोसळत होते.2007 साली गिलाड झालीत हा इस्त्रायली सैनिक हमासने पकडला. आपल्या एका सैनिकासाठी इस्त्रायलने 15 लाख लोकांची नाकेबंदे केली आहे. याला कोणी बरोबर म्हणो वा चूक आपल्या देशाचा एकेक सैनिक इस्त्रायल किती महत्त्वाचा मानतो ते यावरून दिसते.
1971 च्या युध्दात पाक हद्दीत विमान कोसळल्याने युध्दकैदी झालेले स्क्वाडूम लीडर अशोक तांबे यांच्या सुटकेसाठी आपण काहीही प्रयत्न केले नाहीत. पाकचे 90 हजार सैनिक इंदिरा गांधींनी सोडले, पण तांबे यांना ताब्यात देण्याची मागणी केली नाही. गेल्या 25 वर्षांत तर किती तरी भारतीय सैनिक काश्मीरमध्ये पाक घुसखोरांकडून मारले गेले आहेत. तोफांची सलामी, सरकारी इतमामात अंत्यविधी, विधवेला पेन्शन आणि जमल्यास त्या विधवेला राष्ट्रपती भवनात मरणोत्तर वीरचक्र, अशोक चक्र असे एखादे पदक द्यायचे, याची आपल्याला सवय झाली आहे. त्या पार्श्र्वभूमीवर एक सैनिक पकडला जाताच इस्त्रायल किती चवताळून उठतो आणि किती दीर्घ मुदतीची कारवाई करतो, हे पाहण्यासारखे आहे.
मला कौतुक वाटते ते इस्त्रायलच्या गुप्तचर यंत्रणेचे, गाझा पट्टीतील लोकांसाठी मदत घेऊन बोट निघाली. ही बातमी इस्त्रायलला लगेच मिळाली. बोटीवर एकही सैनिक नव्हता. स्वयंसेवक व पत्रकार होते. त्यांनी पांढरे निशाण फडकवले, तरीही बोटीवर हल्ला करून 20 जणांना मारले. इस्त्रायलच्या मर्जीविरुध्द पॅलेस्टिनींना मदत करण्याच्या फंदात कोणी पडू नये, असा सज्जड दम या कारवाईतून दिला आहे. नुसतीच बोट माघारी वळवली असती, तर प्रसिध्दीसाठी आणखी काही संस्था हाच प्रकार करीत राहिल्या असत्या. अशा बोटी अडवत रहाणे हेच इस्त्रायलच्या तटरक्षक दलाचे काम झाले असते, पण आता असा जबरदस्त तडाखा हाणल्यावर पुन्हा कोणी या फंदात पडणार नाही. आपले काम असे सोपे करायचे असते. अमेरिकाही तसेच करते. पाक-अफगाण सीमेवर तालिबानी अड्ड्याची माहिती कळताच त्या खेड्यावर बॉंबफेक होते.
तालीबानबरोबर नागरिकही मरतात तालिबान्यांना वेचून मारता येत नसेल तर तालिबांनी असतील तेथील सर्वांना अमेरिका मारते. पाकिस्तान गप्प आहे. आता आपली भूमिका पहा. व्याप्त काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांची 40 प्रशिक्षण केंद्रे आहेत, असे आपले लष्कर प्रमुखच सांगतात. एवढी माहिती आहे तर तेथे जाऊन किंवा विमानातून बॉंब टाकून हे तळ उद्‌ध्वस्त का करीत नाही. प्रत्यक्षात अशी ठोस कारवाई करण्याऐवजी आपले सरकार पाकिस्तानबरोबर बंद केलेली चर्चा आपणहून सुरू करते. पाक एकीकडे आपल्याला चर्चेत गुंतवतो आणि दुसरीकडे सीमेलगत अतिरेक्यांना प्रशिक्षण देऊन घातपातासाठी भारतात पाठवतो. गंमत बघा, इस्त्रायलमध्येही निवडणुका होतात. सत्तांतर होते. मोशे दायन किंवा एहुल बराकसारखे नेते पराभूतही झाले आहेत. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी देशांच्या सुरक्षेच्या कक्षात कसलीही तडजोड करीत नाही.
