मणिपूरची कोंडी

दहशतवाद्यांचा त्रास होतो म्हणून इस्त्रायलने गाझा पट्टीची नाकेबंदी केली तर आपल्या सरकारचा जीव खालीवर व्हायला लागला. आपल्या देशात काय चालले याकडे सरकारचे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष आहे. ईशान्य भारतात जी छोटी-छोटी राज्ये आहेत, त्यात नागालॅंड हे ख्रिश्र्चनबहुल राज्य नेहरूच्या कृपेने त्यांच्याच काळात निर्माण झाले. इंग्रज गेल्यावरही इंग्रजी ही राज्याच्या कारभाराची भाषा ठरवणारे नागालॅंड हे एकमेव राज्य याच राज्यातून सशस्त्र बंडखोरीचा एवढा उपद्रव झाला की, तेथे कायम लष्कर ठेवावे लागते. शेजारचे मणिपूर हे हिंदूबहुल राज्य आहे. सशस्त्र लढ्याचा जोर संपल्यावर आता नागा नेते ग्रेटर नागालॅंडची मागणी करीत असून, त्यात मणिपूरचे तीन जिल्हे येतात. या तीन जिल्ह्यांतील लोकांचा नागालॅंडमध्ये जाण्यास विरोध आहे. या पार्श्र्वभूमीवर नाग नेता मुवाऊ हा 9 एप्रिलला मणिपूरमधील आपल्या जन्मगावास भेट देण्यास गेला. त्याच्या डोक्यात ग्रेटर नागालॅंड असल्यामुळे या भेटीस स्थानिक लोकांनी विरोध केला व त्याला पिटाळून लावले. आपल्या नेत्याच्या या अपमानामुळे नागा विद्यार्थी संघटनेने 11 एप्रिलपासून मणिपूरची नाकेबंदी केली आहे. उर्वरित भारत आणि मणिपूर यांच्यामध्ये नागालॅंड आहे. मणिपूरला जायचे झाल्यास नागालॅंडमधूनच जावे लागते. राष्ट्रीय महामार्ग 59 तेथे आहे. हा मार्ग 11 एप्रिलपासून बंद झाला आहे. परिणामी माणिपूरमध्ये पेट्रोल 200 रु. लिटर, साखर 80रु., गॅस सिलींडर 900 रु. असे भाव वाढले आहेत. वास्तविक महामार्गाची तास दोन तास नाकेबंदी झाली तर त्वरित कारवाई व्हायला हवी. येथे दोन महिन्यांच्यावर नाकेबंदी चालू राहून नागरिकांचे हाल हाल होत होते, तेव्हा दिल्लीतून गाझाच्या नाकेबंदीबद्दल गळा काढला जात होता. आज अखेर 65 दिवस नाकेबंदी चालू आहे. 14 जूनला पंतप्रधानांनी नागा नेत्यांशी चर्चा केली. त्यानुसार 15 जूनपासून नाकेबंदी तात्पुरती उठवण्यात आली. याचा अर्थ ती पुन्हा केव्हाही लागू होईल मणिपुरी लोकांचे पुन्हा हाल सुरू होतील. एक राज्य दुसऱ्या राज्यातील लोकांना जगणे अशक्य करून सोडते यात केेंद्र सरकारची काहीच भूमिका नाही का? ही राज्ये भारतात आहेत हे तरी सोनिया गांधी मनमोहनसिंग यांना माहिती आहे का? या नेभळट धोरणाचा परिणाम म्हणून आसामच्या करबी अलॉंग जिल्ह्यातून नागालॅंडची नाकेबंदी सुरू केली आहे. हा जिल्हा हिंदुबहुल आहे. या वादाला ख्रिश्र्चन-हिंदू असे स्वरूप येत असून, ते उग्र होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारची कारवाई आवाश्यक आहे.

नितीशकुमारांचा त्रागा

ताकाला जाऊन भांडे लपवायचे नसते. लपवलेले भांडे कोणाला दिसले म्हणून त्रागा करायचा नसतो. बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल (संयुक्त)नेते नितीशकुमार यांचा त्रागा अशाच स्वरूपाचा आहे. पाटण्यात भाजपा कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्या निमित्ताने भाजपाचे सर्व मुख्यमंत्री आले. त्यात नरेंद्र मोदीही होेते. नितीशकुमार व मोदी एकत्र हात उंचावत असल्याच्या छायाचित्रासह पानभर जाहिरात अनेक दैनिकांत आली. त्यामुळे नितीश यांचे डोके फिरले. जाहिरातीबद्दल राग येण्याचे मुळात कारण नाही. कारण भाजपाबरोबर ते बिहारची सत्ता उपभोगत आहेत. त्यातून राग आला तर भाजपाचे सर्व वरिष्ठ नेते पाटण्यात होते. त्यांच्याजवळ नाराजी व्यक्त करायची. ते न करता पत्रकारांसमोर अनैतिक, असंस्कृत असे शब्द उच्चारले. एवढेच नव्हे तर भाजपाबरोबर युती असल्याचे विसरून एकदम कायदेशीर कारवाईची भाषाही बोलले. आता अक्षयकुमारची छबी त्याला न विचारता एखाद्या साबणाच्या कंपनीने व्यवसाय वृद्धी या व्यापारी हेतूसाठी वापरली तर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. येथे त्याचा काय संबंध? त्यांची परवानगी घेऊन फोटो छापायला हवा होता हे खरे, पण दुसऱ्या मुख्यमंत्र्याबरोबर छापला तर नितीशकुमार यांच्या अंगाला इंगळ्या डसण्याचे कारण नाही. नितीशकुमार एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर भाजपा नेत्यांसाठी रात्री ठेवलेली मेजवानी रद्द केली. तसेच कोसी नदीच्या पूरग्रस्तांसाठी गुजरात सरकारने दिलेली मदतही त्यांनी नाकारली. एकाच वेळी भाजपाबरोबर युती आणि त्याचवेळी भाजपाच्या एका मुख्यमंत्र्याचा दुस्वास हे अजब राजकारण आहे. नरेंद्र मोदी यांचा एवढा