अधुरा इन्साफ

न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे होय. येथे पराकोटीचा विलंब तर झालाच, पण न्यायही झाला नाही. जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी औद्योगिक दुर्घटना असे ज्यासंबंधी म्हटले, जाते त्या भोपाळ वायू दुर्घटनेचा शेवट असा हास्यास्पद झाला आहे. किती मेले याची गणतीच होऊ नये इतके म्हणजे हजारो लोक मेले. त्याहून अधिक कायमचे जायबंदी झाले. 26 वर्षांनंतर शिक्षा काय, तर 8 जणांना 2 वर्षे कारावास. त्यांना लगेच जामीनही मिळाला. शिक्षा झालेले सर्व 70-80 वय ओलांडलेले आहेत. त्यांचा कारावास वयाकडे पाहून माफही होईल. मुख्य आरोपी वॉरेन अँडरसन याला काही झाले नाही याचे खरे दु:ख आहे. या दुर्घटनेच्या हास्यास्पद शेवटाला जबाबदार कोण हे शोधले तर अर्जुनसिंह आणि राजीव गांधी या दोघांचीच नावे घ्यावी लागतील.
ही घटना झाली तेव्हा मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह होते. 1982 साली म्हणजे दुर्घटनेच्या आधी दोन वर्षे एका स्थानिक दैनिकाने युनियन कार्बाइडच्या स्थानिक प्रकल्पात सुरक्षा उपाय नाहीत. दुर्घटनेची शक्यता आहे, असे खुलासेवार वृत्त प्रसिध्द केले. त्याची दखल घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी करणे राज्यसरकारचे काम होते. अर्जुनसिंह यांनी दुर्लक्ष केले. दुर्घटना झाल्यावर अँडरसनला अटक झाली, पण त्याला लगेच जामीन मिळाला. एवढ्या मोठ्या गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपीला सहज जामीन मिळेपर्यंत सरकारी वकील झोपला होता काय? अँडरसनवर पाळत ठेवून जामीन रद्द करण्यासाठी वरच्या कोर्टात अपील करायला हवे, पण अँडरसन जामीन मिळताच भोपाळ विमानतळावर गेला. स्वत:च्या विमानात बसून जो अमेरिकेत पळाला तो अजून सापडलेला नाही. भोपाळ दुर्घटनेनंतर राजीव गांधी थाटामाटात आणि तीन चतुर्थांश बहुमतासह सत्तेवर आले. त्यांना 21व्या शतकाचे वेध 15 वर्षे आधीच लागले. ठीक आहे, पण महिन्यापूर्वी घडलेल्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अमेरिकेत पळून गेला आहे. त्याच्या परत पाठवणीसाठी पहिल्या 5 वर्षांत राजीव गांधी यांनी काय केले. त्यांच्या सांगण्यावरून परराष्ट्रमंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी स्वीडन सरकारला पत्र लिहून बोफोर्सचा तपास मंदगतीने करा, अशी विनंती केली. अँडरसनला आमच्या हवाली करा, असे पत्र लिहायला सोळंकी यांना राजीव गांधी यांनी का सांगितले नाही. राजीव गांधी यांच्यानंतर व्ही.पी. सिंह, चंद्रशेखर यांची अल्पकालीन सरकारे आली व गेली. राजकीय अस्थैर्य होते. नंतर आलेल्या नरसिंहराव सरकारने तरी 5 वर्षांत अँडरसन प्रकरणाची तड लावायची, पण तेही थंड राहिले. नंतर देवेगौडा, गुजराल यांची अल्पकालीन सरकारे व वाजपेयींची 13 दिवस 13 महिने अशी राजवट थोडक्यात राजकीय अस्थैर्य व वारंवार निवडणुका. तो पर्यंत 1999 साल उजाडले. फक्त राजीव गांधी व नरसिंहराव 5-5 वर्षे सत्तेवर होते. अँडरसनला परत आणण्याची जबाबदारी या दोघांवर त्यातही राजीव गांधींवर अधिक होती. वाजपेयी सरकारने 5 वर्षांत काय केले हा प्रश्नच फिजुल आहे. कारण मनमोहनसिंग सरकारने 6 वर्षांत काय केले हा प्रश्न निर्माण होतोच. पक्षीय दृष्टिकोन न ठेवताही असे म्हणावे लागते की, भोपाळ वायू दुर्घटना घडली ती कॉंग्रेसच्या अर्जुनसिंह यांच्या हलगर्जीपणामुळे. वायूग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही. मुख्य मासा गळाला लागला नाही याला कारण कॉंग्रेसचे राजीव गांधी आहेत. कॉंग्रेसचा आजचा नारा आम आदमीचा आहे. या दुर्घटनेत मरण पावलेले तमाम लोक आम आदमीच होते.