आपलेही धोरण थोडसे वेगळे पण सातत्यपूर्ण आहे. शेजाऱ्यांनी लाथ घातल्या, अंगावर थुंकले तरी शत्रूच्या पायाशी बसून शांततामय सहजीवनाची पाठ म्हणत बसतो. सैनिक मरतात, नागरिक मरतात, मालमत्तेची हानी होते तरीही शांतीपाठ अखंड आहे. तुम्हीच विचार करा, देशरक्षणासाठी भारताची भूमिका योग्य आहे, की इस्त्रायलचे धोरण बरोबर आहे?

शरदराव, हे फार झाले

राजकारणाची नस अचूक ओळखलेले जे मोजके नेते आहेत, त्यात शरद पवारांचा समावेश आहे. आपल्या भावी पत्नीसाठी एक फोन केल्याचे निमित्त होऊन शशी थरूर यांचा राजीनामा घेण्यात आला. मात्र या पूर्वी कोची संघ, आत्ता पुणे संघ यातील पवारांच्या सहभागाबद्दल एवढे काहूर उठले तरी पवार निवांत आहेत. आपल्याला जा म्हणायची हिंमत सोनिया गांधी किंवा मनमोहनसिंग यांच्यात नाही हे त्यांनी पुरेपूर जाणले आहे. एरवी सुतावरून स्वर्ग गाठणारे कॉंग्रेसचे कायदेतज्ज्ञ प्रवक्ते अभिषेक मनु संघवी हे पवारांच्या आय.पी.एल. घोटाळ्यावर मार्मिक बोलले. त्यांनी पवारांचे समर्थन केले नाही. किंवा शंकाही व्यक्त केली नाही. यु.पी.ए.च्या एका महत्त्वपूर्ण घटक पक्षाचे ते प्रमुख आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसची प्रतिक्रिया नाही, असे संघवी म्हणाले.
यु.पी.ए.ला काठावरचे बहुमत आहे. पवारांना अर्धचंद्र दिला तर सरकारला धोका निर्माण होतो. पवार दोषी की निर्दोष हा दुय्यम प्रश्न, पण त्यांचा पाठिंबा कॉंग्रेसने महत्त्वाचा मानला. पवारच कशाला, टू जी स्प्रेक्ट्रमध्ये कोट्यवधी रु.चा घोटाळा करणारा दूरसंचारमंत्री ए. राजा किंवा संसदेत एकदाही न येणारा रसायनमंत्री अझीगेरी यांनाही पवारांप्रमाणे संरक्षण आहे. कारण त्यांच्या द्रमुकचा पाठिंबा राष्ट्रवादीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. 17 हजार कोटी रु.च्या घोटाळ्यानंतरही ए. राजा याला धक्का लागत नसेल, तर सोनिया गांधी पवारांना कसा धक्का देतील?
वारंवार खोटे पडल्यानंतर पवार आपणहून राजीनामा देण्याची शक्यता एक टक्काही नाही. सत्ता नसेल तर आपल्याकडे चार-पाच आमदार राहात नाहीत याचा अनुभव पवारांनी 80 ते 86 या 6 वर्षांत चांगला घेतला आहे. 1985 च्या लोकसभा निवडणुकीत साहेबराव डोणगावकर (संभाजीनगर) हा पवारांचा एकच साथीदार निवडून आला. 80 व 85 च्या निवडणुकीनंतर पवारांजवळ दोन आकडी आमदारही नव्हते. कारण खुद्द पवारांकडे सत्ता नव्हती. राजीव गांधींपुढे नाकदुऱ्या काढल्या. त्यांनी कृपा केली म्हणून पवार पुन्हा कॉंग्रेसवासी झाले. अंगाला राख फासून मी हिमालयात जाईन, पण कॉंग्रेसमध्ये जाणार नाही असे 1980 साली म्हणणारे पवार पाण्याबाहेर काढलेली मासोळी तडफडते तसे सत्तेवाचून तडफडत होते. इंदिरा गांधींनी शेवटपर्यंत त्यांना दारातही उभे केले नाही. नवख्या राजीव गांधींनी त्यांना पावन केले. अल्पसंख्याकांचा कळवळा घेऊन पवार आज कॉंग्रेसवर शरसंधान करत असले तरी त्यांना राजकीय बाळसे कॉंग्रेस प्रवेशानंतरच आले. आज ते कॉंग्रेसमध्ये नाहीत, पण सत्तेवर आहेत. कॉंग्रेस पक्ष पूर्वीसारखा बळकट नाही. त्यामुळेच कॉंग्रेसला वाकुल्या दाखवत सत्तेची फळे चाखण्यात पवार यशस्वी झाले. राजकारणातील या बदलत्या वाऱ्याची चाहूल घेण्याचे कसब त्यांच्याकडे आहे. म्हणूनच त्यांना चतुर म्हणायचे.