राग असेल तर भाजपाबरोबरची युती मोडून दाखवा, असे आव्हान लालुप्रासद यांनी नितीशकुमार यांना दिले आहे. आणखी काही महिन्यांनी बिहार विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यात मुस्लिमांची मते दुरावली जाऊ नयेत म्हणून नितीशकुमार असे उफराटे वागत आहेत. व्होट बॅंक समोर ठेवून राजकारण करणारा कॉंग्रेस पक्ष आणि नितीशकुमार यांच्यात फरक तो काय राहील? गुजरातच्या जनतेने एकदा नव्हे दोनदा मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्र्वास व्यक्त केला आहे. उद्योगपतींचा ओढा गुजरातमध्ये गुंतवणूक करण्याकडे आहे. शेती व औद्योगिक क्षेत्रात गुजरातने लक्षणीय प्रगती केली आहे. नरेंद्र मोदी यांना कुशल प्रशासक म्हणून आता देश ओळखतो. ज्यांच्या डोक्यात सतत जातीयवादाचे किडे वळवळत असतात, त्यांनाच मोदी सलतात. इतके दिवस ते कॉंग्रेसवाले होते, आता त्यांच्या पंक्तीत नितीशकुमार जाऊन बसले आहेत. मोदीद्वेषामुळे काही जणांना नितीशकुमार तत्त्वनिष्ठ वगैरे वाटतील. तसे नाही. 2002 साली दंगल झाली तेव्हा नितीशकुमार वाजपेयी मंत्रिमंडळात रेल्वेमंत्री होते. भाजपाने मोदींना धक्काही लावला नाही. नितीशकुमारनी त्याचवेळी मंत्रिपद सोडायला हवे होते. या उप्पर विधानसभेची निवडणूक भाजपासोबत लढवली व भाजपाला उपमुख्यमंत्री पद दिले. महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करताना जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी लालुप्रसाद यांच्याबरोबर हात उंचावून छबी दिली. विषय कोणताही असला तरी लालुप्रसाद यांना मिठी मारणे शरद यादवांना शोभले का? लालुप्रसाद- शरद यादव यांचे एकत्र फोटो तत्त्वात बसत असतील तर नितीश-मोदी फोटो अनैतिक कसा ठरतो ? खरे तर बिहारचे हजारो मजूर महाराष्ट्र गुजरातेत पोटासाठी गेले आहेत. त्या राज्यांवर तो भार आहे. त्याबद्दल आवाज उठवणारे राज ठाकरे यांना नितीशकुमार दूषणे देणार. मग या मजुरांना विशेषत: गुजरातमधील मजुरांना ते माघारी का बोलवत नाहीत? नितीशकुमारनी एक लक्षात ठेवावे भाजपामध्ये पक्षाध्यक्ष असो वा निम्न स्तरावरील कार्यकर्ता सर्व एकमुखी बोलतात. नरेंद्र मोदी यांचे भाजपामधील स्थान प्रत्येकाला मान्य आहे. भाजपामधून मोदी यांना अलग ठरवण्याचा नितीशकुमार यांचा प्रयत्न त्यानाच हास्यास्पद ठरवत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपा चालत असेल, तर त्यांनी भाजपाबरोबरची युती कायम ठेवावी अन्यथा शेजारच्या झारखंडमधील शिबू सोरेनचा रस्ता त्यांना मोकळा आहे.

मोइली विरुद्ध अहमदी

भोपाळच्या युनियन कार्बाइड कारखान्यातून 25 वर्षांपूर्वी विषारी वायू बाहेर पडला. हजारो लोक मरण पावले. आता 25 वर्षांनंतर त्या गंजत पडलेल्या कारखान्यातून किरणोत्सर्ग होऊ लागला असून, तो अणुउत्सर्गापेक्षा जहरीला आहे. मात्र विषारी वायूप्रमाणे तो सार्वत्रिक न होता 10 जनपथ आणि 24 अकबर रोड यालाच वेढा देऊन बसला आहे. एकात कॉंग्रेस अध्यक्ष राहतात, तर दुसऱ्यात कॉंग्रेसचे कार्यालय आहे. 10 जनपथ असे आहे की, तेथे रस्त्यावर थांबले तरी पोलीस काठ्या घेऊन मारायला धावतात. आतून बोलावणे असेल तरच पत्रकार येऊ शकतात. सध्या राजीव गांधी यांच्या नावाचा वेगळ्या अर्थाने उदो उदो चालला असताना 10 जनपथ शांत आहे. अर्थात दुसरे काही करण्यासारखे नाही. दिल्लीतील एकाही पत्रकारांत 10 जनपथला बोलते करण्याची हिंमत नाही. 24 अकबर रोडची स्थिती वेगळी आहे. तेथे जयंती नटराजन, अभिषेक मनु संघवी वगैरे मंडळी सोमालिया पासून केरळपर्यंत आणि बंगालपासून किरगीस्तान व्हाया गुजरात अशा प्रत्येक घटनेवर भाष्य करतात. भोपाळचा निकाल 25 वर्षांनी लागला व आरोपींना शिक्षाच झाली नाही. त्यावेळी भोपाळमध्ये व दिल्लीत कॉंग्रेसचीच सत्ता होती. राजीव गांधी व अर्जुनसिंह हेच त्याला जबाबदार, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. राजीव गांधी यांचे स्वीय सचिव डॉ. पी.सी. अलेक्झांडर हेच म्हणतात. राजीव गांधी यांच्याबद्दल काय बोलावे. हजारो शिखांच्या कत्तलीचे समर्थन करणारा हा नेता 3 महिन्यांनी हजारो गोरगरिबांच्या मृत्यूने गलबलून कसा जाईल. गोऱ्या चमडीच्या वॉरेन अँडरसनला पळून जाण्यास त्यांनी मदत करणे हे नैसर्गिक व स्वाभाविक होते. पंचाईत झाली ती कॉंग्रेस पक्षाची. आता प्रतिक्रिया काय द्यायची? प्रवक्ता संघवी म्हणाले ""हा मामला सरकारी पातळीवरचा आहे. सरकार प्रतिक्रिया देईल, कॉंग्रेस नाही.''
