arun ramtirthkar

मणिपूरची कोंडी

2010-06-16T00:52:00.000-07:00

दहशतवाद्यांचा त्रास होतो म्हणून इस्त्रायलने गाझा पट्टीची नाकेबंदी केली तर आपल्या सरकारचा जीव खालीवर व्हायला लागला. आपल्या देशात काय चालले याकडे सरकारचे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष आहे. ईशान्य भारतात जी छोटी-छोटी राज्ये आहेत, त्यात नागालॅंड हे ख्रिश्र्चनबहुल राज्य नेहरूच्या कृपेने त्यांच्याच काळात निर्माण झाले. इंग्रज गेल्यावरही इंग्रजी ही राज्याच्या कारभाराची भाषा ठरवणारे नागालॅंड हे एकमेव राज्य याच राज्यातून सशस्त्र बंडखोरीचा एवढा उपद्रव झाला की, तेथे कायम लष्कर ठेवावे लागते. शेजारचे मणिपूर हे हिंदूबहुल राज्य आहे. सशस्त्र लढ्याचा जोर संपल्यावर आता नागा नेते ग्रेटर नागालॅंडची मागणी करीत असून, त्यात मणिपूरचे तीन जिल्हे येतात. या तीन जिल्ह्यांतील लोकांचा नागालॅंडमध्ये जाण्यास विरोध आहे. या पार्श्र्वभूमीवर नाग नेता मुवाऊ हा 9 एप्रिलला मणिपूरमधील आपल्या जन्मगावास भेट देण्यास गेला. त्याच्या डोक्यात ग्रेटर नागालॅंड असल्यामुळे या भेटीस स्थानिक लोकांनी विरोध केला व त्याला पिटाळून लावले. आपल्या नेत्याच्या या अपमानामुळे नागा विद्यार्थी संघटनेने 11 एप्रिलपासून मणिपूरची नाकेबंदी केली आहे. उर्वरित भारत आणि मणिपूर यांच्यामध्ये नागालॅंड आहे. मणिपूरला जायचे झाल्यास नागालॅंडमधूनच जावे लागते. राष्ट्रीय महामार्ग 59 तेथे आहे. हा मार्ग 11 एप्रिलपासून बंद झाला आहे. परिणामी माणिपूरमध्ये पेट्रोल 200 रु. लिटर, साखर 80रु., गॅस सिलींडर 900 रु. असे भाव वाढले आहेत. वास्तविक महामार्गाची तास दोन तास नाकेबंदी झाली तर त्वरित कारवाई व्हायला हवी. येथे दोन महिन्यांच्यावर नाकेबंदी चालू राहून नागरिकांचे हाल हाल होत होते, तेव्हा दिल्लीतून गाझाच्या नाकेबंदीबद्दल गळा काढला जात होता. आज अखेर 65 दिवस नाकेबंदी चालू आहे. 14 जूनला पंतप्रधानांनी नागा नेत्यांशी चर्चा केली. त्यानुसार 15 जूनपासून नाकेबंदी तात्पुरती उठवण्यात आली. याचा अर्थ ती पुन्हा केव्हाही लागू होईल मणिपुरी लोकांचे पुन्हा हाल सुरू होतील. एक राज्य दुसऱ्या राज्यातील लोकांना जगणे अशक्य करून सोडते यात केेंद्र सरकारची काहीच भूमिका नाही का? ही राज्ये भारतात आहेत हे तरी सोनिया गांधी मनमोहनसिंग यांना माहिती आहे का? या नेभळट धोरणाचा परिणाम म्हणून आसामच्या करबी अलॉंग जिल्ह्यातून नागालॅंडची नाकेबंदी सुरू केली आहे. हा जिल्हा हिंदुबहुल आहे. या वादाला ख्रिश्र्चन-हिंदू असे स्वरूप येत असून, ते उग्र होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारची कारवाई आवाश्यक आहे.

नितीशकुमारांचा त्रागा

2010-06-16T00:46:00.000-07:00

ताकाला जाऊन भांडे लपवायचे नसते. लपवलेले भांडे कोणाला दिसले म्हणून त्रागा करायचा नसतो. बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल (संयुक्त)नेते नितीशकुमार यांचा त्रागा अशाच स्वरूपाचा आहे. पाटण्यात भाजपा कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्या निमित्ताने भाजपाचे सर्व मुख्यमंत्री आले. त्यात नरेंद्र मोदीही होेते. नितीशकुमार व मोदी एकत्र हात उंचावत असल्याच्या छायाचित्रासह पानभर जाहिरात अनेक दैनिकांत आली. त्यामुळे नितीश यांचे डोके फिरले. जाहिरातीबद्दल राग येण्याचे मुळात कारण नाही. कारण भाजपाबरोबर ते बिहारची सत्ता उपभोगत आहेत. त्यातून राग आला तर भाजपाचे सर्व वरिष्ठ नेते पाटण्यात होते. त्यांच्याजवळ नाराजी व्यक्त करायची. ते न करता पत्रकारांसमोर अनैतिक, असंस्कृत असे शब्द उच्चारले. एवढेच नव्हे तर भाजपाबरोबर युती असल्याचे विसरून एकदम कायदेशीर कारवाईची भाषाही बोलले. आता अक्षयकुमारची छबी त्याला न विचारता एखाद्या साबणाच्या कंपनीने व्यवसाय वृद्धी या व्यापारी हेतूसाठी वापरली तर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. येथे त्याचा काय संबंध? त्यांची परवानगी घेऊन फोटो छापायला हवा होता हे खरे, पण दुसऱ्या मुख्यमंत्र्याबरोबर छापला तर नितीशकुमार यांच्या अंगाला इंगळ्या डसण्याचे कारण नाही. नितीशकुमार एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर भाजपा नेत्यांसाठी रात्री ठेवलेली मेजवानी रद्द केली. तसेच कोसी नदीच्या पूरग्रस्तांसाठी गुजरात सरकारने दिलेली मदतही त्यांनी नाकारली. एकाच वेळी भाजपाबरोबर युती आणि त्याचवेळी भाजपाच्या एका मुख्यमंत्र्याचा दुस्वास हे अजब राजकारण आहे. नरेंद्र मोदी यांचा एवढा राग असेल तर भाजपाबरोबरची युती मोडून दाखवा, असे आव्हान लालुप्रासद यांनी नितीशकुमार यांना दिले आहे. आणखी काही महिन्यांनी बिहार विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यात मुस्लिमांची मते दुरावली जाऊ नयेत म्हणून नितीशकुमार असे उफराटे वागत आहेत. व्होट बॅंक समोर ठेवून राजकारण करणारा कॉंग्रेस पक्ष आणि नितीशकुमार यांच्यात फरक तो काय राहील? गुजरातच्या जनतेने एकदा नव्हे दोनदा मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्र्वास व्यक्त केला आहे. उद्योगपतींचा ओढा गुजरातमध्ये गुंतवणूक करण्याकडे आहे. शेती व औद्योगिक क्षेत्रात गुजरातने लक्षणीय प्रगती केली आहे. नरेंद्र मोदी यांना कुशल प्रशासक म्हणून आता देश ओळखतो. ज्यांच्या डोक्यात सतत जातीयवादाचे किडे वळवळत असतात, त्यांनाच मोदी सलतात. इतके दिवस ते कॉंग्रेसवाले होते, आता त्यांच्या पंक्तीत नितीशकुमार जाऊन बसले आहेत. मोदीद्वेषामुळे काही जणांना नितीशकुमार तत्त्वनिष्ठ वगैरे वाटतील. तसे नाही. 2002 साली दंगल झाली तेव्हा नितीशकुमार वाजपेयी मंत्रिमंडळात रेल्वेमंत्री होते. भाजपाने मोदींना धक्काही लावला नाही. नितीशकुमारनी त्याचवेळी मंत्रिपद सोडायला हवे होते. या उप्पर विधानसभेची निवडणूक भाजपासोबत लढवली व भाजपाला उपमुख्यमंत्री पद दिले. महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करताना जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी लालुप्रसाद यांच्याबरोबर हात उंचावून छबी दिली. विषय कोणताही असला तरी लालुप्रसाद यांना मिठी मारणे शरद यादवांना शोभले का? लालुप्रसाद- शरद यादव यांचे एकत्र फोटो तत्त्वात बसत असतील तर नितीश-मोदी फोटो अनैतिक कसा ठरतो ? खरे तर बिहारचे हजारो मजूर महाराष्ट्र गुजरातेत पोटासाठी गेले आहेत. त्या राज्यांवर तो भार आहे. त्याबद्दल आवाज उठवणारे राज ठाकरे यांना नितीशकुमार दूषणे देणार. मग या मजुरांना विशेषत: गुजरातमधील मजुरांना ते माघारी का बोलवत नाहीत? नितीशकुमारनी एक लक्षात ठेवावे भाजपामध्ये पक्षाध्यक्ष असो वा निम्न स्तरावरील कार्यकर्ता सर्व एकमुखी बोलतात. नरेंद्र मोदी यांचे भाजपामधील स्थान प्रत्येकाला मान्य आहे. भाजपामधून मोदी यांना अलग ठरवण्याचा नितीशकुमार यांचा प्रयत्न त्यानाच हास्यास्पद ठरवत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपा चालत असेल, तर त्यांनी भाजपाबरोबरची युती कायम ठेवावी अन्यथा शेजारच्या झारखंडमधील शिबू सोरेनचा रस्ता त्यांना मोकळा आहे.

मोइली विरुद्ध अहमदी

2010-06-14T03:25:00.000-07:00

भोपाळच्या युनियन कार्बाइड कारखान्यातून 25 वर्षांपूर्वी विषारी वायू बाहेर पडला. हजारो लोक मरण पावले. आता 25 वर्षांनंतर त्या गंजत पडलेल्या कारखान्यातून किरणोत्सर्ग होऊ लागला असून, तो अणुउत्सर्गापेक्षा जहरीला आहे. मात्र विषारी वायूप्रमाणे तो सार्वत्रिक न होता 10 जनपथ आणि 24 अकबर रोड यालाच वेढा देऊन बसला आहे. एकात कॉंग्रेस अध्यक्ष राहतात, तर दुसऱ्यात कॉंग्रेसचे कार्यालय आहे. 10 जनपथ असे आहे की, तेथे रस्त्यावर थांबले तरी पोलीस काठ्या घेऊन मारायला धावतात. आतून बोलावणे असेल तरच पत्रकार येऊ शकतात. सध्या राजीव गांधी यांच्या नावाचा वेगळ्या अर्थाने उदो उदो चालला असताना 10 जनपथ शांत आहे. अर्थात दुसरे काही करण्यासारखे नाही. दिल्लीतील एकाही पत्रकारांत 10 जनपथला बोलते करण्याची हिंमत नाही. 24 अकबर रोडची स्थिती वेगळी आहे. तेथे जयंती नटराजन, अभिषेक मनु संघवी वगैरे मंडळी सोमालिया पासून केरळपर्यंत आणि बंगालपासून किरगीस्तान व्हाया गुजरात अशा प्रत्येक घटनेवर भाष्य करतात. भोपाळचा निकाल 25 वर्षांनी लागला व आरोपींना शिक्षाच झाली नाही. त्यावेळी भोपाळमध्ये व दिल्लीत कॉंग्रेसचीच सत्ता होती. राजीव गांधी व अर्जुनसिंह हेच त्याला जबाबदार, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. राजीव गांधी यांचे स्वीय सचिव डॉ. पी.सी. अलेक्झांडर हेच म्हणतात. राजीव गांधी यांच्याबद्दल काय बोलावे. हजारो शिखांच्या कत्तलीचे समर्थन करणारा हा नेता 3 महिन्यांनी हजारो गोरगरिबांच्या मृत्यूने गलबलून कसा जाईल. गोऱ्या चमडीच्या वॉरेन अँडरसनला पळून जाण्यास त्यांनी मदत करणे हे नैसर्गिक व स्वाभाविक होते. पंचाईत झाली ती कॉंग्रेस पक्षाची. आता प्रतिक्रिया काय द्यायची? प्रवक्ता संघवी म्हणाले ""हा मामला सरकारी पातळीवरचा आहे. सरकार प्रतिक्रिया देईल, कॉंग्रेस नाही.''
म्हटले तर हे बरोबर आहे, पण ते आत्ता किंवा 1969 पूर्वी, पंतप्रधान आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष या पदावर वेगळ्या व्यक्ती असतील तरच। 1969 पूर्वी पंतप्रधान इंदिरा गांधी याच कॉंग्रेस अध्यक्ष होत्या। 1984 नंतर राजीव गांधी यांनी तोच कित्ता गिरवला. राजीव गांधी यांनी आपणहून कॉंग्रेस अध्यक्षपद स्वतःकडे ओढून घेतले होते, तर आता संघवी कोणत्या तोंडाने भोपाळ प्रकरणाशी कॉंग्रेसचा संबंध नाही असे सांगतात. संघवीनी हे प्रकरण सरकारी पातळीवरचे असे म्हटल्यावर मंत्रिमंडळ सचिव पातळीवर एखादी प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित, पण बोलले कायदामंत्री वीरप्पा मोईली. त्यातही अँडरसन शाही इतमामात पळून कसा गेला याबद्दल अवाक्षरही नाही. निकालाला 25 वर्षे का लागली, तर सदोष न्यायव्यवस्था असे मोईली म्हणतात. योगायोग असा की, 1996 साली सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असलेले ए. अहमदी यांनी भोपाळची एक याचिका निरर्थक म्हणून फेटाळली होती. या याचिकेत गुन्ह्याची कलमे निरूपद्रवी, नगण्य आहेत, खरे आरोपी नाहीत अशी तक्रार होती. ती दाखल झाली असती तर कडक कलमे व अँडरसन परत पाठवणी या गोष्टीला गती मिळाली असती. मोईली यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे आणि नाही. तथ्य आहे ते अशासाठी की, न्यायदानाचे काम पराकोटीच्या विलंबाने होते ही, सार्वत्रिक तक्रार आहे. तथ्य नाही अशासाठी की, 1984 च्या शीख दंगलीतील आरोपींना अजून शिक्षा का झाली नाही. या आरोपींना लोकसभेची उमेदवारी कोणता पक्ष देतो. सज्जनकुमार हा आरोपी जामिनासाठी अर्ज करतो. त्या आधी तो फरारी असतो. त्याला झेड दर्जाची सुरक्षा असताना तो फरारी असतो, हे कसे शक्य आहे. त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केल्यावर सी.बी.आय.चा वकील गप्प बसतो हे कशासाठी? हा सज्जनकुमार कॉंग्रेसचा कार्यकर्ता आहे म्हणूनच ना? कॉंग्रेस पक्ष एकीकडे न्यायव्यवस्थेचा असा खेळखंडोबा करीत असताना न्यायव्यवस्थेला दोष देण्यात काय अर्थ आहे? न्या. अहमदी यांनीही गुणवत्ता नाही म्हणून याचिका फेटाळताना अर्जात नसली तरी प्रकरणात गुणवत्ता (मेरिट) पाहायला काय हरकत होती. प्रकरण भोपाळचे, हजारो लोकांच्या मृत्यूचे. त्यात मेरिट, डिमेरिट बघणारा न्यायमूर्ती किती पाषाणहृदयी असेल. समोरची कागदपत्रे पाहूनच सर्वोच्च न्यायालय निकाल देते असे नाही. गुजरातचे प्रकरण आले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपणहून (स्यू मोटो) दखल घेत अनेक आदेश दिले आहेत. गुजरातमध्ये मेली ती माणसे होती व भोपाळमध्ये मेली ती जनावरे होती का? न्यायालय सक्रिय अथवा निष्क्रिय असण्यामागे मेलेल्यांच्या रक्ताला राजकारणाचा वास येतो का. हा मुद्दा न्यायालय महत्त्वाचा मानते, असा निष्कर्ष काढावा लागतो. न्या. अहमदी यांनाही दोष देण्यात अर्थ नाही. मुख्य न्यायमूर्ती असले तरी त्या व्यवस्थेचा एक भाग आहेत. झापडे लावून काम करणे एवढेच त्या व्यवस्थेला ठाऊक आहे. न्या. अहमदी व मोईली यांच्यातील वाद वैयक्तिक नाही. न्यायदानास विलंब ही मोईलींची तक्रार असेल तर ते कायदामंत्री आहेत. सामान्य नागरिकाप्रमाणे त्यांनी हताश व्हायला नको. कायदामंत्री मोईली यांनी विलंब टाळण्यावरचा उपाय तातडीने अमलात आणावा.

अभिभाषणाचा वाद
केरळमध्ये सध्या राज्यपाल रा.सू. गवई आणि मुख्यमंत्री अच्युतानंदन यांच्यात वेगळाच वाद सुरू झाला आहे. अर्थात राज्यपाल कॉंग्रेसचे आणि मुख्यमंत्री बिगर कॉंग्रेसचा असला तर वाद हमखास होतो. कर्नाटकात राज्यपाल हंसराज भारद्वाज हे कॉंग्रेसचे असून, मुख्यमंत्री येडुयुरप्पा भाजपाचे आहेत. त्यांच्यात दर महिन्याला कुरबुर होत असते. केरळमधील वाद वेगळ्या पठडीचा आहे. राज्यपाल गवई यांनी फेबु्रवारीत अभिभाषण वाचले. त्यानंतर एका नागरिकाने त्या आधीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त माहितीच्या अधिकाराखाली मागवले. त्यात अभिभाषण संमतीचा विषय नव्हता. त्याने राज्यपालांकडे तक्रार केली की, मंत्रिमंडळाने संमत न केलेले भाषण तुम्ही वाचले. त्यावर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्याकडे खुलासा मागितला. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात अभिभाषणाचा मसुदा मी मान्य केला याचा अर्थ तो मंत्रिमंडळाने मान्य केला असा होतो. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची स्वतंत्र बैठक घेण्याची गरज नाही.
घटनेच्या 176 कलमानुसार अभिभाषण मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत व्हावे लागते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर राज्यपालांनी ऍटर्नी जनरलकडे पाठवले आहे. मुख्यमंत्री म्हणजेच मंत्रिमंडळ ही भूमिका योग्य आहे का, अशी त्यांनी विचारणा केली आहे. तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांना स्वतंत्र पत्र पाठवून आपले उत्तर असमाधानकारक असल्याचे कळवायला ते विसरले नाहीत. जेव्हा एकाच पक्षाची राजवट असते, तेव्हा हा प्रश्र्न येणार नाही, पण अनेक पक्ष सत्तेत असले तर अभिभाषण कसे असावे यावर वाद होऊ शकतो. केरळमध्ये तसेच झाले असावे. अच्युतानंदन यांनी केलेली कृती योग्य की अयोग्य. कलम 176 याचा नेमका अर्थ काय याचा लवकरात लवकर खुलासा होणे आवश्यक आहे.