पण चतुर म्हणजे आदरणीय मानायचे झाले, तर लालूप्रसाद, राबडी हे पण आदरणीय ठरतील. नामी गुंड मुख्तार अन्सारी हा पण लोकसभेवर सहज निवडून येतो. निवडणूक सहज जिंकणे हा आदराचा विषय ठरत नाही. पवार कृषिमंत्री आहेत. हजारावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या. पवार क्रिकेटमध्ये रममाण. युती काळात सहकार कायद्यात छोटी दुरुस्ती केली, तर हे सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले म्हणत पवारांनी आकांड तांडव केले. त्यांच्या राज्यात शेतकरी विष खाऊन मरू लागला. पवारांनी डोळ्यातून टिपूस काढले नाही. क्रिकेटमध्ये ते एवढा रस घेतात तो खेेळ म्हणून नाही, तर त्यातील पैशासाठी.
सध्या आय.पी.एल.च्या पुणे संघातील त्यांच्या सहभागाबद्दल वादळ उठले आहे. आमचा कसलाच संबध नाही असे प्रथम पवार व त्यांची कन्या म्हणाली. मग 16 टक्के सहभाग उघड झाला. एवढा संबंध उघड झाल्यावर अनिरुद्ध देशपांडे यांची वैयक्तिक बोली असा खुलासा झाला. देशपांडे यांनीही लगेच टी.व्ही.वर पवारसाहेबांचा संबंध नाही, असा खुलासा केला. त्यासाठी 17 मार्चचा ठराव दाखवण्यात आला. संस्था बोलीत भाग घेणार नाही. वैयक्तिक पातळीवर कोणाला भाग घ्यायचा असेल तर चालेल असे हा ठराव म्हणतो. त्यावर पुन्हा प्रसिद्धी माध्यमांनी 31 जानेवारीचा सिटी कार्पोरेशनचा ठराव बाहेर काढला, त्यात बोलीत भाग घ्यायचा निर्णय झाला होता. याचा अर्थ दोन परस्परविरोधी ठराव करून ठेवायचे, जो उपयोगी पडेल तो पत्रकारांना दाखवायचा.
बारामतीजवळ पूर्वी एक प्रख्यात ज्योतिषी होते. गरोदर महिलेला ते मुलगा की मुलगी हे अचूक सांगायचे, अशी त्यांची ख्याती. गरोदर भगिनी आली की, हात पाहून पत्रिका पाहून ते मुलगा सांगायचे. घरातील वहीत तिच्या नावापुढे मुलगी लिहायचे. मुलगाच झाला तर शास्त्रीबोवांची कीर्ती वाढायची. मुलगी झाली म्हणून ते लोक भांडायला आले तर वही काढून ते मी मुलगीच होणार हे लेखी भाकीत दाखवत. या शास्त्रीबोवांचा गुण शरद पवारांनी उचलला. 31 जानेवारीचा एक ठराव, तर 17 मार्चचा त्याविरुद्ध ठराव. चित भी मेरी पट भी मेरी, असा मामला.
अनिरुद्ध देशपांडे या इसमाने स्वत:च्या शिरावर सर्व जबाबदारी घेऊन पवारांना वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. आता शशांक मनोहर, उपटले. देशपांडे यांची बोली वैयक्तिक नव्हती, ती सिटी कार्पोरेशनचीच होती, असे मनोहर म्हणतात. आता देशपांडे गप्प.