म्हटले तर हे बरोबर आहे, पण ते आत्ता किंवा 1969 पूर्वी, पंतप्रधान आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष या पदावर वेगळ्या व्यक्ती असतील तरच। 1969 पूर्वी पंतप्रधान इंदिरा गांधी याच कॉंग्रेस अध्यक्ष होत्या। 1984 नंतर राजीव गांधी यांनी तोच कित्ता गिरवला. राजीव गांधी यांनी आपणहून कॉंग्रेस अध्यक्षपद स्वतःकडे ओढून घेतले होते, तर आता संघवी कोणत्या तोंडाने भोपाळ प्रकरणाशी कॉंग्रेसचा संबंध नाही असे सांगतात. संघवीनी हे प्रकरण सरकारी पातळीवरचे असे म्हटल्यावर मंत्रिमंडळ सचिव पातळीवर एखादी प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित, पण बोलले कायदामंत्री वीरप्पा मोईली. त्यातही अँडरसन शाही इतमामात पळून कसा गेला याबद्दल अवाक्षरही नाही. निकालाला 25 वर्षे का लागली, तर सदोष न्यायव्यवस्था असे मोईली म्हणतात. योगायोग असा की, 1996 साली सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असलेले ए. अहमदी यांनी भोपाळची एक याचिका निरर्थक म्हणून फेटाळली होती. या याचिकेत गुन्ह्याची कलमे निरूपद्रवी, नगण्य आहेत, खरे आरोपी नाहीत अशी तक्रार होती. ती दाखल झाली असती तर कडक कलमे व अँडरसन परत पाठवणी या गोष्टीला गती मिळाली असती. मोईली यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे आणि नाही. तथ्य आहे ते अशासाठी की, न्यायदानाचे काम पराकोटीच्या विलंबाने होते ही, सार्वत्रिक तक्रार आहे. तथ्य नाही अशासाठी की, 1984 च्या शीख दंगलीतील आरोपींना अजून शिक्षा का झाली नाही. या आरोपींना लोकसभेची उमेदवारी कोणता पक्ष देतो. सज्जनकुमार हा आरोपी जामिनासाठी अर्ज करतो. त्या आधी तो फरारी असतो. त्याला झेड दर्जाची सुरक्षा असताना तो फरारी असतो, हे कसे शक्य आहे. त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केल्यावर सी.बी.आय.चा वकील गप्प बसतो हे कशासाठी? हा सज्जनकुमार कॉंग्रेसचा कार्यकर्ता आहे म्हणूनच ना? कॉंग्रेस पक्ष एकीकडे न्यायव्यवस्थेचा असा खेळखंडोबा करीत असताना न्यायव्यवस्थेला दोष देण्यात काय अर्थ आहे? न्या. अहमदी यांनीही गुणवत्ता नाही म्हणून याचिका फेटाळताना अर्जात नसली तरी प्रकरणात गुणवत्ता (मेरिट) पाहायला काय हरकत होती. प्रकरण भोपाळचे, हजारो लोकांच्या मृत्यूचे. त्यात मेरिट, डिमेरिट बघणारा न्यायमूर्ती किती पाषाणहृदयी असेल. समोरची कागदपत्रे पाहूनच सर्वोच्च न्यायालय निकाल देते असे नाही. गुजरातचे प्रकरण आले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपणहून (स्यू मोटो) दखल घेत अनेक आदेश दिले आहेत. गुजरातमध्ये मेली ती माणसे होती व भोपाळमध्ये मेली ती जनावरे होती का? न्यायालय सक्रिय अथवा निष्क्रिय असण्यामागे मेलेल्यांच्या रक्ताला राजकारणाचा वास येतो का. हा मुद्दा न्यायालय महत्त्वाचा मानते, असा निष्कर्ष काढावा लागतो. न्या. अहमदी यांनाही दोष देण्यात अर्थ नाही. मुख्य न्यायमूर्ती असले तरी त्या व्यवस्थेचा एक भाग आहेत. झापडे लावून काम करणे एवढेच त्या व्यवस्थेला ठाऊक आहे. न्या. अहमदी व मोईली यांच्यातील वाद वैयक्तिक नाही. न्यायदानास विलंब ही मोईलींची तक्रार असेल तर ते कायदामंत्री आहेत. सामान्य नागरिकाप्रमाणे त्यांनी हताश व्हायला नको. कायदामंत्री मोईली यांनी विलंब टाळण्यावरचा उपाय तातडीने अमलात आणावा.

अभिभाषणाचा वाद
केरळमध्ये सध्या राज्यपाल रा.सू. गवई आणि मुख्यमंत्री अच्युतानंदन यांच्यात वेगळाच वाद सुरू झाला आहे. अर्थात राज्यपाल कॉंग्रेसचे आणि मुख्यमंत्री बिगर कॉंग्रेसचा असला तर वाद हमखास होतो. कर्नाटकात राज्यपाल हंसराज भारद्वाज हे कॉंग्रेसचे असून, मुख्यमंत्री येडुयुरप्पा भाजपाचे आहेत. त्यांच्यात दर महिन्याला कुरबुर होत असते. केरळमधील वाद वेगळ्या पठडीचा आहे. राज्यपाल गवई यांनी फेबु्रवारीत अभिभाषण वाचले. त्यानंतर एका नागरिकाने त्या आधीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त माहितीच्या अधिकाराखाली मागवले. त्यात अभिभाषण संमतीचा विषय नव्हता. त्याने राज्यपालांकडे तक्रार केली की, मंत्रिमंडळाने संमत न केलेले भाषण तुम्ही वाचले. त्यावर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्याकडे खुलासा मागितला. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात अभिभाषणाचा मसुदा मी मान्य केला याचा अर्थ तो मंत्रिमंडळाने मान्य केला असा होतो. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची स्वतंत्र बैठक घेण्याची गरज नाही.
घटनेच्या 176 कलमानुसार अभिभाषण मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत व्हावे लागते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर राज्यपालांनी ऍटर्नी जनरलकडे पाठवले आहे. मुख्यमंत्री म्हणजेच मंत्रिमंडळ ही भूमिका योग्य आहे का, अशी त्यांनी विचारणा केली आहे. तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांना स्वतंत्र पत्र पाठवून आपले उत्तर असमाधानकारक असल्याचे कळवायला ते विसरले नाहीत. जेव्हा एकाच पक्षाची राजवट असते, तेव्हा हा प्रश्र्न येणार नाही, पण अनेक पक्ष सत्तेत असले तर अभिभाषण कसे असावे यावर वाद होऊ शकतो. केरळमध्ये तसेच झाले असावे. अच्युतानंदन यांनी केलेली कृती योग्य की अयोग्य. कलम 176 याचा नेमका अर्थ काय याचा लवकरात लवकर खुलासा होणे आवश्यक आहे.

शरदराव, हे फार झाले

राजकारणाची नस अचूक ओळखलेले जे मोजके नेते आहेत, त्यात शरद पवारांचा समावेश आहे. आपल्या भावी पत्नीसाठी एक फोन केल्याचे निमित्त होऊन शशी थरूर यांचा राजीनामा घेण्यात आला. मात्र या पूर्वी कोची संघ, आत्ता पुणे संघ यातील पवारांच्या सहभागाबद्दल एवढे काहूर उठले तरी पवार निवांत आहेत. आपल्याला जा म्हणायची हिंमत सोनिया गांधी किंवा मनमोहनसिंग यांच्यात नाही हे त्यांनी पुरेपूर जाणले आहे. एरवी सुतावरून स्वर्ग गाठणारे कॉंग्रेसचे कायदेतज्ज्ञ प्रवक्ते अभिषेक मनु संघवी हे पवारांच्या आय.पी.एल. घोटाळ्यावर मार्मिक बोलले. त्यांनी पवारांचे समर्थन केले नाही. किंवा शंकाही व्यक्त केली नाही. यु.पी.ए.च्या एका महत्त्वपूर्ण घटक पक्षाचे ते प्रमुख आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसची प्रतिक्रिया नाही, असे संघवी म्हणाले.
यु.पी.ए.ला काठावरचे बहुमत आहे. पवारांना अर्धचंद्र दिला तर सरकारला धोका निर्माण होतो. पवार दोषी की निर्दोष हा दुय्यम प्रश्न, पण त्यांचा पाठिंबा कॉंग्रेसने महत्त्वाचा मानला. पवारच कशाला, टू जी स्प्रेक्ट्रमध्ये कोट्यवधी रु.चा घोटाळा करणारा दूरसंचारमंत्री ए. राजा किंवा संसदेत एकदाही न येणारा रसायनमंत्री अझीगेरी यांनाही पवारांप्रमाणे संरक्षण आहे. कारण त्यांच्या द्रमुकचा पाठिंबा राष्ट्रवादीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. 17 हजार कोटी रु.च्या घोटाळ्यानंतरही ए. राजा याला धक्का लागत नसेल, तर सोनिया गांधी पवारांना कसा धक्का देतील?
