उपखंडातील अशांतता

मतदारांना निर्णायक कौल देता येत नाही, याला लोकशाहीचा दोष म्हणण्यापर्यंत काहीची मजल गेली आहे. प्रत्यक्षात लोकशाही परिपक्व झाल्याची ती खूण आहे. पाव शतकापूर्वी अशी अवस्था होती की, एखाद्या दगडाला शेंदूर फासून कॉंग्रेसचा म्हणून घोषित केले तर दगडही निवडून येईल. सारासार विचारबुद्धी गहाण टाकू न झालेले असे मतदान आणि त्यातून मिळणारे दोन तृतीयांश बहुमत याला लोकशाही म्हणता येणार नाही.

एकीकडे खंडप्राय असलेल्या भारत देशात 76 कोटी मतदारांनी पाच टप्प्यांत राज्यकारभार कोणाच्या हाती सोपवायचा यासाठी मतदान केले. आज मतमोजणी होऊन सायंकाळपर्यंत एखादा अपवाद वगळता 542 जागांचे निकाल लागलेले असतील. एक पक्षीय राजवटीचे दिवस संपले असून, आघाड्यांचे राजकारण मूळ धरत आहे. कोणती आघाडी बहुमताने जाईल यावर मतभेद आहेत, पण अनेकांच्या मते 15 व्या लोकसभेची अवस्था त्रिशंकू अशीच असणार आहे. या अवस्थेबद्दल काहीजण चिंताग्रस्त झाले आहेत. मतदारांना निर्णायक कौल देता येत नाही, याला लोकशाहीचा दोष म्हणण्यापर्यंत काहीची मजल गेली आहे. प्रत्यक्षात लोकशाही परिपक्व झाल्याची ती खूण आहे. पाव शतकापूर्वी अशी अवस्था होती की, एखाद्या दगडाला शेंदूर फासून कॉंग्रेसचा म्हणून घोषित केले तर दगडही निवडून येईल. सारासार विचारबुद्धी गहाण टाकू न झालेले असे मतदान आणि त्यातून मिळणारे दोन तृतीयांश बहुमत याला लोकशाही म्हणता येणार नाही. कोणत्याही पक्षाने समाजातील कोणत्याही घटकाला गृहित धरू नये, ही आजची अवस्था मतदार परिपक्व झाल्याचे दर्शवते. कोणीतरी सांगितले म्हणून किंवा प्रलोभन, दडपण यांमुळे होणाऱ्या मतदानाचे प्रमाण घटत आहे. इतर आणखी काही दोष असले तरी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा प्रयोग आणीबाणीचे 19 महिने वगळता स्वातंत्र्यापासून यशस्वीपणे राबवत आहो, असे म्हणायला हरकत नाही. देशवासीयांच्या दृष्टीने ही गौरवास्पद बाब आहे.
मात्र भारतीय उपखंडातील विशेषत: शेजारी देशांकडे नजर टाकली तर प्रत्येक देश गृहयुद्धाने संकटात सापडल्याचे दिसते. श्रीलंका, नेपाळसारखे छोटे देशही अस्थैर्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. पश्चिमेकडील पाकिस्तानचा 60 टक्के भूभाग तालिबान्यांनी पादाक्रांत केला. स्वत:च्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला म्हणून किंवा अमेरिकेने प्रचंड दडपण आणले म्हणून असेल, पण पाकिस्तानी लष्कराने अफगाण सीमेलगत स्वात प्रांतात जोरदार चढाई करून एकेक शहर तालिबान्यांच्या तावडीतून मुक्त केले. या कारवाईसाठी भारत सीमेवर असलेले सैन्य अफगाण सीमेकडे पाकिस्तानने वळवले. भारतीय सीमेवरून सैन्य हटवताच भारत गैरफायदा घेईल, अशी जराशीही शंका झरदारी गिलानी-कयानी या त्रिकुटास आली नाही. भारतापेक्षा तालिबानी जास्त धोकादायक असल्याचे पाकिस्तानला कळून चुकले आहे. पाकिस्तानमध्ये भारताच्या द्वेषापोटी जो कट्टरतावाद पोसला गेला त्याचा हा परिणाम आहे. आज तालिबानी माघार घेत असले तरी पाकिस्तानमध्ये त्यांचे समर्थक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. भारतद्वेषाचे राजकारण सोडून तालिबान आणि तालिबानी प्रवृत्तीचा आता नायनाट केला पाहिजे.