शरद पवार यांच्याकडून एवढ्या खोटेपणाची अपेक्षा नव्हती. या पूर्वी त्यांनी अनेकदा खोटेपणाने वागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, पण आता मात्र हद्द झाली. कृषिमंत्री म्हणून धान्योत्पादन वाढीचे प्रयत्न म्हणावेत तर त्यांच्या खात्यावर पंतप्रधानच नाराज आहेत. क्रीडाप्रेमी म्हणावे, तर मातीतील कुस्ती, खो खो यांना वैभव प्राप्त करून दिले नाही. क्रिकेटमध्ये पैसा म्हणून तेथेच रमले. त्यालाही हरकत नाही. क्रिकेट हा सभ्य माणसांचा खेळ आहे, या समजाला शरद पवार यांनी हरताळ फासला. भाजपा आणि मार्क्सवादी या परस्परविरोधी मताच्या पक्षांनी पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. खूप वर्षे सत्ता भोगलीत. मुंबईत आणि दिल्लीत वारस नेमूनही झालेत. टी.टी. कृष्णम्माचारी, व्ही.के. कृष्णमेनन यांच्याप्रमाणे बदनाम होऊन सत्ता सोडायची की, स्वाभिमानाने सत्ता सोडून शेती करायची, याचा निर्णय शरद पवारांनीच घ्यायचा आहे.
अरुण रामतीर्थकर

...तर भाजपाने शिवसेनेचा नाद सोडावा

भाजपाच्या केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाने अंतिमोत्तर देऊन समझोत्याचे प्रयत्न करावेत. त्याला अपयश आल्यास भाजपाने शिवसेनेचा नाद सोडावा. मराठी अस्मिता हा आमचा श्वास आहे, हिंदुत्व हा आमचा प्राण आहे! अशी भूमिका भाजपाने घ्यावी.
15 व्या लोकसभेचे निकाल जाहीर होऊन आता पंधरवडा होईल. केंद्रातील सत्ता मिळणे दूर, पण कॉंग्रेसपेक्षा भाजपाला 90 जागा कमी मिळणे याबद्दल हिंदुत्ववादी मनाला वाटणारा विषाद अद्याप ओसरला नसेल. अटीतटीची लढत होऊन सत्ता मिळाली नसती तर एवढे वाईट वाटले नसते, पण हा सामना एकतर्फीच झाला. पराभवाची अनेक कारणे दिली जातात. त्यात वरुण गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावरील दोषारोप मला कृतघ्नपणाचे वाटतात. माझ्या मते विदेशी बॅंकांमधील भारतीयांचा काळा पैसा सत्तेवर आल्यानंतर परत आणू ही घोषणा लालकृष्ण अडवाणी यांनी आधीच करायला नको होती. त्यामुळे काळा पैसेवाले सावध झाले असतील. भाजपा सत्तेवर आल्यास आपण नंगे होऊ, या भीतीने त्यांनी या एकूण पैशापैकी एक-दोन टक्के म्हणजे 200-300 कोटी रु. भाजपाचे उमेदवार पाडण्यासाठी खर्च केले असतील. आपल्या निवडणूक प्रक्रियेत धनशक्तीचे महत्त्व वेगळे सांगायला नको. भाजपाच्या ज्या 50-60 जागा कमी झाल्या, त्याला हा पैसा कारणीभूत कशावरून नसेल?
केंद्रातील सत्ता का मिळाली नाही, याची कारणे शोधण्यापेक्षा महाराष्ट्रात भाजपा-सेना युतीला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीपेक्षा अधिक जागा का मिळाल्या नाहीत? याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. दिल्लीतील सत्ता गेलीच, मुंबईत प्रभुत्व घटले अशी दोन्ही गालावर आत्ता थप्पड बसली आहे. दिल्लीचे आपल्या हाती नाही, किमान महाराष्ट्रात तरी भाजपा-सेना युतीचा डंका वाजला असता तरी दिल्लीच्या दु:खावर फुंकर बसली असती. ही दुसरी थप्पड बसायला राज ठाकरे आणि त्यांचा मनसे हा पक्ष कारणीभूत आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या भावा-भावातील भांडणे युतीच्या लज्जास्पद कामगिरीला कारणीभूत आहेत. कोणाच्या गृहछिद्रात डोकवायचे नसते; त्यामुळे या भावाभावाच्या भांडणाचे शिवसेना प्रमुख बघून घेतील अशी अनेकांची धारणा होती, पण आता हा ठाकरेंचा घरगुती मामला राहिलेला नाही. 26/11 च्या नरसंहारानंतरही मुंबईतील लोकसभेच्या सर्व जागा कॉंग्रेसलाच, अशी लज्जास्पद स्थिती असेल तर वेगळा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ती न केल्यास राज ठाकरे विधानसभेच्या 200 जागा लढवून युतीचे पार वस्त्रहरण करून टाकतील हे नक्की! हा वेगळा विचार बाळासाहेब ठाकरे यांनी करायला हवा.