शरदराव, हे फार झाले

2010-06-08T06:05:00.000-07:00

राजकारणाची नस अचूक ओळखलेले जे मोजके नेते आहेत, त्यात शरद पवारांचा समावेश आहे. आपल्या भावी पत्नीसाठी एक फोन केल्याचे निमित्त होऊन शशी थरूर यांचा राजीनामा घेण्यात आला. मात्र या पूर्वी कोची संघ, आत्ता पुणे संघ यातील पवारांच्या सहभागाबद्दल एवढे काहूर उठले तरी पवार निवांत आहेत. आपल्याला जा म्हणायची हिंमत सोनिया गांधी किंवा मनमोहनसिंग यांच्यात नाही हे त्यांनी पुरेपूर जाणले आहे. एरवी सुतावरून स्वर्ग गाठणारे कॉंग्रेसचे कायदेतज्ज्ञ प्रवक्ते अभिषेक मनु संघवी हे पवारांच्या आय.पी.एल. घोटाळ्यावर मार्मिक बोलले. त्यांनी पवारांचे समर्थन केले नाही. किंवा शंकाही व्यक्त केली नाही. यु.पी.ए.च्या एका महत्त्वपूर्ण घटक पक्षाचे ते प्रमुख आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसची प्रतिक्रिया नाही, असे संघवी म्हणाले.
यु.पी.ए.ला काठावरचे बहुमत आहे. पवारांना अर्धचंद्र दिला तर सरकारला धोका निर्माण होतो. पवार दोषी की निर्दोष हा दुय्यम प्रश्न, पण त्यांचा पाठिंबा कॉंग्रेसने महत्त्वाचा मानला. पवारच कशाला, टू जी स्प्रेक्ट्रमध्ये कोट्यवधी रु.चा घोटाळा करणारा दूरसंचारमंत्री ए. राजा किंवा संसदेत एकदाही न येणारा रसायनमंत्री अझीगेरी यांनाही पवारांप्रमाणे संरक्षण आहे. कारण त्यांच्या द्रमुकचा पाठिंबा राष्ट्रवादीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. 17 हजार कोटी रु.च्या घोटाळ्यानंतरही ए. राजा याला धक्का लागत नसेल, तर सोनिया गांधी पवारांना कसा धक्का देतील?
वारंवार खोटे पडल्यानंतर पवार आपणहून राजीनामा देण्याची शक्यता एक टक्काही नाही. सत्ता नसेल तर आपल्याकडे चार-पाच आमदार राहात नाहीत याचा अनुभव पवारांनी 80 ते 86 या 6 वर्षांत चांगला घेतला आहे. 1985 च्या लोकसभा निवडणुकीत साहेबराव डोणगावकर (संभाजीनगर) हा पवारांचा एकच साथीदार निवडून आला. 80 व 85 च्या निवडणुकीनंतर पवारांजवळ दोन आकडी आमदारही नव्हते. कारण खुद्द पवारांकडे सत्ता नव्हती. राजीव गांधींपुढे नाकदुऱ्या काढल्या. त्यांनी कृपा केली म्हणून पवार पुन्हा कॉंग्रेसवासी झाले. अंगाला राख फासून मी हिमालयात जाईन, पण कॉंग्रेसमध्ये जाणार नाही असे 1980 साली म्हणणारे पवार पाण्याबाहेर काढलेली मासोळी तडफडते तसे सत्तेवाचून तडफडत होते. इंदिरा गांधींनी शेवटपर्यंत त्यांना दारातही उभे केले नाही. नवख्या राजीव गांधींनी त्यांना पावन केले. अल्पसंख्याकांचा कळवळा घेऊन पवार आज कॉंग्रेसवर शरसंधान करत असले तरी त्यांना राजकीय बाळसे कॉंग्रेस प्रवेशानंतरच आले. आज ते कॉंग्रेसमध्ये नाहीत, पण सत्तेवर आहेत. कॉंग्रेस पक्ष पूर्वीसारखा बळकट नाही. त्यामुळेच कॉंग्रेसला वाकुल्या दाखवत सत्तेची फळे चाखण्यात पवार यशस्वी झाले. राजकारणातील या बदलत्या वाऱ्याची चाहूल घेण्याचे कसब त्यांच्याकडे आहे. म्हणूनच त्यांना चतुर म्हणायचे.
पण चतुर म्हणजे आदरणीय मानायचे झाले, तर लालूप्रसाद, राबडी हे पण आदरणीय ठरतील. नामी गुंड मुख्तार अन्सारी हा पण लोकसभेवर सहज निवडून येतो. निवडणूक सहज जिंकणे हा आदराचा विषय ठरत नाही. पवार कृषिमंत्री आहेत. हजारावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या. पवार क्रिकेटमध्ये रममाण. युती काळात सहकार कायद्यात छोटी दुरुस्ती केली, तर हे सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले म्हणत पवारांनी आकांड तांडव केले. त्यांच्या राज्यात शेतकरी विष खाऊन मरू लागला. पवारांनी डोळ्यातून टिपूस काढले नाही. क्रिकेटमध्ये ते एवढा रस घेतात तो खेेळ म्हणून नाही, तर त्यातील पैशासाठी.
सध्या आय.पी.एल.च्या पुणे संघातील त्यांच्या सहभागाबद्दल वादळ उठले आहे. आमचा कसलाच संबध नाही असे प्रथम पवार व त्यांची कन्या म्हणाली. मग 16 टक्के सहभाग उघड झाला. एवढा संबंध उघड झाल्यावर अनिरुद्ध देशपांडे यांची वैयक्तिक बोली असा खुलासा झाला. देशपांडे यांनीही लगेच टी.व्ही.वर पवारसाहेबांचा संबंध नाही, असा खुलासा केला. त्यासाठी 17 मार्चचा ठराव दाखवण्यात आला. संस्था बोलीत भाग घेणार नाही. वैयक्तिक पातळीवर कोणाला भाग घ्यायचा असेल तर चालेल असे हा ठराव म्हणतो. त्यावर पुन्हा प्रसिद्धी माध्यमांनी 31 जानेवारीचा सिटी कार्पोरेशनचा ठराव बाहेर काढला, त्यात बोलीत भाग घ्यायचा निर्णय झाला होता. याचा अर्थ दोन परस्परविरोधी ठराव करून ठेवायचे, जो उपयोगी पडेल तो पत्रकारांना दाखवायचा.
बारामतीजवळ पूर्वी एक प्रख्यात ज्योतिषी होते. गरोदर महिलेला ते मुलगा की मुलगी हे अचूक सांगायचे, अशी त्यांची ख्याती. गरोदर भगिनी आली की, हात पाहून पत्रिका पाहून ते मुलगा सांगायचे. घरातील वहीत तिच्या नावापुढे मुलगी लिहायचे. मुलगाच झाला तर शास्त्रीबोवांची कीर्ती वाढायची. मुलगी झाली म्हणून ते लोक भांडायला आले तर वही काढून ते मी मुलगीच होणार हे लेखी भाकीत दाखवत. या शास्त्रीबोवांचा गुण शरद पवारांनी उचलला. 31 जानेवारीचा एक ठराव, तर 17 मार्चचा त्याविरुद्ध ठराव. चित भी मेरी पट भी मेरी, असा मामला.
अनिरुद्ध देशपांडे या इसमाने स्वत:च्या शिरावर सर्व जबाबदारी घेऊन पवारांना वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. आता शशांक मनोहर, उपटले. देशपांडे यांची बोली वैयक्तिक नव्हती, ती सिटी कार्पोरेशनचीच होती, असे मनोहर म्हणतात. आता देशपांडे गप्प.
शरद पवार यांच्याकडून एवढ्या खोटेपणाची अपेक्षा नव्हती. या पूर्वी त्यांनी अनेकदा खोटेपणाने वागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, पण आता मात्र हद्द झाली. कृषिमंत्री म्हणून धान्योत्पादन वाढीचे प्रयत्न म्हणावेत तर त्यांच्या खात्यावर पंतप्रधानच नाराज आहेत. क्रीडाप्रेमी म्हणावे, तर मातीतील कुस्ती, खो खो यांना वैभव प्राप्त करून दिले नाही. क्रिकेटमध्ये पैसा म्हणून तेथेच रमले. त्यालाही हरकत नाही. क्रिकेट हा सभ्य माणसांचा खेळ आहे, या समजाला शरद पवार यांनी हरताळ फासला. भाजपा आणि मार्क्सवादी या परस्परविरोधी मताच्या पक्षांनी पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. खूप वर्षे सत्ता भोगलीत. मुंबईत आणि दिल्लीत वारस नेमूनही झालेत. टी.टी. कृष्णम्माचारी, व्ही.के. कृष्णमेनन यांच्याप्रमाणे बदनाम होऊन सत्ता सोडायची की, स्वाभिमानाने सत्ता सोडून शेती करायची, याचा निर्णय शरद पवारांनीच घ्यायचा आहे.

अधुरा इन्साफ

2010-06-08T06:03:00.000-07:00

न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे होय. येथे पराकोटीचा विलंब तर झालाच, पण न्यायही झाला नाही. जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी औद्योगिक दुर्घटना असे ज्यासंबंधी म्हटले, जाते त्या भोपाळ वायू दुर्घटनेचा शेवट असा हास्यास्पद झाला आहे. किती मेले याची गणतीच होऊ नये इतके म्हणजे हजारो लोक मेले. त्याहून अधिक कायमचे जायबंदी झाले. 26 वर्षांनंतर शिक्षा काय, तर 8 जणांना 2 वर्षे कारावास. त्यांना लगेच जामीनही मिळाला. शिक्षा झालेले सर्व 70-80 वय ओलांडलेले आहेत. त्यांचा कारावास वयाकडे पाहून माफही होईल. मुख्य आरोपी वॉरेन अँडरसन याला काही झाले नाही याचे खरे दु:ख आहे. या दुर्घटनेच्या हास्यास्पद शेवटाला जबाबदार कोण हे शोधले तर अर्जुनसिंह आणि राजीव गांधी या दोघांचीच नावे घ्यावी लागतील.
ही घटना झाली तेव्हा मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह होते. 1982 साली म्हणजे दुर्घटनेच्या आधी दोन वर्षे एका स्थानिक दैनिकाने युनियन कार्बाइडच्या स्थानिक प्रकल्पात सुरक्षा उपाय नाहीत. दुर्घटनेची शक्यता आहे, असे खुलासेवार वृत्त प्रसिध्द केले. त्याची दखल घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी करणे राज्यसरकारचे काम होते. अर्जुनसिंह यांनी दुर्लक्ष केले. दुर्घटना झाल्यावर अँडरसनला अटक झाली, पण त्याला लगेच जामीन मिळाला. एवढ्या मोठ्या गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपीला सहज जामीन मिळेपर्यंत सरकारी वकील झोपला होता काय? अँडरसनवर पाळत ठेवून जामीन रद्द करण्यासाठी वरच्या कोर्टात अपील करायला हवे, पण अँडरसन जामीन मिळताच भोपाळ विमानतळावर गेला. स्वत:च्या विमानात बसून जो अमेरिकेत पळाला तो अजून सापडलेला नाही. भोपाळ दुर्घटनेनंतर राजीव गांधी थाटामाटात आणि तीन चतुर्थांश बहुमतासह सत्तेवर आले. त्यांना 21व्या शतकाचे वेध 15 वर्षे आधीच लागले. ठीक आहे, पण महिन्यापूर्वी घडलेल्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अमेरिकेत पळून गेला आहे. त्याच्या परत पाठवणीसाठी पहिल्या 5 वर्षांत राजीव गांधी यांनी काय केले. त्यांच्या सांगण्यावरून परराष्ट्रमंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी स्वीडन सरकारला पत्र लिहून बोफोर्सचा तपास मंदगतीने करा, अशी विनंती केली. अँडरसनला आमच्या हवाली करा, असे पत्र लिहायला सोळंकी यांना राजीव गांधी यांनी का सांगितले नाही. राजीव गांधी यांच्यानंतर व्ही.पी. सिंह, चंद्रशेखर यांची अल्पकालीन सरकारे आली व गेली. राजकीय अस्थैर्य होते. नंतर आलेल्या नरसिंहराव सरकारने तरी 5 वर्षांत अँडरसन प्रकरणाची तड लावायची, पण तेही थंड राहिले. नंतर देवेगौडा, गुजराल यांची अल्पकालीन सरकारे व वाजपेयींची 13 दिवस 13 महिने अशी राजवट थोडक्यात राजकीय अस्थैर्य व वारंवार निवडणुका. तो पर्यंत 1999 साल उजाडले. फक्त राजीव गांधी व नरसिंहराव 5-5 वर्षे सत्तेवर होते. अँडरसनला परत आणण्याची जबाबदारी या दोघांवर त्यातही राजीव गांधींवर अधिक होती. वाजपेयी सरकारने 5 वर्षांत काय केले हा प्रश्नच फिजुल आहे. कारण मनमोहनसिंग सरकारने 6 वर्षांत काय केले हा प्रश्न निर्माण होतोच. पक्षीय दृष्टिकोन न ठेवताही असे म्हणावे लागते की, भोपाळ वायू दुर्घटना घडली ती कॉंग्रेसच्या अर्जुनसिंह यांच्या हलगर्जीपणामुळे. वायूग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही. मुख्य मासा गळाला लागला नाही याला कारण कॉंग्रेसचे राजीव गांधी आहेत. कॉंग्रेसचा आजचा नारा आम आदमीचा आहे. या दुर्घटनेत मरण पावलेले तमाम लोक आम आदमीच होते.
रस्त्यावर झोपलेले, झोपडपट्टीत राहणारे यांनाच वायूचा उपसर्ग झाला. एकही नगरसेवक, आमदार यात मेला नाही. आम आदमीच मेला. म्हणून कॉंग्रेस पक्षाने याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले, असा निष्कर्ष निघतो. कॉंग्रेसचा आम आदमीचा कळवळा ही शुद्ध बकवास आहे, हे भोपाळच्या आम आदमीच्या आक्रोशातून स्पष्ट होते. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेबद्दल अमेरिकेची प्रतिक्रिया फारच आश्र्चर्यकारक आहे. 26/11 च्या हल्ल्यात अंदाजे 2 हजार अमेरिकन नागरिक मरण पावले. अमेरिकेने लगेच युनोची परवानगी न घेता अफगाणिस्तानवर हल्ला चढवला. 2 हजार नागरिक मेले, तर अमेरिका एवढी चवताळते, मात्र भोपाळमध्ये 20 हजारांवर लोक मरण पावले, तर आरोपीला भारताच्या हवाली करण्याचे सौजन्य त्या देशाकडे नाही. अमेरिकेच्या नागरिकांचा जीव मोलाचा, पण भारतीय माणसाचा जीव कस्पटासमान ही उद्दाम वृत्ती त्यातून दिसते.
हेडली प्रकरण असेच आहे. मुंबईवरील हल्ल्यात काही अमेरिकी नागरिक मेले म्हणून अमेरिकेने त्याची चौकशी करणे ठीक आहे, पण हल्ला भारतात घडला मेलेल्यात भारतीयच अधिक होते. असे असताना मुख्य चौकशी भारतात होऊन भारतात खटला चालायला हवा, पण तसे होत नाही. अमेरिकेच्या हातापाया पडल्यावर मोठ्या मिनतवारीनंतर हेडलीच्या चौकशीची भारताला परवानगी मिळाली. अमेरिकेच्या उद्दामपणाबरोबर आपली असहाय्यता यातून स्पष्ट दिसते.
ओबामा आणि मनमोहनसिंग 4-5 मिनिटे भेटले, त्याचा गवगवा केला जातो. प्रत्यक्षात अमेरिका भारताला किती किंमत देते ते वॉरेन अँडरसन व हेडली प्रकरणातून स्पष्ट झाले.
एक प्रश्र्न असा की, एखाद्या भारतीय उद्योगपतीच्या अमेरिकेतील प्रकल्पामुळे अशी प्राणहानी झाली असती, तर अमेरिका गप्प बसली असती का? भारतात येऊन त्या उद्योगपतीला पकडून नेले असते. हा एक अनुभव झाला. आता अमेरिकी उद्योगपती भारतात अणुभट्ट्या उभारणार आहेत. त्यात असा अपघात झाला तर नुकसान भरपाई किती हा सध्याचा वादाचा मुद्दा आहे. अणुभट्टी उभारणाऱ्या कंपन्यांचे मालक अमेरिकेतच राहणार. येथे चर्नोबिलसारखा प्रकार घडला तर अमेरिका आपल्या उद्योगपतींना संरक्षण देणार. नुकसान भरपाई म्हणून किरकोळ रक्कम तोंडावर फेकणार. हे आपण चालवून घेणार का? भोपाळची घटना ही मार्गदर्शक आहे. अजून अणुभट्ट्या उभारल्या नाहीत तोपर्यंतच जबाबदारी व नुकसानभरपाईचा मुद्दा लेखी स्वरूपात सुटायला हवा. भारतीयांच्या प्राणांबाबत अमेरिकेची तुच्छता लक्षात आल्यावर आपण शहाणे व्हायला हवे. अणुवीज मिळाली नाही तरी चालेल, पण भारतीयांना किडा-मुंगी समजणारी अमेरिकन वृत्ती नाकारली पाहिजे. भोपाळ वायू दुर्घटनेने दिलेला हा धोक्याचा संदेश आहे.

स्वाभिमानाचे नाटक

2010-06-07T04:37:00.000-07:00

एका अधिकाऱ्याचे निमित्त करून जि.प.मधील राष्ट्रवादी मंडळींनी स्वाभिमानाचे नाटक सुरू केले आहे. त्यांचे खरे लक्ष्य ढोबळे सर आहेत. ढोबळे सर पालकमंत्री हे आता विधीलिखित असून, ते त्यांना मान्य करावेच लागेल. या लोकांचा स्वाभिमान एवढा उतू जात असेल तर अस्तरीकरणाबाबत अनुकूल, प्रतिकूल असा कोणताही ठराव करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवावे.
काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट. सोलापूर जिल्हा परिषदेवर मुख्याधिकारी म्हणून आलेली व्यक्ती माझ्या पूर्वपरिचयाची होती. अत्यंत कडक व स्वच्छ चारित्र्य, म्हणून ते कोठेच टिकत नव्हते. सोलापुरात ते आल्यावर तब्बल महिन्याने मी त्यांना भेटायला गेलो. बदलीनंतर सामान लावायला वेळ हवा होता. मी घरी गेल्यावर पाहतो ते सामान सोडलेलेच नव्हते. मी कारण विचारल्यावर ते म्हणाले, ""बदली झाल्यावर तेथे मी टिकेन की नाही, याचा मला अंदाज एका महिन्यात येतो. टिकेन असे वाटले तर महिन्याने सामान सोडतो. टिकणार नाही असे वाटले तर बायकोचा उगीच सामान सोडा, पुन्हा बांधा असा त्रास नको म्हणून सामान सोडतच नाही''
""अजून सामान सोडले नाही याचा अर्थ?''
""उघड आहे. सोलापुरात मी टिकेन असे दिसत नाही.''
त्यांच्या उत्तरावर मी कारण विचारले. त्यांनी ते सांगितले. त्यावेळी सोलापूर जिल्हापरिषद 80लाख रु. चे सिमेंट विकत घेणार होती. त्या सिमेंट कंपनीच्या स्थानिक वितरकाकडून अगदी योग्य बाजारभावाने खरेदी होणार होती. सकृतदर्शनी त्यात गैर काहीच नव्हते. यांनी मुंबईला कंपनीलाच फोन लावून 80 लाखांची सिमेंट ऑर्डर दिल्यास भाव काय देणार अशी विचारणा केली. कंपनीने भरघोस कमिशन(जि.प.ला) देऊ केले. सुमारे 10 लाख रु. वाचत होते. व्यापाऱ्याकडून खरेदी न करता कंपनीकडून खरेदीच्या निर्णयाने मुख्याधिकारी व जि.प. अध्यक्ष यांचे बिनसले. एवढी मोठी खरेदी केल्यामुळे व्यापारी जे लठ्ठ पाकिट देणार होता, त्याला जि.प. अध्यक्ष मुकणार होते. मुख्याधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणे खरे केले आणि रुजू झाल्यानंतर चौथ्या महिन्यात त्यांची बदली झाली.
दुसरा प्रकार अलीकडचा आहे. जि.प.ने केलेल्या शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप एक सदस्याने सर्वसाधारण सभेत केला. एक वरिष्ठ अधिकारी उठले. खरेदी झालेलीच नाही, त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा प्रश्न येत नाही, असे उत्तर दिले. सदस्य तयारीने आला होता. त्याने खरेदीचे पुरावे सादर केल्यावर सभागृह अवाक झाले. एका अधिकाऱ्याकडून समस्त सभागृहाचा झालेला हा हेतुपुरस्सर अपमान हेाता. जि.प.चे सदस्य आणि पदाधिकारी यांनी त्या अधिकाऱ्यावर कसलीही कारवाई केली नाही. त्या अधिकाऱ्याला कोणाचा आशीर्वाद आहे हे जगजाहीर होते. सगळ्यांनी तो अपमान निमूटपणे गिळला. आज एका बदलीसाठी शिरा ताणून बोलणाऱ्यांनी वर्षापूर्वी सभागृहाचा अपमान का सहन केला याचे प्रथम उत्तर द्यावे. सोलापूर शहरातील जि.प.च्या ताब्यातील (मालकीची नव्हे) नेहरू वसतिगृह पाडून ग्रामीण विद्यार्थ्यांची गैरसोय करण्याची हालचाल मध्यंतरी झाली. जि.प. सदस्यांपैकी एकही माईचा लाल त्याविरुद्ध आवाज उठवू शकला नाही. धडधडीत अपमान झाला. तो निमूटपणे गिळता. समाजद्रोह होतो. सामाजिक उत्तरदायित्व विसरून षंढासारखे त्याला हो म्हणता. मग आताच तुमचा स्वाभिमान अचानक पेटून कसा उठला. सध्या उन्हाळा आहे. काही साखर कारखान्यांच्या बगॅसला एकदम आग लागते, तसा तुमचा स्वाभिमान एकदम कसा पेटला. एकतर हा वाद बळीरामकाका आणि तो अधिकारी यांच्यातील होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने हा वाद मिटला. आता काकांची काहीही तक्रार नसताना बाकीचेे बेडकासारख्या उड्या मारत आहेत. यामागे काकांचा अपमान किंवा त्या अधिकाऱ्यांची बदली हे नगण्य विषय असून, कोणाची तरी गोची करायची ही खेळी स्पष्टच दिसते.
बळीरामकाका सोडून इतरांना हे विवेचन आवडणार नाही. न आवडो. त्यांनी आता नथीतून तीर मारणे बंद करावे. नीरा उजवा कालव्याच्या अस्तरीकरण मुद्द्यावर त्यांनी आपला स्वाभिमान दाखवावा. माळशिरस म्हणतो अस्तरीकरण नको, सांगोला म्हणतो हवे. या वादात जिल्हा परिषदेची भूमिका काय? खरे तर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी एकदा अस्तरीकरणाला पर्याय नाही, असे स्पष्ट केल्यावर वाद उरायचे कारणच नाही. शरदरावांच्या विधानाला आव्हान हे तुम्ही कसे चालवून घेता. अस्तरीकरण हवे का नको यावर जि.प.मध्ये ठराव करून या विषयाचा सोक्षमोक्ष का लावून टाकत नाही. हा विषय टाळता का. हा काही राष्ट्रवादीतील शंकर पाटील की गादेकर असा अंतर्गत प्रश्न नाही. हा जिल्ह्याचा प्रश्न आहे. सांगोला, मंगळवेढ्याच्या शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था त्याच्याशी निगडित आहे. राजीनाम्याची धमकी द्यायची तर ती अशा जनतेच्या प्रश्नावर द्या. मिटलेल्या समस्येवर राजीनामा देण्यापेक्षा असलेल्या समस्येवर राजीनामा द्या. सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत असते तशी तुमच्या स्वाभिमानाची धाव कुठपर्यंत, त्यानंतर पुढे वाघाची शेळी कशी होते हे आता जिल्ह्याला परिचित झाले आहे.
एवढे आडवळणाने बोलण्यापेक्षा आता स्पष्ट विचारतो, ढोबळे सर तुम्हाला सलतात ना? वर्षापूर्वी कोणी नसलेले ढोबळे सर आता जिल्ह्याचे सर्वेसर्वा होत आहेत हे तुम्हाला रुचत नाही ना? पण ही वस्तुस्थिती आहे, ती मान्य करा। उगीच लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याचे नाटक अंगाशी येईल.
खरे तर ढोबळे सर आणि माढ्याचे बबनदादा हे राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यात दोन सिनीअर आमदार, बाकीचे सगळे नवे. बबनदादा मंत्री म्हणजे आगीतून फुफाटा. त्यापेक्षा ढोबळेंना चालवून घेणे हिताचे आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे ढोबळेंना दुसरीकडे हलवून चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती येथून पालकमंत्र्याची आयात करणे. यात एक अडचण म्हणजे ढोबळे गेले तरी इथे यायला दुसरा तयार हवा ना? येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या 55 टक्के जागा का रिकाम्या आहेत हे कळल्यावर कोण ही नस्ती धोंड गळ्यात घालून घेईल. तिसरा आणि शक्य मार्ग आहे. काही महिन्यांनी विधान परिषदेची निवडणूक आहे. सोलापूरची जागा कॉंग्रेसकडे आहे. ती त्यांच्याकडून मागून घेणे. त्या जागेवर असा उमेदवार उभा करणे, जो निवडून येताच त्याला मंत्री करणे अशोक चव्हाणांना भाग पडावे. असे झाले तरच जि.प.मधील राष्ट्रवादीला वारंवार स्वाभिमानाची उचकी लागणार नाही. सध्याच्या पवार समस्येवर पवार हेच उत्तर आहे हे लक्षात ठेवा.
मला आश्चर्य वाटते ते जि.प.मधील भाजपा सदस्यांचे. एक तर विरोधी पक्ष म्हणून हल्ली त्यांचे काम कुठे दिसतच नाही. काही वर्षांपूर्वीही भाजपाचे दोन-चार सदस्यच होते. माळशिरसहून निवडून आलेले, पण जि.प.हादरवून टाकत. प्रश्नोत्तरे गाजवत. आता ती धमक कोणात नाही. नसू दे. आज पवार नावाच्या अधिकाऱ्याला पुढे करून ढोबळेंना उचकवण्याचा जो खेळ चालू आहे, त्यात तानवडेंनी भाग घ्यायचे कारणच नाही. त्यापेक्षा अस्तरीकरणाचा ठराव मांडा. खोटी माहिती देणाऱ्याच्या निलंबनाचा ठराव मांडा. प्रवाहाविरुद्ध पोहण्याची हिम्मत नसेल तर काठावर उभे राहून गंमत बघा. सोलापूर जि.प.मधील भाजपा गटाने प्रवाहपतीत होण्याचे पाप करू नये.
एका अधिकाऱ्याचे निमित्त करून जि.प.मधील राष्ट्रवादी मंडळींनी स्वाभिमानाचे नाटक सुरू केले आहे. त्यांचे खरे लक्ष्य ढोबळे सर आहेत. ढोबळे सर पालकमंत्री हे आता विधीलिखित असून, ते त्यांना मान्य करावेच लागेल. या लोकांचा स्वाभिमान एवढा उतू जात असेल तर अस्तरीकरणाबाबत अनुकूल, प्रतिकूल असा कोणताही ठराव करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवावे.