वारंवार खोटे पडल्यानंतर पवार आपणहून राजीनामा देण्याची शक्यता एक टक्काही नाही. सत्ता नसेल तर आपल्याकडे चार-पाच आमदार राहात नाहीत याचा अनुभव पवारांनी 80 ते 86 या 6 वर्षांत चांगला घेतला आहे. 1985 च्या लोकसभा निवडणुकीत साहेबराव डोणगावकर (संभाजीनगर) हा पवारांचा एकच साथीदार निवडून आला. 80 व 85 च्या निवडणुकीनंतर पवारांजवळ दोन आकडी आमदारही नव्हते. कारण खुद्द पवारांकडे सत्ता नव्हती. राजीव गांधींपुढे नाकदुऱ्या काढल्या. त्यांनी कृपा केली म्हणून पवार पुन्हा कॉंग्रेसवासी झाले. अंगाला राख फासून मी हिमालयात जाईन, पण कॉंग्रेसमध्ये जाणार नाही असे 1980 साली म्हणणारे पवार पाण्याबाहेर काढलेली मासोळी तडफडते तसे सत्तेवाचून तडफडत होते. इंदिरा गांधींनी शेवटपर्यंत त्यांना दारातही उभे केले नाही. नवख्या राजीव गांधींनी त्यांना पावन केले. अल्पसंख्याकांचा कळवळा घेऊन पवार आज कॉंग्रेसवर शरसंधान करत असले तरी त्यांना राजकीय बाळसे कॉंग्रेस प्रवेशानंतरच आले. आज ते कॉंग्रेसमध्ये नाहीत, पण सत्तेवर आहेत. कॉंग्रेस पक्ष पूर्वीसारखा बळकट नाही. त्यामुळेच कॉंग्रेसला वाकुल्या दाखवत सत्तेची फळे चाखण्यात पवार यशस्वी झाले. राजकारणातील या बदलत्या वाऱ्याची चाहूल घेण्याचे कसब त्यांच्याकडे आहे. म्हणूनच त्यांना चतुर म्हणायचे.
पण चतुर म्हणजे आदरणीय मानायचे झाले, तर लालूप्रसाद, राबडी हे पण आदरणीय ठरतील. नामी गुंड मुख्तार अन्सारी हा पण लोकसभेवर सहज निवडून येतो. निवडणूक सहज जिंकणे हा आदराचा विषय ठरत नाही. पवार कृषिमंत्री आहेत. हजारावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या. पवार क्रिकेटमध्ये रममाण. युती काळात सहकार कायद्यात छोटी दुरुस्ती केली, तर हे सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले म्हणत पवारांनी आकांड तांडव केले. त्यांच्या राज्यात शेतकरी विष खाऊन मरू लागला. पवारांनी डोळ्यातून टिपूस काढले नाही. क्रिकेटमध्ये ते एवढा रस घेतात तो खेेळ म्हणून नाही, तर त्यातील पैशासाठी.
सध्या आय.पी.एल.च्या पुणे संघातील त्यांच्या सहभागाबद्दल वादळ उठले आहे. आमचा कसलाच संबध नाही असे प्रथम पवार व त्यांची कन्या म्हणाली. मग 16 टक्के सहभाग उघड झाला. एवढा संबंध उघड झाल्यावर अनिरुद्ध देशपांडे यांची वैयक्तिक बोली असा खुलासा झाला. देशपांडे यांनीही लगेच टी.व्ही.वर पवारसाहेबांचा संबंध नाही, असा खुलासा केला. त्यासाठी 17 मार्चचा ठराव दाखवण्यात आला. संस्था बोलीत भाग घेणार नाही. वैयक्तिक पातळीवर कोणाला भाग घ्यायचा असेल तर चालेल असे हा ठराव म्हणतो. त्यावर पुन्हा प्रसिद्धी माध्यमांनी 31 जानेवारीचा सिटी कार्पोरेशनचा ठराव बाहेर काढला, त्यात बोलीत भाग घ्यायचा निर्णय झाला होता. याचा अर्थ दोन परस्परविरोधी ठराव करून ठेवायचे, जो उपयोगी पडेल तो पत्रकारांना दाखवायचा.
बारामतीजवळ पूर्वी एक प्रख्यात ज्योतिषी होते. गरोदर महिलेला ते मुलगा की मुलगी हे अचूक सांगायचे, अशी त्यांची ख्याती. गरोदर भगिनी आली की, हात पाहून पत्रिका पाहून ते मुलगा सांगायचे. घरातील वहीत तिच्या नावापुढे मुलगी लिहायचे. मुलगाच झाला तर शास्त्रीबोवांची कीर्ती वाढायची. मुलगी झाली म्हणून ते लोक भांडायला आले तर वही काढून ते मी मुलगीच होणार हे लेखी भाकीत दाखवत. या शास्त्रीबोवांचा गुण शरद पवारांनी उचलला. 31 जानेवारीचा एक ठराव, तर 17 मार्चचा त्याविरुद्ध ठराव. चित भी मेरी पट भी मेरी, असा मामला.
अनिरुद्ध देशपांडे या इसमाने स्वत:च्या शिरावर सर्व जबाबदारी घेऊन पवारांना वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. आता शशांक मनोहर, उपटले. देशपांडे यांची बोली वैयक्तिक नव्हती, ती सिटी कार्पोरेशनचीच होती, असे मनोहर म्हणतात. आता देशपांडे गप्प.
शरद पवार यांच्याकडून एवढ्या खोटेपणाची अपेक्षा नव्हती. या पूर्वी त्यांनी अनेकदा खोटेपणाने वागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, पण आता मात्र हद्द झाली. कृषिमंत्री म्हणून धान्योत्पादन वाढीचे प्रयत्न म्हणावेत तर त्यांच्या खात्यावर पंतप्रधानच नाराज आहेत. क्रीडाप्रेमी म्हणावे, तर मातीतील कुस्ती, खो खो यांना वैभव प्राप्त करून दिले नाही. क्रिकेटमध्ये पैसा म्हणून तेथेच रमले. त्यालाही हरकत नाही. क्रिकेट हा सभ्य माणसांचा खेळ आहे, या समजाला शरद पवार यांनी हरताळ फासला. भाजपा आणि मार्क्सवादी या परस्परविरोधी मताच्या पक्षांनी पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. खूप वर्षे सत्ता भोगलीत. मुंबईत आणि दिल्लीत वारस नेमूनही झालेत. टी.टी. कृष्णम्माचारी, व्ही.के. कृष्णमेनन यांच्याप्रमाणे बदनाम होऊन सत्ता सोडायची की, स्वाभिमानाने सत्ता सोडून शेती करायची, याचा निर्णय शरद पवारांनीच घ्यायचा आहे.