पुत्रप्रेमापोटी उद्धवला वारस नेमले तरी राजने काढलेले मुद्दे, त्याच्या सभांना झालेली गर्दी आणि पडलेली मते पाहिली तर उद्धवपेक्षा राज सरस आहे, हे स्पष्ट होते. मतदानाचे आकडे जाहीर झाल्यावर राजला मातोश्रीवर बोलावणे आणि त्याचे मतपरिवर्तन घडवून मनसे विसर्जित करायला लावणे, तसेच उद्धवऐवजी राजला शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष नेमणे अशा गोष्टी बाळासाहेबांकडून अपेक्षित होत्या, पण त्यांनी राजशी संबंध तोडले. दोन भावात समझोता करायला मनोहर जोशी पुढे सरसावले. हे असे व्हावे अशी प्रत्येक मराठी माणसाची इच्छा होती, पण उद्धवने लगेच जोशींना झापले. सलोख्याच्या प्रयत्नांची वाट लागली! मनसे काढणे ही राजची चूक, त्याला न चुचकारणे ही बाळासाहेबांची चूक आणि सलोखा धुडकावणे ही उद्धवची चूक. तीनही ठाकरे चुकले! परिणामी युती 30 आघाडी 18 असे दिसणारे राज्यातील लोकसभेचे चित्र पुसले गेले.
आता विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. ठाकरे घराण्याच्या चुकीकडे भाजपा दुर्लक्ष करीत राहिला तर त्याचा फटका भाजपालाही बसेल. आता राम नाईक आणि किरीट सोमय्या यांना बसला तसा फटका विधानसभेच्या 30-35 जागांवर बसेल. 16-18 तास भारनियमन, पाण्याची ओरड, साध्वीचा छळ, अल्पसंख्यकांचे लांगूलचालन एवढी पापे करून आमच्या माथी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे कुशासन येईल; हे टाळायचे असेल तर भाजपाच्या केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाने अंतिमोत्तर देऊन समझोत्याचे प्रयत्न करावेत. त्याला अपयश आल्यास भाजपाने शिवसेनेचा नाद सोडावा. मराठी अस्मिता हा आमचा श्वास आहे, हिंदुत्व हा आमचा प्राण आहे! अशी भूमिका भाजपाने घ्यावी. बी.डी.जत्ती, निजलिंगप्पा, गुुंडूराव, वीरेंद्र पाटील या कॉंग्रेसी मुख्यमंत्र्यांची बेळगावबाबतची भूमिका भाजपाचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा पुढे चालवीत आहेत. त्यांना संकुचितपणा येत नाही. राष्ट्रपतींचे पत्रही हिंदीतून आले तर न वाचता कचऱ्याच्या टोपलीत टाका असे म्हणणारे के. कामराज तर अ. भा. कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष झाले. बंगालमध्ये 80 टक्के जागा बंगालींसाठी व चतुर्थश्रेणीच्या 100 टक्के जागा बंगालींसाठी असा कायदा करणारे ज्योती बसू यांना कोणी संकुचित म्हणत नाही, उलट एक काळ त्यांच्या नावाचा पंतप्रधानपदासाठी विचार झाला. हिंदुत्व भाजपाकडे आहेच, भूमिपुत्रांना न्याय देण्याच्या भूमिकेची त्याला जोड दिली तर शिवसेना आणि मनसे या दोघांची आवश्यकता उरणार नाही. या नव्या भूमिकेकडे "उद्धव की राज?' अशा गोंधळात सापडलेल्या मराठी मनाला तिसरा पर्याय सापडेल. अजून 6 महिने आहेत. ही नवी भूमिका रुजवायला पुरेसा अवधी आहे.
भाजपापुढे शेवटचा पर्याय कॉंग्रेसच्या अनुकरणाचा आहे. कॉंग्रेसने 2004 साली बिहारमध्ये लालूप्रसाद आणि रामविलास पासवान या परस्परांशी कट्टर वैर असलेल्यांना यू.पी.ए.त एकत्र आणले. लालू आणि पासवान जर यू.पी.ए.त एकत्र येऊ शकतात, तर मनसे आणि शिवसेना एन.डी.ए.त एकत्र का येऊ शकणार नाहीत? सोनिया गांधींनी त्यावेळी बिहारमध्ये चोखाळलेला रस्ता भाजपाला आता महाराष्ट्रात चोखाळावा लागेल. दोघांची एकत्र मोट बांधण्यात भाजपा नेतृत्वाची कसोटी आहे. यापैकी काहीच न करता गप्प राहिल्यास, विधानसभेच्या निवडणुकीतही मनसेमुळे जबर नुकसान होणार! ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. भाऊबंदकीचा आत्ताच विचार केला नाही तर विधानसभा निवडणुकीनंतरही आत्ताप्रमाणेच काळवंडलेल्या शोकमग्न चेहऱ्याने, टी.व्ही. कॅमेरे टाळत वावरावे लागेल!