पाकिस्तानप्रमाणे बांगला देशानेही भारतविरोध जपला आहे. त्या देशाच्या निर्मितीसाठी भारताने केलेली मदत विसरून बांगला देश फराक्का धरण आणि इतर मुद्द्यावरून भारताशी भांडत आहे, पण वर्षापूर्वी बांगला रायफल्स या सैन्यातील तुकडीने बंड केले होते. 14 मे रोजी या बंडातील 300 जणांना अटक करून त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला आहे. लष्करातील बंडाळी ही चिंतेची बाब ठरत आहे. पाकिस्तान हा अण्वस्त्रसज्ज देश आहे. ही अण्वस्त्रे तालिबान्यांच्या हाती पडली तर जगाचा विनाश अटळ आहे. जिंकलेल्या भूभागावरील हिंदू आणि शिखांकडे 16 कोटी रु. चा जिझीया कर मागणारे तालिबानी स्वत: संपतात की, पाकिस्तानला संपवतात ते पाहायचे. श्रीलंकेत तामिळ प्रश्न चिघळला आहे. उत्तर श्रीलंकेतील जाफ ना भागास मर्यादित स्वायत्तता देणे आणि सिंहलीबरोबर तामिळीचा सहराजभाषा म्हणून स्वीकार हे मुद्दे, हा प्रश्न सुटण्यासारखा आहे, पण तामिळींना स्वतंत्र राष्ट्र हवे आहे आणि या फुटीरतावादास तामिळनाडूतून प्रोत्साहन मिळत आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंका सध्या रक्तबंबाळ आहेत.
नेपाळमध्ये राजेशाही संपून लोकशाही आली आहे. तरीही स्थैर्य आलेले नाही. नेपाळी लोकांचे नैसर्गिक असलेले भारतप्रेम चिरडण्याचा डाव खेळला जात आहे. त्याला चीनचे प्रोत्साहन आहे. या ओढाताणीतून नेपाळ सध्या पंतप्रधानविहीन अवस्थेत आहे. नेपाळमधील लोकशाही बाल्यावस्थेत असून, ती खूरडून तेथे कम्युनिस्ट राजवट आणण्याचा डाव आहे. नेपाळमार्गे चीनने आपल्या दारात येणे ही आपल्या दृष्टीने धोकादायक बाब आहे. आपला आणखी एक शेजारी म्हणजे ब्रह्मदेश किंवा म्यानमार. या देशात 1994 साली झालेल्या निवडणुकीत आंग सांग सू क्यी ही महिला विजयी झाली. लष्कराने तिच्या हाती सत्ता न सोपवता तिला कैदेत किंवा घरात नजरकैदेत ठेवले आहे. ब्रह्मी लष्कर लोकशाहीचा गळा घोटत आहे. आंग सांगच्या सुटकेसाठी राष्ट्रसंघाने केलेले प्रयत्न फोल ठरले आहेत. दक्षिण आशियातील इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया, सिंगापूर वगैरे देशांनी एसिआन संघटनेमार्फत रंगूनवर दडपण आणले. मदत रोखली तरीही आंग सांगचा कारावास संपत नाही. ईशान्य भारतातील अतिरेकी ब्रह्मदेशच्या आश्रयाने राहतात. भारताची ही डोकेदुखी आहे. अशारीतीने उपखंडावर एक नजर टाकल्यास फक्त भारत देशातच शांतता नांदत असून, शेजारील प्रत्येक देशात अस्थैर्य आणि रक्तपात आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या मतमोजणीनंतर त्रिशंकू अवस्था आली किंवा वर्षभरात पुन्हा निवडणुकीस सामोरे जावे लागले तरी त्याची खंत न बाळगता ते लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण मानावे लागेल.