अधुरा इन्साफ

न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे होय. येथे पराकोटीचा विलंब तर झालाच, पण न्यायही झाला नाही. जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी औद्योगिक दुर्घटना असे ज्यासंबंधी म्हटले, जाते त्या भोपाळ वायू दुर्घटनेचा शेवट असा हास्यास्पद झाला आहे. किती मेले याची गणतीच होऊ नये इतके म्हणजे हजारो लोक मेले. त्याहून अधिक कायमचे जायबंदी झाले. 26 वर्षांनंतर शिक्षा काय, तर 8 जणांना 2 वर्षे कारावास. त्यांना लगेच जामीनही मिळाला. शिक्षा झालेले सर्व 70-80 वय ओलांडलेले आहेत. त्यांचा कारावास वयाकडे पाहून माफही होईल. मुख्य आरोपी वॉरेन अँडरसन याला काही झाले नाही याचे खरे दु:ख आहे. या दुर्घटनेच्या हास्यास्पद शेवटाला जबाबदार कोण हे शोधले तर अर्जुनसिंह आणि राजीव गांधी या दोघांचीच नावे घ्यावी लागतील.
ही घटना झाली तेव्हा मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह होते. 1982 साली म्हणजे दुर्घटनेच्या आधी दोन वर्षे एका स्थानिक दैनिकाने युनियन कार्बाइडच्या स्थानिक प्रकल्पात सुरक्षा उपाय नाहीत. दुर्घटनेची शक्यता आहे, असे खुलासेवार वृत्त प्रसिध्द केले. त्याची दखल घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी करणे राज्यसरकारचे काम होते. अर्जुनसिंह यांनी दुर्लक्ष केले. दुर्घटना झाल्यावर अँडरसनला अटक झाली, पण त्याला लगेच जामीन मिळाला. एवढ्या मोठ्या गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपीला सहज जामीन मिळेपर्यंत सरकारी वकील झोपला होता काय? अँडरसनवर पाळत ठेवून जामीन रद्द करण्यासाठी वरच्या कोर्टात अपील करायला हवे, पण अँडरसन जामीन मिळताच भोपाळ विमानतळावर गेला. स्वत:च्या विमानात बसून जो अमेरिकेत पळाला तो अजून सापडलेला नाही. भोपाळ दुर्घटनेनंतर राजीव गांधी थाटामाटात आणि तीन चतुर्थांश बहुमतासह सत्तेवर आले. त्यांना 21व्या शतकाचे वेध 15 वर्षे आधीच लागले. ठीक आहे, पण महिन्यापूर्वी घडलेल्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अमेरिकेत पळून गेला आहे. त्याच्या परत पाठवणीसाठी पहिल्या 5 वर्षांत राजीव गांधी यांनी काय केले. त्यांच्या सांगण्यावरून परराष्ट्रमंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी स्वीडन सरकारला पत्र लिहून बोफोर्सचा तपास मंदगतीने करा, अशी विनंती केली. अँडरसनला आमच्या हवाली करा, असे पत्र लिहायला सोळंकी यांना राजीव गांधी यांनी का सांगितले नाही. राजीव गांधी यांच्यानंतर व्ही.पी. सिंह, चंद्रशेखर यांची अल्पकालीन सरकारे आली व गेली. राजकीय अस्थैर्य होते. नंतर आलेल्या नरसिंहराव सरकारने तरी 5 वर्षांत अँडरसन प्रकरणाची तड लावायची, पण तेही थंड राहिले. नंतर देवेगौडा, गुजराल यांची अल्पकालीन सरकारे व वाजपेयींची 13 दिवस 13 महिने अशी राजवट थोडक्यात राजकीय अस्थैर्य व वारंवार निवडणुका. तो पर्यंत 1999 साल उजाडले. फक्त राजीव गांधी व नरसिंहराव 5-5 वर्षे सत्तेवर होते. अँडरसनला परत आणण्याची जबाबदारी या दोघांवर त्यातही राजीव गांधींवर अधिक होती. वाजपेयी सरकारने 5 वर्षांत काय केले हा प्रश्नच फिजुल आहे. कारण मनमोहनसिंग सरकारने 6 वर्षांत काय केले हा प्रश्न निर्माण होतोच. पक्षीय दृष्टिकोन न ठेवताही असे म्हणावे लागते की, भोपाळ वायू दुर्घटना घडली ती कॉंग्रेसच्या अर्जुनसिंह यांच्या हलगर्जीपणामुळे. वायूग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही. मुख्य मासा गळाला लागला नाही याला कारण कॉंग्रेसचे राजीव गांधी आहेत. कॉंग्रेसचा आजचा नारा आम आदमीचा आहे. या दुर्घटनेत मरण पावलेले तमाम लोक आम आदमीच होते.
रस्त्यावर झोपलेले, झोपडपट्टीत राहणारे यांनाच वायूचा उपसर्ग झाला. एकही नगरसेवक, आमदार यात मेला नाही. आम आदमीच मेला. म्हणून कॉंग्रेस पक्षाने याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले, असा निष्कर्ष निघतो. कॉंग्रेसचा आम आदमीचा कळवळा ही शुद्ध बकवास आहे, हे भोपाळच्या आम आदमीच्या आक्रोशातून स्पष्ट होते. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेबद्दल अमेरिकेची प्रतिक्रिया फारच आश्र्चर्यकारक आहे. 26/11 च्या हल्ल्यात अंदाजे 2 हजार अमेरिकन नागरिक मरण पावले. अमेरिकेने लगेच युनोची परवानगी न घेता अफगाणिस्तानवर हल्ला चढवला. 2 हजार नागरिक मेले, तर अमेरिका एवढी चवताळते, मात्र भोपाळमध्ये 20 हजारांवर लोक मरण पावले, तर आरोपीला भारताच्या हवाली करण्याचे सौजन्य त्या देशाकडे नाही. अमेरिकेच्या नागरिकांचा जीव मोलाचा, पण भारतीय माणसाचा जीव कस्पटासमान ही उद्दाम वृत्ती त्यातून दिसते.
हेडली प्रकरण असेच आहे. मुंबईवरील हल्ल्यात काही अमेरिकी नागरिक मेले म्हणून अमेरिकेने त्याची चौकशी करणे ठीक आहे, पण हल्ला भारतात घडला मेलेल्यात भारतीयच अधिक होते. असे असताना मुख्य चौकशी भारतात होऊन भारतात खटला चालायला हवा, पण तसे होत नाही. अमेरिकेच्या हातापाया पडल्यावर मोठ्या मिनतवारीनंतर हेडलीच्या चौकशीची भारताला परवानगी मिळाली. अमेरिकेच्या उद्दामपणाबरोबर आपली असहाय्यता यातून स्पष्ट दिसते.