सुप्रीम कोर्ट

2010-06-07T04:34:00.000-07:00

ना मारुती, ना माकड !
प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्था यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होते तेव्हा कुवत आणि कार्यपद्धती याचाही विचार करावा लागतो. प्रामाणिकपणे कामाचा निपटारा करूनही कामाचा प्रचंड अनुशेष राहत असेल तर त्याच्या परिणामांचाही विचार करावा लागेल. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची अवस्था सध्या अतिशय दयनीय झाली आहे अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय वर्षाला 80 ते 100 प्रकरणे निकाली काढते, तर आपले सर्वोच्च न्यायालय वर्षाला सुमारे 50 हजार प्रकरणांचा निपटारा करते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावर सुस्तपणाचा आरोप अजिबात करता येणार नाही. तसेच कामाबद्दल संतोषही व्यक्त करता येत नाही.
न्या.पी.एन. भगवती यांनी 1986 साली एका खटल्यादरम्यान असे म्हटले की, ""हायकोर्टाने दिलेल्या निकालावर संतुष्ट न झालेल्यांनी अपिलात जायचे नेहमीचे न्यायालय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय, अशी आजची अवस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालय अपिले हाताळण्यासाठी नाही. कलम 136 अन्वये कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होते का? हायकोर्टाने कायदा योग्यपणे राबवला नाही अशाच प्रकरणांची सुनावणी व्हायला हवी.''
न्या. इ.एस. व्यंकटरामय्या यांनी 1987 साली पी.एन. कुमारविरुद्ध दिल्ली महापालिका हे प्रकरण कामाचा ढीग साचला म्हणून सुनावणी न घेताच दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे सोपवले. खरे तर आपल्या मूलभूत अधिकाराचा भंग झाल्याची अर्जदाराची तक्रार होती. तक्रार योग्य की अयोग्य ठरवण्याची जागा सर्वोच्च न्यायालय हीच होती. न्या. व्यंकटरामय्या म्हणाले, 15 वर्षांपासूनची प्रकरणे पडून आहेत. यापुढे एकही प्रकरण दाखल करून घेतले नाही तर आता दाखल प्रकरणांपैकी शेवटचे प्रकरण हाताळण्यास 15 वर्षे लागतील. ही स्थिती आहे 1987 ची. गेल्या 23 वर्षांत परिस्थिती न सुधारता अधिक बिकट झाली आहे. न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे होय. सर्वोच्च न्यायालय एकेका प्रकरणावर 15-20 वर्षे घ्यायला लागल्यावर महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होणारच.
एवढे संदर्भ आता देण्याचे कारण म्हणजे अयोध्येतील तात्पुरते बनवलेले राम मंदिर. हे मंदिर आज ज्या जागेवर आहे, ती जागा मंदिराची की मशिदीची हा वाद गेल्या 17 वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 वर्षांपूर्वी जैसे थे चा (स्टेटस को) आदेश दिला आहे. बाबरी मशीद होती तेव्हा मशिदीच्याच उजव्या कोपऱ्यास रामलल्लाचे मंदिर होते. मशीद पाडताना मूर्तीस धक्का लागू नये म्हणून प्रथम ही मूर्ती तेथून काढून मशिदीपासून जरा दूर ठेवण्यात आली. नंतर संपूर्ण मशीद पाडण्यात आली. ही जागा रामजन्मभूमीची असल्याने तेथे येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढत गेली. न्यायालयाने स्टेटस को चा आदेश दिला तेव्हा मूर्ती एका चौथऱ्यावर होती. तीन बाजूंनी आडोसा करण्यात आला होता. भाविकांची एकदम गर्दी होऊ नये म्हणून दर्शनासाठी येणाऱ्यांची एक रांग आणि दर्शन घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी वेगळा रस्ता करण्यात आला. रांग शिस्तबद्ध व्हावी म्हणून लाकडी स्टॅंड बांधण्यात आले. ज्या वेळी रोज 400-500 लोक दर्शनास येत होते तेव्हाची ही सोय होती.
आज रामजन्मभूमीस भेट देऊन रामलल्लाचे दर्शन घेणाऱ्यांची रोजची संख्या काही हजारांत गेली आहे. त्यामुळे मूळची व्यवस्था तोकडी पडत आहे. शिवाय अतिरेक्यांनी हल्ला करण्याचा एकदा प्रयत्न केल्याने सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली. रामजन्मभूमीची जागा विस्तीर्ण आहे. जेथे मशीद होती ती जागा मोकळी आहे. रांग तेथून वळवली तर भाविकांचा त्रास वाचणार आहे. भाविक देवापुढे जे पैसे ठेवतात ते एका राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत जमा केले जातात. भाविकांच्या पैशातूनच ऊन-पाऊस आणि चेंगराचेंगरी यापासून मुक्त अशी मोठी रांग त्या जागेवरच करणे शक्य आहे. आता उन्हाळ्यात रांगेतील लोकांना पाणीही मिळत नाही. दर्शन घेऊन बाहेर पडल्यावरच त्यांना तहान भागवावी लागते. रांगेतील लोकांना बॅंकेतील पैशातूनच थंड पाणी पिण्यासाठी देणे शक्य आहे. मात्र मशीद होती त्या जागेचा वापर करायचा नाही, असा कोर्टाचा आदेश भाविकांची सोय करण्याच्या आड येत आहे.
डॉ. सुब्रमण्यम्‌ स्वामी हे अयोध्येत रामलल्लाच्या दर्शनास गेले होते. भाविकांना तेथे होणारा त्रास त्यांनी तेथे अनुभवला. त्यानंतर दिल्लीत येऊन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 23/4 ला एक याचिका दाखल केली. रामलल्लाच्या दर्शनावर असलेल्या प्रबिंधामुळे भाविकांना प्रचंड त्रास होत असल्याने हे निर्बंध उठवण्यात यावे. रामाचे योग्य दर्शन होणे व पूजा करता येणे अशी व्यवस्था करण्याने सेक्युलॅरिझमला किंवा स्टेटस को ला कोठेही धक्का लागत नाही. उलट दर्शनावरील प्रतिबंध हे सेक्युलॅरिझमच्या विरोधात आहेत.
खरे तर निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाने घातले आहेत. डॉ. स्वामी यांची तक्रार खरी की खोटी याची शहानिशा स्वत:चा अधिकारी पाठवून किंवा फैजाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करता येणे शक्य होते, नव्हे तेच अपेक्षित होते. फैजाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागितला असता तर एव्हाना या प्रकरणाचा निकालही लागला असता, पण झटपट कारवाई करायचीच नाही हा न्यायपालिकेचा शिरस्ता. नेहमी द्राविडी प्राणायाम. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती बालकृष्णन आणि न्या. दीपक वर्मा यांच्या खंडपीठाने या मागणीवर उत्तर प्रदेश सरकारचे मत मागवले. आता राज्य सरकारचे मत म्हणजे मायावती स्वत: तेथे जाऊन तर अहवाल देणार नाहीत! दिल्लीहून लखनौला आदेश गेल्यावर लखनौचा आदेश फैजाबादला जाणार आणि पुन्हा एकदा हा उलट प्रवास होणार. तो झाला तरी 15-20 दिवस पुरतात, पण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीची तारीख 31 ऑगस्ट ठेवली. म्हणजे एक सुनावणी झाल्यावर दुसरी 127 दिवसांनी. येथे प्रश्न जमिनीच्या वादाचा, नदी पाणी वाटपाचा असा नाही, रोज हजारो हिंदू भाविकांना होणाऱ्या त्रासाचा आहे.
याचिका दाखल करण्याआधीपासून हा त्रास आहे. अन्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केला. पीडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने होत असताना ती पीडा त्वरेने दूर करण्याची आस्था दाखवायला हवी होती. तिस्ता सेटलवाडच्या याचिकेवर जी तत्परता दाखवून आदेश निघतात, ती तत्परता डॉ. स्वामी यांच्या याचिकेवर का दाखवली गेली नाही? हा हिंदूंच्या भावनेचा प्रश्न आणि स्वत:ला तुडवून घेण्याची हिंदूंची सवय म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालय कालहरणाचे औद्धत्य दाखवू शकले. नुसते हायकोर्ट निर्णयावरील अपिलाच्या सुनावणीत दंग झालेले सर्वोच्च न्यायालय घटनेच्या 136 कलमान्वये टाकलेल्या जबाबदाऱ्या कधी पार पाडणार?

बुरख्याच्या प्रश्नावर चर्चला कसे नमवले

2010-06-07T04:32:00.000-07:00

आपल्या येथे चर्च संचलित इंग्रजी शाळेत हिंदु मुलींचे कुंकू पुसले जाते. बांगड्या फोडल्या जातात. मेंदी लावल्यास हातावर छड्या मारतात. पालक गप्प बसतात, पण केरळमध्ये एका मुस्लिमाने बुरख्याच्या प्रश्नावर बिलीव्हर्स चर्चला कसे नमवले याची ही साद्यंत हकीकत.
ही घटना आहे दक्षिणेकडील केरळ राज्यातील एकीकडे फ्रान्स, नेदरलॅंड ही ख्रिश्चन राष्ट्रे बुरख्यावरच काय, पण स्कार्फवरही बंदी घालण्याचा कायदा करीत असताना, केरळमधील चर्च बुरख्यापुढे झुकले हे आश्चर्यजनकच आहे. यावरून भारतातील चर्च मवाळ आहे असे मात्र समजू नका. चर्चने चालवलेल्या शाळेत हिंदु मुलींनी कपाळावर कुंकू ,हातात बांगड्या घातलेल्या चालत नाहीत. कुंकू पुसले जाते व बांगड्या फोडल्या जातात. मेंदी लावण्याचा धर्मद्रोेह करीत एखादी मुलगी आली, तर मेंदी लगेच पुसता येत नाही. मग त्या मुलीच्या हातावर एवढ्या छड्या मारल्या जातात की, पुढे ती मुलगी स्वत:च्या लग्नातही मेंदी लावून घ्यायला कचरते. हिंदु मुलींच्या बाबतीत एवढे कडक असलेले चर्च एका बुरख्यापुढे एकदम लोळागोळा कसे झाले?
केरळमधील अलपुझा जिल्ह्यातील गुरूपुरम या गावात बिलीव्हर्स चर्चची एक इंग्रजी माध्यमांची शाळा आहे. नझीर मुसलीयार या मुस्लिम गृहस्थाची मुलगी शाळेत होती. ती बुरखा घालून शाळेत आल्यावर शाळेने हरकत घेतली व फक्त गणवेशातच शाळेत येण्यास सांगितले. पालक नझीरने शाळेस कळवले वयात आलेल्या मुलींनी चेहरा झाकणे ही धर्माज्ञा आहे. आमच्या धर्मात तुम्ही ढवळाढवळ हस्तक्षेप करू नका. मुख्याध्यापिका मेरी जेसीथा यांनी लगेच त्या मुलीला शाळेतून काढून टाकले. तिच्या दाखल्यावर शाळा सोडण्याचे कारण या स्तंभापुढे बुरख्याचा आग्रह असे लिहिण्यास त्या विसरल्या नाहीत.
मुलीला शाळेतून काढल्याची तक्रार नझीर यांनी सार्वजनिक संस्था उपसंचालक ए.पी.एम.मोहम्मंद हनीश यांच्याकडे केली. जिल्ह्याचे शिक्षण उपसंचालक व महसूल अधिकारी अशा दुहेरी चौकशीचा आदेश हनीश यांनी दिला. दोन्ही चौकशीत नझीर यांच्या तक्रारीत तथ्य(मेरिट) असल्याचे आढळले. चौकशी अहवाल मिळताच हनिश यांनी पत्रकार परिषद घेतली. चौकशीत शाळा व्यवस्थापनाने अपेक्षित सहकार्य केले नाही तसेच शाळेचा बचाव न पटणारा आहे असे वक्तव्य केले. त्यांनी शिक्षण उपसंचालकांना पुन्हा सखोल चौकशी करून कोणती कारवाई करायची ते सुचवण्यास सांगितले. स्थानिक वृत्तपत्रात या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर राज्याचा मानवाधिकार आयोग जागा झाला. त्यांनी आपणहून (स्यू मोटो) शाळेविरूद्ध गुन्हा नोंदवून शिक्षण संचालकांना चौकशी करण्याचा आदेश दिला. हा प्रकार खरा निघाला, तर शाळेकडून वैयक्तिक आणि धार्मिक अधिकाराचे उल्लंघन झाले असे म्हणावे लागेल असे मानवाधिकार आयोगाने शाळेला पाठवलेल्या नोटीशीत म्हटले आहे. महसुल विभागाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल जिल्हाधिकारी पी. वेणुगोपाल यांना सादर झाला. शाळेकडून चूक झाल्याचे मत जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 7 मे रोजी त्यांनी सर्व संबंधितांची बैठक बोलावली.
एवढा गाजावाजा झाल्यावर बिलीव्हर चर्चचे धाबे दणाणले. मुलीला शाळेत पुन्हा प्रवेश देतो, पण तक्रार मागे घ्या असे आर्जव शाळेने नझीर यांच्याकडे केले. नझीर यांनी ते फेटाळले.
7 मे रोजी झालेल्या बैठकीपूर्वी चर्चने मुख्याध्यापिका मेरी जेसीथा यांना निलंबित केले. चर्चवरच कारवाई होऊन देशभर बदनामी होण्यापेक्षा मुख्याध्यापिकेचा बळी देण्यात आला. बैठकीला सिस्टर जेसीथा ऐवजी बिलीव्हर्स चर्चचे राज्य चिटणीस फादर विल्यम्‌स उपस्थित झाले. ते म्हणाले नेमके काय घडले याविषयी चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांना कांहीही सांगण्यात आलेले नाही. मुख्याध्यापिकेची कृती चर्चच्या विश्वसनीयतेला धक्का देणारी आहे. त्यांना निलंबित केले आहे. सदर मुलीला शाळेत परत घेण्यास आम्ही तयार आहोत. आता या प्रकरणाचा येथेच शेवट व्हावा.
मुख्याध्यापिका जेसीथा यांच्या निलंबनाने पालक नझीर संतुष्ट नव्हते. त्यांनी धार्मिक भावना दुखावल्याने त्यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करावा. त्यांना अटक करावी अशी मागणी नझीर यांनी केली. ते पुढे म्हणाले की, माझ्या मुलीला पुन्हा या शाळेत घालायला मी वेडा नाही. तिला किती सुडबुद्धीने वागले जाईल हे मला माहिती आहे. मुलीच्या शाळा प्रवेशाचा आता प्रश्नच नाही. सिस्टर जेसीथाला अटक एवढीच माझी मागणी आहे. तुमच्याकडून हे होणार नसेल, तर तसे मला सांगा. मी फिर्याद दाखल करतो. फादर विल्यम्‌स आणि जिल्हाधिकारी वेणुगोपाल यांनी खूप विनंती करूनही नझीर आपल्या मागणीवर ठाम राहिले.
नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी या मुलीला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी कलेक्टर स्वत: प्रयत्न करणार आहेत. नझीर आता सिस्टर जेसीथाविरूद्ध खटला भरो वा न भरो. बिलीव्हर्स चर्चला त्यांनी चांगली अद्दल घडवली आहे.
केरळमधील चर्च बलाढ्य आहे असे असताना एक पालक नमवतो याला राजकीय पार्श्वभूमी आहे. या राज्यात ख्रिश्चन लॉबी व मुस्लिम लॉबी आहे.(हिंदु लॉबी अर्थातच नाही) या लॉबी कधी मार्क्सवाद्यांकडे तर कधी कॉंग्रेसबरोबर असतात. या दोन लॉंबी सत्तांतर घडवतात. ख्रिश्चन लॉबीचा केरळ कॉंग्रेस पक्ष आहे. हा पक्ष मार्क्सवादी आघाडीत होता. पी.जोसेफ बांधकाममंत्री होते. चर्चने केरळ कॉंग्रेसला आदेश दिला की, मार्क्सवाद्यांची साथ सोडा आणि कॅथॉलिक असलेल्या सोनिया गांधी यांच्या कॉंग्रेसला पाठिंबा द्या. त्याप्रमाणे कॅथॉलिक केरळ कॉंग्रेसने एल.डी.एफ. ची (डावी आघाडी) साथ सोडून यु.डी.एफ. मध्ये (कॉंग्रेस आघाडी) प्रवेश केला. जोसेफनी मंत्रीपद सोडले. केरळमध्ये मार्क्सवादी सरकार असून, चर्चने मार्क्सवाद्यांविरूद्ध शड्डू ठोकताच मार्क्सवाद्यांनी चर्चला हा दणका दिला. कारण काहीही असेल, पण चर्चने बुरख्याच्या प्रश्नावर एका सामान्य मुस्लिम व्यक्तीपुढे शरणागती पत्करली हे अंतिम सत्य उरतेच. कॉन्व्हेंट शाळेत आपल्या मुली घालणारे मुर्ख हिंदू पालक या घटनेतून काही बोध घेतील का?