उपखंडातील अशांतता

मतदारांना निर्णायक कौल देता येत नाही, याला लोकशाहीचा दोष म्हणण्यापर्यंत काहीची मजल गेली आहे. प्रत्यक्षात लोकशाही परिपक्व झाल्याची ती खूण आहे. पाव शतकापूर्वी अशी अवस्था होती की, एखाद्या दगडाला शेंदूर फासून कॉंग्रेसचा म्हणून घोषित केले तर दगडही निवडून येईल. सारासार विचारबुद्धी गहाण टाकू न झालेले असे मतदान आणि त्यातून मिळणारे दोन तृतीयांश बहुमत याला लोकशाही म्हणता येणार नाही.

एकीकडे खंडप्राय असलेल्या भारत देशात 76 कोटी मतदारांनी पाच टप्प्यांत राज्यकारभार कोणाच्या हाती सोपवायचा यासाठी मतदान केले. आज मतमोजणी होऊन सायंकाळपर्यंत एखादा अपवाद वगळता 542 जागांचे निकाल लागलेले असतील. एक पक्षीय राजवटीचे दिवस संपले असून, आघाड्यांचे राजकारण मूळ धरत आहे. कोणती आघाडी बहुमताने जाईल यावर मतभेद आहेत, पण अनेकांच्या मते 15 व्या लोकसभेची अवस्था त्रिशंकू अशीच असणार आहे. या अवस्थेबद्दल काहीजण चिंताग्रस्त झाले आहेत. मतदारांना निर्णायक कौल देता येत नाही, याला लोकशाहीचा दोष म्हणण्यापर्यंत काहीची मजल गेली आहे. प्रत्यक्षात लोकशाही परिपक्व झाल्याची ती खूण आहे. पाव शतकापूर्वी अशी अवस्था होती की, एखाद्या दगडाला शेंदूर फासून कॉंग्रेसचा म्हणून घोषित केले तर दगडही निवडून येईल. सारासार विचारबुद्धी गहाण टाकू न झालेले असे मतदान आणि त्यातून मिळणारे दोन तृतीयांश बहुमत याला लोकशाही म्हणता येणार नाही. कोणत्याही पक्षाने समाजातील कोणत्याही घटकाला गृहित धरू नये, ही आजची अवस्था मतदार परिपक्व झाल्याचे दर्शवते. कोणीतरी सांगितले म्हणून किंवा प्रलोभन, दडपण यांमुळे होणाऱ्या मतदानाचे प्रमाण घटत आहे. इतर आणखी काही दोष असले तरी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा प्रयोग आणीबाणीचे 19 महिने वगळता स्वातंत्र्यापासून यशस्वीपणे राबवत आहो, असे म्हणायला हरकत नाही. देशवासीयांच्या दृष्टीने ही गौरवास्पद बाब आहे.
मात्र भारतीय उपखंडातील विशेषत: शेजारी देशांकडे नजर टाकली तर प्रत्येक देश गृहयुद्धाने संकटात सापडल्याचे दिसते. श्रीलंका, नेपाळसारखे छोटे देशही अस्थैर्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. पश्चिमेकडील पाकिस्तानचा 60 टक्के भूभाग तालिबान्यांनी पादाक्रांत केला. स्वत:च्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला म्हणून किंवा अमेरिकेने प्रचंड दडपण आणले म्हणून असेल, पण पाकिस्तानी लष्कराने अफगाण सीमेलगत स्वात प्रांतात जोरदार चढाई करून एकेक शहर तालिबान्यांच्या तावडीतून मुक्त केले. या कारवाईसाठी भारत सीमेवर असलेले सैन्य अफगाण सीमेकडे पाकिस्तानने वळवले. भारतीय सीमेवरून सैन्य हटवताच भारत गैरफायदा घेईल, अशी जराशीही शंका झरदारी गिलानी-कयानी या त्रिकुटास आली नाही. भारतापेक्षा तालिबानी जास्त धोकादायक असल्याचे पाकिस्तानला कळून चुकले आहे. पाकिस्तानमध्ये भारताच्या द्वेषापोटी जो कट्टरतावाद पोसला गेला त्याचा हा परिणाम आहे. आज तालिबानी माघार घेत असले तरी पाकिस्तानमध्ये त्यांचे समर्थक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. भारतद्वेषाचे राजकारण सोडून तालिबान आणि तालिबानी प्रवृत्तीचा आता नायनाट केला पाहिजे.