रस्त्यावर झोपलेले, झोपडपट्टीत राहणारे यांनाच वायूचा उपसर्ग झाला. एकही नगरसेवक, आमदार यात मेला नाही. आम आदमीच मेला. म्हणून कॉंग्रेस पक्षाने याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले, असा निष्कर्ष निघतो. कॉंग्रेसचा आम आदमीचा कळवळा ही शुद्ध बकवास आहे, हे भोपाळच्या आम आदमीच्या आक्रोशातून स्पष्ट होते. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेबद्दल अमेरिकेची प्रतिक्रिया फारच आश्र्चर्यकारक आहे. 26/11 च्या हल्ल्यात अंदाजे 2 हजार अमेरिकन नागरिक मरण पावले. अमेरिकेने लगेच युनोची परवानगी न घेता अफगाणिस्तानवर हल्ला चढवला. 2 हजार नागरिक मेले, तर अमेरिका एवढी चवताळते, मात्र भोपाळमध्ये 20 हजारांवर लोक मरण पावले, तर आरोपीला भारताच्या हवाली करण्याचे सौजन्य त्या देशाकडे नाही. अमेरिकेच्या नागरिकांचा जीव मोलाचा, पण भारतीय माणसाचा जीव कस्पटासमान ही उद्दाम वृत्ती त्यातून दिसते.
हेडली प्रकरण असेच आहे. मुंबईवरील हल्ल्यात काही अमेरिकी नागरिक मेले म्हणून अमेरिकेने त्याची चौकशी करणे ठीक आहे, पण हल्ला भारतात घडला मेलेल्यात भारतीयच अधिक होते. असे असताना मुख्य चौकशी भारतात होऊन भारतात खटला चालायला हवा, पण तसे होत नाही. अमेरिकेच्या हातापाया पडल्यावर मोठ्या मिनतवारीनंतर हेडलीच्या चौकशीची भारताला परवानगी मिळाली. अमेरिकेच्या उद्दामपणाबरोबर आपली असहाय्यता यातून स्पष्ट दिसते.
ओबामा आणि मनमोहनसिंग 4-5 मिनिटे भेटले, त्याचा गवगवा केला जातो. प्रत्यक्षात अमेरिका भारताला किती किंमत देते ते वॉरेन अँडरसन व हेडली प्रकरणातून स्पष्ट झाले.
एक प्रश्र्न असा की, एखाद्या भारतीय उद्योगपतीच्या अमेरिकेतील प्रकल्पामुळे अशी प्राणहानी झाली असती, तर अमेरिका गप्प बसली असती का? भारतात येऊन त्या उद्योगपतीला पकडून नेले असते. हा एक अनुभव झाला. आता अमेरिकी उद्योगपती भारतात अणुभट्ट्या उभारणार आहेत. त्यात असा अपघात झाला तर नुकसान भरपाई किती हा सध्याचा वादाचा मुद्दा आहे. अणुभट्टी उभारणाऱ्या कंपन्यांचे मालक अमेरिकेतच राहणार. येथे चर्नोबिलसारखा प्रकार घडला तर अमेरिका आपल्या उद्योगपतींना संरक्षण देणार. नुकसान भरपाई म्हणून किरकोळ रक्कम तोंडावर फेकणार. हे आपण चालवून घेणार का? भोपाळची घटना ही मार्गदर्शक आहे. अजून अणुभट्ट्या उभारल्या नाहीत तोपर्यंतच जबाबदारी व नुकसानभरपाईचा मुद्दा लेखी स्वरूपात सुटायला हवा. भारतीयांच्या प्राणांबाबत अमेरिकेची तुच्छता लक्षात आल्यावर आपण शहाणे व्हायला हवे. अणुवीज मिळाली नाही तरी चालेल, पण भारतीयांना किडा-मुंगी समजणारी अमेरिकन वृत्ती नाकारली पाहिजे. भोपाळ वायू दुर्घटनेने दिलेला हा धोक्याचा संदेश आहे.