ओबामा आणि मनमोहनसिंग 4-5 मिनिटे भेटले, त्याचा गवगवा केला जातो. प्रत्यक्षात अमेरिका भारताला किती किंमत देते ते वॉरेन अँडरसन व हेडली प्रकरणातून स्पष्ट झाले.
एक प्रश्र्न असा की, एखाद्या भारतीय उद्योगपतीच्या अमेरिकेतील प्रकल्पामुळे अशी प्राणहानी झाली असती, तर अमेरिका गप्प बसली असती का? भारतात येऊन त्या उद्योगपतीला पकडून नेले असते. हा एक अनुभव झाला. आता अमेरिकी उद्योगपती भारतात अणुभट्ट्या उभारणार आहेत. त्यात असा अपघात झाला तर नुकसान भरपाई किती हा सध्याचा वादाचा मुद्दा आहे. अणुभट्टी उभारणाऱ्या कंपन्यांचे मालक अमेरिकेतच राहणार. येथे चर्नोबिलसारखा प्रकार घडला तर अमेरिका आपल्या उद्योगपतींना संरक्षण देणार. नुकसान भरपाई म्हणून किरकोळ रक्कम तोंडावर फेकणार. हे आपण चालवून घेणार का? भोपाळची घटना ही मार्गदर्शक आहे. अजून अणुभट्ट्या उभारल्या नाहीत तोपर्यंतच जबाबदारी व नुकसानभरपाईचा मुद्दा लेखी स्वरूपात सुटायला हवा. भारतीयांच्या प्राणांबाबत अमेरिकेची तुच्छता लक्षात आल्यावर आपण शहाणे व्हायला हवे. अणुवीज मिळाली नाही तरी चालेल, पण भारतीयांना किडा-मुंगी समजणारी अमेरिकन वृत्ती नाकारली पाहिजे. भोपाळ वायू दुर्घटनेने दिलेला हा धोक्याचा संदेश आहे.

स्वाभिमानाचे नाटक

एका अधिकाऱ्याचे निमित्त करून जि.प.मधील राष्ट्रवादी मंडळींनी स्वाभिमानाचे नाटक सुरू केले आहे. त्यांचे खरे लक्ष्य ढोबळे सर आहेत. ढोबळे सर पालकमंत्री हे आता विधीलिखित असून, ते त्यांना मान्य करावेच लागेल. या लोकांचा स्वाभिमान एवढा उतू जात असेल तर अस्तरीकरणाबाबत अनुकूल, प्रतिकूल असा कोणताही ठराव करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवावे.
काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट. सोलापूर जिल्हा परिषदेवर मुख्याधिकारी म्हणून आलेली व्यक्ती माझ्या पूर्वपरिचयाची होती. अत्यंत कडक व स्वच्छ चारित्र्य, म्हणून ते कोठेच टिकत नव्हते. सोलापुरात ते आल्यावर तब्बल महिन्याने मी त्यांना भेटायला गेलो. बदलीनंतर सामान लावायला वेळ हवा होता. मी घरी गेल्यावर पाहतो ते सामान सोडलेलेच नव्हते. मी कारण विचारल्यावर ते म्हणाले, ""बदली झाल्यावर तेथे मी टिकेन की नाही, याचा मला अंदाज एका महिन्यात येतो. टिकेन असे वाटले तर महिन्याने सामान सोडतो. टिकणार नाही असे वाटले तर बायकोचा उगीच सामान सोडा, पुन्हा बांधा असा त्रास नको म्हणून सामान सोडतच नाही''
""अजून सामान सोडले नाही याचा अर्थ?''
""उघड आहे. सोलापुरात मी टिकेन असे दिसत नाही.''
त्यांच्या उत्तरावर मी कारण विचारले. त्यांनी ते सांगितले. त्यावेळी सोलापूर जिल्हापरिषद 80लाख रु. चे सिमेंट विकत घेणार होती. त्या सिमेंट कंपनीच्या स्थानिक वितरकाकडून अगदी योग्य बाजारभावाने खरेदी होणार होती. सकृतदर्शनी त्यात गैर काहीच नव्हते. यांनी मुंबईला कंपनीलाच फोन लावून 80 लाखांची सिमेंट ऑर्डर दिल्यास भाव काय देणार अशी विचारणा केली. कंपनीने भरघोस कमिशन(जि.प.ला) देऊ केले. सुमारे 10 लाख रु. वाचत होते. व्यापाऱ्याकडून खरेदी न करता कंपनीकडून खरेदीच्या निर्णयाने मुख्याधिकारी व जि.प. अध्यक्ष यांचे बिनसले. एवढी मोठी खरेदी केल्यामुळे व्यापारी जे लठ्ठ पाकिट देणार होता, त्याला जि.प. अध्यक्ष मुकणार होते. मुख्याधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणे खरे केले आणि रुजू झाल्यानंतर चौथ्या महिन्यात त्यांची बदली झाली.
दुसरा प्रकार अलीकडचा आहे. जि.प.ने केलेल्या शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप एक सदस्याने सर्वसाधारण सभेत केला. एक वरिष्ठ अधिकारी उठले. खरेदी झालेलीच नाही, त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा प्रश्न येत नाही, असे उत्तर दिले. सदस्य तयारीने आला होता. त्याने खरेदीचे पुरावे सादर केल्यावर सभागृह अवाक झाले. एका अधिकाऱ्याकडून समस्त सभागृहाचा झालेला हा हेतुपुरस्सर अपमान हेाता. जि.प.चे सदस्य आणि पदाधिकारी यांनी त्या अधिकाऱ्यावर कसलीही कारवाई केली नाही. त्या अधिकाऱ्याला कोणाचा आशीर्वाद आहे हे जगजाहीर होते. सगळ्यांनी तो अपमान निमूटपणे गिळला. आज एका बदलीसाठी शिरा ताणून बोलणाऱ्यांनी वर्षापूर्वी सभागृहाचा अपमान का सहन केला याचे प्रथम उत्तर द्यावे. सोलापूर शहरातील जि.प.च्या ताब्यातील (मालकीची नव्हे) नेहरू वसतिगृह पाडून ग्रामीण विद्यार्थ्यांची गैरसोय करण्याची हालचाल मध्यंतरी झाली. जि.प. सदस्यांपैकी एकही माईचा लाल त्याविरुद्ध आवाज उठवू शकला नाही. धडधडीत अपमान झाला. तो निमूटपणे गिळता. समाजद्रोह होतो. सामाजिक उत्तरदायित्व विसरून षंढासारखे त्याला हो म्हणता. मग आताच तुमचा स्वाभिमान अचानक पेटून कसा उठला. सध्या उन्हाळा आहे. काही साखर कारखान्यांच्या बगॅसला एकदम आग लागते, तसा तुमचा स्वाभिमान एकदम कसा पेटला. एकतर हा वाद बळीरामकाका आणि तो अधिकारी यांच्यातील होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने हा वाद मिटला. आता काकांची काहीही तक्रार नसताना बाकीचेे बेडकासारख्या उड्या मारत आहेत. यामागे काकांचा अपमान किंवा त्या अधिकाऱ्यांची बदली हे नगण्य विषय असून, कोणाची तरी गोची करायची ही खेळी स्पष्टच दिसते.