उद्या तालिबानी येतील

2010-06-07T04:30:00.000-07:00

तालिबान्यांचा नवा अड्डा झालेल्या येमेन या आफ्रिकी देशातील 8 मुस्लिम धर्मगुरू औरंगाबाद, बीड, अंबेजोगाई येथे राहून गेले. पोलिसांना त्याचा पत्ताच नाही. आज धर्मगुरू आले, उद्या तालिबानी येतील. रक्ताचे सडे पडून गेल्यावर असे कसे झाले? याचा आपण फक्त काथ्याकूट करायचा.
देशात एखाद्या ठिकाणी जिहादी हल्ला झत्तला की, लगेच सुरक्षा यंत्रणात त्रुटी कोठे राहिल्या यावर चर्चा सुरू होते. मुळात या देशाला धर्मशाळेचे स्वरूप आले असून सुरक्षा यंत्रणा नावाची चीज आहे की, नाही याबद्दलचे काहीच्या मनात शंका आहे. पण तो प्रश्न वेगळा. प्रत्येक वेळी हल्ला झाल्यानंतर वर्ष सहा महिन्यांनी आरोपी सापडला तर सापडतो. पुण्यातील जर्मन बेकरीच्या स्फोटातील आरोपीला आता पकडले. स्फोटा झाला तेव्हा आणि त्यानंतर पोलीस तपास यंत्रणा अंधारातच चाचपडत होती. सी.सी.टी.व्ही.ची सोय असूनही आरोपी कोण हे कळत नव्हते. न्यूयॉर्कच्या टाईम स्क्वेअरमध्ये बॉंब ठेवणारा जिहादी न्यूयॉर्क पोलिसांनी 48 तासात पकडला. आपल्या येथे असे एकदा तरी झाले का? मुंबईतत समुद्रमार्गे पूर्वी आर.डी.एक्स. आले आता माणसेच आली, कशी आली याची वांझोटी चर्चा आपण करायची. सलग 10 दिवस देशात कोठेही स्फोट झाला नाही तर अतिरेकी कंटाळले किंवा त्यांना वेळ झाला नाही असे म्हणावेे. सुरक्षा यंत्रणेला त्याचे श्रेय कोणी देणार नाही.
सुरक्षा यंत्रणेलाही फार दोष देण्यात अर्थ नाही. ते सरकारच्या अधिपत्याखाली आणि सरकारच्या आदेशाने वागत असतात. एखादाच अधिकारी स्वत:च्या बुद्धीीने हिंदू टेररिस्ट असा अस्तित्वात नसलेला प्रकार शोधून काढतो. यातून ज्यांना संरक्षण देण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. त्यांच्याच गोळीने त्याची जीवनयात्रा संपते हा भाग वेगळा. नियतीने उगवलेला सूड असते फार तर म्हणूू. मात्र इतर अधिकारी हतबल आहेत. सोलापुरातील एक जुनी घटना सांगतो. भारत-पाक 50 षटकांचा सामना होता. सायंकाळी 5 वाजता पाकने तो सामना जिंकताच नई जिंदगी परिसरात फटाक्याच्या माळा लागल्या. लगेच पोलीस आले, फटाकेल उडाले तेथील काही तरुणांना पकडून चौकीत आणले. त्यांची चौकशी करण्यापूर्वीच त्यावेळचे कॉंग्रेस आमदार चौकीत आले. हे माझे कार्यकर्ते आहेत. त्यांना सोडा असे त्यांनी फर्मान सोडले. बिचारी पी.एस.आय राष्ट्रनिष्ठा दाखवली तर काय परिणाम होईल हे त्याने जाणले.पाकच्या विजयाचा आनंदोत्सव साजरा करणाऱ्यांना चौकीत चहा पाजून सन्मानाने सोडले. सध्या काश्मिर खोऱ्यात काम करणेच अवघड झाले. अतिरेक्याला मारले तरी नोकरीवर गंडांतर येते. शोपियानसारखी नसती बालंट अंगाला लागतात. कोइमतूर बॉंबस्फोटातील आरोपी मदानी याला केरळ व तामिळनाडू सरकारने किती शाही वागणू दिली ते प्रकरण वेगळेच आहे. अशा वेळी तपास यंत्रणा हतबल झाली नाही तरच नवल.
सुरक्षा यंत्रणा ढिली कशी पडते याचे एक ताजे उदाहरण माझ्या वाचनात आले, प्रकार आहे मराठवाड्यातील बीडचा आहे. येमेनमधील 8 सीरियातील आणि न्यूझीलंडमधील प्रत्येकी एक असे 10 मुस्लिम धर्मगुरू एहसान महंमद या भारतीय नागरिकासमवेत दिल्लीहून औरंगाबादला आले. तेथून 25 एप्रिलला बीडला आले. बीडच्या बशीदगंज भागातील मर्कस मशिदीत ते राहू लागले. थोडे दिवस अंबेजोगाई येथेही त्यांचे वास्तव्य होते. तत्पूर्वी ते निजामाबाद जिल्ह्यात मल्लापल्ली येथेही वास्तव्य करून होते. मुळात धर्म प्रसारासाठी परदेशी व्यक्तींना येथे येऊ देणे हे धर्मनिरपेक्ष धोरणात बसतच नाही. परदेशी व्यक्ती कोणत्या शहरात राहणार, किती दिवस राहणार याची नोंद करावी लागते. परिचित किंवा नातेवाईक यांच्याकडे उतरल्यास त्यांनी आपणहून पोलिसांना कळावावे लागते. निर्देशित गावे सोडून इतर ठिकाणी जाता येत नाही. एवढे नियम असताना या 10 जणांच्या वास्तव्याची कल्पना औरंगाबाद, बीड वा औरंगाबाद, बीड वा अंबेजोगाई पोलिसांना कोणीच दिली नाही. दिल्लीहून त्यांना आणणारे एहसान महंमद किंवा मर्कस मशिदीचे मौलाना जाफर मलीक यांनी पोलिसांना कळवयला हवे होते. पण त्यांना त्याची गरज वाटली नाही. पाणी मुरते ते अस आपला देश म्हणजे धर्मशाळा झाली आहे असे म्हणावे लागते ते यासाठी.
20 मे रोजी पोलिसांनी आपणहून कारवाई केली. पोलीस निरीक्षक इलाही-चाऊस यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार मौलाना मलीक यांना अटक करण्यातआली. रिपोर्ट ऑफ पोलीस ऑर्डरचे कलम 2, परकीय नागरिक कायदा 1946 चे कलम 14 परकीय नागरिक नोंदणी कायदा कलम 5 अशा तीन आरोपाखाली त्यांना अटक झाली.
तुम्ही म्हणाल झाले ते झाले पण पोलिसांनी आपणहून कारवाई केली नाही! केली पण कशी? मौलाना मलिक यांना लगेचच काही तासात जामिनावर मुक्त करण्यात आले. या संदर्भात तबलिक जमातीने पत्रकार परिषद घेऊन पोलिसांना न कळवण्यात चूक झाली हे कबूल केले. या 10 जणांचे वास्तव्य वैध आहे असे जमातीचे शेख तलह म्हणाले. ही तबलिक जमात म्हणजे मुस्लिमांनी दारू पिऊ नये, जुगार खेळू नये, भांडण करू नये, हजयात्रा करावी असा सदुपदेश करत असते. काम चांगले यात वाद नाहीी. पण ते करताना देशाचे नियम पाळायला नकोत का? बीड आणि अंबेजोगाईच्या मुस्लिमांची भाषा कोणती आणि सीरिया, येमेनची भाषा कोणती. हाच सदुपदेश स्थानिक धर्मगुरू करू शकत नाही का? का असा उपदेश करण्याचा नैतिक अधिकार त्यांनी गमावला आहे. त्या 10 जणांचा दोष नाही पण कायदा मोडून त्यांना मराठवाड्यात फिरवणाऱ्यांना लगेच मोकळे कसे सोडले?
येथेनचे लोक येथे येण्याला एक वेगळा कंगोरा आहे. तालीबान्यांचा अड्डा प्रथम अफगाणिस्तानात होता. अमेरिकेने तो नेस्तनाबुत केल्यावर हा अड्डा अफ्रिकेत सुरू झाला आहे. त्यात येमेन हा मुस्लिम देश आहे. तालीबान्यांनी आता तेथे बस्तान बसवले आहे. आज आलेले खरोखरचे धर्मगुरू असतीलही. पण उद्या धर्मगुरू म्हणून येणारे तालीबानी नसतील कशावरून? त्यांना अशी स्थानिक पातळीवर पनाह मिळत असेल तर त्यांचे काम सोपेच आहे. आज खरे धर्मगुरू पाठवून सुरक्षा व्यवस्थेची चाचपणी करायची आणि त्यातील त्रुटी हेरून उद्या हेतु साध्या करायचा असाहीी हा कट असू शकतो. येमेनचे एकदम 8 धर्मगुरू आले म्हणून ही चिंता. खरे तर आपला देश धर्मनिरपेक्ष असल्यामुळे बाहेरच्या देशातून येथे धर्मप्रसारासाठी कोणीही येण्याचे कारण नाही असे सरकारनेच म्हणायला हवे.
मग इस्कॉनचा कोणी फ्रेंच कृष्णभक्त आला तर त्यालाही अडवा. पण धमर्तप्रसारासाठी येणाऱ्यांची वाट अडवा. अतिरेकी वेगवेगळे मार्ग शोधत आहेत. अशावेळी जशास तसे उत्तर देऊ अशा पोकळ घोषणा निरुपयोगी आहेत. पूर्वी शिवराज पाटील आणि आता चिंदबरम्‌ नुसत्या घोषणा देतात. सुरक्षा यंत्रणेतील ही छिद्रे बुजवण्याचे त्यांनी मनावर घेतले तर उपयोग. पण तसे हाणार नाही. अफझल गुरुला फाशी द्या म्हणताच ज्यांचा अंगाचा थरकाप होतो. ते सुरक्षा यंत्रणेत अशी छिद्रे मुद्दाम पाडत असतील. काही सांगता येत नाही.

शाब्बास इस्त्रायल

2010-06-07T04:27:00.000-07:00

2007 साली गिलाड शालीत नावाचा एक इस्त्रायली सैनिक हमासने पकडताच इस्त्रायलने तेव्हापासून गाझा पट्टीची नाकेबंदी केली आहे. गेली 3 वर्षे 15 लाख लोकांचे हाल होत आहेत, हे खरे, पण हमासची नांगी ठेचून देशाचा धोका टाळण्यासाठी इस्त्रायल जगाची फिकीर करीत नाही. पॅलेस्टिनींना मदत घेऊन जाणाऱ्या बोटीवर हल्ला करून 20 जणांना ठार करायलाही इस्त्रायल कचरला नाही.
इस्त्रायल या छोट्या पण ताकदीने मोठ्या देशाबद्दल मला पहिल्यापासून प्रेम वाटते. मात्र आपला देश इस्त्रायलशी मैत्री ठेवत नाहीच. उलट सतत वैरभावाने वागतो. याचे मला पूर्वी वैषम्य वाटायचे, इस्त्रायल भारताला सतत मैत्रीचा हात देऊ करायचा आणि भारतानेही तो झिडकारायचा, असे नेहमी घडे. या दुराव्याने इस्त्रायलचे काहीच अडले नाही. उलट आपल्या अंतर्गत सुरक्षेची पुरती वाट लागली. "गाढवाला गुळाची चव काय?' म्हणतात, त्यामुळे आता पूर्वीएवढे वैषम्य वाटत नाही.
इस्त्रायलचे नव्याने कौतुक करण्याचेही कारण आहे. ज्या गोष्टीसाठी मी इस्त्रायलचे कौतुक करतो, त्या गोष्टीसाठी भारत सरकारने कडक शब्दांत निषेध केला आहे. राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस बान कीन मून यांनी निषेध केला. राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीची तातडीने बैठक होऊन चौकशीचा ठराव झाला. एवढे सर्व होऊन इस्त्रायलची प्रतिक्रिया एकच पुन्हा आमची खोडी काढायचा प्रयत्न झाला, तर पुन्हा असेच करू. या उत्तरात कोणाला उद्धटपणा वाटला तरी 14 अरब राष्ट्रांनी वेढलेल्या इस्त्रायलचे अस्तित्व टिकून आहे ते यामुळेच. आपल्या संरक्षणासाठी जे करायचे, ते बिनधास्त करायचे. कोणाची पत्रास बाळगायची नाही, हे इस्त्रायलचे धोरण आहे. इस्त्रायलने जून 2007 पासून शेजारच्या गाझा पट्टीची नाकेबंदी केली आहे. गाझा पट्टीत 15 लाख वस्ती असून, या नाकेबंदीमुळे त्यांचे अतोनात हाल होत आहेत. 31 मे रोजी तुर्कस्तानची मावी मर्मरा ही बोट नागरिकांसाठी मदत घेऊन गाझाकडे निघाली. गाझापासून 65 कि.मी. अंतरावर आंतरराष्ट्रीय समुद्रात इस्त्रायलने या बोटीवर हल्ला केला. या हल्ल्यात बोटीवरील 20 जण मरण पावले. बोट ताब्यात घेऊन नाकेबंदीला तडा जाणार नाही, याची काळजी इस्त्रायलने घेतली.
15 लाख लोकांची नाकेबंदी करणे व त्यांना मदतही मिळू न देणे योग्य आहे का? असा प्रश्न कोणी विचारेल, पण त्याचे उत्तर इस्त्रायलने नव्हे; तर अरबांची सातत्याने बाजू घेणाऱ्या भारतासह इतर देशांनी द्यायचे आहे. 1967 साली क्रश इस्त्रायल म्हणत, 14 अरब राष्ट्रांनी इस्त्रायंल वर हल्ला केला तेंव्हा या चिमुकल्या नवजात राष्ट्राची किती देशांना कणव आली? या युध्दात इस्त्रायल चिरडला गेला नाहीच. उलट सायनायचे आखात, जॉर्डन नदीचा पश्चिम किनारा गाझा पट्टी असा प्रचंड भूभाग जिंकला. त्यानंतर यास्सार आरफतच्या पॅलोस्टिनी संघटनेने विमान अपहरण सुरू केले. ही मुक्ती संघटना दहशतवादी संघटना झाली. अराफत थकला. मृत्युपूर्वी त्याने इस्त्रायलशी समझोता केला. त्यानुसार 2005 साली इस्त्रायलने गाझा पट्टीवरील ताबा सोडला. अराफत यांच्या मृत्यूनंतर मेहमूद अब्बास पॅलेस्टिनी अध्यक्ष झाले. इस्त्रायल चिरडा अशीच भूमिका असलेल्या हमास या संघटनेचा उदय झाला.
ही हमास संघटना इस्त्रायलवर क्षेपणास्त्रे सोडत होती. कधी बसवर, कधी हॉटेलात क्षेपणास्त्र कोसळत होते.2007 साली गिलाड झालीत हा इस्त्रायली सैनिक हमासने पकडला. आपल्या एका सैनिकासाठी इस्त्रायलने 15 लाख लोकांची नाकेबंदे केली आहे. याला कोणी बरोबर म्हणो वा चूक आपल्या देशाचा एकेक सैनिक इस्त्रायल किती महत्त्वाचा मानतो ते यावरून दिसते.
1971 च्या युध्दात पाक हद्दीत विमान कोसळल्याने युध्दकैदी झालेले स्क्वाडूम लीडर अशोक तांबे यांच्या सुटकेसाठी आपण काहीही प्रयत्न केले नाहीत. पाकचे 90 हजार सैनिक इंदिरा गांधींनी सोडले, पण तांबे यांना ताब्यात देण्याची मागणी केली नाही. गेल्या 25 वर्षांत तर किती तरी भारतीय सैनिक काश्मीरमध्ये पाक घुसखोरांकडून मारले गेले आहेत. तोफांची सलामी, सरकारी इतमामात अंत्यविधी, विधवेला पेन्शन आणि जमल्यास त्या विधवेला राष्ट्रपती भवनात मरणोत्तर वीरचक्र, अशोक चक्र असे एखादे पदक द्यायचे, याची आपल्याला सवय झाली आहे. त्या पार्श्र्वभूमीवर एक सैनिक पकडला जाताच इस्त्रायल किती चवताळून उठतो आणि किती दीर्घ मुदतीची कारवाई करतो, हे पाहण्यासारखे आहे.
मला कौतुक वाटते ते इस्त्रायलच्या गुप्तचर यंत्रणेचे, गाझा पट्टीतील लोकांसाठी मदत घेऊन बोट निघाली. ही बातमी इस्त्रायलला लगेच मिळाली. बोटीवर एकही सैनिक नव्हता. स्वयंसेवक व पत्रकार होते. त्यांनी पांढरे निशाण फडकवले, तरीही बोटीवर हल्ला करून 20 जणांना मारले. इस्त्रायलच्या मर्जीविरुध्द पॅलेस्टिनींना मदत करण्याच्या फंदात कोणी पडू नये, असा सज्जड दम या कारवाईतून दिला आहे. नुसतीच बोट माघारी वळवली असती, तर प्रसिध्दीसाठी आणखी काही संस्था हाच प्रकार करीत राहिल्या असत्या. अशा बोटी अडवत रहाणे हेच इस्त्रायलच्या तटरक्षक दलाचे काम झाले असते, पण आता असा जबरदस्त तडाखा हाणल्यावर पुन्हा कोणी या फंदात पडणार नाही. आपले काम असे सोपे करायचे असते. अमेरिकाही तसेच करते. पाक-अफगाण सीमेवर तालिबानी अड्ड्याची माहिती कळताच त्या खेड्यावर बॉंबफेक होते.
तालीबानबरोबर नागरिकही मरतात तालिबान्यांना वेचून मारता येत नसेल तर तालिबांनी असतील तेथील सर्वांना अमेरिका मारते. पाकिस्तान गप्प आहे. आता आपली भूमिका पहा. व्याप्त काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांची 40 प्रशिक्षण केंद्रे आहेत, असे आपले लष्कर प्रमुखच सांगतात. एवढी माहिती आहे तर तेथे जाऊन किंवा विमानातून बॉंब टाकून हे तळ उद्‌ध्वस्त का करीत नाही. प्रत्यक्षात अशी ठोस कारवाई करण्याऐवजी आपले सरकार पाकिस्तानबरोबर बंद केलेली चर्चा आपणहून सुरू करते. पाक एकीकडे आपल्याला चर्चेत गुंतवतो आणि दुसरीकडे सीमेलगत अतिरेक्यांना प्रशिक्षण देऊन घातपातासाठी भारतात पाठवतो. गंमत बघा, इस्त्रायलमध्येही निवडणुका होतात. सत्तांतर होते. मोशे दायन किंवा एहुल बराकसारखे नेते पराभूतही झाले आहेत. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी देशांच्या सुरक्षेच्या कक्षात कसलीही तडजोड करीत नाही.
आपलेही धोरण थोडसे वेगळे पण सातत्यपूर्ण आहे. शेजाऱ्यांनी लाथ घातल्या, अंगावर थुंकले तरी शत्रूच्या पायाशी बसून शांततामय सहजीवनाची पाठ म्हणत बसतो. सैनिक मरतात, नागरिक मरतात, मालमत्तेची हानी होते तरीही शांतीपाठ अखंड आहे. तुम्हीच विचार करा, देशरक्षणासाठी भारताची भूमिका योग्य आहे, की इस्त्रायलचे धोरण बरोबर आहे?