पाकिस्तानप्रमाणे बांगला देशानेही भारतविरोध जपला आहे. त्या देशाच्या निर्मितीसाठी भारताने केलेली मदत विसरून बांगला देश फराक्का धरण आणि इतर मुद्द्यावरून भारताशी भांडत आहे, पण वर्षापूर्वी बांगला रायफल्स या सैन्यातील तुकडीने बंड केले होते. 14 मे रोजी या बंडातील 300 जणांना अटक करून त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला आहे. लष्करातील बंडाळी ही चिंतेची बाब ठरत आहे. पाकिस्तान हा अण्वस्त्रसज्ज देश आहे. ही अण्वस्त्रे तालिबान्यांच्या हाती पडली तर जगाचा विनाश अटळ आहे. जिंकलेल्या भूभागावरील हिंदू आणि शिखांकडे 16 कोटी रु. चा जिझीया कर मागणारे तालिबानी स्वत: संपतात की, पाकिस्तानला संपवतात ते पाहायचे. श्रीलंकेत तामिळ प्रश्न चिघळला आहे. उत्तर श्रीलंकेतील जाफ ना भागास मर्यादित स्वायत्तता देणे आणि सिंहलीबरोबर तामिळीचा सहराजभाषा म्हणून स्वीकार हे मुद्दे, हा प्रश्न सुटण्यासारखा आहे, पण तामिळींना स्वतंत्र राष्ट्र हवे आहे आणि या फुटीरतावादास तामिळनाडूतून प्रोत्साहन मिळत आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंका सध्या रक्तबंबाळ आहेत.
नेपाळमध्ये राजेशाही संपून लोकशाही आली आहे. तरीही स्थैर्य आलेले नाही. नेपाळी लोकांचे नैसर्गिक असलेले भारतप्रेम चिरडण्याचा डाव खेळला जात आहे. त्याला चीनचे प्रोत्साहन आहे. या ओढाताणीतून नेपाळ सध्या पंतप्रधानविहीन अवस्थेत आहे. नेपाळमधील लोकशाही बाल्यावस्थेत असून, ती खूरडून तेथे कम्युनिस्ट राजवट आणण्याचा डाव आहे. नेपाळमार्गे चीनने आपल्या दारात येणे ही आपल्या दृष्टीने धोकादायक बाब आहे. आपला आणखी एक शेजारी म्हणजे ब्रह्मदेश किंवा म्यानमार. या देशात 1994 साली झालेल्या निवडणुकीत आंग सांग सू क्यी ही महिला विजयी झाली. लष्कराने तिच्या हाती सत्ता न सोपवता तिला कैदेत किंवा घरात नजरकैदेत ठेवले आहे. ब्रह्मी लष्कर लोकशाहीचा गळा घोटत आहे. आंग सांगच्या सुटकेसाठी राष्ट्रसंघाने केलेले प्रयत्न फोल ठरले आहेत. दक्षिण आशियातील इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया, सिंगापूर वगैरे देशांनी एसिआन संघटनेमार्फत रंगूनवर दडपण आणले. मदत रोखली तरीही आंग सांगचा कारावास संपत नाही. ईशान्य भारतातील अतिरेकी ब्रह्मदेशच्या आश्रयाने राहतात. भारताची ही डोकेदुखी आहे. अशारीतीने उपखंडावर एक नजर टाकल्यास फक्त भारत देशातच शांतता नांदत असून, शेजारील प्रत्येक देशात अस्थैर्य आणि रक्तपात आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या मतमोजणीनंतर त्रिशंकू अवस्था आली किंवा वर्षभरात पुन्हा निवडणुकीस सामोरे जावे लागले तरी त्याची खंत न बाळगता ते लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण मानावे लागेल.