बळीरामकाका सोडून इतरांना हे विवेचन आवडणार नाही. न आवडो. त्यांनी आता नथीतून तीर मारणे बंद करावे. नीरा उजवा कालव्याच्या अस्तरीकरण मुद्द्यावर त्यांनी आपला स्वाभिमान दाखवावा. माळशिरस म्हणतो अस्तरीकरण नको, सांगोला म्हणतो हवे. या वादात जिल्हा परिषदेची भूमिका काय? खरे तर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी एकदा अस्तरीकरणाला पर्याय नाही, असे स्पष्ट केल्यावर वाद उरायचे कारणच नाही. शरदरावांच्या विधानाला आव्हान हे तुम्ही कसे चालवून घेता. अस्तरीकरण हवे का नको यावर जि.प.मध्ये ठराव करून या विषयाचा सोक्षमोक्ष का लावून टाकत नाही. हा विषय टाळता का. हा काही राष्ट्रवादीतील शंकर पाटील की गादेकर असा अंतर्गत प्रश्न नाही. हा जिल्ह्याचा प्रश्न आहे. सांगोला, मंगळवेढ्याच्या शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था त्याच्याशी निगडित आहे. राजीनाम्याची धमकी द्यायची तर ती अशा जनतेच्या प्रश्नावर द्या. मिटलेल्या समस्येवर राजीनामा देण्यापेक्षा असलेल्या समस्येवर राजीनामा द्या. सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत असते तशी तुमच्या स्वाभिमानाची धाव कुठपर्यंत, त्यानंतर पुढे वाघाची शेळी कशी होते हे आता जिल्ह्याला परिचित झाले आहे.
एवढे आडवळणाने बोलण्यापेक्षा आता स्पष्ट विचारतो, ढोबळे सर तुम्हाला सलतात ना? वर्षापूर्वी कोणी नसलेले ढोबळे सर आता जिल्ह्याचे सर्वेसर्वा होत आहेत हे तुम्हाला रुचत नाही ना? पण ही वस्तुस्थिती आहे, ती मान्य करा। उगीच लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याचे नाटक अंगाशी येईल.
खरे तर ढोबळे सर आणि माढ्याचे बबनदादा हे राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यात दोन सिनीअर आमदार, बाकीचे सगळे नवे. बबनदादा मंत्री म्हणजे आगीतून फुफाटा. त्यापेक्षा ढोबळेंना चालवून घेणे हिताचे आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे ढोबळेंना दुसरीकडे हलवून चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती येथून पालकमंत्र्याची आयात करणे. यात एक अडचण म्हणजे ढोबळे गेले तरी इथे यायला दुसरा तयार हवा ना? येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या 55 टक्के जागा का रिकाम्या आहेत हे कळल्यावर कोण ही नस्ती धोंड गळ्यात घालून घेईल. तिसरा आणि शक्य मार्ग आहे. काही महिन्यांनी विधान परिषदेची निवडणूक आहे. सोलापूरची जागा कॉंग्रेसकडे आहे. ती त्यांच्याकडून मागून घेणे. त्या जागेवर असा उमेदवार उभा करणे, जो निवडून येताच त्याला मंत्री करणे अशोक चव्हाणांना भाग पडावे. असे झाले तरच जि.प.मधील राष्ट्रवादीला वारंवार स्वाभिमानाची उचकी लागणार नाही. सध्याच्या पवार समस्येवर पवार हेच उत्तर आहे हे लक्षात ठेवा.
मला आश्चर्य वाटते ते जि.प.मधील भाजपा सदस्यांचे. एक तर विरोधी पक्ष म्हणून हल्ली त्यांचे काम कुठे दिसतच नाही. काही वर्षांपूर्वीही भाजपाचे दोन-चार सदस्यच होते. माळशिरसहून निवडून आलेले, पण जि.प.हादरवून टाकत. प्रश्नोत्तरे गाजवत. आता ती धमक कोणात नाही. नसू दे. आज पवार नावाच्या अधिकाऱ्याला पुढे करून ढोबळेंना उचकवण्याचा जो खेळ चालू आहे, त्यात तानवडेंनी भाग घ्यायचे कारणच नाही. त्यापेक्षा अस्तरीकरणाचा ठराव मांडा. खोटी माहिती देणाऱ्याच्या निलंबनाचा ठराव मांडा. प्रवाहाविरुद्ध पोहण्याची हिम्मत नसेल तर काठावर उभे राहून गंमत बघा. सोलापूर जि.प.मधील भाजपा गटाने प्रवाहपतीत होण्याचे पाप करू नये.
एका अधिकाऱ्याचे निमित्त करून जि.प.मधील राष्ट्रवादी मंडळींनी स्वाभिमानाचे नाटक सुरू केले आहे. त्यांचे खरे लक्ष्य ढोबळे सर आहेत. ढोबळे सर पालकमंत्री हे आता विधीलिखित असून, ते त्यांना मान्य करावेच लागेल. या लोकांचा स्वाभिमान एवढा उतू जात असेल तर अस्तरीकरणाबाबत अनुकूल, प्रतिकूल असा कोणताही ठराव करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवावे.

सुप्रीम कोर्ट

ना मारुती, ना माकड !
प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्था यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होते तेव्हा कुवत आणि कार्यपद्धती याचाही विचार करावा लागतो. प्रामाणिकपणे कामाचा निपटारा करूनही कामाचा प्रचंड अनुशेष राहत असेल तर त्याच्या परिणामांचाही विचार करावा लागेल. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची अवस्था सध्या अतिशय दयनीय झाली आहे अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय वर्षाला 80 ते 100 प्रकरणे निकाली काढते, तर आपले सर्वोच्च न्यायालय वर्षाला सुमारे 50 हजार प्रकरणांचा निपटारा करते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावर सुस्तपणाचा आरोप अजिबात करता येणार नाही. तसेच कामाबद्दल संतोषही व्यक्त करता येत नाही.
न्या.पी.एन. भगवती यांनी 1986 साली एका खटल्यादरम्यान असे म्हटले की, ""हायकोर्टाने दिलेल्या निकालावर संतुष्ट न झालेल्यांनी अपिलात जायचे नेहमीचे न्यायालय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय, अशी आजची अवस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालय अपिले हाताळण्यासाठी नाही. कलम 136 अन्वये कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होते का? हायकोर्टाने कायदा योग्यपणे राबवला नाही अशाच प्रकरणांची सुनावणी व्हायला हवी.''