शरदराव, हे फार झाले

2010-06-07T04:21:00.000-07:00

...तर भाजपाने शिवसेनेचा नाद सोडावा

2009-06-03T04:19:00.000-07:00

भाजपाच्या केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाने अंतिमोत्तर देऊन समझोत्याचे प्रयत्न करावेत. त्याला अपयश आल्यास भाजपाने शिवसेनेचा नाद सोडावा. मराठी अस्मिता हा आमचा श्वास आहे, हिंदुत्व हा आमचा प्राण आहे! अशी भूमिका भाजपाने घ्यावी.
15 व्या लोकसभेचे निकाल जाहीर होऊन आता पंधरवडा होईल. केंद्रातील सत्ता मिळणे दूर, पण कॉंग्रेसपेक्षा भाजपाला 90 जागा कमी मिळणे याबद्दल हिंदुत्ववादी मनाला वाटणारा विषाद अद्याप ओसरला नसेल. अटीतटीची लढत होऊन सत्ता मिळाली नसती तर एवढे वाईट वाटले नसते, पण हा सामना एकतर्फीच झाला. पराभवाची अनेक कारणे दिली जातात. त्यात वरुण गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावरील दोषारोप मला कृतघ्नपणाचे वाटतात. माझ्या मते विदेशी बॅंकांमधील भारतीयांचा काळा पैसा सत्तेवर आल्यानंतर परत आणू ही घोषणा लालकृष्ण अडवाणी यांनी आधीच करायला नको होती. त्यामुळे काळा पैसेवाले सावध झाले असतील. भाजपा सत्तेवर आल्यास आपण नंगे होऊ, या भीतीने त्यांनी या एकूण पैशापैकी एक-दोन टक्के म्हणजे 200-300 कोटी रु. भाजपाचे उमेदवार पाडण्यासाठी खर्च केले असतील. आपल्या निवडणूक प्रक्रियेत धनशक्तीचे महत्त्व वेगळे सांगायला नको. भाजपाच्या ज्या 50-60 जागा कमी झाल्या, त्याला हा पैसा कारणीभूत कशावरून नसेल?
केंद्रातील सत्ता का मिळाली नाही, याची कारणे शोधण्यापेक्षा महाराष्ट्रात भाजपा-सेना युतीला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीपेक्षा अधिक जागा का मिळाल्या नाहीत? याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. दिल्लीतील सत्ता गेलीच, मुंबईत प्रभुत्व घटले अशी दोन्ही गालावर आत्ता थप्पड बसली आहे. दिल्लीचे आपल्या हाती नाही, किमान महाराष्ट्रात तरी भाजपा-सेना युतीचा डंका वाजला असता तरी दिल्लीच्या दु:खावर फुंकर बसली असती. ही दुसरी थप्पड बसायला राज ठाकरे आणि त्यांचा मनसे हा पक्ष कारणीभूत आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या भावा-भावातील भांडणे युतीच्या लज्जास्पद कामगिरीला कारणीभूत आहेत. कोणाच्या गृहछिद्रात डोकवायचे नसते; त्यामुळे या भावाभावाच्या भांडणाचे शिवसेना प्रमुख बघून घेतील अशी अनेकांची धारणा होती, पण आता हा ठाकरेंचा घरगुती मामला राहिलेला नाही. 26/11 च्या नरसंहारानंतरही मुंबईतील लोकसभेच्या सर्व जागा कॉंग्रेसलाच, अशी लज्जास्पद स्थिती असेल तर वेगळा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ती न केल्यास राज ठाकरे विधानसभेच्या 200 जागा लढवून युतीचे पार वस्त्रहरण करून टाकतील हे नक्की! हा वेगळा विचार बाळासाहेब ठाकरे यांनी करायला हवा.
पुत्रप्रेमापोटी उद्धवला वारस नेमले तरी राजने काढलेले मुद्दे, त्याच्या सभांना झालेली गर्दी आणि पडलेली मते पाहिली तर उद्धवपेक्षा राज सरस आहे, हे स्पष्ट होते. मतदानाचे आकडे जाहीर झाल्यावर राजला मातोश्रीवर बोलावणे आणि त्याचे मतपरिवर्तन घडवून मनसे विसर्जित करायला लावणे, तसेच उद्धवऐवजी राजला शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष नेमणे अशा गोष्टी बाळासाहेबांकडून अपेक्षित होत्या, पण त्यांनी राजशी संबंध तोडले. दोन भावात समझोता करायला मनोहर जोशी पुढे सरसावले. हे असे व्हावे अशी प्रत्येक मराठी माणसाची इच्छा होती, पण उद्धवने लगेच जोशींना झापले. सलोख्याच्या प्रयत्नांची वाट लागली! मनसे काढणे ही राजची चूक, त्याला न चुचकारणे ही बाळासाहेबांची चूक आणि सलोखा धुडकावणे ही उद्धवची चूक. तीनही ठाकरे चुकले! परिणामी युती 30 आघाडी 18 असे दिसणारे राज्यातील लोकसभेचे चित्र पुसले गेले.
आता विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. ठाकरे घराण्याच्या चुकीकडे भाजपा दुर्लक्ष करीत राहिला तर त्याचा फटका भाजपालाही बसेल. आता राम नाईक आणि किरीट सोमय्या यांना बसला तसा फटका विधानसभेच्या 30-35 जागांवर बसेल. 16-18 तास भारनियमन, पाण्याची ओरड, साध्वीचा छळ, अल्पसंख्यकांचे लांगूलचालन एवढी पापे करून आमच्या माथी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे कुशासन येईल; हे टाळायचे असेल तर भाजपाच्या केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाने अंतिमोत्तर देऊन समझोत्याचे प्रयत्न करावेत. त्याला अपयश आल्यास भाजपाने शिवसेनेचा नाद सोडावा. मराठी अस्मिता हा आमचा श्वास आहे, हिंदुत्व हा आमचा प्राण आहे! अशी भूमिका भाजपाने घ्यावी. बी.डी.जत्ती, निजलिंगप्पा, गुुंडूराव, वीरेंद्र पाटील या कॉंग्रेसी मुख्यमंत्र्यांची बेळगावबाबतची भूमिका भाजपाचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा पुढे चालवीत आहेत. त्यांना संकुचितपणा येत नाही. राष्ट्रपतींचे पत्रही हिंदीतून आले तर न वाचता कचऱ्याच्या टोपलीत टाका असे म्हणणारे के. कामराज तर अ. भा. कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष झाले. बंगालमध्ये 80 टक्के जागा बंगालींसाठी व चतुर्थश्रेणीच्या 100 टक्के जागा बंगालींसाठी असा कायदा करणारे ज्योती बसू यांना कोणी संकुचित म्हणत नाही, उलट एक काळ त्यांच्या नावाचा पंतप्रधानपदासाठी विचार झाला. हिंदुत्व भाजपाकडे आहेच, भूमिपुत्रांना न्याय देण्याच्या भूमिकेची त्याला जोड दिली तर शिवसेना आणि मनसे या दोघांची आवश्यकता उरणार नाही. या नव्या भूमिकेकडे "उद्धव की राज?' अशा गोंधळात सापडलेल्या मराठी मनाला तिसरा पर्याय सापडेल. अजून 6 महिने आहेत. ही नवी भूमिका रुजवायला पुरेसा अवधी आहे.
भाजपापुढे शेवटचा पर्याय कॉंग्रेसच्या अनुकरणाचा आहे. कॉंग्रेसने 2004 साली बिहारमध्ये लालूप्रसाद आणि रामविलास पासवान या परस्परांशी कट्टर वैर असलेल्यांना यू.पी.ए.त एकत्र आणले. लालू आणि पासवान जर यू.पी.ए.त एकत्र येऊ शकतात, तर मनसे आणि शिवसेना एन.डी.ए.त एकत्र का येऊ शकणार नाहीत? सोनिया गांधींनी त्यावेळी बिहारमध्ये चोखाळलेला रस्ता भाजपाला आता महाराष्ट्रात चोखाळावा लागेल. दोघांची एकत्र मोट बांधण्यात भाजपा नेतृत्वाची कसोटी आहे. यापैकी काहीच न करता गप्प राहिल्यास, विधानसभेच्या निवडणुकीतही मनसेमुळे जबर नुकसान होणार! ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. भाऊबंदकीचा आत्ताच विचार केला नाही तर विधानसभा निवडणुकीनंतरही आत्ताप्रमाणेच काळवंडलेल्या शोकमग्न चेहऱ्याने, टी.व्ही. कॅमेरे टाळत वावरावे लागेल!

उपखंडातील अशांतता

2009-05-15T06:23:00.000-07:00

मतदारांना निर्णायक कौल देता येत नाही, याला लोकशाहीचा दोष म्हणण्यापर्यंत काहीची मजल गेली आहे. प्रत्यक्षात लोकशाही परिपक्व झाल्याची ती खूण आहे. पाव शतकापूर्वी अशी अवस्था होती की, एखाद्या दगडाला शेंदूर फासून कॉंग्रेसचा म्हणून घोषित केले तर दगडही निवडून येईल. सारासार विचारबुद्धी गहाण टाकू न झालेले असे मतदान आणि त्यातून मिळणारे दोन तृतीयांश बहुमत याला लोकशाही म्हणता येणार नाही.

एकीकडे खंडप्राय असलेल्या भारत देशात 76 कोटी मतदारांनी पाच टप्प्यांत राज्यकारभार कोणाच्या हाती सोपवायचा यासाठी मतदान केले. आज मतमोजणी होऊन सायंकाळपर्यंत एखादा अपवाद वगळता 542 जागांचे निकाल लागलेले असतील. एक पक्षीय राजवटीचे दिवस संपले असून, आघाड्यांचे राजकारण मूळ धरत आहे. कोणती आघाडी बहुमताने जाईल यावर मतभेद आहेत, पण अनेकांच्या मते 15 व्या लोकसभेची अवस्था त्रिशंकू अशीच असणार आहे. या अवस्थेबद्दल काहीजण चिंताग्रस्त झाले आहेत. मतदारांना निर्णायक कौल देता येत नाही, याला लोकशाहीचा दोष म्हणण्यापर्यंत काहीची मजल गेली आहे. प्रत्यक्षात लोकशाही परिपक्व झाल्याची ती खूण आहे. पाव शतकापूर्वी अशी अवस्था होती की, एखाद्या दगडाला शेंदूर फासून कॉंग्रेसचा म्हणून घोषित केले तर दगडही निवडून येईल. सारासार विचारबुद्धी गहाण टाकू न झालेले असे मतदान आणि त्यातून मिळणारे दोन तृतीयांश बहुमत याला लोकशाही म्हणता येणार नाही. कोणत्याही पक्षाने समाजातील कोणत्याही घटकाला गृहित धरू नये, ही आजची अवस्था मतदार परिपक्व झाल्याचे दर्शवते. कोणीतरी सांगितले म्हणून किंवा प्रलोभन, दडपण यांमुळे होणाऱ्या मतदानाचे प्रमाण घटत आहे. इतर आणखी काही दोष असले तरी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा प्रयोग आणीबाणीचे 19 महिने वगळता स्वातंत्र्यापासून यशस्वीपणे राबवत आहो, असे म्हणायला हरकत नाही. देशवासीयांच्या दृष्टीने ही गौरवास्पद बाब आहे.
मात्र भारतीय उपखंडातील विशेषत: शेजारी देशांकडे नजर टाकली तर प्रत्येक देश गृहयुद्धाने संकटात सापडल्याचे दिसते. श्रीलंका, नेपाळसारखे छोटे देशही अस्थैर्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. पश्चिमेकडील पाकिस्तानचा 60 टक्के भूभाग तालिबान्यांनी पादाक्रांत केला. स्वत:च्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला म्हणून किंवा अमेरिकेने प्रचंड दडपण आणले म्हणून असेल, पण पाकिस्तानी लष्कराने अफगाण सीमेलगत स्वात प्रांतात जोरदार चढाई करून एकेक शहर तालिबान्यांच्या तावडीतून मुक्त केले. या कारवाईसाठी भारत सीमेवर असलेले सैन्य अफगाण सीमेकडे पाकिस्तानने वळवले. भारतीय सीमेवरून सैन्य हटवताच भारत गैरफायदा घेईल, अशी जराशीही शंका झरदारी गिलानी-कयानी या त्रिकुटास आली नाही. भारतापेक्षा तालिबानी जास्त धोकादायक असल्याचे पाकिस्तानला कळून चुकले आहे. पाकिस्तानमध्ये भारताच्या द्वेषापोटी जो कट्टरतावाद पोसला गेला त्याचा हा परिणाम आहे. आज तालिबानी माघार घेत असले तरी पाकिस्तानमध्ये त्यांचे समर्थक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. भारतद्वेषाचे राजकारण सोडून तालिबान आणि तालिबानी प्रवृत्तीचा आता नायनाट केला पाहिजे.
पाकिस्तानप्रमाणे बांगला देशानेही भारतविरोध जपला आहे. त्या देशाच्या निर्मितीसाठी भारताने केलेली मदत विसरून बांगला देश फराक्का धरण आणि इतर मुद्द्यावरून भारताशी भांडत आहे, पण वर्षापूर्वी बांगला रायफल्स या सैन्यातील तुकडीने बंड केले होते. 14 मे रोजी या बंडातील 300 जणांना अटक करून त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला आहे. लष्करातील बंडाळी ही चिंतेची बाब ठरत आहे. पाकिस्तान हा अण्वस्त्रसज्ज देश आहे. ही अण्वस्त्रे तालिबान्यांच्या हाती पडली तर जगाचा विनाश अटळ आहे. जिंकलेल्या भूभागावरील हिंदू आणि शिखांकडे 16 कोटी रु. चा जिझीया कर मागणारे तालिबानी स्वत: संपतात की, पाकिस्तानला संपवतात ते पाहायचे. श्रीलंकेत तामिळ प्रश्न चिघळला आहे. उत्तर श्रीलंकेतील जाफ ना भागास मर्यादित स्वायत्तता देणे आणि सिंहलीबरोबर तामिळीचा सहराजभाषा म्हणून स्वीकार हे मुद्दे, हा प्रश्न सुटण्यासारखा आहे, पण तामिळींना स्वतंत्र राष्ट्र हवे आहे आणि या फुटीरतावादास तामिळनाडूतून प्रोत्साहन मिळत आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंका सध्या रक्तबंबाळ आहेत.
नेपाळमध्ये राजेशाही संपून लोकशाही आली आहे. तरीही स्थैर्य आलेले नाही. नेपाळी लोकांचे नैसर्गिक असलेले भारतप्रेम चिरडण्याचा डाव खेळला जात आहे. त्याला चीनचे प्रोत्साहन आहे. या ओढाताणीतून नेपाळ सध्या पंतप्रधानविहीन अवस्थेत आहे. नेपाळमधील लोकशाही बाल्यावस्थेत असून, ती खूरडून तेथे कम्युनिस्ट राजवट आणण्याचा डाव आहे. नेपाळमार्गे चीनने आपल्या दारात येणे ही आपल्या दृष्टीने धोकादायक बाब आहे. आपला आणखी एक शेजारी म्हणजे ब्रह्मदेश किंवा म्यानमार. या देशात 1994 साली झालेल्या निवडणुकीत आंग सांग सू क्यी ही महिला विजयी झाली. लष्कराने तिच्या हाती सत्ता न सोपवता तिला कैदेत किंवा घरात नजरकैदेत ठेवले आहे. ब्रह्मी लष्कर लोकशाहीचा गळा घोटत आहे. आंग सांगच्या सुटकेसाठी राष्ट्रसंघाने केलेले प्रयत्न फोल ठरले आहेत. दक्षिण आशियातील इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया, सिंगापूर वगैरे देशांनी एसिआन संघटनेमार्फत रंगूनवर दडपण आणले. मदत रोखली तरीही आंग सांगचा कारावास संपत नाही. ईशान्य भारतातील अतिरेकी ब्रह्मदेशच्या आश्रयाने राहतात. भारताची ही डोकेदुखी आहे. अशारीतीने उपखंडावर एक नजर टाकल्यास फक्त भारत देशातच शांतता नांदत असून, शेजारील प्रत्येक देशात अस्थैर्य आणि रक्तपात आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या मतमोजणीनंतर त्रिशंकू अवस्था आली किंवा वर्षभरात पुन्हा निवडणुकीस सामोरे जावे लागले तरी त्याची खंत न बाळगता ते लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण मानावे लागेल.

सुवर्णा, कल्याण आणि रश्मी यांच्यासाठी...

2009-04-08T23:28:00.000-07:00

सध्या निवडणुकीचा हंगाम आहे। कोणी कोणाला पाठिंबा द्यावा याविषयी काही नैतिक संकेत आहेत, पण तसा कायदा वगैरे नाही। काल शिव्या घातल्या त्याच्या गळ्यात आज पडणे आणि आज ज्याच्या गळ्यात पडलो त्याला उद्या शिव्या देणे हा प्रकार हल्ली सर्रास बघायला मिळतो. तरीही काही गोष्टी खटकतात. ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांच्या मुलांनी तरी त्याची जाण ठेवून वागायला हवे. तशी ठेवली नाही तर अशा लोकांना सामाजिक-दृष्ट्या कृतघ्न म्हणावे लागेल.

अशा लोकांत पहिल्या आहेत अक्कलकोटच्या डॉ. सुवर्णा मलगोंडा. त्या उच्चविद्याविभूषित आहेत शिवाय माजी नगराध्यक्ष आहेत. राजकारणात सक्रिय राहण्यासाठी इतर जीवजंतूंना जशी धडपड करावी लागते, तशी गरज डॉ. सुवर्णा यांना अजिबात नाही. या डॉ. सुवर्णा म्हणजे अक्कलकोटच्या माजी आमदार कै. पार्वतीबाई मलगोंडा यांच्या कन्या. पार्वतीबाईंनी 80 साली मंत्री झाल्यावर साखर कारखान्याचा एक प्रस्ताव मंजूर करून आणला. वास्तविक 83-84 पर्यंत कारखाना कार्यान्वित व्हायला हवा होता, पण दिल्लीतून नियोजन मंडळाची परवानगी मिळत नव्हती. पार्वतीबाई प्रयत्न करून थकल्या. लोकांचे भागभांडवल घेतले होते. त्यांचे शिव्याशाप सुरू होते. पार्वतीबाई कॉंग्रेसच्या. राज्यात आणि केंद्रात कॉंग्रेसचीच सत्ता. विकास करण्याच्या गप्पा मारणारे विकास कामात अडथळे आणत होते.
1989 साली दिल्लीतील कॉंग्रेसची सत्ता संपली. विश्वनाथ प्रतापसिंह पंतप्रधान झाले आणि रामकृष्ण हेगडे नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष झाले. पार्वतीबाई एक दिवस बंगलोरला आपल्या जावयाकडे गेल्या. त्यावेळी, शेजारचा बंगला हेगडे यांचा असल्याचे कळले. साखर कारखाना मार्गी लावण्याचे अधिकार हेगडे यांच्याकडेच होते. त्यांनी चौकशी केली असता हेगडे घरीच होते. त्यांनी भेटायलाही लगेच बोलावले. शेजारी-शेजारी अशा नात्याने चर्चा झाली. हेगडे यांनी सगळ्या नोंदी टिपून घेतल्या. पुढील आठवड्यात दिल्लीस येण्यास सांगितले. कारखान्याचे नाव इंदिरा असे होते. दिल्लीत इंदिरा विरोधकांचे राज्य होते. केवळ नावामुळे प्रस्ताव अडणार असेल तर कारखान्याचे नाव बदलण्याची तयारी पार्वतीबाईंनी दर्शवली. हेगडेंनीच तशी आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. हेगडे दिल्लीला गेले. त्यांनी इंदिरा साखर कारखान्याची फाईल शोधायला लावली.
ही एवढी वर्षे अनिर्णित का असे विचारता नियोजन मंडळातील अधिकारी म्हणाला, सोलापूर जिल्ह्यातील ××× हे मंत्री निर्णय लांबणीवर टाकण्यासाठी दडपण आणत होते. फाईल वर आली तर तळाला ढकलली जात होती. पार्वतीबाई ठरल्या तारखेस दिल्लीला गेल्या. मान्यतेचे पत्र मिळाले. कारखाना सुरू होणार अशी अवस्था येताच महाराष्ट्र सरकारने कारणाविना संचालक मंडळ विसर्जित करून कॉंग्रेस आमदार महादेव काशिराया पाटील यांच्या ताब्यात दिला. पार्वतीबाईंना किती मनस्ताप झाला असेल. या सर्व गोष्टीला सिद्रामप्पा पाटील साक्ष आहेत. आपल्या आईचा एवढा अपमान, त्रास झाला असताना डॉ. सुवर्णा या आज कॉंग्रेस उमेदवाराला लाखाचे मताधिक्य मिळवून देऊ, अशी गर्जना करतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. जन्मदात्या आईस क्लेष देणाऱ्यांचीच सेवा करून डॉ. सुवर्णा यांना कोणते लाभाचे पद हवे?
दुसरे चिरंजीव आहेत पंढरपूरचे कल्याणराव काळे. त्यांचा आणि भालके गटाचा कलगीतुरा साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीच्यावेळी सर्वांनी वाचला. ज्या साखर कारखान्याच्या जीवावर कल्याणराव आज पंढरपूरचे राजकारण करीत आहेत, त्या कारखान्याचे जन्मपुराण कल्याणरावांना माहीत असेलच. या चंद्रभागा कारखान्याचे मूळ प्रवर्तक म्हणजे त्यांचे वडील कै. वसंतराव काळे. पार्वतीबाईंच्या नशिबी आले तेच भोग वसंतरावांच्या वाट्याला आले. तुमचा कारखाना होतोच कसा ते बघू, असे आव्हान जवळपासच्या कॉंग्रेस पुढाऱ्यांनी दिले. कॉंग्रेसच्या विकासाच्या गप्पा कशा खोटारड्या आणि आपमतलबी असतात त्याचे हे दुसरे उदाहरण. 1995 पर्यंत हा कारखाना चालू होण्याचे कसलेच लक्षण नव्हते. दरम्यान महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. ज्यांना सहकारातील कळत नाही, कांदे झाडावर लागतात की वेलीवर हे माहिती नसलेले लोक सत्तेवर आले. (इति शरद पवार) शरद पवार ज्यांना बिनडोक समजत त्या सरकारचे प्रमुख मनोहर जोशी यांना वसंतरावांच्यावर झालेला अन्याय कळला. वसंतरावांच्या मार्गात काटे पेरणारे आता सत्तेच्या वर्तुळाबाहेर फेकले गेले होते. मनोहर जोशींनी सूत्रे हलवली व कारखाना मार्गी लावला. गळीत हंगामास मनोहर जाेशी उपस्थित होते. सेना-भाजपा युतीने लक्ष घातले नसते तर काळेंचा चंद्रभागा कारखाना निर्माणच झाला नसता. वसंतराव निवर्तले. कल्याणरावांकडे सूत्रे आली. ज्या लोकांनी कारखान्याचे स्वप्न साकारायला मदत केली त्यांचे डिपॉझिट जप्त करण्याची भाषा कल्याणरावांच्या तोंडात येतेच कशी? कारखान्याची माती करायला निघालेले लोक आज कल्याणरावांना शेतकऱ्यांचे तारणहार, विकासाची दृष्टी असलेला जाणता राजा भासतात ! कल्याणराव, कोठे तरी गडबड होत आहे. चंद्रभागाच्या पहिल्या गळीत हंगामात अडथळे कोणी आणले आणि मदत कोणी केली हे तुम्हीच तुमच्या तोंडाने सांगा.
तिसऱ्या आहेत करमाळ्याच्या रश्मी बागल-कोलते. मध्यंतरी एक एस.एम.एस. माझ्या वाचनात आला. थहरीं ळी ींहश ीळाळश्ररीळींू लशींुशशप डळपलशीश झेश्रळींळलळरप रपव ऊळपरीेी (प्रामाणिक राजकारणी आणि डायनासोर यात साम्य काय) प्रश्न विचित्र होता. उत्तर दिले होते "दोघेही अस्तित्वात नाहीत.' रश्मी बागल-कोलते यांच्यामुळे मला या एसएमएसची आठवण झाली. साधारण तीन वर्षांपूर्वी त्यांचे तोंड भरून कौतुक केले, याचा पश्चाताप झाला. अशीच स्वाभीमानाने वाटचाल कर, हा आशीर्वाद फुकट गेल्याचे वाईट वाटले. अकलूजचे पायच धरायचे होते तर तीन वर्षांपूर्वी अकलूजला जागा वाटपाची चर्चा मोडायची गरजच नव्हती. लोकांनी एकापाठोपाठ दोन साखर कारखाने आणि नगरपालिकेत एकदम 7-8 जागा तुम्हाला दिल्या, त्यांच्या मताला काहीच किंमत नाही? स्वर्गीय दिगंबर बागल यांना प्रथम आमदार करून त्यांच्या कार्याची पावती कोणी दिली ? करमाळ्याची सत्तासूत्रे तुमच्याकडून हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न कोणी केला? करमाळ्याची कृतघ्नता ताजी आहे त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही.
अकबर बिरबलाच्या गोष्टीत माकडीण पिल्लाला पायाखाली घेते असे आहे. त्याला 400 वर्षे झाली. आता पिल्ले माता-पित्यांना पायाखाली घेत आहेत. स्वत:चा मानमरातब टिकवण्यासाठी जन्मदात्यांच्या मृत्यूचाही धंदा व्हायला लागला आहे. तो देशद्रोही संजय दत्त म्हणतो की, माझ्या वडिलांच्या मृत्यूला कॉंग्रेस पक्ष कारण आहे. त्याचवेळी त्याची सख्खी बहीण कॉंग्रेसची उमेदवार आहे. संजय म्हणतो तर प्रिया कृतघ्न आहे. प्रिया बरोबर असेल तर महामूर्ख संजय बापाच्या मृत्यूचे भांडवल करीत आहे. सुनील दत्त मोठे, नर्गीस दत्तही मोठ्या. त्यांचे वारस असे कसे असाच प्रश्न पार्वतीबाई, वसंतराव, दिगंबरराव यांच्या वारसांबाबत मला पडला आहे.
5 एप्रिल 2009, आसमंत

वरुण, तुझे अभिनन्दन ....

2009-03-20T06:10:00.000-07:00

पिलीभितजवळच्या एका खेड्यात तीन हिंदू तरुणींवर बलात्कार झाला. तो अल्पसंख्याक तरुणांनी केला. पोलीस तक्रार घेत नव्हते. वरुण गांधींनी तेथे जाऊन तरुणींचे सांत्वन केले व त्यांची फिर्याद घ्यायला लावली. या प्रकारानंतर जर त्यांनी हिंदू धर्मीयांवर अन्याय सहन करणार नाही, अन्याय करणाऱ्यांचे हात छाटून टाकीन असे म्हणण्यात गैर काय?

मोहनदास करमचंद गांधी आणि जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू या दोन व्यक्तींविषयी माझ्या मनात लहानपणीच शाळेत आदरभाव कोंबण्यात आला होता। महाविद्यालयात गेल्यावर आणि स्वतंत्र वाचन, विचार सुरू केल्यावर या दोन व्यक्तींविषयीचा आदरभाव तर संपलाच, उलट घृणा निर्माण झाली। या दोन व्यक्ती म्हणजे स्वतंत्र भारताला मिळालेले शाप आहेत, इथपर्यंत माझी धारणा झाली। या दोघांच्या वंशावळीचेही तसेच. हरिदास मोहनदास गांधी हे नाव एकदम का पुसले गेले. राजमोहन गांधींचे मॉरल रिआर्नामेंट ही काय भानगड आहे. सगळा उजेड आहे. नेहरूंचेही तसेच. एडविना माऊंटबॅटन, जयंती तेजा ही प्रकरणे काय सांगतात. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी का आणली ? रेल्वेमंत्री ललित नारायण मिश्रा अचानक कसे दगावले? राजीव गांधींचे बोफोर्स प्रकरण, सोनिया, राहुल यांचा विचारच करायला नको. थोडक्यात गांधी नावाच्या, पण नेहरू वंशाच्या एकाही व्यक्तीबद्दल मला कधी आदर वाटला नाही, मात्र आता या भूमिकेला प्रथमच तडा गेला आहे. या गांधी घराण्यातील संजय-मेनका पुत्र वरुण यांनी मला जिंकले आहे. गांधी घराण्यातील एक तरुण मी हिंदू आहे आणि मला त्याचा अभिमान आहे असे अजूनही म्हणतो यातच सर्व आले.

17 मार्चला विविध वृत्तवाहिन्यांवर त्यांचे 5 मार्चचे भाषण दाखवले गेले. सबसे तेज म्हणवून घेणाऱ्यांनीही 12 दिवसांपूर्वीचे शिळे भाषण दाखवले. "चला जग जिंकू या' म्हणणाऱ्या दिवट्या चॅनललाही 12 दिवस ही सीडी कोठे होती याची चौकशी करावीशी वाटली नाही. प्रमोद मुतालिक, प्रवीण तोगडिया, रामदेवबाबा अशा हिंदुत्वाला बळकटी आणणाऱ्या नेत्यांना झोडपून काढण्यात धन्यता मानणाऱ्या काही चॅनल्सना ही सीडी म्हणजे घोड्यापुढे तोबऱ्याची पिशवी ठेवल्यावर जसा आनंद होतो तसा आनंद झाला. 12 दिवसांनी सीडी वितरित करण्यात काही तरी गोम असली पाहिजे, अशी शंका एकाही चॅनलवाल्यास आली नाही.
सीडी विलंबाने देण्याने काय फरक पडतो ते राजदीप सरदेसाई या पत्रकारानेच दाखवून दिले आहे. अणुकराराच्या वेळी अमरसिंह हे पैसे वाटत होते. त्याचे स्टिंग ऑपरेशन करायचे भाजपाने ठरवले. राजदीप त्याला तयार झाला. कॅमेरे बसवले गेले. चित्रीकरण झाले. 3 खासदारांनी अमरसिंहांकडून मिळालेले पैसे लोकसभेत आणले. त्याचवेळी स्टिंग ऑपरेशनची सीडी आय.बी.एन.वर दाखवायची हे ठरले होते, पण राजदीप आणि त्या चॅनलने ऐनवेळी शेपूट घातली. 15 दिवसांनी सी.डी. वितरित केली, ज्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. सीडीवर असे होत्याचे नव्हते आणि नव्हत्याचे होते असे संस्कार करता येतात.
मूळ मुद्दा वरुण गांधी हे काय बोेलले हे आहे. ज्याला निवडणूक आयोग आक्षेपार्ह म्हणते आणि ज्याचा इन्कार वरुण यांनी केला आहे, ती वाक्ये आपण सोडून देऊ, मात्र मी हिंदू आहे, त्याचा मला अभिमान आहे या वाक्यावर वरुण ठाम आहे. याबद्दल तरी त्याचे अभिनंदन ! एकीकडे त्यांचे काका (राजीव गांधी) मिझोराममधील प्रचारात बायबलवर आधारित राज्य आणू असे जाहीर सभेत म्हणत होते. त्यांच्या चुलत बहिणीने (प्रियंका) रॉबर्टशी लग्नही केले आहे. या पार्श्वभूमीवर कपाळाला टिळा लावून जय श्रीरामच्या जयघोषात गांधी घराण्यातील तरुणाने हिंदुत्वाच्या अभिमानाची घोषणा करावी हे निश्चित आनंददायक वृत्त आहे. पिलीभितजवळच्या एका खेड्यात तीन हिंदू तरुणींवर बलात्कार झाला. तो अल्पसंख्याक तरुणांनी केला. पोलीस तक्रार घेत नव्हते. वरुण गांधींनी तेथे जाऊन तरुणींचे सांत्वन केले व त्यांची फिर्याद घ्यायला लावली. या प्रकारानंतर जर त्यांनी हिंदू धर्मीयांवर अन्याय सहन करणार नाही, अन्याय करणाऱ्यांचे हात छाटून टाकीन असे म्हणण्यात गैर काय? सेक्युलॅरिझम म्हणजे हिंदू तरुणींवरील बलात्काराकडे दुर्लक्ष असा जर अर्थ असेल तर असला सेक्युलॅरिझम कार्पोरेशनच्या सार्वजनिक संडासाच्या सेफ्टी टॅंकमध्ये टाकून द्यायला हवा. असल्या विकृत सेक्युलॅरिझमला न भुलता वरुण गांधी यांनी मी आणि देशातील कित्येक कोटी हिंदूंच्या मनातील भावना बोलकी केली आहे.
या संदर्भात मला तीन महिन्यांपूर्वीची मराठवाड्यातील एक घटना आठवते. आपल्या घरासमोर शौचाला बसलेल्या मुलास घरात राहणाऱ्या गृहस्थाने हटकले "इथे हागायला बसू नको. लांब जा.' एवढेच सांगितले. मुलगा अल्पसंख्य होता. त्याने बापाला सांगितले. बाप लगेच हातात धारदार शस्त्र घेऊन आला आणि मुलास घराजवळ हागायला मनाई करणाऱ्यास भोसकून ठार मारले. ही घटना काय सांगते. उद्या घरात येऊन हागले तरी अल्पसंख्य म्हणून सहन करायचे? सेक्युलॅरिझम आहे म्हणून ? एकीकडे हिंदू तरुणींचे शील भ्रष्ट होते, क्षुल्लक कारणावरून हिंदू प्राणास मुकतात. याचा संताप व्यक्त करताना एखादा शब्द वावगा निघाला असलाच, तर त्यात एवढा गहजब करण्यासारखे काय आहे. जे घडले ते संतापजनक असेल तर त्यावरील भाष्य संयमित कसे असेल. इंदिरा गांधींची एका शिखाकडून हत्या झाल्यावर दिल्लीत हजारो शिखांची कत्तल झाली. त्यावर राजीव गांधी म्हणाले, "मोठा वृक्ष कोसळल्यावर जमीन हादरणार?'. वांशिक हत्याकांडाचे एवढे उघड समर्थन असूनही निर्वाचन आयोगाने काय दखल घेतली. त्यावेळी शब्द न पाहता त्यामागची भावना लक्षात घेतली गेली, तर तोच न्याय वरुण गांधींनाही हवा. वरुण गांधींनी मोहनदास गांधी यांच्या तत्त्वज्ञानाची खिल्ली उडवली. एका गालावर मारले तर दुसरा गाल पुढे करा हे गांधी तत्त्वज्ञान कितीजणांना मान्य आहे, हे प्रत्येकाने स्वत:ला विचारावे. पाकिस्तानने आपली दोन्ही थोबाड फोडून लाल केली तरी आपण गप्प, याचा तुम्हाला राग येत नाही. दुसरा गाल पुढे करा असे सांगण्याचा जसा मो.क. गांधी यांना अधिकार आहे तसेच मारणाऱ्याचा हात तोडा असे सांगण्याचा वरुण संजय गांधी यांनाही अधिकार आहेच. गांधी तत्त्वज्ञान फेटाळल्याने गांधींचा उपमर्द कसा होतो? या विषयावर बोलण्याचा एकाही कॉंग्रेसवाल्यास अधिकार नाही, कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर "कॉंग्रेस पक्ष विसर्जित करून टाका' असे गांधी म्हणत होते. त्या न्यायाने कॉंग्रेसचे आजचे अस्तित्व हेच मुळी गांधींच्या इच्छेविरुद्ध आहे.
आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार हा प्रश्न आहे. वरुण गांधींकडून आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाला असे म्हणतात. एखाद्या समुदायाला धमकी देणे हा जसा आचारसंहितेनुसार गुन्हा आहे तसाच सत्तारुढ व्यक्तीने एखाद्या समुदायाला प्रलोभन दाखवणे हाही गुन्हाच आहे. वरुण गांधींनी मुस्लिम समुदायाला धमकावले असेल, तर शरद पवारांनी धनगर समाजाला आरक्षणाचे प्रलोभन दाखवले आहे. धमकावणे वा प्रलोभन हे दोन्ही समान गुन्हे आहेत. वरुण गांधी यांच्याबाबत निर्णय घेताना निर्वाचन आयोगाने शरद पवारांच्या बाबतीतही तसाच निर्णय घेतला पाहिजे. वरुणची ही पहिलीच निवडणूक आहे. तो अपात्र ठरवला गेला तर राजकारणात फार फरक पडणार नाही. पिलीभितला मेनका गांधी पुन्हा उभ्या राहतील. नि:पक्ष समजल्या जाणाऱ्या निर्वाचन आयोगाला मग शरद पवारांनाही निवडणुकीस अपात्र ठरवावे लागेल. त्याचे परिणाम काय होतील हा एक स्वतंत्र विषय आहे.

शरद पवार पडणे शक्य आणि आवश्यक आहे

2009-03-18T23:28:00.000-07:00

माढा मतदार संघाचे नंदनवन होणार असा प्रचार त्यांचे चमचे करीत आहेत। गेली 60 वर्षे कॉंग्रेसला इमाने इतबारे मतदान करूनही हा मतदार संघ उकीरडाच राहिला आहे. कॉंग्रेसला मते देऊनही एवढी वर्षे उकीरडा का राहिला याचे उत्तर या चमच्यांनी दिले पाहिजे.

...उमेदवार कितीही मोठा, वजनदार, धनवान असला तरी मतदार त्याला पराभूत करू शकतात। इंदिरा गांधी, स।का. पाटील, कामराज यांच्याबाबतीत हे घडले. मुंबई सुशिक्षित म्हटले तर झारखंड अशिक्षित आहे. माढा मतदारसंघात हे घडू शकते. मतदारांनी ते घडवावे.

... शरद पवार माढा मतदारसंघात काय दिवे लावणार ते दिसतेच आहे. त्यापेक्षा "कासव' गतीने पण विकासाची निर्धाराने वाटचाल करणारे सुभाष देशमुख थोडा तरी न्याय देतील. त्यांचे कार्य बोलके आहे. विरोधी पक्षात असूनही त्यांनी एवढी मजली मारली आहे. केंद्रात किंवा राज्यात भाजपाची सत्ता असती तर सोलापूरच्या बंद पडलेल्या दोन सूतगिरण्या बापूंनी कधीच सुरू केल्या असत्या.

बोलता तसे वागत नाही' असे सोलापुरातील एका नवोदित पत्रकाराने म्हणताच शरद पवार त्याच्यावर जाम उखडले. नाही नाही ते बोलले. तो नवखा पत्रकार खरा होता आणि शरद पवारच खोटारडे कसे आहेत हे मी मागच्या एका "सडेतोड'मध्ये लिहिले होते. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली. आता मी लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही म्हणणाऱ्या शरद पवारांनी बारामतीची जागा आपल्या मुलीला देऊनही टाकली, काय करणार. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील 5-6 लाख घरांपैकी पवारांचे घर सोडले तर एकाही घरातील बाई वा बाप्या खासदार व्हायच्या लायकीचा नाही. बारामती भाग एवढा अडाणी. आपणा सर्वांना वाटले शरद पवार खरेच रिटायर्ड झाले, पण कसचे काय. सत्तेची हाव अशी सहज सुटते काय? एकवेळ दारू सुटेल, पण या कॉंग्रेसवाल्यांची सत्तेची हाव सुटणार नाही. मग सुरू झाला कार्यकर्त्यांचा आग्रह. हा कार्यकर्त्यांचा आग्रह ही मोठी विचित्र बाब आहे. अकलूजच्या प्रतापसिंहानादेखील असाच कार्यकर्त्यांचा आग्रह झाला. त्यांनीही शड्डू ठोकले होते. कोणीच तिकीट दिले नाही तर अपक्ष म्हणून उभे राहण्याचा त्यांचा निर्धार होता. काय झाले आता त्या कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाचे. हा कार्यकर्त्यांचा आग्रह म्हशीच्या शेपटासारखा असतो. आपल्याही मनात असते. उगीच म्हशीची शेपूट पकडून अगं अगं म्हशी असे म्हणायचे असते. "आता निवडणूक लढवणार नाही' म्हणणारे शरद पवार अशीच म्हशीची शेपूट पकडून माढ्यात येऊन थडकले.
पुणे जिल्ह्यात लोकसभेच्या तीन जागा आहेत. बारामती मुलीला दिली तर पुणे शहर होते. तुम्ही ज्याला पाण्यात पाहता त्या कलमाडीचे नाक कापायला पुण्यातूनच उभे राहायला हवे होते, पण तुम्ही सोनिया गांधींना घाबरता. कॉंग्रेसच्या कलमाडींना पाडून निवडून आला तरी लोकसभेत 5 वर्षे मंत्री नव्हे तर खासदार म्हणून बसावे लागेल. भाजपा तुम्हाला कधीच मंत्री करणार नाही आणि कॉंग्रेस उमेदवार पाडून आल्यामुळे सोनिया गांधीही तुम्हाला लाल दिव्याची गाडी देणार नाही. पुण्यातून उभे राहायला शरद पवार घाबरले ते एवढ्यासाठीच. तिसरा शिरूर मतदारसंघ आहे. तेथे शिवसेनेचे अढळराव पाटील आहेत. तेथेही उभे राहायला शरद पवार का घाबरले ते त्यांना आणि मातोश्रीलाच माहीत. माढ्याबद्दल फार प्रेम आहे. जुने ऋणानुबंध आहेत अशातील भाग अजिबात नाही. तरी पण शरद पवारांनी माढा मतदारसंघ निवडला. कारण उघड आहे. येथे मतदार नाहीत तर नुसती मेंढरं आहेत. संदिपान थोरातांच्या नावे दोन्ही हातांनी शंख करीत एकदा नाही, दोनदा नाही तर चक्क सातवेळेला निवडून दिले. प्रत्येकवेळी वाढत्या मताधिक्याने. कोण कुठले रामदास आठवले. मुंबईहून आले. 5 वर्षे खासदारकी भोगली. गेले आता शिर्डीला. आठवलेंचे देणे नाही, घेणे नाही, तरी त्यांना निवडून देणाऱ्यांना मतदार म्हणायचे की मेंढरं? थोरात, आठवले निवडून येतात मग आपल्याला काय जड असे म्हणत पवारांनी माढा निवडला. भय नाही. भीती नाही. हा मतदारांचा अपमान आहे. एखाद्या घरगड्याकडून पाणी भरणे झाडलोट या गोष्टी गृहित धरल्या जातात तसेच या मतदारांना गृहित धरले जाते. उद्या एखाद्या मैलाच्या दगडाला उमेदवारी दिली तरी मतदार मते टाकतील एवढा हा मतदारसंघ अडाणी, दरिद्री, अविकसित. असे अडाणी, गरजू लोकांचे थवे म्हणजे राजकारणी भाषेत बालेकिल्ला म्हणतात.
या बालेकिल्ल्याला आता सुरुंग लावायची वेळ येऊन ठेपली आहे. मतदार मुर्दाड नसतात. ते प्रेम करतात तसे लाथही घालू शकतात, हे दाखविण्याची माढ्यातील मतदारांना आता संधी मिळाली आहे. हे कसे शक्य आहे असे विचाराल. सदोबा कान्होबा पाटील हे मुंबईचे खरेखुरे अनाभिषिक्त सम्राट. 1967 साली जॉर्ज फर्नांडिस नावाच्या एका किरकोळ कामगार पुढाऱ्याने त्यांना हरवले होते. "तुम्ही स. का. पाटलांना हरवू शकता' हाच जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या प्रचाराचा मुख्य धागा होता. 40 वर्षांपूर्वीचा काळ स. का. पाटील हे तेव्हा भारतीय राजकारणातील केवढे मोठे प्रस्थ, पण मतदारांनी त्यांना पराभूत करून कामगार नेत्यास निवडले. त्यानंतर 10 वर्षांनी इंदिरा गांधी यांचा केवढा दबदबा होता. त्यांचे प्रतिस्पर्धी राजनारायण हे तर राजकारणात विदूषक म्हणून संबोधले जात. 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीत रायबरेली मतदारसंघात याच विदुषकाने 1969 ची महिषासूर मर्दिनी 1971 ची दुर्गा असलेल्या इंदिरा गांधींना हरवले. अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असलेले मृत्यूनंतर भारतरत्न हा किताब मिळालेले के. कामराज हे पण 1967 च्या निवडणुकीत एका विद्यार्थी नेत्याने हरवले होते. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर शिबू साेरेन झारखंडचे मुख्यमंत्री झाल्यावर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी उभे राहिले आणि पराभूत झाले. उमेदवार कितीही मोठा, वजनदार, धनवान असला तरी मतदार त्याला पराभूत करू शकतात. इंदिरा गांधी स.का. पाटील, कामराज यांच्याबाबतीत हे घडले. मुंबई सुशिक्षित म्हटले तर झारखंड अशिक्षित आहे. माढा मतदारसंघात हे घडू शकते. मतदारांनी ते घडवावे.
तुम्ही म्हणाल, शरद पवार उद्याचे पंतप्रधान आहेत आणि माढ्याचा विकास ते निवडून आल्याने होणार आहे. या दोन्ही गोष्टी म्हणजे शुद्ध बकवास आहे. शरद पवार पंतप्रधान ही चर्चा फक्त दक्षिण महाराष्ट्रातील 7-8 जिल्ह्यांतच आहे. मराठवाडा, विदर्भात नाही. उभ्या भारतात तर या चर्चेला कोणी हिंग लावूनही विचारत नाही. पंतप्रधान होण्यासाठी 272 खासदार हवे असताना जेमतेम 15-20 जागांच्या बळावर कोणी पंतप्रधान होतो असे म्हणत असेल तर त्याला वेडा म्हणावे लागेल. शरद पवार पंतप्रधान म्हणत काही वर्षांपूर्वी त्या कानड्या कलमाडीने खूप पटकली होती. त्यातून शरद पवारांचे दिल्लीत हसे झाले होते. आता पुन्हा तेच होणार आहे. राहिला मुद्दा विकासाचा. शरद पवार आले की, माढा मतदार संघाचे नंदनवन होणार असा प्रचार त्यांचे चमचे करीत आहेत. यात एक गोष्ट स्पष्ट होते की, गेली 60 वर्षे कॉंग्रेसला इमाने इतबारे मतदान करूनही हा मतदार संघ उकीरडाच राहिला आहे. उद्यापासून नंदनवन होईल की नाही हा प्रश्न वेगळा. कॉंग्रेसला मते देऊनही एवढी वर्षे उकीरडा का राहिला याचे उत्तर ""शरद पवारांना प्रचंड मताधिक्क्याने निवडून देऊ'' असे म्हणणाऱ्या चमच्यांनी या निवडणुकीत दिले पाहिजे. शरद पवारांना निवडून दिल्याने या भागाचा विकास होईल, असे वाटणाऱ्या भाबड्या मतदारांना एकच गोष्ट सांगतो, याच पवारांनी कोकणचे कॅलिफोर्निया करतो असे मागे म्हटले होते. त्याचे काय झाले? शरद पवार चारदा मुख्यमंत्री झाले असे सांगतात, मग त्यांच्या राज्यातील एखादा मतदारसंघ एवढा मागास राहतोच कसा? मग त्यांनी राज्याचा विकास म्हणजे काय ढेकळे केला? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यांना निवडून देऊन रायबरेली मागासच आहे. राहुल गांधी खासदार असूनही अमेठी अविकसित आहे. पी.व्ही. नरसिंहराव यांना निवडून देऊन रामटेकचा किंवा गुलाम नबी आझाद यांना निवडून देऊन अकोल्याचा काडीमात्र फायदा झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार माढा मतदारसंघात काय दिवे लावणार ते दिसतेच आहे. त्यापेक्षा "कासव' गतीने पण विकासाची निर्धाराने वाटचाल करणारे सुभाष देशमुख थोडा तरी न्याय देतील. त्यांचे कार्य बोलके आहे. विरोधी पक्षात असूनही त्यांनी एवढी मजली मारली आहे. केंद्रात किंवा राज्यात भाजपाची सत्ता असती तर सोलापूरच्या बंद पडलेल्या दोन सूतगिरण्या बापूंनी कधीच सुरू केल्या असत्या. एक लाख गायी शेतकऱ्यांत वाटण्याचा संकल्प पूर्वीच पुरा झाला असता. जेथे पार्वतीबाई मलगोंडा आिण वसंतराव काळे यांचे प्रकल्प कॉंग्रेसमध्ये असूनही कॉंग्रेसमधील शुक्राचार्यांनी अडवले. कॉंग्रेसविरोधक सत्तेवर आल्यानंतर हे प्रकल्प मार्गी लागले. कॉंग्रेस पक्षात जनतेच्या विकासापेक्षा एकमेकांच्या पायात पाय घालण्याचे उद्योग जास्त आहेत. मग विरोधकांना श्रेय मिळू देणे लांबच राहिले. असे असूनही सुभाष देशमुख यांनी जे केले त्याला खूप मोठ्ठे म्हणावे लागेल.
एक लक्षात घ्या. माढ्यातून शरद पवार निवडून आले तर माढ्याचे नाव महाराष्ट्रातही कोणाला कळणार नाही. शरद पवार निवडून आले यालाच महत्त्व राहील. मात्र माढ्यात शरद पवार पराभूत झाले तर माढा मतदार संघाचे नाव संपूर्ण भारतात गाजेल. विकास व्हायचा तेव्हा होवो. शरद पवारांना घरी बसवून मिळणारी प्रसिद्धी तरी सोडू नका. माढ्यातील मतदारांनो आजवर केले तसे मेंढरासारखे मतदान करू नका. मी मी म्हणणाऱ्यांना चितपट करण्याची ताकद तुमच्या मतात आहे. त्या ताकदीचा अविष्कार आता दिसू दे.