न्या. इ.एस. व्यंकटरामय्या यांनी 1987 साली पी.एन. कुमारविरुद्ध दिल्ली महापालिका हे प्रकरण कामाचा ढीग साचला म्हणून सुनावणी न घेताच दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे सोपवले. खरे तर आपल्या मूलभूत अधिकाराचा भंग झाल्याची अर्जदाराची तक्रार होती. तक्रार योग्य की अयोग्य ठरवण्याची जागा सर्वोच्च न्यायालय हीच होती. न्या. व्यंकटरामय्या म्हणाले, 15 वर्षांपासूनची प्रकरणे पडून आहेत. यापुढे एकही प्रकरण दाखल करून घेतले नाही तर आता दाखल प्रकरणांपैकी शेवटचे प्रकरण हाताळण्यास 15 वर्षे लागतील. ही स्थिती आहे 1987 ची. गेल्या 23 वर्षांत परिस्थिती न सुधारता अधिक बिकट झाली आहे. न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे होय. सर्वोच्च न्यायालय एकेका प्रकरणावर 15-20 वर्षे घ्यायला लागल्यावर महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होणारच.
एवढे संदर्भ आता देण्याचे कारण म्हणजे अयोध्येतील तात्पुरते बनवलेले राम मंदिर. हे मंदिर आज ज्या जागेवर आहे, ती जागा मंदिराची की मशिदीची हा वाद गेल्या 17 वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 वर्षांपूर्वी जैसे थे चा (स्टेटस को) आदेश दिला आहे. बाबरी मशीद होती तेव्हा मशिदीच्याच उजव्या कोपऱ्यास रामलल्लाचे मंदिर होते. मशीद पाडताना मूर्तीस धक्का लागू नये म्हणून प्रथम ही मूर्ती तेथून काढून मशिदीपासून जरा दूर ठेवण्यात आली. नंतर संपूर्ण मशीद पाडण्यात आली. ही जागा रामजन्मभूमीची असल्याने तेथे येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढत गेली. न्यायालयाने स्टेटस को चा आदेश दिला तेव्हा मूर्ती एका चौथऱ्यावर होती. तीन बाजूंनी आडोसा करण्यात आला होता. भाविकांची एकदम गर्दी होऊ नये म्हणून दर्शनासाठी येणाऱ्यांची एक रांग आणि दर्शन घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी वेगळा रस्ता करण्यात आला. रांग शिस्तबद्ध व्हावी म्हणून लाकडी स्टॅंड बांधण्यात आले. ज्या वेळी रोज 400-500 लोक दर्शनास येत होते तेव्हाची ही सोय होती.
आज रामजन्मभूमीस भेट देऊन रामलल्लाचे दर्शन घेणाऱ्यांची रोजची संख्या काही हजारांत गेली आहे. त्यामुळे मूळची व्यवस्था तोकडी पडत आहे. शिवाय अतिरेक्यांनी हल्ला करण्याचा एकदा प्रयत्न केल्याने सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली. रामजन्मभूमीची जागा विस्तीर्ण आहे. जेथे मशीद होती ती जागा मोकळी आहे. रांग तेथून वळवली तर भाविकांचा त्रास वाचणार आहे. भाविक देवापुढे जे पैसे ठेवतात ते एका राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत जमा केले जातात. भाविकांच्या पैशातूनच ऊन-पाऊस आणि चेंगराचेंगरी यापासून मुक्त अशी मोठी रांग त्या जागेवरच करणे शक्य आहे. आता उन्हाळ्यात रांगेतील लोकांना पाणीही मिळत नाही. दर्शन घेऊन बाहेर पडल्यावरच त्यांना तहान भागवावी लागते. रांगेतील लोकांना बॅंकेतील पैशातूनच थंड पाणी पिण्यासाठी देणे शक्य आहे. मात्र मशीद होती त्या जागेचा वापर करायचा नाही, असा कोर्टाचा आदेश भाविकांची सोय करण्याच्या आड येत आहे.
डॉ. सुब्रमण्यम्‌ स्वामी हे अयोध्येत रामलल्लाच्या दर्शनास गेले होते. भाविकांना तेथे होणारा त्रास त्यांनी तेथे अनुभवला. त्यानंतर दिल्लीत येऊन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 23/4 ला एक याचिका दाखल केली. रामलल्लाच्या दर्शनावर असलेल्या प्रबिंधामुळे भाविकांना प्रचंड त्रास होत असल्याने हे निर्बंध उठवण्यात यावे. रामाचे योग्य दर्शन होणे व पूजा करता येणे अशी व्यवस्था करण्याने सेक्युलॅरिझमला किंवा स्टेटस को ला कोठेही धक्का लागत नाही. उलट दर्शनावरील प्रतिबंध हे सेक्युलॅरिझमच्या विरोधात आहेत.
खरे तर निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाने घातले आहेत. डॉ. स्वामी यांची तक्रार खरी की खोटी याची शहानिशा स्वत:चा अधिकारी पाठवून किंवा फैजाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करता येणे शक्य होते, नव्हे तेच अपेक्षित होते. फैजाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागितला असता तर एव्हाना या प्रकरणाचा निकालही लागला असता, पण झटपट कारवाई करायचीच नाही हा न्यायपालिकेचा शिरस्ता. नेहमी द्राविडी प्राणायाम. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती बालकृष्णन आणि न्या. दीपक वर्मा यांच्या खंडपीठाने या मागणीवर उत्तर प्रदेश सरकारचे मत मागवले. आता राज्य सरकारचे मत म्हणजे मायावती स्वत: तेथे जाऊन तर अहवाल देणार नाहीत! दिल्लीहून लखनौला आदेश गेल्यावर लखनौचा आदेश फैजाबादला जाणार आणि पुन्हा एकदा हा उलट प्रवास होणार. तो झाला तरी 15-20 दिवस पुरतात, पण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीची तारीख 31 ऑगस्ट ठेवली. म्हणजे एक सुनावणी झाल्यावर दुसरी 127 दिवसांनी. येथे प्रश्न जमिनीच्या वादाचा, नदी पाणी वाटपाचा असा नाही, रोज हजारो हिंदू भाविकांना होणाऱ्या त्रासाचा आहे.
याचिका दाखल करण्याआधीपासून हा त्रास आहे. अन्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केला. पीडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने होत असताना ती पीडा त्वरेने दूर करण्याची आस्था दाखवायला हवी होती. तिस्ता सेटलवाडच्या याचिकेवर जी तत्परता दाखवून आदेश निघतात, ती तत्परता डॉ. स्वामी यांच्या याचिकेवर का दाखवली गेली नाही? हा हिंदूंच्या भावनेचा प्रश्न आणि स्वत:ला तुडवून घेण्याची हिंदूंची सवय म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालय कालहरणाचे औद्धत्य दाखवू शकले. नुसते हायकोर्ट निर्णयावरील अपिलाच्या सुनावणीत दंग झालेले सर्वोच्च न्यायालय घटनेच्या 136 कलमान्वये टाकलेल्या जबाबदाऱ्या कधी पार पाडणार?