पवारांचा विजयाचा दावा पोकळ

2009-03-18T05:12:00.000-07:00

अगदी सहज निवडून येण्याची खात्री असेल तर मतदारांना भूलथापा मारण्याची काय आवश्यकता आहे? माढा मतदार संघात धनगर समाजाची मते लक्षणीय संख्येने आहेत। मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विषय न सोडवता आलेल्या पवारांनी धनगरांना आरक्षण देण्याची घोषणा आत्ताच का करावी? दहीगाव योजना इतकी वर्षे पडून आहे. ती ऑगस्टच्या आत पूर्ण करू असे आश्वासन आत्ताच का?

आजवर आडवळणी आणि रुक्ष समजल्या गेलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात यंदाच्या निवडणुकीत एकदम दोन केंद्रीय मंत्री निवडणुकीस उभे राहिल्याने याला एकदम अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे मंत्री म्हणजे अर्जुनसिंह, शिवराज पाटील यांच्यासारखे राज्याच्या राजकारणात नगण्य स्थान असलेले मंत्री नाहीत, तर दोघांचाही स्थानिक प्रशासनावर प्रचंड दबदबा आहे. त्यामुळेच शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर होण्यास प्रारंभही झाला आहे. त्यातल्या त्यात शरद पवार यांनी 4 तासांच्या 40 सभांतून साखर पेरणीच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. वास्तविक वर्षापूर्वीच राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी नवीन सेवाशर्ती लागू केल्या. त्यात राजकीय काम करू नये असे एक कलम होते. असे असताना शरद पवार यांच्या नांदवळ येथील पहिल्याच प्रचारसभेचे सूत्रसंचालन विठ्ठल माने या शिक्षकाने केले. त्याची आता नोकरी गेली आहे. मुळात या शिक्षकाला नियम एवढे कडक असताना राष्ट्रवादीच्या व्यासपीठावर जाण्याचे धाडस तरी कसे झाले? चला, पवारसाहेब आहेत, ते सर्व सांभाळून घेतील! अशी त्या दिवट्या विठ्ठलाची खात्री होती. पहिला फटका त्याला बसला, शरद पवार सुरक्षित राहिले. सध्या जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक, ग्रामसेवक, पतसंस्थांचे कर्मचारी, बॅंक कर्मचारी यांना राष्ट्रवादीने कामाला जुंपले आहे. 31 मार्चला शरद पवारांनी अर्ज भरल्यानंतर या मंडळींनी पवारांशी इमान राखून आपापल्या दैनंदिन कामास लागावे. त्यात त्यांचे आणि मुख्यत: शरद पवारांचे हित आहे.
1971 च्या निवडणुकीत धवन नावाचा एक सरकारी अधिकारी नोकरीचा राजीनामा देऊन इंदिरा गांधींचा प्रचारप्रमुख झाला. राजीनामा संमत होण्याची वाट न पाहता त्याने कॉंग्रेसचे काम सुरू केले. धवनची ही चूक इंदिरा गांधींना प्रचंड महागात पडली. प्रचंड बहुमताने निवडून येऊनही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची लोकसभेवरील निवड रद्द ठरवली होती. आज शरद पवार यांच्यासाठी उघडपणे काम करणाऱ्यांनी ही गोष्ट पक्की लक्षात घ्यावी.
हा प्रश्न झाला इतरांचा. खुद्द शरद पवार यांनी 40 वर्षे राजकारणात काढली आहेत. त्यांना तरी प्रचारादरम्यान काय बोलावे, काय बोलू नये, याचे तारतम्य असायला हवे, पण या जाणत्या राजाने ताळतंत्र सोडून आश्वासनांची खैरात केली आहे. अगदी सहज निवडून येण्याची खात्री असेल तर मतदारांना भूलथापा मारण्याची काय आवश्यकता आहे? माढा मतदार संघात धनगर समाजाची मते लक्षणीय संख्येने आहेत. मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विषय सोडवता न आलेल्या पवारांनी धनगरांना आरक्षण देण्याची घोषणा आत्ताच का करावी? दहीगाव योजना इतकी वर्षे पडून आहे, ती ऑगस्टच्या आत पूर्ण करू, असे आश्वासन आत्ताच का? शरद पवार विक्रमी मताधिक्याने निवडून येतील असे एकीकडे म्हणत असताना निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना धुडकावून लावले जात आहे. या गोष्टीचा एकच अर्थ निघतो की, विजयाचा दावा पोकळ आहे!
भाजपा उमेदवार सुभाष देशमुख हे आपण आजवर काय केले, हे सांगू शकतात. शरद पवार यांना काय केले, या सदरात सांगण्यासारखे काहीही नसल्याने ते आश्वासनांची खैरात करीत आहेत. कृषिमंत्री या नात्याने आपण काय दिवे लावले! ते शरद पवारांनी सांगावे. गेल्याच आठवड्यात गहू आयातीला परवानगी दिली. धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्यावर ही लाजीरवाणी वेळ पवार कृषिमंत्री असताना आली. जी.डी.पी.चा दर 7 टक्के ठरला आहे. तो 9 टक्के होता व 11 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट असताना तो 2 टक्के कमीच निघाला. कारण उघड आहे. कृषि क्षेत्राने अपेक्षित योगदान दिले नाही म्हणून जी.डी.पी घसरला आहे. शरद पवार कृषिमंत्री झाल्यावरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू होऊन त्या काही हजारांच्या घरात गेल्या आहेत. मराठी माणूस कृषिमंत्री झाला तर मराठी शेतकऱ्याला आत्महत्येची वेळ आली. हाच "मराठी' पंतप्रधान झाला तर महाराष्ट्राचे किती वाटोळे करेल?
जिल्हा भाजपा अध्यक्ष राजकुमार पाटील यांनी शरद पवारांच्या वक्तव्याबद्दल योग्य त्या कलमाखाली आणि आवश्यक त्या पुराव्यासह निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. शरद पवार हे सत्तारूढ असल्याने या तक्रारी विनाचौकशी केराच्या टोपलीत जाणार नाहीत याकडे माढा मतदार संघातील कार्यकर्त्यांनी लक्ष ठेवायला हवे. 16 मार्चला केलेल्या तक्रारीचे परिणाम 16 एप्रिलपूर्वी दिसायला हवेत. 20 एप्रिलला नि:पक्षपाती गोपालस्वामी हे निवडणूक मुख्य आयुक्त पदावरून निवृत्त होऊन कॉंग्रेसचे हस्तक नवीन चावला मुख्य निर्वाचन आयुक्त होणार आहेत. एकदा नवीन चावलांच्या हाती निवडणूक यंत्रणा आली की शरद पवारांविरुद्धची तक्रार केराच्या टोपलीत जाणार हे उघड आहे. माढा मतदारसंघातून निवडणूक लढवायला शरद पवार पात्र आहेत की अपात्र? याचा निर्णय राजकुमार पाटील यांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने झाला पाहिजे.
शरद पवारांचे एकंदरीत चरित्र पाहिल्यास लोकसभेत शिरकाव करण्यासाठी पायरी म्हणून ते माढ्याचा उपयोग करीत आहेत. त्यांना स्वार्थापलीकडे काहीच दिसत नाही. आता निवडणुका आहेत, त्या सुरळीत पार पडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस अणि निमलष्करी दलांची आवश्यकता आहे. असे असताना शरद पवार आय.पी.एल. च्या सामन्यासाठी हट्ट करीत आहेत. का तर क्रिकेट मंडळाला 700 कोटींचा फटका बसेल. निवडणुका महत्त्वाच्या की क्रिकेटचे सामने? याचीही जाण या माणसाला नाही. क्रिकेटकडे लक्ष आणि खात्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले आहे. आता याच क्रिकेटच्या वेडापायी देशाची सुरक्षितता आणि लोकसभा निवडणूक याबाबत ते जुगार खेळत आहेत. आपण निवडून येणारच! अशी गुर्मी असलेली माणसेच असा अविचार करतात. निवडणूक दुय्यम लेखून क्रिकेटला अवास्तव महत्त्व देणाऱ्या शरद पवारांना हीच गुर्मी आहे आणि ती उतरवलीच पाहिजे!
- अरुण रामतीर्थकार, प्रासंगिक

स्वत:लाच कुत्रे म्हणवून घेणारी औलाद

2009-03-16T06:59:00.000-07:00

मला आश्चर्य वाटते ते सेन्सॉर बोर्डाचे। भारत म्हणजे झोपडपट्ट्या, उघड्यावर शौचाला बसणारे लोक, वेश्या व्यवसाय, जातीय दंगलीत मुस्लिमांची ससेहोलपट असे भारताचे विकृत चित्र दाखवणाऱ्या चित्रपटाला सेन्सॉरने परवानगीच कशी दिली?प्रसिद्ध देवालयात गेले तर प्रथम दर्शन ओंगळ भिकाऱ्यांचे होते. जेवढे अधिक लाचार तेवढी अधिक कमाई, असे त्या भिकाऱ्यांचे गणित असते. एखादा कुत्रा मालकाच्या हातातील बटर, पावाचा तुकडा मिळवण्यासाठी शेपटी हालवतो, दोन पायावर उभा राहतो, उड्या मारतो. मला आज भिकारी आणि कुत्रा यांची आठवण येण्याचे कारण, "स्लमडॉग'ला मिळालेला एक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आणि अनिल कपूरचे कौतुक. हा पुरस्कार कोणता, त्याचे नाव मला आठवत नाही आणि ते लक्षात ठेवायची गरजही वाटत नाही. अगदी ऑस्कर असले तरी गोऱ्या चमडीने छान म्हटल्यावर आपण खुष होऊन नाचायचे, हा प्रकार किती वर्षे चालणार. गोरी चमडी छान म्हणताना चांगल्याला चांगले म्हणत नाही. तसे असते तर इंग्रज अधिकाऱ्यांची जुलूम आणि भारतीय तरुणांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती यावर आधारित "लगान' ला ऑस्कर मिळाले असते. ते मिळाले नाही. भारतीयांची मान उंचावणारा चित्रपट त्यांना चालतच नाही, पण स्लमडॉग म्हणजे झोपडपट्टीतील "कुत्रा' असे स्वत:चे नामाभिधान करून काढलेला चित्रपट मात्र लगेच पुरस्कार प्राप्त होतो. अशा नावाचा चित्रपट काढतानाही लाज वाटायला हवी होती. हा चित्रपट केवळ नावापुरताच आक्षेपार्ह असे नाही, त्याची कथा त्याहून आक्षेपार्ह आहे. एका मुस्लिम बाईच्या डोक्यात हिंदू लोखंडी गज मारतो. ती रक्तबंबाळ होऊन पडते. जातीय दंगल, त्यात फक्त मुस्लिमांचे हत्याकांड, त्यांच्या मालमत्तेची हानी, ही दृश्ये शंभर टक्के खरी आहेत का? हे कोणीही सांगावे. दंगल कोण सुरू करते आणि प्रथम वरचष्मा कोणाचा असतो, हे धार्मिक दंगल झालेल्या भारतातील कोणत्याही गावातील लोक सांगतील. मात्र, भारताची बदनामी केल्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बहुमान मिळत नाही.मला आश्चर्य वाटते ते सेन्सॉर बोर्डाचे. भारत म्हणजे झोपडपट्ट्या, उघड्यावर शौचाला बसणारे लोक, वेश्या व्यवसाय, जातीय दंगलीत मुस्लिमांची ससेहोलपट असे भारताचे विकृत चित्र दाखवणाऱ्या चित्रपटाला सेन्सॉरने परवानगीच कशी दिली. याउलट कथानक केले, हिंदूंची ससेहोलपट दाखवली, तर सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणपत्र देणार आहे का? निश्चितच नाही. हिंदूंवरील अत्याचार "लज्जा' मध्ये शब्दबद्ध करणाऱ्या तस्लिमा नसरीनला भारतात राहू दिले जात नाही, मग तसा चित्रपट कसा मान्य होईल. एकीकडे 2020 पर्यंत भारत एक महासत्ता बनवण्याची स्वप्ने बघायची आणि त्याआधी 11 वर्षे भारताचे विकृत चित्र दाखवणारा चित्रपट बनवायचा आणि त्याचा गौरव हे विसंगत आहे.कोणाला पटो ना पटो माझे प्रामाणिक मत सांगतो, पूर्वी सत्यजीत रे असेच चित्रपट काढायचे. भारताचे दारिद्रय परदेशात विकून सत्यजीत रे विदेशात बहुमान मिळवतात, असा ते हयात असताना आरोप होत होता. त्यात तथ्यही आहे. सत्यजीत रे यांचा महान दिग्दर्शक म्हणून काहीजण गौरव करतात. मी असहमत आहे. त्यांनी फक्त भिकारडेच चित्रपट काढले. ते येथे मॅटिनीला लावायचे धाडसही वितरकांना होत नव्हते. "सत्यजीत रे रिट्रॉस्पेक्टिव्ह' म्हणून 7 दिवसांत 7 चित्रपट दाखवले जात, मात्र रे यांचा प्रत्येक चित्रपट कोणता तरी आंतरराष्ट्रीय बहुमान मिळवत असे. भारत म्हणजे अडाणी, निर्बुद्ध, दरिद्री लोकांचा देश ही भारताची पश्चिमेकडील प्रतिमा सत्यजीत रे यांनी पक्की केली. सत्यजीत रे यांना ती चाकोरी सोडून वेगळे काही करताच आले नाही. पुरावा हवा? कमर्शिअल सिनेमा तुम्हाला काढताच येत नाही, असा आरोप झाल्यावर त्यांनी "शतरंज के खिलाडी' हा कमर्शिअल सिनेमा काढला. तद्दन बंडल सिनेमांच्या यादीत आणखी एकाची भर पडली एवढेच. रे यांच्या आधी प्रभातने "सावकारी पाश'मधून सावकाराकडून पिळवणूक हा विषय मांडला. "माणूस'मध्ये वारांगनेचा विषय मांडला. भालजींनी "साधी माणसं'मध्ये मुंबईतील अनिष्ट प्रवृत्ती दाखवल्या. रे यांच्या समकालीन मेहबूब यांनी "मदर इंडिया'त दारिद्रय, फसवणूक, पिळवणूक, सावकारी, दरोडेखोरी असे सर्व विषय हाताळले. या सर्वांनी विषयाची मांडणी यथातथाच केली, मात्र रे यांनी भडकपणा बटबटीतपणा आणला.सत्यजीत रे यांच्याबरोबर त्यांचा वारसा संपला असे वाटत असतानाच हा स्लमडॉग आला. विपर्यस्त वातावरण दाखवताना एका गल्लीत श्रीरामचंद्रही दिसतात. त्यांच्या हातातील धनुष्यबाण बघून नायक जमाल पळत सुटतो. किती भंपक कल्पना! हिंदू देवदेवतांना इतक्या स्वस्त रूपात दाखवणे सेन्सॉरला कसे चालले. सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षा शर्मिला टागोर आहेत. परवा संजय दत्तने आपल्या बहिणीला लग्नानंतर माहेरचे नाव न लावता सासरचे नाव लावण्याचा सल्ला दिला. हा सल्ला शर्मिला टागोरलाही लागू आहे. मन्सूरअली खानची बायको आणि सैफअली खानची आई ही शर्मिला टागोर असेलच कशी? तिने लग्नानंतरचे जे काही नाव असेल त्या नावाने चित्रपट परीक्षण करावे. स्लमडॉग सारखा हिंदूंवर अन्याय करणारा आणि भारताची बदनामी करणारा चित्रपट सेन्सॉर संमत झाल्याचे मग आश्चर्य वाटणार नाही.या चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखावे म्हणून काही हिंदू धर्माभिमान्यांनी सेन्सॉर बोर्डाच्या मुंबईतील विभागीय अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. एकदा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर आम्ही ते प्रदर्शन रोखू शकत नाही, असे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. ते खरे असेलही. सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमाणपत्रानंतर चित्रपट प्रदर्शन रोखता येत नाही असे मात्र नाही. मुंबईतील मराठी-अमराठी वादावर काढलेल्या "देशद्रोही' या चित्रपटाचे प्रदर्शन कायदा, सुव्यवस्था यासाठी रोखण्यात आले. त्याला जेमतेम दोन महिने होत आहेत. यापूर्वी 1975 ला सुचित्रा सेनचा "आँधी' हा चित्रपट इंदिरा गांधींची बदनामी करणारा आहे, असा साक्षात्कार तो रिलीज होऊन बॉक्स ऑफिसवर पडल्यानंतर सरकारला झाला आणि त्यावर बंदी घालण्यात आली. थोडक्यात सेन्सॉर संमत झाला म्हणून सर्व संपले नाही. भारताची विकृत प्रतिमा हा चित्रपट निर्माण करत असल्याने आणि धार्मिक विद्वेष पसरवत असल्याने महाराष्ट्र सरकारने या स्लमडॉगला विष घालून मारावे.

श्रीराम सेनेचे स्वागतार्ह पाऊल

2009-03-16T06:58:00.001-07:00

तरुण मुलगी रात्री 1-2 वाजता घरी आली तरी "इतका वेळ कोठे होतीस, काय करत होतीस?' असा जाब तिला घरच्यांनी विचारायचा नाही, याला स्त्रीमुक्ती म्हणतात का? मुलीला असा जाब विचारणे, कपडे नीट परिधान करायला लावणे, यात कसला स्वातंत्र्याचा संकोच?
ज्यांचे लग्नाचे वय झालेले आहे आणि जे तरुण सध्या वधुसंशोधन करीत आहेत, अशा तरुणांना माझा एक प्रश्न आहे. उद्या, परवा तुम्ही जी मुलगी पाहायला जाणार असाल, ती मुलगी सिगारेट ओढते. जीन किंवा बिअर पिणे हा तिला गावंढळपणा वाटतो. व्हिस्की, रम ती नेहमी घेते. पबमध्ये जाऊन पिणे, तंग कपड्यात झिंगून ओळखीच्या वा अनोळखी तरुणांबरोबर नृत्य नावाचा अश्लील प्रकार, अंगविक्षेप करणे यात तिला काहीच गैर, आक्षेपार्ह वाटत नसेल, तर ही मुलगी बायको म्हणून स्वीकाराल का? जगरहाटी आहे. पोरगी नुसती फिरवायची असेल तर एकदम मॉड, सिगारेट ओढणारी, आपल्याबरोबर डिं्रक्स घेणारी असेल तर फारच छान! पण लग्नाच्या वेळी डोक्यावरून किंवा दोन खांद्यावरून पदर घेणारी सालस पोरगीच हवी असते, बरोबर ना?काही घरात आता बक्कळ पैसा आला आहे. नवरा-बायको दोघेही गलेलठ्ठ पगारांच्या नोकऱ्या करणारे. त्यातून विमेन्स लिब किंवा स्त्री मुक्तीचे फॅड, मुला-मुलींत फरक करायचा नाही, या चांगल्या विचारांचा विचका या लोकांनी केला. मुलांप्रमाणे पॅंट घालायची, केस कापायचे आणि वाट्टेल तसे बेफाम वागण्यासाठी भरपूर पॉकेटमनी द्यायचा. तरुण मुलगी रात्री 1-2 वाजता घरी आली तरी "इतका वेळ कोठे होतीस, काय करत होतीस?' असा जाब तिला घरच्यांनी विचारायचा नाही, याला स्त्रीमुक्ती म्हणतात का? मुलीला असा जाब विचारणे, कपडे नीट परिधान करायला लावणे, यात कसला स्वातंत्र्याचा संकोच?तरुण मुलींच्या बापांनो, मुळात मुलींना भलते सलते स्वातंत्र्य देऊ नका, दिलेल्या स्वातंत्र्याचा ती दुरुपयोग करते असे दिसले तर इंजिनीअरिंग किंवा मेडिकलला असली तरी तात्काळ शिक्षण बंद करून घरी बसवा. याबाबतीत त्यावेळी हलगर्जीपणा करून आता ढसढसा रडणारे बाप माझ्या पाहण्यात आहेत म्हणून मी सांगतो. त्याहूनही वाईट अवस्था म्हणजे आईबापांची कदर न करता मुलगी परधर्मीयांशी लग्न करते. 5-6 महिन्यांत भ्रमनिरास होऊन माघारी येते. या मुलीला परत घरात घ्यायचे की नाही, अशा पेचात अडकलेल्या बापांची करुण अवस्था मी पाहिली आहे. स्त्री-स्वातंत्र्याच्या नावाखाली उल्लूपणाला बहर आला आहे!पुण्यात झालेल्या ब्राह्मण अधिवेशनातील एक किस्सा सांगतो. महिला विषयावरील परिसंवादात अश्विनी धोंगडे नावाच्या एक विदुषी बोलल्या. त्या माजी प्राचार्या आहेत. नको तेच बोलल्या. मुलींनी पॅंट घातली तर बिघडले कोठे? येथपासून आता जानवे घालायची काय गरज? वगैरे. प्रथम शेम शेमच्या घोषणा झाल्या. नंतर श्रोत्यांनी भाषण बंद पाडून अश्विनीबाईस माफी मागायला लावली. अधिवेशनाचे अध्यक्ष घैसास गुरुजी यांनी व्यासपीठावर येऊन या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली. जे विचार आक्षेपार्ह आहेत ते एवढ्या खुलेपणाने मांडण्याचा निर्लज्जपणा अंगी आला. कशाने? तर जादा शिक्षण आणि रग्गड पैसा. त्यामुळे या मध्यमवर्गीयांची संस्कृतीशी नाळ एकदम तुटली आहे. या अश्विनीबाईंनी मुलींच्या बेताल वागण्याचे समर्थन करताना तरुणांनीच ते भाषण बंद पाडावे, हे विशेष! यानंतर पुण्यातून प्रकाशित होणाऱ्या एका दैनिकाने लगेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने शंख केला. पुणे पूर्वी विद्येचे माहेर होते. आता विद्या सासरी गेली आणि सून म्हणून लक्ष्मी पुण्यात ठाण मांडून आहे. लग्न म्हणजे 2-3 वर्षांचा शरीरसंबंध, लग्नाशिवाय आवडेल तितके दिवस एकत्र राहणे, पटले नाही, कंटाळा आला की दुसरा पार्टनर! अशी जीवनपद्धती पुण्यात वाढत आहे. पुण्यातील "ते' दैनिक आणि अश्विनी धोंडगे यांच्यासारखी उच्च विद्याभूषित बाई या पद्धतीचे समर्थन करीत आहेत.अभद्र लिहिण्याची इच्छा होत नाही, पण स्त्रीशक्ती आणि स्त्रीमुक्ती यातील फरक न कळणाऱ्या या पामरांच्या तरुण मुली पॅंट, आखूड स्कर्टच काय, काहीही न घालता फिरल्या तरी वाद घालायचा नाही. पोलीस पाहून घेतील, पण यांच्या या उद्दीपित करणाऱ्या कपड्यांनी आणि वागण्याने बलात्काराचे कितीतरी प्रकार घडतात. गोव्यातील एक प्रकरण गाजते आहे. दिल्लीत इंडिया गेटजवळ अशीच झिंगलेली तरुण मुलगी मध्यरात्री एका पोलिसाला दिसली. फसला बिचारा. रानात जळणासाठी लाकूडफाटा आणायला गेलेली एकटी दुकटी कष्टकरी महिला आणि मध्यरात्री दारू पिऊन वर्दळ नसलेल्या भागात फिरणारी टंच कपड्यातील तरुणी यात निश्चितच फरक आहे. इंडिया गेटजवळचा पोलीस आणि गोव्यातील मंत्री बाबू मोन्सेरात यांचा मुलगा हे दोषी आहेत, पण त्यांना हे पाप करायला लावणारे जबाबदार कोण?अश्विनीबाई असे बोलल्या आणि दुसऱ्याच दिवशी कर्नाटकात मंगलोर शहरात एक प्रकार झाला. अश्विनीबाई ज्या जीवनपद्धतीचे समर्थन करीत होत्या, ती जीवनपद्धती अंगिकारलेल्या चांगल्या घरातील काही तरुणी एका पबमध्ये गेल्या. तेथे त्यांनी दारू ढोसली. ती चढल्यावर तेथील संगीताच्या तालावर त्यांचा नाच सुरू झाला. श्रीराम सेनेच्या कार्यकर्त्यांना हे कळताच सुमारे 50 तरुण पबवर चाल करून गेले. या झिंगलेल्या पोरींना पबच्या बाहेर काढले. या पोरींना स्वत:चा तोलही सांभाळता येत नव्हता. बाहेर येण्यास नकार देणाऱ्या मुलींना थोबाडीत मारण्यासही या तरुणांनी कमी केले नाही. नंतर या मुलींना त्यांच्या घरी सुखरूप पोचवण्यात आले.श्रीराम सेनेच्या तरुणांच्या या कृत्याचे मी पूर्णपणे समर्थन करतो। त्या तरुणांना शाबासकी देतो. मात्र टाईम्स नाऊ या इंग्रजी वाहिनीला या प्रकाराने इंगळ्या डसल्या. तिकडे दिल्लीत रेणुका चौधरी या मंत्रीण बाईने थयथयाट सुरू केला आहे. या तरुणींचे कृत्य गैर असेल तर या मुलींच्या आईबापांनी तशी तक्रार करायला हवी. प्रत्यक्षात एकाही पालकाने तक्रार केली नाही. मला खात्री आहे, आपल्या पोरींची ही झेप पाहून आईबापांना चक्कर आली असेल. या प्रकाराचा होणारा गाजावाजा त्यांनाही नको असेल. बभ्रा झाला तर या मुलींची पुढे लग्ने कशी होणार? अशी या पालकांना चिंता असेल. त्या रेणुका चौधरीचे काय जाते? या मुलांवर खटला भरलाच तर या मुली कोर्टात येऊन काय सांगणार, पबमधून झिंगलेल्या अवस्थेत बाहेर काढले म्हणून? ना बलात्कार, ना विनयभंग. दंगलीच्या कलमाखाली या तरुणांना शिक्षा झाली तरी या मुलींच्या वर्तनाचे एकतरी सभ्य माणूस समर्थन करेल का? हा प्रश्न कॉंग्रेसच्या मंत्रीणबाईने भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांना कात्रीत पकडण्याचा असा क्षुद्र प्रकार राजकीय नाही, टाईम्स नाऊ या चॅनलचा टीआरपी वाढवायचा त्यासाठीचा हा विषय नाही. हा उद्‌ध्वस्त होणाऱ्या घरांचा विषय आहे. एका हातात कंडोम आाणि दुसऱ्या हातात रमची बाटली असलेली आजची तरुणी ही उद्याची आई आहे. ती आपल्या मुलांवर काय संस्कार करणार? यापूर्वीच्या पिढ्यांपुढे हा प्रश्न आला नाही. अध:पतनाला आता सुरुवात झाली आहे. शिक्षण आहे, पण अक्कल नाही! असे समर्थक त्याला लाभत आहेत. हे अध:पतन रोखण्याचे काम कर्नाटकातील श्रीराम सेनेने केले आहे. या सेनेचे प्रमुख प्रमोद मुतालिक यांचे त्रिवार अभिनंदन आणि शुभेच्छा ! सोलापूर शहरातील स्थिती इतक्या उघडपणे नसली तरी बिघडलेलीच आहे. कोण काय म्हणते, याकडे साफ दुर्लक्ष करून तरुणांनी संस्कृती रक्षणाचा वसा उचलावा.

भारतात तालीबानी राजवट आली तर....

2009-03-16T06:56:00.000-07:00

तालीबानी राजवट हिंदुस्थानात येईल की नाही हा वाद थोडा बाजूला ठेवूया। ती आली असे क्षणभर गृहित धरूया. त्यानंतर आपल्या देशात काय काय उलथापालथ होईल याचे एक चित्र माझ्या डोळ्यासमोर उभे राहते. हे चित्र पूर्णपणे काल्पनिक नाही.
गेले काही दिवस हा प्रश्न माझ्या मनात घोळत आहे. कधी कधी असे वाटते की हिंदुस्थानात अजूनही 80 कोटी हिंदू आहेत. गांधी-नेहरूंच्या काळात ते जसे निराधार, दुर्बल, हताश होते. कोणीही यावे आणि लाथ घालून जावे अशी हिंदूंची अवस्था होती तशी आज नाही. अजूनही काही हिंदूंची सेक्युलॅरिझमची नशा उतरलेली नाही. तरीपण अनेकांची उतरली आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानात तालीबानी राजवट येणे शक्य नाही. दुसरा विचार असा येतो की, आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर, हिंदूंचे खच्चीकरण हाच अजेंडा असलेला कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला, त्यातही अर्जुनसिंह, अंतुले, अय्यर (मणीशंकर) हे "अ'पवित्र लोक पुन्हा केंद्रीय मंत्री झाले तर तालीबानी राजवट येण्यात अशक्य ते काय ? हिंदू धर्मीयांचे उच्चाटन होत असेल तर तालीबान्यांना आवतण देण्यास अनेकजण उत्सुक आहेत. सेक्युलॅरिझमची नशा चढलेले हे लोक काहीही करतील.खोटे वाटते ? तीन वर्षापूर्वी बिहार विधानसभेची निवडणूक झाली. त्यावेळी प्रत्येक जाहीर सभेत लालूप्रसाद यादव यांच्याबरोबर ओसामा बिन लादेन याच्या वेशातील बहुरुपी होता. एक केंद्रीयमंत्री मतासाठी लादेनचा वापर करतो. दुसरे उदाहरण सोलापूर शहरातील आहे. लादेन या नावाची जगभर चर्चा होत असताना महापालिका शिक्षण मंडळाचे सभापती पहाणीनिमित्त एका उर्दू शाळेत गेले. त्या शाळेतील एका वर्गात डोकावल्यावर "ओसामा बिन लादेन झिंदाबाद' असे फळ्यावर लिहिलेले आढळले. उर्दू शाळेत मुलांच्या मनावर लादेनची कोणती प्रतिमा उर्दू शिक्षक ठसवत होते याचा सहज अंदाज येतो. तालीबानी राजवट हिंदुस्थानात येईल की नाही हा वाद थोडा बाजूला ठेवूया. ती आली असे क्षणभर गृहित धरूया. त्यानंतर आपल्या (आता तालीबानी राजवट आल्यावर या देशाला आपला कशाला म्हणायचे. जे कालपर्यंत या देशाला आपला म्हणत नव्हते ते आता आपला देश म्हणतील) देशात काय काय उलथापालथ होईल याचे एक चित्र माझ्या डोळ्यासमोर उभे राहते. हे चित्र पूर्णपणे काल्पनिक नाही. 21 व्या शतकात प्रवेश करताना अफगाणिस्तानात आणि आत्ता पाकिस्तानच्या स्वात या वायव्येकडील प्रांतात तालिबानी जी जीवनपद्धती राबवित आहेत तीच या देशात राबविली जाऊ लागल्यावर काय चित्र दिसेल ते रेखाटण्याचा हा प्रयत्न आहे.तालीबान्यांना चित्रपटाचे एकदम वावडे आहे। चित्रपटात काम करणे इस्लामविरोधी असल्याने शाहरुख, अमीर, सलमान, सैफ अली, अरबाझ, अकबर आणि जे कोणी खान असतील त्या सर्वांना गोळ्या घालून ठार मारले जाईल. पूर्वी काम करत होता म्हणून फिरोजखान, संजयखान हेही सुटणार नाहीत. नाच हा पण इस्लामविरोधी असल्याने सर्व डान्सबार एका फटक्यात बंद होतील. पाकिस्तानमधील एक नर्तिका शबाना ही तालीबान्यांच्या हाती सापडली तर तिला मैदानात शेकडो लोकांच्या उपस्थितीत गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. डान्सबारला विरोध तर पबचे नावच काढू नका. पब संस्कृतीचे समर्थन करणाऱ्या रेणुका चौधरी, गिरीजा व्यास यांनाही गोळ्या घालून मारले जाईल. खरे तर नौशाद हे माझे आवडते संगीतकार आहेत. त्यांच्याबद्दल असे लिहिताना मला नको वाटते, पण तालीबानी राजवट आल्यावर संगीतकार नौशाद इस्लामविरोधी ठरतील. सनईसम्राट बिस्मिल्लाखान, महान गायक बडे गुलाम अलीखान, तबला सम्राट अल्लारखान हे आता हयात नाहीत. त्यांच्या सी.डी. आहेत. नाचणे, गाणे, वाद्यवादन, चित्रपट हे आक्षेपार्ह असल्याने प्रत्येक गावात अशा सी.डी. गोळा करण्यात येईल. या उप्पर एखाद्याच्या घरी अशी सी.डी. सापडलीच तर तालीबान्याची गोळी त्याच्या छातीतून आरपार गेलीच समजा.
देशात अनेक दर्गे आहेत। त्याच्या उरुसाची सांगता कव्वालीने होत असते. कव्वाली हा प्रकारही इस्लामविरोधी असल्याने कव्वाली आणि कव्वाल इतिहासजमा होईल. मुळात तालीबानी हे वहाबी इस्लामी आहेत. त्यांना फक्त मशीद मान्य आहे. हिंदुस्थानात सध्या जे दर्ग्याचे उदंड पीक आले आहे आणि येत आहे ते तालीबान्यांच्या मते इस्लाम विरोधकांचे षडयंत्र आहे. इस्लामी धर्ममतानुसार अल्लाह हा अमूर्त, निराकार स्वरुपात आहे. दर्गा म्हणजे मूर्तस्वरूप येते. त्यामुळे दर्गा ही कल्पना वहाबी इस्लामला अमान्य आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे हे दर्गे कोणा ना कोण्या मर्त्य मानवाच्या नावाने असतात. इस्लामच्या मते सर्वशक्तीमान अल्लाहच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणाचीही प्रार्थना, पूजा, भक्ती ही इस्लामविरोधी आहे. कोणाला पटो न पटो, तालीबान्यांच्या वहाबी इस्लाममध्ये दर्ग्याला कसलेही स्थान नाही. औरंगजेब कट्टर मुस्लिम होता. मनात आणले असते तर त्याने आपल्या कबरीला मोठ्या दर्ग्याचे स्वरूप दिले असते. पण नाही. संभाजीनगरला जाऊन शहेनशहा औरंगजेबाची कबर पहा. किती लहान व साधी आहे. परवरदिगार श्रेष्ठ मी क्षूद्र अशी औरंगजेबाची धारणा होती. त्यादृष्टीने प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेले अफझलखानाचे थडगे हे इस्लामविरोधीच ठरेल. इस्लाममध्ये महिलेची हत्या निषीद्ध आहे. अफझलखानाने तर प्रतापगडावर जाण्यासाठी विजापूर सोडताना आपल्या जनानखान्यातील 69 बायकांना ठार मारले होते. असला अफजलखान पूजनीय होणे आणि धूप जाळू प्रचंड दर्गा बांधणे, तेथे लोकांनी नवस बोलणे हे सर्व इस्लामलाच मंजूर नाही. या पद्धतीने ताजमहालचे काय होईल सांगता येत नाही.
तालीबानी सत्ता आल्यावर शरीयत लागू होणार हे उघड आहे। लक्षात घ्या, बलात्कार अथवा अनैतिक संबंध यासाठी दगडाने ठेचून मृत्यू ही शिक्षा आहे. अफगाणिस्तानात अफूचे भरपूर पीक येते. नशापाणी इस्लामला अमान्य असल्याने काळे सोने समजली जाणारी अफूची सर्व शेते तालीबान्यांनी पैशाचा मोह न ठेवता उद्‌ध्वस्त केली. दारु, चरस, गांजा, अफू, गर्द जवळ बाळगणे, सेवन करणे, विक्री करणे याचा अर्थ फासावर जाणे हा होईल. चोरी केली तर हात तोडणे, दुसऱ्यावर हल्ला करून त्याचा एखादा अवयव निकामी केला तर हल्लेखोराचा तोच अवयव तोडला जाईल. दात पाडला तर दात पाडला जाईल. डोळा फोडला तर हल्लेखोराचा डोळा फोडला जाईल. हे नियम लागू झाल्यावर गुन्ह्यांचे प्रमाण शून्यवत होईल यात शंका नाही. मी स्वत: अशा न्यायव्यवस्थेचे स्वागत करेन. याचा फटका सर्वाधिक फटका कोणाला बसेल हे प्रत्येक गावातील पोलीस रेकॉर्डच सांगेल.
आता अशी तालीबानी राजवट आल्यावर मद्यनिर्मितीचे कारखाने बंद पडतील। विजय मल्ल्या एकदम गरीब माणूस होईल. एम.एच.व्ही. आणि त्यानंतरच्या सगळ्या सीडी कंपन्या बंद पडतील. सध्या 300 चॅनल्स आहेत आणि आणखी 200 येऊ घातली आहेत. पण यापुढे पीस टीव्ही आणि क्यू टीव्ही सोडल्यास अन्य चॅनल दिसणार नाही. झी, सोनी, स्टार, इ टीव्ही, सन, जेमिनी विसरून जा. फार तर पवित्र कुराणाचे मराठीत अर्थ विशद करणारे एखादे मराठी चॅनेल सुरू होईल.
फॅशन हा प्रकारच बंद होईल। बुरखा सक्तीचा आणि पुरुषांना कुडता व टाचेच्या वर दोन इंच तुमान हाच पोषाख. टाचेपर्यंत विजार आली म्हणून एका शिक्षकाला 15 दिवसापूर्वी रस्त्यातच गोळी घालून मारण्यात आले. "येथे दाढी केली जाणार नाही' असा फलक प्रत्येक केशकर्तनालयाबाहेर लावावा लागेल. त्यामुळे न्हाव्याचा धंदा निम्मा तरी कमी होईल.
या सर्वांचा एकत्रित विचार केला तर किती क्षेत्रे बंद होऊन किती रोजगार कमी होईल ते कळेल. प्रमोद मुतालिकचे लग्न झाले नाही म्हणून तो असा वागतो असे म्हणणारी रेणुका चौधरी, प्रमोद मुतालिकला रानटी म्हणणारा सोली सोराबजी आणि फळ्यावर "लादेन झिंदाबाद' असे लिहिणारा उर्दू शिक्षक शिक्षक या सर्वांना या परिणामांचा विचार करावा.